काठमाडौँ– पहिलो संविधानसभा निर्वाचन (२०६४) मा प्रत्यक्षतर्फ ४२ सिट जितेका मधेशी दलहरू २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ सिटमा खुम्चिएका थिए। समानुपातिक जोड्दा ३५ सिट पुग्थ्यो। छुट्टै मोर्चा बनाएर बसेका साना मधेशी दलहरूसँग पाँच सिट थियो। मधेशमा कांग्रेसले ५२ सिट जितेको थियो भने एमालेले ३७। संविधानसभाको ५९८ सिटमा मधेशवादी दलको ४० सिट सानो समूह मात्रै देखिन्थ्यो। निर्वाचन हारेपछि मधेशी नेताहरूको अनुहार र अभिव्यक्तिमा झल्किने निराशाले आन्दोलन भइहाल्ने छाँटकाँट थिएन।
मधेशवादी दलहरूले चाहेर पनि आन्दोलनको वेग उठाउन नसक्ने काठमाडौँको आकलन थियो। आन्दोलन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलमा स्वयं संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा थियो। तमाम प्रतिकूलताका बाबजुद मोर्चाले साउन ३१ र ३२ गतेका लागि आमहड्ताल आह्वान गर्यो। दोस्रो दिनको बैठकले मधेशमा अनिश्चितकालीन हड्ताल घोषणा गर्यो।
खासमा मोर्चाको औपचारिक घोषणा अगावै मधेशमा आन्दोलन शुरू भइसकेको थियो– वीरगन्ज, जनकपुर, राजविराज, लहान र मिर्चैयामा। मोर्चाका नेताहरू भने आन्दोलन आफ्नो नेतृत्वबाट फुत्किने भयमा देखिन्थे। त्यही भयका कारण मोर्चाले आन्दोलनमा शहीद हुनेका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। आन्दोलन शुरू भएको तीन दिनपछि भदौ २ गते काठमाडौँमा बसेको मोर्चाको बैठकले कुनै प्रदर्शनकारी मारिए ‘आन्दोलनपछि बन्ने सरकार’ले प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै जाँदा मोर्चाका शीर्ष नेताहरू काठमाडौँमै थिए। उनीहरू मधेशबाहिरैबाट कार्यक्रम घोषणा गर्थे।
भदौ १ गते सप्तरीको भारदहमा २१ वर्षीय राजीव राउत तेस्रो मधेश आन्दोलनको पहिलो शहीद भएपछि आन्दोलन उग्र बन्यो। त्यही साँझ पाँच सभासद् रहेको सद्भावना पार्टीले संविधानसभा परित्यागको घोषणा गर्यो। पार्टीको प्रधान कार्यालय मधेशमै रहने निर्णय गरी काठमाडौँको लाखेचौरस्थित प्रधान कार्यालयलाई सम्पर्क कार्यालय घोषणा गर्यो। भदौ ३ गते अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आन्दोलन नसकिन्जेल राजधानी नफर्कने घोषणा गरी मधेश झरे।
यता संविधानसभाको मस्यौदा समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम गरिरहेको थियो। मस्यौदामाथिको जनमत संकलन मधेशमा बहिष्कार भयो। आन्दोलनकारीसँग प्रभावकारी संवाद स्थापित नहुँदै भदौ ६ गते मस्यौदा समितिले सभामा विधेयक पेश गर्यो। फरक मतसहित संविधानसभामा सहभागी मोर्चा अब संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरी संविधानसभाबाटै बाहिरियो। भदौ ३ गते सातौँ प्रदेश सीमांकनपछि पश्चिम थरूहटमा पनि प्रदर्शन चर्किसकेको थियो। तब आन्दोलनले विगतमा मिल्न नसकेका मधेशी र थारूलाई एक ठाउँमा ल्याइदियो।
केही दिनपछि उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र तत्कालीन कांग्रेस सभासद् अमरेशकुमार सिंहले कैलालीको टीकापुर गएर थरूहटको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै मिलेर आन्दोलन गर्न अपिल गरे। थरूहट आन्दोलनको शुरूआततिर कैलाली र कञ्चनपुरमा दैनिक निस्कने जुलुसहरूमा एउटा प्लाकार्ड देखिन्थ्यो, “कैलाली कञ्चनपुर छाड्दैनौँ, छाड्दैनौँ।” त्यसपछि भाषणमा उनीहरू भन्थे, “हामीलाई फेरि पहाडियाले खोसेर लैजाँदै छन्। हामी फेरि कमैया–कमलरी हुँदै छौँ।”
टीकापुर घटना
