आफ्नै सपनाले दपेट्दै छ ओलीलाई

दमक– राज्यकोषबाट झन्डै १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्चेर ठडिएको धरहराभन्दा अग्लो भ्यू-टावरको मूलढोका भर्खरै खुलेको थियो। १८ तले टावरको तलमाथि गर्ने लिफ्ट सुचारु भएको केही साता मात्रै भएको थियो। जेन-जी विद्रोहको बहानामा गत भदौ २३/२४ मा त्यही टावर पनि ‘टार्गेट’मा परिहाल्यो। टावरमा आगजनीको प्रयास भयो, तलदेखि माथिसम्मकै भित्तो र सिसा क्षतविक्षत बनाइयो। त्यसै पनि बिनाप्रयोजनको साबित भइसकेको टावर अहिले ‘भूत-बंगला’जस्तै बनेको छ।

दमक–३, दापागाछीको खेतीयोग्य उर्वर जमिनमा विशेषतः जग्गा प्लटिङ र एकीकृत जग्गा व्यवस्थापन (ल्यान्डपुलिङ)को फाइदासँग जोडेर शुरू भएको टावर योजनामा एमाले पार्टीपंक्तिबाहेक अरू कोही सन्तुष्ट थिएनन्। दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापासमेत यो टावर सञ्चालनको विधि र गुरुयोजनाबारे नगरपालिका बेखबर रहेको बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७६ सालमा निर्माण शुरू भएको टावरको सम्पूर्ण जस-अपजस ओलीलाई नै जान्छ, जसमा ख्यातिभन्दा बढी विवाद जोडिएको छ। यसलाई अहिले ‘बिजनेस टावर’ भन्न थालिएको छ।

“केको भ्यू-टावर? यो त प्लटिङ टावर हो”, भ्यू-टावर रहेकै वडाका सामाजिक परिचालक वीरसिंह धिमाल भन्छन्, “आम मानिसलाई सस्ता र उडन्ते सपना देखाएर यो भ्यू-टावर बनाइयो, आज यो ‘टोक्नु न चपाउनु’ भएको छ। अलिक पर्तिर दमक औद्योगिक पार्कको हालत पनि उस्तै छ। थोरै मुआब्जाका नाममा धिमाल र राजवंशीसहितका सीमान्तकृत समुदायलाई उठीबास लगाउने काम मात्र भएको छ।”

सपनाको यस्तै अर्को शृंखला शुरू हुन्छ— तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट। आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा २०८१ मंसिर तेस्रो साता चीन भ्रमणमा गएका ओलीले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर मात्र गरेनन्, बरु चिनियाँ सहयोगअन्तर्गत निर्माण गरिने दुई विशेष ‘उपहार योजना’ पनि बाहिर ल्याए।

आफ्नै निम्ति मागिएको उपहारमा ‘स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स’ (झापा) र तत्कालीन सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवाका निम्ति ‘सिटी हल’ (अमरगढी, डडेलधुरा)। यो योजनाको सहमति लिएर ओली घर फर्केपछि झापामा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी खेलकुद रंगशालाका हर्ताकर्ताहरू दौडधुपमा लागे।

अनुदान वा ऋण, के-कसरी रंगशाला बन्ने हो भन्ने खाका नआईकन मदन भण्डारी रंगशाला (दुम्से), आदिवासी जनजाति रंगशाला (कमल), मेची रंगशाला (चन्द्रगढी), डोमलाल रंगशाला (बिर्तामोड) र दुधे रंगशाला (शिवसताक्षी) सम्बद्ध पदाधिकारी आफ्नो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बोकेर काठमाडौँ धाउन थालिसकेका थिए।

“तर, त्यसै हिस्स परियो नि”, स्थानीय हम्से–दुम्से सामुदायिक उपभोक्ता समूहका कोषाध्यक्ष पवन अधिकारीले भने, “हाम्रै क्षेत्रभित्र पर्ने रंगशाला बीआरआई योजनामा बन्छ होला भन्ने आश जागेको थियो, तर अहिले आएर यो योजनै गायब भएको अवस्था छ।”

अझ अमरगढी सिटी हलका हकमा अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख डिल्लीराज जोशीले चिनियाँ सहयोगमा कुनै पनि हल वा रंगशाला बन्नेबारे आफूले सूचना नपाएको बताए।

यो पनि– बीआरआई उपहार: न झापा, न डडेलधुराकै योजनाको टुंगो!

भ्यू-टावर र रंगशालाजस्तै अधुरो योजनाको अर्को पर्याय बनेको छ— चीन-नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क। ‘दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्क’का नाममा झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिने यो बृहत् योजनालाई लगानी बोर्डले स्वीकृत गरिसकेको छ। झापाको दमक, गौरादह र कमल गाउँपालिकाको २२ सय बिघा क्षेत्रफल समेटिने भनिए पनि हाल १२ सय बिघामा मात्र सीमा निर्धारण (डिमार्केसन) भएको छ। यही औद्योगिक क्षेत्रका नाममा अधिग्रहण गरिएको जमिनको मुआब्जा विवाद र जबर्जस्ती उठीबास लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ।

मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर भट्टराई ‘जल-जंगल-जमिनको नैसर्गिक अधिकार’का पक्षमा आवाज उठाउन नछाडिने बताउँछन्। साथै, जोसुकैले जुनसुकै नारा वा प्रतिबद्धता लिएर आए पनि आदिवासीको थातथलो रहेको यो भूमिमा मनपरी गर्न नदिइने उनी बताउँछन्।

