Monday, June 17, 2024

-->

भेरीगंगामा ढुंगा–बालुवाको ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार, १० कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेलसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

भेरीगंगामा ढुंगा–बालुवाको ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार १० कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ– सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा १० कर्मचारीसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भएका दुई वटा ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा भेरीगंगा नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत मानबहादुर ठाडा, इन्जिनियर विजयकुमार खत्री, सबइन्जिनियर मोतिलाल प्रसाद, योजना अधिकृत शिशिरकुमार खडका, प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर पौडेल, प्राविधिक सहायक उज्जवल रावत, खरिदार सन्तोष तिवारी, लेखापाल जीवन सोमै र सहलेखापाल छविलाल सुनारविरुद्ध ३६ लाख ७८ हजार ५४३ रुपैयाँ मागदाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो। 

मुद्दामा सुर्खेतका न्यु हरि निर्माण सेवा सुर्खेतका प्रोप्राइटर हरिबहादुर बुढा क्षेत्री, नवराज कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर नवराज ढकाल र एन्जल कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर भीमबहादुर बुढा क्षेत्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। हरि निर्माण सेवाका सञ्चालकविरुद्ध आयोगले ३६ लाख ७८ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ मागदाबी लिएको छ भने एन्जल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकविरुद्ध २१ लाख १ हजार ६९६ रुपैयाँ मागदाबी लिएको छ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा लगाएका विभिन्न ठेक्कामध्ये भेरीनदी गोछेखोला, छिन्चुखोला र डुंगिखोलाका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आयोगको ठहर छ। बदनियतपूर्ण तवरले फर्महरूसँग एकापसमा मिलेमतो गरी धेरै रकमको ठेक्का साटफेर गर्दै अधिकतम कबोल मूल्य घटाउने र सम्झौता गर्न नआउने तथा कार्यालयले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम छनोट भएको सफल बोलपत्रदाताले समयमा सम्झौता गर्न इन्कार गरे पनि धरौटी समयमा जफत नगर्ने र अन्य ठेक्का साटफेर गर्न अवसर दिने, सम्झौता नगर्ने फर्मलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि पत्राचार नगर्ने कसुर गरेको अनुसन्धानमा देखिएको आयोगले जनाएको छ। 

खरिद कानूनले निर्देश गरेको प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै पहिलोबाट एकैचोटि चौथो योग्य बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्ने जस्ता कानून विपरीतका कार्य गरी ३६ लाख ७८ हजार ५४३ रुपैयाँ बराबरको राजस्व रकम हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको आयोगको दाबी छ।


सम्बन्धित सामग्री