२०७२ साउन ३१ गते कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईबीच संविधानसभा विशेष समितिको बैठकमा भनाभन भएको थियो। देउवाले ‘कैलाली र कञ्चनपुरको रौँ पनि छोड्दिनँ’ भनेपछि भट्टराईले ‘के कैलाली तपाईंको ठेक्का हो?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। भनाभन भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि कैलालीको थारू समुदाय उत्तेजित बन्यो।
भोलिपल्ट साउन ३२ गते धनगढीमा आयोजित थारू सभामा जानेहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले बाटो छेकेर अवरोध पुर्याए। जवाफमा भदौ ४ गते टीकापुर आउँदै गरेको अखण्ड पक्षधरलाई थरूहट पक्षले अवरोध पुर्यायो। त्यसैक्रममा टिकापुरदेखि ४ किलोमिटर उत्तरको दुर्गौलीमा दुवै पक्षबीच झडप भएको थियो। प्रतिक्रियामा टीकापुर बजारमा थारूका पसलहरूमा तोडफोड र आगजनीको प्रयास भएको थियो। त्यही रातदेखि स्थानीय प्रशासनले टीकापुरमा कर्फ्यु जारी गर्यो।
यता काठमाडौँमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको थियो। कर्फ्यु आदेशका कारण प्रदर्शन गर्न नपाइरहेका थारू आन्दोलनकारीहरू भदौ ७ गते निषेधाज्ञा तोडेर टीकापुर नगरपालिका कार्यालयमा ‘थरूहट स्वायत्त प्रदेश’ साइनबोर्ड राख्ने र कोणसभा गर्ने योजनासहित अघि बढ्दै थिए। दिउँसो १ बजेतिर पशु हाटबजार र दुर्गौली बजारमा प्रहरीसँग झडप भयो।
अघि बढ्न खोज्ने आन्दोलनकारीमाथि अश्रुग्यास हानेपछि आन्दोलनकारीहरूले प्रहरीमाथि जाइलाग्दै चारैतिरबाट घेरा हालेर घरेलु हातहतियारसहित आक्रमण गरे जसमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात प्रहरी र एक बालक मारिए। त्यसपछि सरकारले टीकापुरलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गर्यो।
‘संविधान रोकिन्न’
पश्चिमको टीकापुर घटनाले पूर्वी तराईलाई ततायो। भदौ १४ र १५ गते प्रहरीको गोलीले वीरगन्जमा चार प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो। २३ गते महोत्तरी र २५ गते जनकपुरमा तीन तीन/जना जना मारिए। त्यसै दिन मोर्चाको प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा घाइते सशस्त्र प्रहरी जवान थमन बिक अस्पताललाई लगिँदै गर्दा आन्दोलनकारीले एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरे। आन्दोलन क्रमशः हिंसाउन्मुख हुँदै गयो।
मधेश रणभूमिमा परिणत भइरहँदा काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरू जसरी पनि असोज ३ गते संविधान जारी गर्नुपर्ने ‘अर्जुनदृष्टि’मा थिए। आन्दोलनमा जनधनको क्षति बढ्दै गएपछि एकीकृत माओवादीले भदौ २५ गते संविधान निर्माणको प्रक्रिया बरु केही दिन रोकेर आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याई संविधान जारी गर्न भनेको थियो। अखबारहरूमा ‘प्रक्रिया सार, वार्ता थाल’ आशयका सम्पादकीयहरू लेखिन थाले। त्यही बेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नयाँ संविधानको विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेकाले कुनै बहानामा संविधान रोक्न नमिल्ने बताएका थिए।
भदौ २६ गते दुई दिनको लागि प्रक्रिया स्थगित गरियो पनि। तर मधेशी मोर्चाले निर्णय अपूरो भन्दै वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्यो। दंगाग्रस्त क्षेत्रमा परिचालित सेना फिर्ता, मृतकलाई शहीद घोषणा, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा २०६३ मा भएको आठबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेल वार्तामा नबस्ने अडान मोर्चाले राख्यो।
