काठमाडौँ– सुस्ता गाउँपालिका–७ का किसान मुन्सीकुमार हरिजनले साढे दुई बिगाहा क्षेत्रफलमा उखु खेती लगाएका छन्। उनले आफ्नो खेतीको उखु चिनी मिलमा बेच्ने गरेका छैनन्। अहिलेसम्म खेतीको झण्डै आधा उखु सक्खर उत्पादन गर्ने स्थानीय क्रसर (कोल)लाई बेचिसकेका छन्। बाँकी उखु पनि तिनै क्रसरलाई बेच्ने उनको योजना छ।

उनी उखुको मूल्य सरकारले तोकेको भन्दा कम पाउने गरेको बताउँछन्। सरकारले गत बुधबार उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ तोकेको छ। तर सरकारले तोकेको मूल्यले पश्चिम नवलपरासी सुस्तापारिका उखु किसनलाई केही फरक परेन। उनीहरूलाई सक्खर उत्पादन गर्ने क्रसरहरूले प्रतिक्विन्टल ४०० रुपैयाँ हाराहारी मात्र दिन्छन्।

सुस्तापारि कुनै चिनी मिल छैन। नारायणीपारि रहेका चिनी मिललाई उखु बेच्न ढुवानीकै समस्या छ। चिनी मिलले समयमै रकम भुक्तानी नगर्ने कारण पनि क्रसरलाई उखु बेच्न बाध्य भएको हरिजन बताउँछन्।

“यहाँ धेरैजसो साना किसान छौँ। नारायणीपारि डुङ्गा तारेर उखु लाँदा भाडा महँगो पर्छ। सरकारले तोकेको मूल्य डुंगा भाडामै जान्छ”, हरिजन भन्छन्, “चिनी मिललाई बेच्दा समयमै पैसा पनि पाइँदैन, त्यसैले यतै क्रसरहरूमा सस्तैमा बेच्न बाध्य छौँ।”

सुस्तापारिकै अजात खानले पनि करिब सात बिगाहा क्षेत्रफलमा उखु खेती लगाएका छन्। उनले ५०० क्विन्टलभन्दा बढी उखु स्थानीय क्रसर उद्योगलाई सस्तो मूल्यमै बेचिसकेका छन्। ती क्रसरले भने रकम तुरुन्तै भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ।

सुस्तापारिकी सुमित्रा राजभरले तीन बिगाहा जग्गामा उखु लगाएकी छन्। उनले गएको वर्ष इन्दिरा सुगर मिललाई बेचेको उखुकै भुक्तानी पाएकी छैनन्। त्यसैले यो वर्ष स्थानीय क्रसर उद्योगलाई नै बेचेको बताइन्।

राज्यले तोक्ने मूल्य र अनुदान रकम आफुहरूको लागि नभएको उनको गुनासो छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा मात्रै ४५० भन्दा बढी किसानले करिब २५ सय बिगाहामा उखु खेती गर्दै आएका छन्।

स्थानीय क्रसर उद्योगलाई उखु बेच्दा कम मूल्य पाउने त छँदैछ,सरकारले दिने अनुदानबाट पनि किसान बञ्चित छन्। सरकारले उखु बिक्रीबापत कृषकलाई प्रतिविक्टन्ल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यस्तो अनुदान चिनी मिलमा उखु बेच्दा मात्र पाइन्छ।

उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संसोधन, २०७६) अनुसार चिनी मिललाई उखु बेच्दा मात्र किसानले अनुदान पाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। किसानलाई अनुदान दिन जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला भुक्तानी समिति बनाइएको छ। चिनी मिलहरूले उखु किनेको विवरण समितिलाई दिएपछि मात्र सम्बन्धित किसानले अनुदान रकम पाउँछन्।

ढिलोगरी मूल्य तोक्दा कृषक असन्तुष्ट
सरकारले गत माघ ४ गते मात्र उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धाण ग¥यो। त्यतिबेलासम्म बारा कलैयाका उखु किसान मुकेश कुसवाहले चार बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाएको उखु रिलायन्स सुगर मिल्सलाई बेचिसकेका थिए। अब ६ बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाएको उखु बेच्न बाँकी छ। उनले गत वर्षकै मूल्य प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँमा उखु उधारोमा बेचेको बताए।

गत माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि उखुको खरिद मूल्य ५४० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा २० रुपैयाँ बढी हो। उखु उद्योगहरूले किसानहरूसँग उखु खरिद गर्दा प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँ र सरकारले किसानलाई दिने अनुदान ७० रुपैयाँ गरी ६१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। 

सरकारले गतवर्षको भन्दा २० रुपैयाँ मात्र बढाएर मूल्य तोकेको भन्दै किसानहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। मलखाद, सिँचाइ, मजदुरलगायतको मूल्य बढे पनि सरकारले भने उद्योगीहरूकै हितमा मूल्य तोकेको बाराका किसान कुसवाहको आरोप छ। 

“मल २५ सय रुपैयाँ बोरा थियो, अहिले ५ हजार रुपैयाँ बोरा पनि पाइँदैन। ८०० मा पाइने युरिया १७ सय रुपैयाँ पुग्यो। डिजेलको भाउ पनि बढेकै छ। यस्तो महँगीमा किसान कसरी बाँच्ने?” कुसवाहले भने।

उखु उत्पादक महासंघका अनुसार उखु उद्योगहरूले मंसिर अन्तिम सातादेखि नै उखु क्रसिङ शुरू गरेका छन्। किसानले लगाएको झण्डै ५० प्रतिशत उखु क्रसिङ भइसकेपछि समर्थन मूल्य तोकिँदा यसले झन् अन्योल सिर्जना गरेको महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। 

उनका अनुसार कात्तिकसम्म सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरिसक्नुपर्ने थियो। दुई महिना ढिलोगरी मूल्य आउँदा किसानले लगाएको आधा उखु बिक्री भइसकेको मैनालीले बताए। 

उखु उत्पादक महासंघले प्रतिविक्न्टल ७०५ रुपैयाँ राख्न माग गरेको थियो। तर विभिन्न चरणमा छलफलपछि ६७० रुपैयाँसम्ममा सहमति भएको मैनालीको भनाइ छ। “उत्पादन लागतभन्दा धेरै कम मूल्य तोकियो, मूल्य वृद्धिको आधारमा मूल्य तोकिएन। हामीले किनेर खाने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ३० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ। तर किसानको मर्का सरकारले बुझेन”, मैनालीले भने। 

सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्ट र अन्योल देखिएका कारण अगुवा किसानहरूसँग यसबारे आगामी शनिबार थप छलफल गर्ने महासंघले जनाएको छ। “हामीलाई अन्योलमा राखेर मूल्य तय भयो, अब के गर्ने, कसरी जाने भन्ने विषयमा आगामी शनिबार छलफल गर्नेछौँ” अध्यक्ष मैनालीले भने। उद्योगीको हितमा नै उखुको मूल्य तोकिएको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीको आरोप छ। 

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रालयले भने उखुको अनुमानित उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफासमेत जोडेर उखुको मुल्यको न्युनतम खरिद मूल्य सिफारिस गरिएको जनाएको छ। सिफारिस गरिएको मूल्यबारे भने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुन्छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेलले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ भएको बताए।