काठमाडौँ– नाबालिग बलात्कार मुद्दाका प्रतिवादी हिमाल शाहीलाई धरौटीमा छाड्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश उच्च अदालत पाटनले बदर गरिदिएको छ। बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गर्दै प्रतिवादी शाहीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।
“यसमा मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, पीडितको मौकाको घटना विवरण कागजात तथा पीडितको यौनजन्य अपराधसम्बन्धी शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी मान्न मिल्ने नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट नगद तीन लाख रुपैयाँ या धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी त्यहाँ अदालतबाट मिति २०८०/९/२ भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।
आदेशमा मुद्दाको कारबाहीका क्रममा संकलित सबुत प्रमाणबाट ठहरिएबमोजिम हुने गरी प्रतिवादी शाहीलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न भनिएको छ।
यो पनि : काठमाडौँमा 'बलात्कृत' नाबालिगमाथि अभिभावकबाटै यातना
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले पुस २ गते नाबालिग बलात्कार मुद्दाका प्रतिवादी शाहीलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदा मेडिकल रिपोर्टको प्रमाण, पीडितको बयान, जाहेरी र अभियोगको मागदाबीभन्दा पनि प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई निर्णायक आधार मानेका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालतमा ७३ नम्बर निवेदन लिएर गएको थियो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अध्ययन गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
बालिकाका बुवाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा ‘साँघुरो गल्लीमा पीडितको मुख थुनी बोल्न नदिई बाटोमा लडाई कपडा खोली अगाडि पछाडिबाट करणी गरेको र सो कुरा कोही कसैलाई भनेमा खुकुरीले छप्काई घाँटी छिनाइदिने धम्की दिएर ४/५ पटकसम्म जबरजस्ती करणी गर्ने र पैसा खोस्ने काम गरेको’ उल्लेख छ।
यो पनि : बलात्कृत बालिकामाथि अनवरत अत्याचार
मेडिकल रिपोर्टमै बालिकामाथि बलात्कार भएको पुष्टि हुँदा पनि जिल्ला न्यायाधीश ढकालले प्रतिवादीको इन्कारी बयानलाई आधार मानेर आदेश जारी गरेका थिए। उनले जाहेरीमा उल्लेख भएको विषयलाई आदेशको आधार बनाएका थिएनन्।
मंसिर १० गते १४ बालिकामाथि छिमेकमा डेरा गरी बस्दै आएका जुम्लाका पूर्वप्रहरी हल्वदार ४५ वर्षीय शाहीले जबरजस्ती करणी गरेको आरोपसहित प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा उनका अभिभावकले जाहेरी दिएका थिए। लगत्तै प्रहरीले शाहीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। नाबालिग बलात्कार घटना सामसुम पार्न धम्की र आर्थिक प्रलोभनमा पारिएकोबारे मंसिर १४ गते उकालोले विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशन गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनको आदेश
