Tuesday, June 25, 2024

-->

श्रमिकको तलब : सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै पाउँदैनन्

सरकारले श्रमिकका लागि न्यूनतम तलब मासिक १७ हजार ३०० रुपैयाँ तोकेको छ। महँगीको तुलनामा न्यून रहेको यही तलब पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मजदुरले पाएका छैनन्। सरकारले बाध्य पार्न सकेको पनि छैन।

श्रमिकको तलब  सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नै पाउँदैनन्

काठमाडौँ– सिन्धुपाल्चोक घर भएकी राधिका (नाम परिवर्तन) सूर्यविनायक–३ बालकोटस्थित एक संस्थागत विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी छिन्। बिहान साढे ८ बजे नै विद्यालय पुग्नुपर्छ र साँझ ५ बजे मात्र बिदा हुन्छ। दैनिक साढे आठ घण्टा काम गर्दा उनले मासिक ८ हजार रूपैयाँ तलब पाउँछिन्।

उक्त स्कुलमा काम गर्नुअघि उनी घरेलु काम गर्थिन्। घरेलु काम दिगो नहुने कारण थोरै पैसामा भए पनि स्कुलमा काम थालेको उनी बताउँछिन्।

कैलालीको टीकापुरका डेकेन्द्र कुँवर वैदेशिक रोजगारीमा जान काठमाडौँका म्यानपावर कार्यालय धाइरहेका छन्। स्नातक पढ्दापढ्दै पारिवारिक समस्याका कारण रोजगारीका लागि भारतको बैंग्लोर गएका उनी एक वर्ष त्यतै बसे। गत वर्षको दशैँमा घर फर्किएपछि स्थानीय टिम्बर मिलमा काम गरे। महिनामा खाइपिइ मासिक १२ हजार रूपैयाँ तलबमा उनले चार महिना काम गरे। 

त्यहाँ गह्रुँगो भारी उठाउनुपर्दा ढाडमा समस्या हुन थाल्यो। टिम्बर मिल छाडेर आफ्ना मामासँग घर बनाउने काममा लागे। दैनिक ज्याला ६०० रूपैयाँ थियो। त्यही काम पनि नियमित नपाइने भएपछि ‘बरु विदेश नै जान्छु’ भनेर गत चैतमा काठमाडौँ आए।

“विदेश जान त मन थिएन, इन्डियाबाट पनि अर्काको देशमा बस्दिनँ भनेर घर फर्केको मान्छे हो म,” काठमाडौँको मैतीदेवीमा भेटिएका उनले भने, “दुई दिदीहरूको बिहे भइसक्यो, घरमा आमा एक्लै हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा घरमै बस्नुपर्ने हो तर आफ्नो भविष्यबारे पनि त सोच्नुपर्‍यो नि!”

गाउँमै २५ हजार रूपैयाँ जति तलबको कुनै काम पाए आमासँग बस्ने रहर भएको बताउने उनी यतिबेला कोरियन भाषा सिक्ने कि खाडीको कुनै देश जाने दोधारमा छन्।

राधिका र डेकेन्द्र जस्तै १०औँ हजार श्रमिकले नेपालमा दैनिक ८/९ घण्टा काम गरेर महिनाको १७ हजार रूपैयाँ पनि तलब पाउँदैनन्। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को भर्खरै प्रकाशित ‘श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८०’ अनुसार २१.७ प्रतिशत रोजगारदाता कम्पनी तथा प्रतिष्ठानले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब मासिक १७ हजार ३०० रूपैयाँ कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यस्तै २८ प्रतिशत कम्पनीले नियमित रूपमा तलब दिइरहेका छैनन्, महिना बितेको धेरै दिनसम्म तलब रोकेर राख्छन्।

बुधबार मे १ मा विश्वभर १३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहिएको छ। यो वर्षको श्रमिक दिवसको नारा ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ छ। सरकारले श्रमिक दिवसका दिन बिदा दिएको छ। तर तिनै श्रमिक ज्यालामा ठगिइरहँदा सरकार पनि आफ्नो भएको छैन।

तलब बढाउनै हम्मे!
सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि चिया बगानका श्रमिकबाहेक सबैको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १७ हजार ३०० रूपैयाँ तोकेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले त्यही तलब पनि दिन मानिरहेका छैनन्। उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले गत भदौ २ गते विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारले बढाएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने जनाएको थियो।

“उद्योगहरूको प्रकृतिअनुसार उत्पादनमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानीका योजना स्थगन गरिरहेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, “श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने चाहना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान समस्याका कारण हाल बढाइएको पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र नरहेको परिसंघको धारणा छ।”

त्यसअघि २०७८ साउन १ देखि श्रमिकको तलब १५ हजार रूपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। २०७५ सम्म १३ हजार ४५० रूपैयाँ थियो। जिफन्टका अनुसार त्यति बेला ५५० रुपैयाँ बढाएर १५ हजार कायम गर्दा पनि १५.३० प्रतिशत उद्योग व्यवसायीले कार्यान्वयन नै गरेका थिएनन्।

श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकको तलब निर्धारण हुँदै आएको छ। जसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण समिति बनाउने व्यवस्था छ। प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

त्यसअघि श्रम ऐन २०४८ अन्तर्गत पारिश्रमिक निर्धारण हुन्थ्यो। उक्त ऐनअनुसार पारिश्रमिक निर्धाणसम्बन्धी सरकारी समिति हुने र त्यसैले तोकेको आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयन हुने उल्लेख थियो।

उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलोपटक २०४९ सालमा श्रमिकको तलब ९८८ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो। त्यसपछि अहिलेसम्म १३ पटक पारिश्रमिक बढाउँदा पनि १८ हजार पुग्न सकेको छैन।

