काठमाडौँ– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि जेठ १६ गते बुधबार पेसी तोकिएको छ।
यसअघि गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो। सो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछानेसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ। “विपक्षी उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा, अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जार गरिपाऊँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।
निवेदक भट्टराईले रिट निवेदनमा गृहमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग पनि गरेका छन्। ‘अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा’ जारी गरेको पत्रको कानूनी आधार नभएको हुँदा बदर हुनुपर्ने निवेदकको माग छ।
“विपक्षी कार्यालयलाई सहकारी ठगी जस्तो अहं विषयमा जनताले/बचतकर्ताले न्यायका लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी, अनुसन्धान नगर्नु, मुद्दा नचलाउनु भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौँलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्ति उपर निर्धक्क भएर निर्बाध रूपमा अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी कार्यालय र ऐ. का महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,” निवेदनमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा संवैधानिक तथा कानूनी आधिकारमा अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।