“सेना ब्यारेकमा फिर्ता नगरुन्जेल र विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नहुन्जेल वार्ताको कुनै सम्भावना छैन,” तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भनेका थिए, “वार्ता आह्वान गर्ने र निहत्था नागरिक पनि मारेको मार्यै गर्ने? यस्तो अवस्थामा वार्तामा बस्न सकिँदैन।” पत्रकार बसन्त बस्नेतको पुस्तक ‘७२ को विस्मय’ अनुसार ती दुई दिनको अवधि मधेशवादी दलको लागि नभई कांग्रेस, एमाले र माओवादीका असन्तुष्ट सभासद्लाई थुमथुम्याउने योजना मात्रै भएको महेन्द्र राय यादवले दाबी गरेका थिए।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशी मोर्चा वार्तामा नआएको भन्दै संविधानको मस्यौदामा मतदानै शुरू गरे। तीनै दलका शीर्ष नेताले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्ने साझा संकल्प गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले ‘संविधानसभाको निर्णय लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्विकार्छन्’ भनेका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘कुनै जाति, क्षेत्र, समुदाय विशेषको असन्तुष्टिलाई लिएर संविधान नै बन्न नदिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन’ भनेका थिए भने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘नेपाली जनता, पार्टी र नेतालाई असफल बनाउन खोज्ने तत्त्वसँग सतर्क हुँदै संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको’ बताएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई म्याद थपेर आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद गर्न सुझाएका थिए। “मधेशी, थारू, जनजातिको ठूलो समुदायलाई बाहिर राखेर संविधान ल्याउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन,” यादवले भनेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘टेरपुच्छर’ लाएनन्।
अन्ततः भदौको ३१ गते संविधानसभाबाट बहुमतले संविधान पारित भयो। तत्काल कायम ५९८ सभासद्मध्ये त्यस दिन उपस्थित ५३२ जनामा ५०७ जनाले ‘हुन्छ’ भनेका थिए भने २५ जनाले ‘हुन्न’ भनेका थिए। संविधानको पक्षमा आएको ५०७ भोट संविधान प्रमाणीकरण गर्ने बेलासम्म ५३७ पुगेको थियो। नेपालको इतिहासमा जनताको प्रतिनिधिबाट निर्मित यो पहिलो संविधान बन्न पुग्यो।
संविधान जारी हुनुपूर्व विशेष दूतको ‘इन्ट्री’
असोज ३ को पूर्वसन्ध्यामा भारत सरकारको विशेष दूत बनेर विदेशसचिव एस जयशंकर काठमाडौँ आइपुगे। भारतले सबै पक्षलाई समेटेर संविधान जारी गर्न सुझाएको थियो। तर नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुने नै देखिएपछि आएका जयशंकरले राष्ट्रपति यादव, प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई छुट्टाछुटै भेटेका थिए। त्यसबेला उनले मधेशका कारण सीमा सुरक्षामा असर पुग्नसक्ने संकेत गरे। जयशंकरले भारत नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्न नचाहे पनि केही सवालमा छिमेकीको नाताले सुझाव दिएको भनेर प्रस्टीकरण दिएका थिए।
असोज २ गते प्रमुख तीन दलले संघीय प्रदेशको सीमांकन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ३ गते घोषणा हुने संविधान समारोहमा सहभागी हुन र वार्तामा आउन अपिल गरे। त्यही बेला संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले प्रमाणीकरण भइसकेको संविधानको मूल प्रतिमा हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेका सभासद्लाई संविधान जारी हुनुअगावै हस्ताक्षर गर्न आह्वान गरेका थिए।
