काठमाडौँ– नेपालमा आवश्यकता नभएको सुपारी आयात सरकारले किन बारम्बार खुला गर्ने गरेको छ? सरकारमा पहुँच भएकाहरू सुपारी आयात खुलाउने वातावरण बनाउन जुटिरहेका बेला धेरैलाई यसबारे जिज्ञासा छ। सुपारीको आयात खुला गरेर अवैध व्यापारलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको संसदीय समितिले २०७८ फागुनमै औँल्याएको थियो। 

संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गरेको अध्ययनले विदेशबाट आयात भएमध्येको धेरै सुपारी भारततर्फ अबैध रूपमा जाने गरेको देखाएको थियो। आयातमा भन्सार महसुल उच्च राखेर कडाइ गरिएको भारतको थोक बजारको सुपारीको मूल्यसँग नेपाल आउने सुपारीको मूल्य दाँज्दा यसको आयात गराउन सक्रियहरू सफल भएमा उनीहरूको ६ अर्ब अतिरिक्त आयको धन्दा सुनिश्चित हुने देखिन्छ। 

राष्ट्रिय सभाका सांसद रमेशजंग रायमाझीको नेतृत्वमा भएको उक्त अध्ययनले सुपारी आयातका कारण वैदेशिक मुद्रा अपचलन हुने गरेको ठहर गरेको थियो। देशलाई चाहिनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएपछि यसले विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब पर्ने गरेको सांसद रायमाझीको भनाइ छ। 

“सुपारी आयात विदेशी मुद्राको अपचलन हो, हामीलाई चाहिएकै छैन। आवश्यक नभएको चिज डलर खर्च गरेर किन मगाउने? हाम्रो आवश्यकता पूजामा चढाउने, पान गुट्खाहरूमा खाने ९ हजार टन मात्र हो,” सांसद रायमाझीले भने, “तर शेरबहादुर देउवादेखि केपी ओलीसम्मको मन्त्रिपरिषद्ले दुई पटक २५ हजार टनका दरले ल्याउन दिएका थिए।”

गुट्खा कारखानालाई सुपारी चाहिने भए पनि आयातित सुपारी तिनीहरूलाई नदिएर त्यसबाहिरको सिन्डिकेटलाई दिएको भन्दै यसलाई उनले सरकारकै ठूलो कमजोरीको रूपमा अथ्र्याय। “३० जना जतिको सिन्डिकेट छ। तिनीहरूमध्ये कसैले दुई हजार टन, कसैले चार हजार टन हात पारे,” उनले भने, “त्यसकारण म यसलाई सुपारी आयात भन्दा पनि विदेशी मुद्राको अपचलन नै भन्छु। संचित रहेको विदेशी मुद्रा अपचलन गर्न क्याबिनेटले निर्णय गर्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन्छ ?”

नौ अर्बको खेल
नेपाललाई चाहिने सुपारी स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। सुपारीमा आधारित गुट्खा र ‘स्वीट सुपारी’जस्ता सामान बनाउने उद्योगहरूलाई चाहिने सुपारी पनि स्वदेशकै उत्पादनबाट पर्याप्त भएर निर्यात पनि गर्न मिल्ने नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाका अध्यक्ष देवीप्रसाद खतिवडा बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा कुल १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुन्छ जसमध्ये सबभन्दा बढी करिब १० हजार टन झापामै उत्पादन हुने गरेको छ। यसको २० देखि २५ प्रतिशतले नै स्वदेशी उद्योगहरूको आवश्यकता पूर्ति हुने उनको दाबी छ। 

“हामीकहाँ यसबाहेक कसै कसैले खाना खाएपछि एक टुक्रो सुपारी मुखमा हाल्ने चलन छ। पान खाँदा त्यसमा सुपारीको प्रयोग हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको नेवारी संस्कृतिमा बिहेमा पनि सुपारीको प्रयोजन छ,” खतिवडाले भने, “यसरी हेर्दा नेपालमा खासगरी भारतको तुलनामा निकै कम सुपारी उपभोग गर्ने परम्परा छ। हामीले निर्यात गर्न पाउनुपर्छ, तर विदेशबाट आयात गरिएको सुपारी र हामीले अर्गानिक तरिकाबाट यहाँ उत्पादन गरेको उच्चस्तरीय सुपारीलाई एउटै आँखाले हेर्दा निर्यातमा नीतिगत समस्याहरू छन्।”

