Friday, March 29, 2024

-->

'स्वार्थ बाझिने' विषयमा स्पष्ट कानून आवश्यक

निर्माण व्यवसायमा संलग्नलाई नै किन शहरी विकास मन्त्रालय दिने जरुरत पर्‍यो? रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारमै संलग्न भन्दै अर्का मन्त्रीबारे पनि प्रश्न उठेको छ। त्यसबारे सत्ताधारीहरूले किन सोचेनन्?

स्वार्थ बाझिने विषयमा स्पष्ट कानून आवश्यक

सुशासन कायम गर्न 'स्वार्थको द्वन्द्व'को निरूपण अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विकसित देशहरूमा सार्वजनिक निकायमा बस्ने पदाधिकारीहरूले 'आफ्नो स्वार्थ'बारे पहिले नै सार्वजनिक रूपमा स्वघोषणा गर्नुपर्छ। राज्य या सम्बन्धित निकायले त्यसका लागि फारम नै बनाएका हुन्छन्, त्यो भरेर मात्रै सार्वजनिक निकायका पदमा रहन पाइन्छ। फारमबाटै व्यक्तिका स्वार्थ जुध्ने र नजुध्ने विषय के-के हुन् भन्नेबारे थाहा हुन्छ। आफ्नो आबद्धताको सार्वजनिक घोषणाको अर्थ पारदर्शिता र जबाफदेहिता हो। 

यदि म कुनै बैंकको प्रमाेटर या लगानीकर्ता छु र सँगै बैंकको नियामक निकायमा पनि छु भने, त्यो नै स्वार्थको द्वन्द्व हो। नियामक निकायमा बसेर, नीतिलाई नै प्रभावित गरेर आफूले लगानी गरेको बैंकलाई उकास्ने खतरा मबाट हुन्छ। त्यसले  सर्वसाधारणको भने अहित हुनसक्छ। अतः नियामक निकायमा बस्नुपूर्व आफ्नो संलग्नताबारे सार्वजनिक रूपमा कुनकुन संस्थासँग आफ्नो सम्बन्ध या स्वार्थ गाँसिएको छ भनेर व्यक्तिले घोषणा गर्नुपर्छ। संलग्नताबारे घोषणा नगरीकन सार्वजनिक चासोका संस्थाको पदाधिकारी हुँदा कतिपय देशमा कानुनी कारबाहीको भागीदारसमेत हुने व्यवस्था भएको हुँदा स्वार्थ बाझिने विषयमा सरोकारवालाहरू चनाखो हुन्छन्। 

तर हाम्रोमा त बैंकरहरू नै अप्ठ्यारो नमानीकन संसद्को अर्थ समितिमा बस्छन्। 'नेग्लिजिबल सेयर'को कुरा अलग भयो, तर उल्लेख्य परिणाममा बैंकको प्रमोटर सेयर भएका व्यक्तिसमेत अर्थ समितिमा बस्ने कुरा अनैतिक हो। यस्ता विषयलाई बाध्यकारी बनाउन नीति नियममै परिवर्तन गर्नुपर्छ। कुनै बैंकमा एक प्रतिशत या ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रमोटर सेयर भएका व्यक्ति छन् भने त्यस्ता व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीबारे भएका निर्णय या छलफलमा हिस्सेदारी लिनुहुँदैन। पब्लिक सेयर लिने कुरामै त प्रतिबन्ध लगाउनु भएन तर प्रमोटर सेयरको हकमा मात्रात्मक रूपमा धेरै सेयर हुँदा त्यस कम्पनीप्रति व्यक्तिको बढी आग्रह हुनसक्छ। नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने प्रयत्न व्यक्तिले सहजै प्रभाव पार्नसक्छ। राज्य र नागरिकलाई त्यसले गलत असर पार्नसक्छ। 

निजी स्कुलका सञ्चालक या प्रमाेटरले शिक्षा ऐनमा प्रभाव पार्न खोज्लान्। त्यसो हुँदा उनीहरू शिक्षासम्बन्धी नीति या ऐन बनाउने ठाउँमा हुनु भएन। बस्ने नै हो भने पनि स्कुलसँगको आबद्धता त्याग्नुपर्‍यो। प्रश्न उठ्ने अवस्था रहन दिनुभएन। सहकारीसम्बन्धी कुनै विधेयक बन्दै गर्दा सहकारीसँग स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति त्यसमा रहनुभएन। तर हाम्रोमा भने पलेटी मारेरै बस्ने गरेका छन्। विमान कम्पनीकै 'खेलाडी'हरूसमेत नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थामा रहने गरेका छन्।  

भर्खरै गठित नयाँ मन्त्रीमण्डलमा पनि स्वार्थ बाझिएकै क्षेत्रका व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त भएका खबर आएका छन्। निर्माण व्यवसायमा संलग्नलाई नै किन शहरी विकास मन्त्रालय दिने जरुरत पर्‍यो? रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारमै संलग्न भन्दै अर्का मन्त्रीबारे पनि प्रश्न उठेको छ। त्यसबारे सत्ताधारीहरूले किन सोचेनन्? उहाँहरूलाई अर्कै पोर्टफोलियो दिँदा के फरक पर्थ्यो? सांसदका हकमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वको विषय उठ्ने तर मन्त्रीलाई नउठ्ने भन्ने हुँदैन। 