“नयाँ संविधानले मधेशी समाज र राजनीतिलाई सन्तुष्ट पारेको देखिँदैन। संविधानसभाभित्र नयाँ संविधान विधेयक पारित भइरहँदा टेलिभिजनको पर्दामा देखिएका अनुहारहरूमा मधेशीहरू प्रायः देखिएनन्,” मधेशी अभियन्ता तुलानारायण साहले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका थिए, “मधेशी दलहरूको बहिष्कारका बाबजुद तीन ठूला दलका दर्जनौँ मधेशी सभासद् संविधानसभाभित्रै थिए। तर तिनका अनुहारमा मलीनता झल्किन्थ्यो। उनीहरू आफ्नो अपमान भएको महसुस गर्दै थिए।”
पहाडमा संविधान दिवस, मधेशमा ‘ब्ल्याक आउट’
संविधान जारी भएपछि असोज ३ गते साँझ काठमाडौँलगायत पहाडी जिल्लाहरूमा दीपावली गरियो भने मधेशमा ‘ब्ल्याक आउट’। मधेश अशान्त थियो। असोज ६ गते राजविराजमा बसेको मोर्चाको बैठकमा दुई अजेन्डा थिए– आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन अझै कडाइका साथ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम निर्धारण र मोर्चाको विस्तार।
मधेशी जनताले चाहेजस्तो अधिकारसम्पन्न संविधान नबनेसम्म आन्दोलन जारी रहने नेता राजेन्द्र महतोले बताएका थिए, भयो पनि त्यस्तै। आन्दोलनले संविधान जारी भएपछि पुनः गति लियो। तीन दलका शीर्ष नेताहरूले ‘खासै भाउ नदिएपछि’ संविधान जारी हुने दिन जयशंकर दिल्ली फर्किए। बस्नेतले पुस्तकमा लेखेअनुसार प्रचण्डलाई ‘जयशंकरको हुकुमी शैली’ मन परेको थिएन। “छिमेकीको चासो, आग्रहको कुरा आफ्नो ठाउँमा होलान्। उनी जर्नेलजसरी प्रस्तुत हुन खोजे। यस्तो त हामीलाई मान्य हुँदैन,” प्रचण्डले अनौपचारिक कुराकानीमा भनेका थिए। जयशंकर पुगेकै साँझ भारतले एउटा विज्ञप्ति जारी गरी सीमा नाका बन्द गर्ने संकेत दियो।
नाकाबन्दीले छट्पटाएको राजधानी
जब नाकामा कडाइ बढ्यो र मालवाहक गाडी सीमावारि आउन पाएनन् अनि काठमाडौँमा अघोषित नाकाबन्दीको असर पर्न थाल्यो। किनभने त्यसअघिसम्म भारतले नाकाबन्दीबारे औपचारिकरूपमा केही जानकारी गराएको थिएन। उसले बिहार राज्यमा असोज २५ देखि कात्तिक १९ सम्म ६ चरणमा हुन लागेको राज्यसभा निर्वाचनले गर्दा सीमामा कडाइ गरिएको बताइरहेको थियो। तर नाकाबन्दी स्वीकारेको थिएन।
त्यही बेला एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतले नाकाबन्दी गरे सबै नेपालीलाई ‘गाडी छोडेर साइकल चढ्न तयार रहन’ भनेका थिए। “यो संविधान कुनै देशको विरोधमा होइन र छैन पनि। नेपालले नैसर्गिक सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दा भारतीय जनताले समर्थन जनाउनुपर्छ। हामी लडाइँ, झगडा गर्दैनौँ। यदि नाकाबन्दी गरे हामी गाडी छोडेर साइकल चढ्ने छौँ,” उनले भनेका थिए, “हामी नेपालीको शिर निहुरिने गरी कसैसित झुक्दैनौँ। सबैले भीष्म प्रतिज्ञा गरौँ।”
भारतको अघोषित नाकाबन्दीले काठमाडौँको जनजीवन प्रभावित हुनथालेको थियो। इन्धनको अभावमा राजधानीका सडकमा गुड्ने सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। नाकाहरू मेचीपारिको पानीट्यांकीमा २०० भन्दा बढी, जोगबनीमा ३०० भन्दा बढी, रक्सौलमा हजारौँ, रुपैडिहामा १५० भन्दा बढी मालवाहक ट्रक र कन्टेनर रोकिएका थिए। सुनौली नाकामा अवरोधसँगै त्यहाँको भन्सार ठप्प थियो। मोर्चाका नेताहरू नाकामै धर्ना दिइरहेका थिए। कतिपय ठाउँका धर्नाकारीहरूलाई सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले खाजा र पानीको बन्दोबस्त गरिदिएका थिए। जस्तो कि रक्सौलमा महेश अग्रवालले त्यसको जिम्मा लिएका थिए।
