Thursday, February 29, 2024

-->

बिर्सिन थालियो भूकम्पको धक्का, महानगरमै बढ्दैछ मापदण्ड मिचेर घरको तला थप्ने प्रवृत्ति

ललितपुर महानगरपालिकाभित्र बनेका ८० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत रहेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्। त्यस्ता भवनको सवालमा उजुरी परेपछि मात्र छानबिन शुरू हुने गरेको छ।

बिर्सिन थालियो भूकम्पको धक्का महानगरमै बढ्दैछ मापदण्ड मिचेर घरको तला थप्ने प्रवृत्ति
तस्वीर : कृष्पा श्रेष्ठ

ललितपुर– ललितपुर महानगरपालिकाको पुल्चोकनजिकै भित्री सडकमा ६ तले भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। भवनको छैटौँ तला हाल निर्माणको चरणमा छ। आवासीय प्रयोजनका लागि भनेर बनाइएको लिफ्टसहितको यो घर साझा पेट्रोलपम्पबाट पूर्वतर्फ जाँदा रातो बंगला स्कुलको पछिल्लो भागमा पर्छ। हेर्दा सुन्दर र भव्य देखिने भवनको बाहिरी संरचनाले कुनै व्यावसायिक कम्प्लेक्स वा मलको झल्को दिन्छ। 

यो घर स्थानीय सुरेन्द्र शाक्यको हो। सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा उनले मोनाको भन्ने देशका लागि अवैतनिक दूतका रूपमा आफ्नो चिनारी दिएका छन्। उनी नेपाल भाषा, साहित्यका वरिष्ठ लेखक हेमराज शाक्यका सन्तानमध्ये पर्छन्, जसको स्मारक ललितपुर महानगरपालिकाको उद्यानमा पनि स्थापित छ। गत चैत ११ गते महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसँगको भेटको तस्वीर साझा गर्दै शाक्यले महानगरपालिकाको शहरी योजनामा केही नयाँ कार्य गर्न लागेको संकेत दिएका थिए। 

पाँचतले आवासीय भवन पहिले नै पूरा भएर शाक्यले निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पनि लिइसकेको वडा कार्यालयका इन्जिनियर ईश्वरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। उक्त प्रमाणपत्र लिएको एक वर्षपछि उनी सोही भवनमा तला थप्ने काममा लागे। शनिबार बिहानै त्यो घरको छैटौँ तलाको ढलान भइरहँदा मापदण्ड मिचिएको भन्दै महानगरबाट खटिएको नगर प्रहरीले काम गर्न रोक लगायो। 

ढलान हुने अघिल्लो दिन, शुक्रबार वडा कार्यालयका इन्जिनियर श्रेष्ठले उक्त भवनको निरीक्षण गरी महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। त्यसमा २०७८ फागुन २६ गते सबैभन्दा माथिल्लो तलामा भर्‍याङ र लिफ्ट छोप्ने भाग मात्र निर्माण गर्ने गरी महानगरबाट स्वीकृति लिएकोमा त्यसभन्दा बढी पूरै तला ओगटेर संरचना थप्ने काम भएको उल्लेख छ। यसले नयाँ तला थप्ने काम मापदण्डविपरीत रहेको देखाउँथ्यो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा महानगरले ढलान गर्न रोक लगाएको हो। 


ढलानका लागि व्यवस्था गरिएको गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री पनि हटाएर शाक्यको घरलाई सिल गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। शाक्यविरुद्ध उनका छिमेकीहरूले उजुरी दिएका हुन्। स्थानीय कल्पना पराजुलीसमेत तीन जना छिमेकीहरूले आफूहरूको स्वीकृतिबिना तला थपेको उजुरी भदौ ८ गते महानगरमा दर्ता गरेका थिए। त्यो उजुरीमाथि महानगरको कानून महाशाखाले छानबिन गरिरहेको छ। 

“आवासीय क्षेत्रमा छिमेकीको अनुमति नलिई उहाँले तला थप्नुभएपछि हामीले उजुरी दिएका हौँ। नियमविपरीत छ भने छिमेकी भएको नाताले हामीले तला थप्न स्वीकृति दिन पनि त मिलेन,” उजुरीकर्ता पराजुलीले भनिन्, “छिमेकको अग्लो घरले भईपरी आउने भवितव्यका घटनाहरूको जोखिम पनि बढाउँछ।” 