सरकारले विभिन्न समयमा निर्धारण गरेको पारिश्रमिक। स्रोतः श्रम मन्त्रालय

३१ वर्षको अवधिमा नेपालमा श्रमिकको तलब १८ गुणाले वृद्धि भएको छ। यही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने २१३ गुणाले बढेको छ। ३० वर्ष पहिले आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजारभन्दा धेरै कामका लागि बिदेसिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब (कार्यालय सहयोगीको) २४ हजार ७०० रूपैयाँ छ। त्यो पनि बढाएर ३५ हजार बनाउन सिफारिस गरिएको छ। तर निजी संस्था, उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको तलब त्यसको आधा मात्रै छ। त्यही पनि लागू हुन नसकेको अवस्था छ। 

वैदे‍शिक रोजगारीमा जान त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका कामदार।

अहिलेको महँगीको तुलनामा निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकिएको न्यूनतम तलब निकै कम भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि स्वीकार गर्छ। तर श्रमिकको तलब बढाउने विषय मन्त्रालयको हातमा मात्र नहुने सहसचिव तथा प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद रिजाल बताउँछन्।

“ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार २/२ वर्षमा पारिश्रमिक परिमार्जन त हुँदै आएको छ, तर पनि अहिलेको महँगीको अवस्थाअनुसार पर्याप्त छैन भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ,” उनी भन्छन्, “हामीले मात्र गरेर हुने कुरा होइन, राष्ट्र बैंकदेखि युनियन, उद्योगी, व्यवसायी सबैको सहभागिता हुन्छ, यद्यपि तोकिएको तलब दिइएन भन्ने हामीलाई सूचना आयो भने कारबाही गर्छौं।”

श्रमिकको तलब कम भएका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेको केही हदसम्म सत्य भएको पनि रिजालको भनाइ छ। “त्यसका लागि अध्ययन गरिनुपर्छ, अहिलेसम्म मलाई लाग्छ त्यस्तो अध्ययन भएको छैन। तर केही हदसम्म यो सत्य पनि हो।”

ओझेलमा श्रमिक आन्दोलन
नेपालमा श्रमिक एकजुट भएर अधिकारको लागि आवाज उठाएको पहिलो आन्दोलनका रूपमा विराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलनलाई लिइन्छ। २००३ फागुन २१ मा तत्कालीन वामपन्थी नेता मनमोहन अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा उक्त आन्दोलन भएको थियो। यसरी नेपालमा ‘ट्रेड युनियन’ आन्दोलन शुरू भएको थियो।

शहीद गंगालाल श्रेष्ठका बाबु भक्तलाल श्रेष्ठको अध्यक्ष रहेको अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघले २००९ सालमा तलब वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलन गरेको थियो। उनीहरूले त्यति बेला काठमाडौँको सरसफाइ ठप्प पारेका थिए। त्यति बेला कार्यालय सहयोगीको तलब ७ रुपैयाँ थियो। आन्दोलनका कारण उनीहरूको तलब ३० रुपैयाँ कायम भएको थियो।

नेपालमा श्रमिक अधिकारबारे बहस शुरु हुन थालेको धेरै भएको छैन। १९१० सालको मुलुकी ऐनभन्दा पहिले हिन्दू शास्त्रसम्मत नियम थियो। त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे। उनीहरूलाई तलब दिँदा जिन्सी र अन्नपात दिने चलन थियो। १९१० को मुलुकी ऐनले खेताला, भरियालाई दैनिक १० पैसाका दरले ज्याला दिने, कैदीलाई सडक खन्न लगाउँदा ६ पैसा ज्याला दिने व्यवस्था गर्‍यो। 

२००७ सालको संविधानमा स्त्रीलाई बलपूर्वक काममा लगाउन तथा कलिला बालबालिकालाई दुरूपयोग गर्न नहुने लगायत व्यवस्था भयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा कसैलाई पनि दास तुल्याउन बाँधा बनाउन नमिल्ने र इच्छाविपरीत काममा लगाउन नमिल्ने व्यवस्था भयो। श्रम ऐन २०४८ ले पनि कामदार वा श्रमिकको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा मात्र नेपाली श्रमिक वा कामदारको हकलाई पनि संरक्षण गरियो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा रोजगारको हक र धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गर्दै राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चितता गरेको उल्लेख छ। यसका साथै देशमा श्रम मन्त्रालय र त्यस मातहत विभागलगायत विभिन्न निकाय छन्। ट्रेड युनियनका अनेक संगठन सक्रिय छन्। यति हुँदा पनि नेपालमा श्रमिकले आरामसँग जीउन नपाएको श्रमिक अधिकारकर्मी तथा दक्षिण एसिया ट्रेड युनियन समन्वय समितिका पूर्व महासचिव लक्ष्मण बस्नेत बताउँछन्।

“श्रमिकको अवस्था नेपालमा कहिल्यै सुखद् देखिएन, अहिले पनि कतिपय श्रमिकले १० हजार रूपैयाँ पनि पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्था छ, त्यसले कसरी जीवन धान्छन् होला?” उनी भन्छन्, “देशमा १० भन्दा धेरै ट्रेड युनियन छन् तर श्रमिकको अवस्था दुःख लाग्दो छ। मजदुरले आवाज उठाउने बित्तिकै निकालिहाल्छ, ट्रेड युनियनहरूले पनि केही गर्न सकेका छैनन्। युनियनहरू पनि सरकारले कमजोर बनाइयो। ट्रेड युनियनको उत्साह नै संगठन हो, संगठन तितरबितर हुने अवस्था बनेपछि कसले बोलिदिने?”


सम्बन्धित सामग्री