लगातार तीन दिन नाका जाम गरेपछि असोज ८ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइ आपूर्ति प्रणालीसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई पत्र पठाउने निर्णय गरे। सोही दिन तत्कालीन कार्यवाहक परराष्ट्रमन्त्री खगराज अधिकारीले भारतीय राजदूत रञ्जित रेलाई बोलाई नेपाल भित्र्याउन लागिएको मालसामान भारतीय भन्सार नाकामा किन रोकिएको भनेर सोधपुछ गरेका थिए। रेले आफ्नो देशबाट नाकाबन्दी नभएको, बरु मधेश आन्दोलनकै कारण नाकामा अवरोध भएको जवाफ दिएका थिए।
सोही दिन कान्तिपुरमा प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माले संविधान निर्माणमा भारतले समर्थन र सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै लेख प्रकाशित गरे। “अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध १० वर्षअघिको शाही कालजस्तै चिसिएको चरणमा पुगेको छ,” उनले लेखेका थिए, “यसलाई तत्काल सामान्यीकरण नगर्ने हो भने नेपालको नवनिर्मित संविधान भूराजनीतिक भूमरीमा फस्ने जोखिम देखिन थालेको छ।”
नाकाबन्दीले राजधानीलाई बढी नै पिरोलेको थियो। इन्धन र खाना पकाउने ग्यास अभावसँगै खाद्यान्न सामग्री पनि पाउन मुस्किल भइरहेको थियो। असोजको १२ गते नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नाकाबन्दीबारे जानकारी दिन बैठक बोलायो जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले, “हामी तेल, ग्यास लगायतका अन्य उपभोग्य सामग्रीको अभावमा छटपटाइरहेका छौँ। व्यापार व्यवसाय, पर्यटन, उद्योग र सेवाक्षेत्र ठप्प छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा भारी प्रहार भएको छ,” भनेर ब्रिफिङ गरेका थिए।
नाकाबन्दीको विरोधमा काठमाडौँका युवा ‘ब्याक अफ् इन्डिया’ लेखिएका ब्यानर लिएर सडकमा ओर्लिएको देखिन्थ्यो। एक सातामै काठमाडौँमा उकुसमुकुस भइसकेको थियो। मधेश नाकाबन्दीको करिब ४० दिन अगावैबाट ठप्प थियो।
संविधान जारी भएको ६ दिनपछि माओवादी परित्याग गरेका डा. बाबुराम भट्टराई जनकपुर पुगेर मधेशको पक्षमा खुलेर बोले। उनले हिन्दीमा भाषण गरेका थिए। सम्बोधनकै क्रममा उनले भनेका थिए, “अब नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने बेला भएको छ।” समानुपातिक समावेशी गणतन्त्र संस्थागत गर्न तीन ठूला दल सक्षम नरहेको आरोप लगाउँदै उनले आफू नयाँ शक्ति निर्माणको छलफलमा जुटेको बताएका थिए। भट्टराई त्यहाँबाट निस्किनेबित्तिकै आन्दोलनकारीले मञ्च जलाइदिए।
नाकाबन्दीले राजधानी छटपटाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरलाई भेट्न बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा पुगे। ठाकुरले नाकाबन्दीमा आफूहरूको कुनै हात नभएको बताए। एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरू पनि मोर्चाको दैलोमा पुगेर नाकाबन्दी खुलाउनका लागि वार्तामा बस्न आग्रह गरिरहेका थिए।
उता भारतीय दूतावासले असोज १४ गते पत्रकार सम्मेलन गरेरै सीमा अवरोध आफ्नो जानकारीमा आए पनि नाकाबन्दी नगरेको जिकिर गर्यो। नाका खुलाउन खोज्दा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच विभिन्न ठाउँमा झडप भएको थियो। विराटनगरको रानी भन्सार नाकामा राजेन्द्र महतोलगायत मोर्चाका नेताहरू प्रहरीबाट कुटिएका थिए।
ओलीको सत्तारोहण
संविधानमा संसदीय अधिवेशन शुरू भएको एक साताभित्रै नयाँ सरकार गठन हुने भनिएको थियो। सोहीअनुसार नाकाबन्दी चलिरहेकै बेला कांग्रेसबाट सुशील कोइराला र एमालेबाट केपी ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बने। कोइरालालाई ५८ मतले हराउँदै प्रधानमन्त्री पदमा ओली निर्वाचित भए। प्रधानमन्त्रीको चुनावमा ५८७ सभासद् सहभागी भएका थिए।