उनको भनाइअनुसार नेपालमा उत्पादन भएको सुपारी निर्यात गर्न नीतिगत समस्या भइरहेको बेला किन विदेशबाट सुपारी आयात गरिन्छ त? भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक सेजान्तक पोखरेलका अनुसार उद्योग विभागको सिफारिसमा सुपारीमा आधारित गुट्खा र स्वीट सुपारीजस्ता समान बनाउने उद्योगहरूले मात्र अहिले सुपारी आयात गर्न सक्छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा जम्मा ८६४ टन सुपारी भित्रिएको छ। यो सुपारी आयात गर्दा भन्सारमा ११ करोड ५५ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मूल्य घोषणा गरिएको छ। यस हिसाबले आयातित सुपारीको प्रतिकिलो औसत मूल्य १३३ रुपैयाँ ७१ पैसा हुन आउँछ। 

यति सुपारी आयातमा २१ करोड दुई लाख ८९ हजार (प्रतिकिलो २४३.३९) राजश्व उठेको छ। राजश्व र मूल्य दुवै जोडेपछि सुपारी आयात भएर नेपाल आइसकेपछिको मूल्य निस्किन्छ। भन्सार विभागको यो तथ्यांकअनुसार विदेशबाट नेपाल भित्रिएको सुपारीको मूल्य ३७७ रुपैयाँ १० पैसा पर्ने देखिएको छ। भारतको थोक बजारमा उच्च गुणस्तरको सुपारीको मूल्य यतिखेर प्रतिकिलो ४६४ भारतीय रुपैयाँ छ। 

नेपाली मुद्रामा जोड्दा भारतमा सुपारीको भाउ प्रतिकिलो ७४३ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको देखिन्छ। नेपालमा विदेशबाट आयात गरेपछि पर्ने सुपारीको मूल्यभन्दा भारतीय बजारको भाउ ३६६ रुपैयाँ ७२ पैसाले बढी छ। यही अन्तरका कारण सुपारी आयात खुलाउने चलखेल दोहोरिने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। 

सरकारले २५ हजार टन परिमाण तोकेर यसअघि दुई पटकसम्म सुपारी आयात गर्न दिइसकेको छ। यसपालि पनि सोही परिमाणमा आयात गर्न दिने हो भने तीन अर्ब ३४ करोड २९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विदेशिने छ। यसमा नेपालसँग संचित रहेको दुई करोड ५१ लाख ५० हजार डलर खर्च हुनेछ। नेपालमा उपभोग नहुने त्यो सुपारी चोरबाटो हुँदै भारतीय बजारमा पुग्ने सांसद रायमाझीको बुझाइ छ। २५ हजार टन सुपारी नेपाल आयात गरेर भारतीय बजारमा पुर्‍याएपछि नौ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनौपचारिक आम्दानी सुपारीको सिन्डिकेट चलाउनेहरूकहाँ पुग्ने छ। 

वैदेशिक मुद्रा संचितिमा दबाबपछि सरकारले विदेशी मदिरा, ठूला रंगीन टेलिभिजन, खेलौनालगायत १० प्रकारका वस्तुहरूको आयातमा गत वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस्तै, उद्योग व्यापारका लागि बैंकहरूबाट जारी हुने चालु पुँजी कर्जामा शुरू भएको कडाइ समान्य हेरफेरसहित अहिले पनि निरन्तर छ। विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब रहेका बेला सुपारी ल्याउन दिने सरकारी निर्णयले संसदीय समितिको ध्यान तानेको थियो। त्यसपछि भएको अध्ययनले सुपारी आयात रोक्न भने पनि त्यसविरुद्ध सुपारी सिन्डिकेटको जोडबल शुरू भएको देखिएको छ। 

सुपारी कारोबारको केन्द्रमा झापा 
इन्डोनेसिया, क्यानडा, मलेसियालगायत देशबाट आयात गरेर सुपारी भारततिर अबैध निकासी गर्ने धन्दाको केन्द्रमा झापा रहँदै आएको छ। सुपारी आयात गर्ने नाकाको रूपमा वीरगन्ज र विराटनगर पनि प्रयोग हुने गरेका छन्। तर निकासीको लागि झापालाई आधार क्षेत्र बनाउने गरिएको छ। नेपाली सुपारीको आवरणमा भण्डारण, ओसारपसार र निकासी गर्न सहज हुने उद्देश्यले सुपारी सिन्डिकेट सञ्जालले झापालाई रोजेको हो। 

नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाका अध्यक्ष खतिवडाले बताएअनुसार संस्थाले त्यहाँ उत्पादित सुपारी निर्यातका लागि झापा उद्योग संघलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ। त्यसै आधारमा झापाको भद्रपुरमा रहेको संघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छ। अहिले भने यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्न बन्द भएको झापा उद्योग संघका अध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठले बताए। नेपाली उत्पादन निकासीमा देखिने नीतिगत समस्या विदेशी सुपारी भित्रिएको बेला भने फुकाउने गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।