घरधनी शाक्यले नक्सा पास भएको दुई–तीन महिनापछि नै नयाँ नियम लागू भएको र पाँच तलामाथि पनि आधा तला थप्ने अनुमति आफूले नक्सापासका बेला नै पाएको दाबी गरे। धेरैले दिएको सुझाव र महानगरपालिकामा बुझ्दा पनि नेपालमा सबैले यस्तै गरिरहेका छन् भन्ने जवाफ पाएपछि आफूले तला थप्ने काम अघि बढाएको शाक्यले बताए। ललितपुरमा आम प्रचलनकै रूपमा थुप्रै घरहरू मापदण्डविपरीत बनिरहेको भए पनि तला थप्ने काम महानगरपालिकाले रोकिसकेकाले अब आफू कानूनविपरीत अघि नबढ्ने प्रष्टीकरण उनले दिए।  

“मैले त्यति गर्दा मेरा छिमेकीहरूलाई चित्त नबुझेर नगरपालिकामा उजुरी दिनुभएछ। मैले अब बनाउन नपाउने भएँ। देशमा बसेपछि नियमकानून त मान्नै पर्‍यो। मैले आफ्नो जति अनुमति छ, त्यति पनि बनाउन नपाउने भएँ। महानगरले रोकेपछि मैले कानूनविपरीत केही गरेको छैन,” शाक्यले भने।

यो पनि: भूकम्पमा जोगिएका अपार्टमेन्ट त्रासले ढल्दै

मापदण्ड मिच्ने प्रतिस्पर्धा 
यसरी निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिइसकेपछि थप भवन संरचना बनाउने शाक्य मात्र एक्ला व्यक्ति भने होइनन्। ललितपुर महानगरपालिकाका करिब ८० प्रतिशत भवन संरचना मापदण्डविपरीत यसरी नै बनिरहेको महानगरपालिकाका एक जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

उनका अनुसार महानगरपालिका कार्यालयअगाडिको ‘इट आउट’ रेस्टुरेन्ट रहेको भवन साढे दुई तला मात्र नक्सापास भएकोमा चार तला बनिसकेको छ। त्यस्तै, ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ललितपुरका चार अशोक स्तुपमध्येको एक पुल्चोकको बौद्ध स्तुप पछाडिका दुई भवन पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि मापदण्डविपरीत थपिएका हुन्। यसरी कति घर बने, त्यसको यकिन तथ्यांक महानगरपालिकासँग छैन। तर गत माघदेखि असारसम्मको ६ महिनामा ७५ वटा त्यस्ता उजुरी आएका छन् जसमध्ये ५३ वटा मुद्दा महानगरमा विचाराधीन छन्।


पछिल्लो समय निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिइसकेपछि भवन संरचनामा तला थप्ने, पर्खाल बनाउने, सार्वजनिक जग्गा हडप्ने लगायतका गैरकानूनी गतिविधि बढेको महानगरको भनाइ छ। वडा नम्बर ५ का विष्णुबहादुर थापाले त्यसरी नै मापदण्ड मिचेर घरको तला थपेको थाहा पाएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार उनीविरुद्ध महानगरपालिका आफैँले उजुरी गरेर मुद्दाको सुनुवाइ थाल्यो। त्यसक्रममा २०७९ माघ २६ गते महानगरपालिकाले थापालाई काटेको पत्रमा २०४३ सालमा पास भएको नक्साबमोजिम बनेको एक तलाको घरमाथि दुई तला थपेकोमा प्रश्न उठाइएको छ।

वडा नम्बर २९ की मीना शाहीले पनि त्यसरी नै घरको तला थपेको थाहा पाएपछि महानगरपालिकाले नै उजुरी गरेर कारबाही चलाइरहेको छ। उनले आवासका लागि बनाएको घरलाई व्यावसायिक प्रयोजनमा बदलेर पर्खाल र ढलानसहित सटरसमेत थपेको महानगरमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ। महानगरको न्यायिक समितिले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन मगाएर त्यसमाथि थप छानबिन गरिरहेको छ।