औद्योगिक पार्कको शिलान्यास बिन्दुमा पुग्दा अहिले ‘आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक पूर्वाधार, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार’ लेखिएको शिलान्यास बोर्डसमेत क्षतविक्षत देखिन्छ। नजिकै राँगाभैँसीको चरिचरन र सिमसारजस्तै देखिने जमिन अधिग्रहणभित्र परे पनि कतिपय किसानले त्यहाँ खेती गर्न थालेको देखिन्छ।

तिब्बतस्थित ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट जोन र जिङ–फिङ जोइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको लगानी रहने कुरा शिलालेखमै उल्लेख भए पनि चिनियाँ पक्षले अझैसम्म ‘प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट’ (पिडिई)मा हस्ताक्षर नगर्दा काम अघि बढ्न नसकेको लगानी बोर्डको भनाइ छ।

यो पनि– धरहराभन्दा अग्लो ‘दमक टावर’ : दृश्यमा झुपडी र खेत, न भाडा न व्यापार

केपी भर्सेस बालेन
आसन्न निर्वाचनको मुखमा देशभरकै चासोको केन्द्र बनेको झापा–५ मा यही सपनाको व्यापार सबैभन्दा बढी चल्दै आएको छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिकाका वडा नं. १–८ र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका वडा नं. ३–६ पर्दछन्। २०४८ यताका ६ वटा निर्वाचनमा सधैँ विजेता बनेका एमाले नेता केपी शर्मा ओली एकपटक २०६४ मा भने माओवादी उम्मेदवार विश्वदीप लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए। यस क्षेत्रमा १ लाख ६३ हजार ३७९ मतदाता रहेका छन्, जसमा यो पटक १० हजारको हाराहारीमा थपिएका (जेन-जी) मतदाता छन्।

“अहिले सामाजिक सञ्जालको बोलवाला छ,” दमक क्याम्पसमा प्राध्यापनरत डा. नेत्र बुढाथोकी भन्छन्, “अरूभन्दा पनि हामीकहाँ सपनाको खेती बढी हुने गरेको छ। हैसियतभन्दा ठुलो र आँक्न नसकिने सपनाले कसरी थला पार्ने रहेछ भन्ने हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ।”

उनी यतिखेर कुनै चुनावी आकलनभन्दा सामाजिक सञ्जालमै जितहारको काम अघि बढेको राय राख्दै झापा–५ मा अब आउने उम्मेदवारले ‘विगतमा के गरेँ?’ भन्नुभन्दा ‘भविष्यमा के गर्नेछु?’ भन्ने प्रतिबद्धता लिएर अगाडि आउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

विशेषतः झापा–५ मा एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिद्वन्द्वी बनेर काठमाडौँ महानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएका बालेन्द्र शाह मैदानमा उत्रने भएपछि यो क्षेत्रमा छरिएर बसेका सपना र योजनाको अन्तर्द्वन्द्व अझ सतहमा आएको छ। घरघरमा ग्यास पुर्‍याउनेदेखि खुवालुङ फोरेर भए पनि कोशीमा पानीजहाज चलाइछाड्ने र संसारकै विशाल बुद्ध प्रतिमा निर्माणदेखि नमूना सभागृहसम्मको कुरा गरेर ओलीले झापामा सपनाको सञ्जाल फैलाएका थिए। रतुवा–मावासहितका खोलाहरूमा झन्डै दुई दर्जन सानाठूला पुल बनाएर र हरेक वडा/बस्तीमा पक्की बाटो पुर्‍याएर काम देखाएका ओलीका यी सबै कामकुरा ओझेलमा पर्थे जब उनी भन्थे— “हामीले कोशीमा पानीजहाज चलाउँछौँ भनेर यहाँ बाधा पुग्ने गरी होचाहोचा पुल बनाउन थालियो।”

“जसले जे भने पनि हाम्रो क्षेत्रमा विकास र योजनाका निम्ति केपी ओली नै चाहिन्छ,” दमक–३ निवासी नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य पवन अधिकारी भन्छन्, “म आफ्नो धर्मअनुसार रुखमै भोट हाल्नेछु तर विकास, योजना र सपनाका कुरा गर्ने हो भने केपी ओली नै चाहिन्छ।”

जेन-जी विद्रोहपछि ओलीको खेदो खन्ने क्रमसँगै ओलीले ल्याएका विभिन्न ७३ वटा योजना झापाबाट खारेज गरिएको उदाहरणसमेत अधिकारीले दिए। तर, एमालेले आफ्नो एकल कित्ता भने पनि झापा–५ मा कुनै दलीय गठबन्धनबिना चुनाव जित्न नसकेको दृष्टान्त पनि उनले भुल्न चाहेनन्।

दमक क्याम्पसका पूर्वप्रमुख उत्तम भट्टराई एमाले पार्टीको जनवर्गीय संगठनको प्रभाव र पकडका कारण ओलीको प्रतिस्पर्धामा अरू कोही उभिन नसक्ने दाबी गरिरहेका छन्। यति भनिरहँदा पनि कहिलेकाहीँ युवावर्गलाई भरथेग दिन नेता ओलीले अलिक नचाहिने र हावादारी कुरा गर्ने गरेकोमा उनी सहमत छन्।

“सपना त देख्नैपर्छ। तर कतिसम्म देख्ने, कुन सीमासम्म सपनामुखी बन्ने भन्ने कुरा अलग हो,” भट्टराई भन्छन्, “अहिले सबैभन्दा पिरोलेको प्रश्न यही हो। त्यसमा पनि स्वप्नद्रष्टा भनेर चिनिएका केपी ओलीलाई सपनाको यही कुराले सबैभन्दा बढी पिरोलेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।”