काठमाडौँ– स्वास्थ्य सेवा विभागले पोर्टेबल (बोकेर हिँड्न मिल्ने) २०० थान भिडियो एक्सरे (यूएसजी) मेसिन खरिदका लागि गत असोज ३ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमा निश्चित सप्लायर्सलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले संस्थागत रूपमै विरोध जनाएको छ। 

विभागले खुला प्रतिस्पर्धा छल्न दुई–तीन वटा व्यावसायिक फर्मलाई मात्र मिल्ने गरी आपूर्तिका शर्तहरू राखेर मिलेमतोमा बजार मूल्यभन्दा महँगोमा सामान खरिद गर्न लागेको स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेत बताउँछन्। “खुला प्रतिस्पर्धा भए विभागले खरिद गर्ने भनिएका सामानको मूल्य आठ करोडभन्दा बढी पर्दैन,” बस्नेत भन्छन्, “तर त्यही सामान ३० करोडमा खरिद गर्ने खेल भइरहेको छ।” 

विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रमा बोलपत्रदाताले न्यूनतम १० करोडको एउटै खरिद सम्झौता गरेको र दुई वर्षमा न्यूनतम २० करोडको खरिद गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। बोलपत्रदाता कम्पनी युरोपेली संघको उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स (सिई) र अमेरिकाको खाद्य तथा औषधी प्रशासन अर्थात् फूड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (युएसएफडीए) बाट प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने बोलपत्रमा उल्लेख छ। महासंघका अध्यक्ष बस्नेत भन्छन् “एउटाबाट प्रमाणीकरण भए पुग्नेमा दुवैतिरबाट प्रमाणीकरण भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएर विभागका जिम्मेवार अधिकारीहरूले प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्दै आफूले चाहेको कम्पनीसँग मिलेमतो गर्न लागेका छन्।” 

विभागले २०० वटा यूएसजी मेसिनको खरिदमूल्य ३० करोड रुपैयाँ राखेको छ। उस्तै गुणस्तरका ती सामान खुला प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरिए आठ करोडभन्दा कम मूल्यमा पाइने बस्नेत बताउँछन्।

विभागले असोज ८ मा कोल्पोस्कोप र थर्मोकोगुलेटर खरिदका लािग अर्को बोलपत्र आह्वान गरेको छ। २०० थान मेसिनको लागि १८ करोड रुपैयाँ मूल्य राखिएको छ। यसमा पनि निश्चित सप्लायर्सको मात्र शर्त पुग्ने गरी बोलपत्र आव्हान गरिएको, यो प्रक्रियामा पनि यूएसजी मेसिन खरिदका लागि जस्तै शर्त राखिएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

विभागले माग गरेकै परिमाण र गुणस्तरको सामान आफूहरूले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सक्ने बस्नेत बताउँछन्। “प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराएर राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ घाटा पार्ने खेल भइरहेको छ,” उनी भन्छन्। उनको दाबीअनुसार विभागले दुवै बोलपत्रबाट मागेका सामान साढे ११ करोडमा आउँछ। तर बोलपत्रमा ती सामानका लागि राज्यकोषबाट तिर्ने गरी विभाग आफैँले राखेको मूल्य जोड्दा ४८ करोड पुग्छ। 

स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत आपूर्ति शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसिया सार्वजनिक खरिद अनगुमन कार्यालयका ‘गाइडलाइन’ र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सामान खरिद गरिने भएकाले विश्व बैंकको गाइडलाइनअनुसार नै ती शर्तहरू राखिएको बताउँछन्। 

“यो मापदण्ड सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बनाएको गाइडलाइन र ऐनअनुसार बनाइएको हो, हामीले तय गर्ने कुरा हुन्न,” उनी भन्छन्, “विश्व बैंकको पैसाबाट खरिद गर्ने हो। त्यसकारण विश्व बैंकको गाइडलाइनलाई हेरेर शर्तहरू राखिएको हो। हाम्रो मनले चाहेर राख्न पाइने होइन। कुनै दातृ निकायको बजेटबाट कुनै सामान खरिद गर्छौं भने हामीले तिनीहरूको गाइडलाइनलाई फलो गर्नै पर्छ।” 

चौरसियाले खरिद प्रक्रियामा विश्व बैंकको गाइडलाइन मान्नुपर्ने दाबी गरे पनि विश्व बैंकको नेपालस्थित कार्यालयले बैंकको सहयोगमा सरकारी निकायले गर्ने काममा विश्व बैंकको गाइडलाइन फलो गर्नु जरुरी नरहेको र त्यस्ता सबै काम नेपाल सरकारकै ऐन नियमअनुसार हुने स्पस्ट पारेको छ। काठमाडौँस्थित विश्व बैंकको कार्यालयका एक अधिकारीले उकालोसँग भने, “सरकारले आफ्नो ऐन नियमअनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा गर्ने हो। त्यसमा हाम्रो गाइडलाइन फलो गर्नु पर्दैन।” 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मा, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमभन्दा छुट्टै कुनै गाइडलाइन नहुने भन्दै पारदर्शी र धेरैभन्दा धेरै व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने गरी खरिद प्रक्रियाका शर्तहरू राख्नुपर्ने बताउँछन्। “कुनै निश्चित फर्मलाई पर्ने गरी मापदण्ड बनाउन पाइँदैन,” उनी भन्छन्, “प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउनु ऐनको उल्लंघन हो। त्यसो गर्न पाइँदै पाइन्न।” 

आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी नेपालको खरिद प्रक्रियामा रहेको वेथितिका कारण राज्यले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ गुमाइरहेको र व्यक्तिहरू धनी बनिरहेको बताउँछन्। “खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र (व्यवसायी) र कर्मचारीको मिलेमतो छ। सेटिङ मिलाएर हरेक खरिद प्रक्रियामा सरकारी रकम झ्वाम पार्ने काम भइरहेको छ,” उनी भन्छन्। 

सार्वजनिक खरिदमा रहेका यस्ता विकृति नरोकिएसम्म बर्सेनि राज्यको अर्बौं रुपैयाँ खेर गइरहने उनी बताउँछन्।