काठमाडौँ– चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलना विद्युतीय सवारी साधन आयातमा तीन गुणाले वृद्धि भएको छ। यो वर्ष साउन, भदौ र असोज महिनामा विद्युतीय गाडी (ईभी) २ हजार १३५ वटा आयात भएको छ। 

भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा जम्मा ७०५ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो। यो तथ्यांकबाट पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम इनधनबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय गाडीको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको देखिएको छ।

पेट्रोलियम गाडीभन्दा २९ प्रतिशत बढी आयात
पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने जिप, कार र भ्यानजस्ता गाडीहरूको तुलनामा विद्युतीय जिप, कार र भ्यानको आयात २९ प्रतिशतले बढेको भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ। यस अवधिमा पेट्रोलियम इनधनबाट चल्ने गाडीभन्दा ४८२ वटा बढी विद्युतीय गाडी भित्रिएको छ। 

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी १ हजार ६५३ वटा आयात भएकोमा विद्युतीय गाडी २ हजार १३५ वटा आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आयात भएका कुल ३ हजार ७८८ गाडीमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा ५६.३६ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा आयातित पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी ४३.६४ प्रतिशतमा सीमित भएको भन्सारको ताजा तथ्यांकबाट देखिन्छ । 

सबभन्दा बढी ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको आयात १ हजार १६६ छ। ५० किलोवाटसम्म क्षमताका ९५४ वटा विद्युतीय भित्रिएका छन्। सवारी साधन आयातमा भन्सार महसुल अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको दर उच्च छ। ‘स्पेसिफिकेसन’ अनुसार गाडी आयातमा मूल्यको २२५ प्रतिशतदेखि ३१६ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ। 

विद्युतीय गाडीहरूको आयात गर्दा तिर्नुपर्ने कर भने त्यसको तुलनामा उल्लेख्य रूपले कम छ। क्रमशः बढ्दो सहुलियत नीतिका कारण अहिले नेपालमा विद्युतीय गाडीको बजार अनुकूल भएको अटोमोबाइल व्यवसायी अनुप बराल बताउँछन्। 

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा विद्युतीय सवारी आयातमा मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट आएको थियो। त्यसबेला सरकारी नीतिले नै विद्युतीय सवारी साधनको खपत निरुत्साहित भएपछि यसको आयात बढ्न सकेन। 

त्यति बेला आयातकर्ताहरूले ल्याएका गाडी नछुटाएर लामो समयसम्म भन्सारमै राखेका थिए। करको भारले मूल्यसमेत वृद्धि हुँदा बजारमा विद्युतीय गाडीको माग पनि घटेको थियो। त्यस वर्ष केवल २४९ वटा मात्र विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए। 

सरकारी नीतिको विरोध र आलोचनापछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको थियो। त्यसपछि ईभी आयात बढेको हो। २०७८/७९ मा विद्युतीय गाडीको आयात बढेर एक हजार ८०७ पुग्यो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ईभीको आयात संख्या अझै बढेर चार हजार ५० पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात भएको दुई हजार १३५ वटा विद्युतीय गाडी अघिल्लो वर्ष ६ महिनामा भित्रिए बराबरको हो। 

तथापि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री महतले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका मोटर प्रयोग हुने ईभीमा भन्सार महसुल १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् भने थप १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था गरेका छन्।

यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाट मोटरका ईभीमा भन्सार २० र अन्तःशुल्क २० गरी ४० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ। २०० देखि ३०० किलोवाटका ईभीमा भन्सार ४० र अन्तःशुल्क ४५ गरी ८५ प्रतिशत राजस्व लाग्छ। ३०० किलोवाटभन्दा माथिका ईभीमा भन्सार र अन्तःशुल्क गरी १२० देखि १४० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्छ। 

नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापा बजारमा आइरहेका नयाँ मोडलका विद्युतीय गाडीहरूप्रति पछिल्लो समय निजी सवारी प्रयोगकर्ताहरूको आकर्षण बढेको बताउँछन्। गत भदौ २६ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा चलेको सवारी साधनको प्रदर्शनी तथा खरिदबिक्री मेला ‘नाडा अटो शो–२०२३’ को १५ औँ संस्करणमा पनि विद्युतीय गाडीको आकर्षण उच्च देखिएको थियो।