काठमाडौँ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहमा शिथिलता आएपछि यसलाई बढाउन सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो। तर २०८० चैत मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.९ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। सोही कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जा विस्तार बढाउन सहयोग पुर्‍याउने किसिमका नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। त्यसैकारण राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा र सवारीसाधन कर्जामा केही लचिलो व्यवस्था अपनाएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने हायर पर्चेज (अटो) प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गरेको छ। यसअघि १२५ प्रतिशत रहेको जोखिभार घटाइएको हो। जोखिमभार बढी हुने ऋणमा बैंकहरूले थप पुँजी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा यसले कर्जा प्रवाह क्षमता घटाउँछ। ब्याजदर घट्दै गएको अवस्थामा पनि ऋण लगानी नबढेपछि केन्द्रीय बैंकले सवारी कर्जामा यसअघिको जोखिमभारको व्यवस्था घटाएको हो।

यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको लागि १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) राख्नुपर्नेमा घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैंकहरूलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्ट्याउनुपर्ने रकम कम हुँदा बैंकहरूको खर्च घट्न गई नाफा बढ्छ। यसले कर्जा प्रवाहमा पनि सहजता आउँछ।

कर्जा प्रवाह बढाउन सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरूमा परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए। “पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि दर कम भएको छ। बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पर्याप्त हुँदा कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ। त्यति हुँदाहुदै पनि कर्जा प्रवाह अपेक्षा गरेअनुसार भइरहेको छैन। कर्जा प्रवाह कम भएकाले पनि अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्ने टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ,” उनले भने।

आम्दानीका आधारमा बढी ऋण लिन सहज हुने गरी राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा पनि खुकुलो बनाएको छ। घरजग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी र आम्दानीको अनुपात ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ। यो व्यक्तिगत घरजग्गाको कर्जा प्रयोजनको हकमा लागू हुन्छ। यसको अर्थ अब उपभोक्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकमले किस्ता तिर्न पुग्ने गरी ऋण लिन पाउँछन्। यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत थियो। यसबाट घरजग्गाको कारोबार बढ्न सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षामार्फत् गरिएका यी व्यवस्थाहरू राष्ट्र बैंकको अर्को परिपत्र आएपछि लागू हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।

ब्याजदर घट्दै गएको र बाह्य पर्यटकको आगमन बढिरहेको अवस्थामा राजनीतिक स्थिरतासहित तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च बढेमा आर्थिक गतिविधिहरूमा पनि सुधार आई कर्जा माग बढ्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ।

यस वर्ष आर्थिक वृद्धि कम हुने प्रक्षेपण
आर्थिक शिथिलताका कारणले यस वर्ष नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम हुने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। “घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता, सहकारी क्षेत्रका समस्या, पूँजीगत खर्च अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको अवस्था तथा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि उल्लेख्य संख्यामा युवा विदेश गएका कारणले पनि आन्तरिक मागमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको स्थिति छ,” मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, “यसले गर्दा नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम नै रहने देखिएको छ।” 

बढ्दो तरलता, घट्दो ब्याजदर र निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यसमेत घटेकाले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट निर्माण कार्यले गति लिएमा अर्थतन्त्र थप विस्तार हुन सक्ने मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पर्यटन आवागमनसँगै भ्रमण आयसमेत उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन पर्यटन क्षेत्रको योगदान थपिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा बाह्य क्षेत्रतर्फतको चालु खाता तथा शोधनान्तर बचत कायम गर्न, बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सुधार ल्याउन र ब्याजदर कम गर्न सहयोग पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ।