काठमाडौँ– चियाखेतीका लागि सरकारले दर्ता छुट दिएर गिरीबन्धु टी–इस्टेटको स्वामित्वमा रहेको झापाको बिर्तामोडस्थित जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गएको माघ २४ गते नै बदर गरिसकेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ सालमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त जग्गामा चलखेल भने २०५२ सालबाटै शुरू भएको थियो।

नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले २०५२ जेठ ८ गते ५१ बिघा जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको थियो। तत्कालीन सरकारले उक्त जग्गा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको भगिनी संस्था नाज टी–इस्टेटमा शेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस बेला कृषि तथा भूमिसुधार व्यवस्थामन्त्री राधाकृष्ण मैनाली थिए।

यसरी शेयर लगानी गरिएको जग्गा २०६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो। २०७६ सालमा ओली सरकारले भने जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न सक्ने प्रावधानसहितको कानून नै बनाएर २०७८ सालमा नियमावली संशोधन गर्दै गिरीबन्धुको पक्षमा निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि २०५२ सालमा भएको सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय पनि अहिले चर्चामा छ।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका भूमिसुधार मन्त्री मैनाली आफूले २०५२ सालमा जग्गाको नामसारी अनुमति मात्रै दिएको बताउँछन्। “त्योबेला गिरीबन्धुका एक अंशियार सुदर्शन गिरीका मान्छे मलाई भेट्न आएका थिए। आफूले झापाकै बाहुनडाँगी क्षेत्रमा ५० बिघाभन्दा बढीमा चियाबगान (नाज) हुर्काइसकेको भन्दै गिरीबन्धुको आफ्नो शेयर कित्ता नामसारी गर्नुपर्ने बताएको म सम्झन्छु,” सीतापाइलास्थित निवासमा मैनालीले भने।

अंशियार सुदर्शन गिरीलाई ‘चियाबगानको सट्टा चियाबगान’को शर्तमा मन्त्रीस्तरबाट नामसारी अनुमति दिएको उनले बताए। सामान्य विषय भएकाले यो अजेन्डा त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्‍मा नलगिएको उनको भनाइ छ। आफूले चियाबगानकै लागि साटफेरको अनुमति दिएको, तर २०६० सालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका पालामा कुन नियतमा र कसरी ५१ बिघा जग्गा बिक्री वा घडेरीका लागि अनुमति दिइयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको मैनालीले बताए।

यो पनि : गिरीबन्धु टी–इस्टेटमा सर्वोच्चको व्याख्या– ‘जफतयोग्य जग्गा उचित व्यवस्थापनबिना साटफेर गर्न मिल्दैन’

यो विवादमा आफूलाई समेत तान्न थालेपछि जेठ १३ गते नाज टी–इस्टेटका सञ्चालक सुदर्शन गिरीलाई फोन गरेर जानकारी लिएको मैनालीले बताए। “त्यो ५१ बिघा सर्शत साटफेरको अनुमति तपाईं मन्त्री भएकै बेला पाएका हौँ, त्यो जग्गाको साटो अहिले बाहुनडाँगीमा झन्डै १०० बिघा क्षेत्रफलमा नाज टी–इस्टेट सञ्चालनमा रहेको भनेर सुदर्शनजीले जानकारी दिनुभयो,” मैनालीले भने।

बिर्तामोड क्षेत्रको करोडौँ रुपैयाँ मूल्यको जमिन बाहुनडाँगीको सस्तो जमिनमा साटिएको र पछि गएर त्यो जमिन बिक्रीवितरण गरिएको सम्बन्धमा गिरीले आफूलाई केही नखुलाएको मैनालीको भनाइ छ।

भूमिसुधार मन्त्री छँदा धनकुटामा रहेको उद्यमी गजानन्द वैद्यको गुराँसे टी–इस्टेटको जग्गा नामसारी गर्ने र पोखराको फूलबारी रिसोर्टलाई आवश्यक ३०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयमा पनि आफूले हस्ताक्षर गरेको मैनालीको भनाइ छ। गिरीबन्धु हकमा ‘चियाबगानको सट्टा चियाबगान’बाहेक अरू कुनै निर्णय नगरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाम जोड्न उचित नहुने उनको भनाइ छ। 

“यो निर्णयमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाम बदनामीको अर्थमा किन जोडिएको हो? यदि, २०५२ सालमा मन्त्रीस्तरबाट गरेको ५१ बिघा नामसारीको निर्णयमा गल्ती भएको हो भने मलाई सजाय दिए हुन्छ,” तत्कालीन मन्त्री मैनालीले भने, “जग्गा नामसारीको निर्णय गराएकै आधारमा दोषी हुने हो भने म आफैँ दोषी हो।” एमालेको नौ महिने सरकारसँग जोडेर ‘मनमोहनले गिरीबन्धु बेचेर खान थालेका थिए’ भन्ने अर्थले चर्चा गर्दा आफू निकै दुःखी भएको उनले सुनाए।  

२०५२ सालमा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट ५१ बिघा जग्गा साटफेरपछि ओली सरकारको पालामा ३४४ बिघा जग्गा साटफेरको निर्णय भयो। ओली सरकारले नयाँ ऐन र नियमावली बनाएर २०७८ सालमा गिरीबन्धुको ३४४ बिघा जमिन सट्टापट्टाको अनुमति दिइएको थियो। तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै बदर गरिदिएको थियो।

यो पनि – गिरीबन्धु मुद्दाको पूर्णपाठ : जग्गा साटफेरको निर्णय ‘अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’

२०२१ सालको भूमिसुधार ऐनलाई संशोधन गर्दै र नियमावली हेरफेर गर्दै हदबन्दीभन्दा माथिको जमिन सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था तय गर्दैगर्दा केपी ओली चिप्लिएको मैनालीको भनाइ छ। नियमावलीमा सट्टापट्टा गरिने जमिनको क्षेत्रफल र मूल्यसहितको समानुपातिक शर्तले ओलीको संशोधनलाई अर्थ न बर्थको बनाइदिएको उनको बुझाइ छ। 

“अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला गिरीबन्धुको ३४४ बिघा घडेरी बैना बिक्री शुरू भइसकेको समाचार पनि सुनेँ,” मैनालीले भने, “यसभित्र गतिलै खेलकुद र नियत रहेछ भन्ने म अहिले बुझ्दै छु।” 

२०७८ सालमा जग्गा सट्टापट्टाका लागि भूमिसुधार नियमावली संशोधन गर्न तत्कालीन सचिव केदार न्यौपानेले अटेर गरेका थिए। त्यसपछि टेकनारायण पाण्डेलाई भूमिसुधार सचिव बनाएर नियमावली संशोधन गरिएको थियो। भूमिसुधारपछि गृहसचिव बनेका उनै पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एक वर्षयता थुनामा छन्।

यो पनि – केपी ओलीलाई ‘झस्काउने’ गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण: के भएको हो, को कसरी जोडिन्छन्?