न्यायाधीशहरूले आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनुहुँदैन भनेजस्तै हो स्वार्थको द्वन्द्व। शुरूदेखि नै अदालतमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने बित्तिकै मुद्दा हेर्नुहुन्न भन्ने अभ्यास छ। अदालतको मानहानिबाहेक अरू सबै मुद्दामा स्वार्थ बाझिने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ। न्यायाधीशले आफ्नो मात्रै होइन, क-कसको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्नेबारे अदालतमा सूची नै हुन्छ। फलानो-फलानो नाता पर्ने व्यक्तिको मुद्दा मामला न्यायाधीशले हेर्न नहुने भन्ने प्रावधान छ। संसद् विघटनको मुद्दामा स्वार्थको प्रश्न उठेपछि अहिलेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तथा उतिखेर न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका हरिकृष्ण कार्की त्यसबाट अलग हुनुभयो। पहिले ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएर सरकारलाई सल्लाह पनि दिइसकेको हुनाले 'तपाईंले यो मुद्दा नहेर्नु वेश हुन्छ' भनेर आवाज उठेपछि उहाँले इजलास छाड्नुभयो। स्वार्थको द्वन्द्व छ भन्ने शंका भएपछि न्यायकर्मीले प्राय: मुद्दा हेर्दैनन्। 

न्यायालयमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि अधिकारप्राप्त र नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वबारे सार्वजनिक घोषणा गर्ने प्रचलन नेपालमा पनि शुरू गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पदमा बस्नु नै छ भने स्वार्थ रहने क्षेत्रबाट सम्बन्धित व्यक्तिले बिदा लिनैपर्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सांसद पदको हकमा स्वार्थको द्वन्द्वबारे व्यवस्था छ। कुनै विषयमा सांसदहरूको स्वार्थ बाझिएमा के गर्ने भन्नेबारे उल्लेख छ। स्वार्थ बाझिने विषय उठ्ने बैठक या समितिमा बस्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । 

स्वार्थ बाझिनेबारे मन्त्रीका हकमा स्पष्ट प्रावधान नभएकाले मन्त्री हुनैमा त रोक त लाग्दैन, तर मन्त्रीले निर्णय गर्दाचाहिँ शंकाको घेराभन्दा बाहिर रहेर गर्नुपर्छ। कतिपय अन्य देशको अभ्यास हेर्ने हो भने स्वार्थको द्वन्द्वबारे नियमन गर्ने निकाय आफैँ बलियो हुन्छ। पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गर्‍यो भने पनि पदमा रहँदा कहाँकहाँ नीतिगत रूपमा प्रभाव पारेर भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेर पद सकिने बित्तिकै गम्भीर रूपमा छानबिन गरिन्छ। विकसित देशमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ।  

पहिले पनि स्वार्थको द्वन्द्वबारे छुट्टै कानुन बन्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो र अब त झनै जरुरी भएर आयो। किनभने अब त बैंकरहरू आएर अर्थमन्त्री हुने भए। सेयर बजार र सहकारीका खेलाडीहरू पनि मन्त्री हुने भए। आफ्नै फिल्डका मान्छेहरू आएर मन्त्री हुन थाले। यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि उनीहरूले गर्ने निर्णयकै छानबिन हुनुपर्छ। उनीहरूले लिने निर्णयमा मिडिया र सर्वसाधारण पनि चनाखो हुनुपर्छ। त्यसले व्यक्ति र सम्बद्ध व्यवसायलाई सिधै फाइदा पुर्‍याएको छ या छैन भनेर ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। त्यस्ता निर्णयले सर्वसाधारणलाई ठूलो हानी गर्ने हो भने व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार भएर राजीनामा दिनुपर्छ।   

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पेसा, व्यवसायमा रहँदा त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुने बित्तिकै त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना बढ्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा आफ्ना सदस्यहरूबारे कानुनी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ नियमावलीको दफा ११६ मा बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यले निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भए स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन विषयमा निजी स्वार्थ गाँसिएको भए सांसदले बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिनेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा छ। सांसदको आचरण अनुगमनका लागि समितिको व्यवस्थासमेत छ। सांसदले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै प्रश्न उठे वा सूचना प्राप्त भए छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको हकमा स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रावधान उल्लेख भए पनि मन्त्रीमण्डलका सन्दर्भमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

राज्यकै ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा रहेको सरकारी कार्यालय 'नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान'ले करिब २ वर्ष पहिले संसद्मा द्वन्द्वका बारेमा अनुसन्धान गरी स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनमै फौजदारी अपराध मानेर दण्डित गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो। नियमनका लागि स्वतन्त्र संरचना बनाउनुपर्ने तथा छुट्टै छाता कानुन बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो। स्वार्थको द्वन्द्वले नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने भएकाले यससम्बन्धी कानुन बनाउनु तत्काल आवश्यक देखिन्छ।


संविधानविद् अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित। 


सम्बन्धित सामग्री