असोज १५ गते मोर्चाको आयोजनामा पूर्वी मधेशदेखि पश्चिम मधेशसम्म एकअर्काको हात जोडी ‘मानव साङलो’ बनाएर प्रदर्शन भएको थियो। त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘माखे साङलो’ भनेपछि मधेशमा उनीप्रति आक्रोश बढेको थियो। संविधानमा हस्ताक्षर गरेका मधेशी संविधानसभा सदस्यलाई मधेशमा प्रवेश निषेध भनिएको थियो। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीको घरमै कालो झण्डा झुन्ड्याइएको थियो। उनी कैयौँ महिनासम्म मधेश झरेनन्।
काठमाडौँले गरेको ‘इग्नोर’
नाकाबन्दीताका बुद्धिजीवी दुई वर्गमा बाँडिएका थिए। एकथरी ‘मधेशमा ४० जना मारिँदा काठमाडौँको सत्ता किन मौन’ भनिरहेका थिए भने अर्को पक्षले ‘देशै संकटमा पर्ने गरी भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा तिमीहरू किन मौन’ भनेर प्रतिप्रश्न उठाइरहेका थिए। त्यसैबेला मधेशका मुद्दा भारतबाट प्रायोजित छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सरकारमै बसेका मन्त्रीहरूले समेत दिइरहेका थिए। तीन दल र मोर्चाबीच संविधान जारी हुनेबित्तिकै वार्ताको प्रयत्न भएको थियो। तर त्यसले गति लिएन।
मधेश आन्दोलित भएको दुई महिना नाघिसक्दा पनि त्यहाँको स्थिति बुझ्न सरकार पक्षबाट त कोही गएनन् नै, प्रमुख पार्टीका नेताहरूसमेत गएनन्। कांग्रेस नेता गगन थापाले भने विराटनगर गएर भनेका थिए, “मधेश आन्दोलनको सम्बोधन गर्नुपर्ने बेलामा काठमाडौँले उपेक्षा गरेकै हो, क्षमा माग्छौँ। तर नाकाबन्दीले सिंगै देशको अवस्था कष्टकर हुँदा मधेश मौन बस्नुभएन।”
मधेशकेन्द्रित नेताहरूले भनिरहेका थिए, “संविधान जारी भएको दिन मात्रै मधेशमा ६ जना मारिए। राज्यपक्षबाट हिंसा मच्चिएपछि आन्दोलनकारीसामु दसगजा सिमानाको विकल्प रहेन, किनकि त्यहाँ हिंसा वर्जित छ।”
कात्तिक १५ गते मधेशी मोर्चा ११ बुँदे माग अघि सार्दै काठमाडौँ आयो। त्यो दिन सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दल (कांग्रेस) र मधेशी मोर्चाबीच वार्ता भयो। वार्तामा सत्तारुढ दलका नेता कमल थापा, अग्नि खरेलदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म अनि उपेन्द्र यादव, हृदयेश त्रिपाठी सकारात्मक देखिन्थे। सबैले एउटै शैलीमा सुनाएका थिए, “आजदेखि वार्ताले गति लियो।” तर त्यस्तो भएन।
मधेश आन्दोलित बनेको सात महिना पुगिसकेको थियो। त्यसबीच वार्ताका अनेकौँ प्रयत्न असफल भइरहे। पटक–पटकको प्रयासपछि पुसको अन्तिम साता ११ बुँदे मागमाथि छलफल चलाइए पनि त्यसले मूर्त रूप लिएन। त्यसबेला उपेन्द्र यादवले तीन दलका अध्यक्षलाई भनेका थिए, “तपाईंहरूसँग हाम्रा माग पूरा गर्ने हैसियत रहेनछ। अब हामी आन्दोलनबाटै माग पूरा गराउँछौँ।”
वार्ता भाँडिएपछि मोर्चाले पुस २८ देखि माघ ७ गतेसम्मका लागि मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र मुख्य शहरहरूकेन्द्रित कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यो। त्यसैबेला एमालेको युवा संघले पनि ‘तराई–मधेश संवाद तथा जनजागरण अभियान’ अन्तर्गत माघ ७ गते नै पारेर रंगेली बजारमा आमसभा गर्दै थियो। अझै एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली नै उपस्थित हुने भनिएपछि मोर्चा उग्र हुने निश्चित थियो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायमाझीले एमाले र मोर्चा पक्षसँग वार्ता गरेर कार्यक्रमस्थल परिवर्तन गर्न आग्रह गरे पनि दुवै पक्ष तयार भएनन्। रंगेलीमा त्यो दिन प्रहरीको गोलीबाट तीन जनाको ज्यान गयो।
रंगेली घटनापछि पुनः एक पटक संविधान संशोधनको आवाज चर्कोसँग उठ्यो। माघ ९ गते पहिलो संविधान संशोधन विधेयक तयार भयो। विधेयकले संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकमा उल्लिखित ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्नेमा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ संशोधन गर्यो। धारा ८४ मा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्याको आधार’ भनी लेखिएकोमा ‘जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो’ मान्ने विधेयक पारित भयो।
विधेयकले मोर्चाको मुख्य चासो सीमांकन र समानुपातिक समावेशिताबारे बोलेको थिएन। मुख्य माग नै थाती रहेको भन्दै मोर्चाले संशोधन नमान्ने निर्णय गर्यो। बस्नेतको पुस्तकमा लेखिएअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियाले गति नलिएपछि मोर्चाका नेताहरू बिहारका मुख्यमन्त्री नितीशकुमार र पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई भेट्न पटना पुगेका थिए।
नाकाबन्दी भएको सीमानाका बिहारसित जोडिएकाले बिहारले मधेशको माग दिल्लीसम्म पुर्याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने ध्येयले मोर्चाका नेताहरू त्यहाँ पुगेको पुस्तकमा लेखिएको छ। बिहार भ्रमण मधेशी नेताहरूका लागि सुखद रहेन। लालु र अन्य नेताहरूले मधेशको माग दिल्लीसम्म पुर्याउने आश्वासन दिए पनि मुख्यमन्त्री नितीशकुमारले उनीहरूसँग भेटेनन्। त्यो बेला मोर्चाका नेताहरूले नितीशको सम्बन्ध अझै ‘काठमाडौँकै सत्ता’सँग निकट भएको विश्लेषण गरेका थिए।
बिनानिष्कर्ष टुंगिएको आन्दोलन
नाकाबन्दी चार महिना नाघिसकेको थियो। शुरूका दिनहरूमा काठमाडौँमा भारतविरोधी नारा घन्किए पनि नाकाबन्दी खुलाउन नतिजामुखी साबित भएन। अस्तव्यस्त जनजीवनबीच ओली नेतृत्वको सत्तालाई दबाब पर्दै थियो। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वसँग सम्बन्ध भएका नेताहरूलाई ओलीले दिल्ली पठाइरहेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली नाकाबन्दी खुलाउन सक्रिय थिए। यहाँसम्म कि योगी रामदेव, उद्योगपति विनोद चौधरी र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीलाई समेत सक्रिय बनाइयो।
संवादका सबै अस्त्र निस्तेज भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डले सेनालाई संवादमा अघि सार्ने योजना बनाए। नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र दुवै देशका प्रधानसेनापतिहरूले अर्को देशमा महारथीको मानार्थ ओहदा ग्रहण गर्ने प्रचलन रहेकाले सेनास्तरको संवादले नतिजा दिनेमा उनीहरू आशावादी थिए। भयो पनि त्यस्तै, नयाँ दिल्ली संस्थापनसँग काठमाडौँको संस्थापनका तर्फबाट निर्णायक संवाद गरी प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री माघ २३ गते नेपाल फर्किए। यता भारतीय पक्षले भन्सार कर्मचारी, सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मी र स्थानीय खटाएर अघिल्लै दिन माघ २२ गते वीरगन्ज नाका खुलाइसकेको थियो।
नाकाबन्दी केवल सेनाको भूमिकाले खुलेको चाहिँ थिएन, यसका बहुआयाम थिए। नाकाबन्दीका कारण फस्टाएका कालाबजारीले नेपालतिरको व्यवसाय र रोजगारी चौपट बनाइरहेको थियो, माघ लागेपछि पनि कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किँदा नाकामा मानिसहरूको संख्या घट्न थालेको थियो। सरकारी कागजात, लाइसेन्स, उद्योग कलकारखाना नवीकरण गर्ने अन्तिम सातादेखि नै आन्दोलनरत मधेशी जनता मोर्चाका नेताहरूलाई ६ महिनायताका जरिबाना मिनाहा गराइदिन आग्रह गरिरहेका थिए। तर कतैबाट केही नहुँदा जनतामा निराशा बढिरहेको थियो। वीरगन्जबाहेकका नाकाबाट छिटफुट सामान ओसारपसार भइरहँदा वीरगन्जबासी झनै आक्रोशित सुनिन्थे।
सोही आवेगमा माघ २२ गते दिउँसो १ बजे वीरगन्ज र रक्सौलका केही व्यापारीले तमलोपा महामन्त्री जीतेन्द्र सोनलकै अघिल्तिर मोर्चाले मितेरी पुलनेर लगाएको टेन्ट भत्काइदिए। “जोगबनी बन्द गर। महेन्द्रनगर बन्द गर। भैरहवा बन्द गर। सबै खुला छन्, वीरगन्ज मात्रै किन बन्द?” उनीहरूको आक्रोश थियो। बस्नेतको किताबमा लेखिएअनुसार पछिल्ला केही दिनयता नै भारतले नाकाबन्दीबारे नीति बदलिसकेको थियो। भारतीय अधिकारीले नेपालतर्फ आउने गाडीको भन्सार जाँचपास गर्न थालिसकेको थियो। भन्सार कर्मचारीले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन पाएर नै गाडीलाई नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेका थिए।
करिब पाँच महिनाको नाकाबन्दीपछि माघ २२ गतेदेखि नाका खुल्न थाल्यो। त्यही दिन मधेश आन्दोलन पनि सकियो। मधेशकै व्यापारीहरू संकटग्रस्त भएपछि बजार खोल्न उनीहरू पनि हतारिएका थिए। उनीहरू भन्थे, “घर चले न आन्दोलन चल्छ।”
भारतका तर्फबाट एकतर्फी नाका खुलेसँगै मोर्चाका नेताहरूको आलोचना हुनथालेको थियो। त्यो बेलासम्म मधेशमा ५४ जना मारिएका थिए भने सयौँ घाइते र गिरफ्तार भएका थिए। मोर्चाकै नेतृत्वको असावधानीका कारण आन्दोलन तुहिएको भन्दै मधेशमा एकखालको आक्रोश पनि थियो। सोही कारण मोर्चाका अधिकांश नेताहरू मोबाइल बन्द गरेर बसेका थिए।
नाकाबन्दी खुलेलगत्तै सद्भावना पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको समीक्षा बैठकमा विश्लेषक सिके लालले भने, “नाकाबन्दी ब्रह्मास्त्र हो। अरू कुनै उपाय नलागेपछि यसमा जाने हो। तपाईंहरूले शुरू नै ब्रह्मास्त्रबाट गर्नुभयो। ब्रह्मास्त्रले कि दुश्मन सिध्याउँछ, कि त चलाउनेलाई। तपाईंहरू यसपल्ट बच्नुभयो। किनकि ब्रह्माजीले त्यो अस्त्र आफैसँग तान्नुभयो।”
५४ जनाको मृत्यु, सयौँ घाइते र गिरफ्तार भए पनि नेतृत्वको असावधानीका कारण आन्दोलन तुहिएको क्षोभ प्रकट गर्दै दबाब आउन थालेपछि मोर्चाले ‘आन्दोलन अझै जारी छ’ भन्दै फागुन ७ सम्मका लागि लाठी जुलुस, विरोधसभा जस्ता नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो। तर त्यो घोषणा भएको दुई दिनमै ‘तेस्रो मधेश आन्दोलन’ तत्कालका लागि कुनै निष्कर्षबिना टुंगिएको स्विकारेर नेताहरू स्वयं सम्पर्कविहीन भए।
आठ वर्षपछि पनि गएको असोज ३ गते मधेशका केही युवाले काठमाडौँस्थित माइतीघरमा विरोधस्वरूप संविधानको प्रतिलिपि जलाएका थिए। त्यसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाएको थियो, अभद्र व्यवहारको। “संविधान जारी भएको दिन मधेश जलिरहेको थियो। मान्छे दिनहुँ मरिरहेका थिए। कसरी यो संविधान स्विकारौँ?,” पक्राउ परेकामध्ये राहुलराज यादव भन्छन्, “मधेशी नेताहरूको लागि संविधान स्वीकार्य भएको होला। उनीहरू सबै गद्दार निस्के। कुर्सीका लागि बलिदानी बिर्से। तर हाम्रा लागि त असोज ३ अझै कालो दिनकै रूपमा छ।”
सम्बन्धित समाचार :
अधिकार माग्दै मधेश जागेको बेला
दोस्रो मधेश आन्दोलन, जसले मधेशका सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा जुटायो