यस्तै, वडा नम्बर ३ की मञ्जु विष्टले पनि महानगरको अनुमतिबिना भवनको तला थपेको भनी उनका विरुद्ध छिमेकी रुबी राणाले गरेको उजुरीपश्चात् न्यायिक समितिमा सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहेको छ। 

पालिकाभित्र कुनै पनि भवन संरचना बनाउनको लागि नक्सा पास गर्ने क्रममा सँधियारका रूपमा रहेका छिमेकीको स्वीकृति चाहिने अधिवक्ता प्रज्ज्वल ज्ञवाली बताउँछन्। 

यो पनि: काठमाडौँको कोर एरियाः जग्गा नहुँदा आकाश कब्जा

किन बढ्दै छ यस्तो प्रवृत्ति?
नेपाल हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष तथा ललितपुरका बासिन्दा नवीन शाक्य आफ्नो घर साढे चार तलाको नक्सा पास भएर पनि साढे पाँच तला बनाएको बताउँछन्। यसो गर्नु आम प्रचलनजस्तै भइरहेको ठान्ने उनी यसमा जनताभन्दा पनि पालिका नै दोषी रहेको ठान्छन्। “समस्या नगरपालिका र त्यहाँका कर्मचारी हुन्,” उनी भन्छन्, “नगरपालिका कडा हुनुपर्‍यो नि त। यहाँ सरकारभन्दा घुस खानेहरू कडा छन्, अनि जे पनि हुन्छ। मापदण्डविपरीत घरहरू बनिरहनु भनेको नै नगरपालिकाकाका कर्मचारी, इन्जिनियर र पूर्वाधारविज्ञहरूको लापरबाही प्रमाणित हुनु हो।”

“नगरपालिकाले निश्चित फिटसम्म माथि जान सक्छ भन्ने प्रावधान हामी नगरवासीलाई दिएको हुन्छ। कुनै घर ४५–५० फिट जान पाउने भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो भनेको पाँच तलासम्म जान मिल्छ। त्यसमा घरधनीले नक्सा पास गर्दा दुई/साढे दुई तलाको मात्र स्वीकृति लिएको छ भने तला थप्नु मापदण्डविपरीत हुन पुग्छ। त्यस्तो अवस्थामा पछि जरिबाना तिरेर हालसाबिक गरी पास गर्ने गरिएको छ,” शाक्यले भने। 

उनका अनुसार ललितपुर महानगरका प्राविधिक, विज्ञलगायतका सबै जना स्थानीय र यहाँको मौलिकता कायम गर्ने स्वभावका भएको भए यस्ता समस्या आउने थिएन। पालिकाका सम्बन्धित पदाधिकारीले स्थान विशेषको मौलिकता नबुझ्नु नै समस्याको जड भएको उनी ठान्छन्। 

ललितपुर महानगरपालिकाको भवन।


नियमकानूनकै कारण उत्पन्न समस्याको अर्को पाटो पनि ललितपुर–३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले केलाए। “मापदण्ड मिचेकै भए पनि बनिसकेको र छाना लागेको घरमा मुद्दा लाग्दो रहेनछ। अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने अदालतले बनिरहेको समयमा किन रोकिएन भनेर उल्टै नगरपालिकालाई प्रश्न गर्छ,” उनी भन्छन्। 

यस्तो प्रवृत्ति रोक्नमा वडाको कुनै पनि भूमिका नरहने महर्जन बताउँछन्। “१५ दिने सँधियार बुझाउने र अस्थायी नक्सा पासको लागि नगरपालिकाबाट आएको जानकारीअनुसार वडाको इन्जिनियर खटाउने काम हाम्रो हुन्छ। स्थायी नक्सा पासपछि निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिनको लागि पनि नगरपालिकाबाटै पत्राचार हुन्छ। यहाँबाट प्राविधिकले नक्साबमोजिम बन्दैछ भनेपछि उतैबाट प्रमाणपत्र आउने हो। हाम्रो काम सिफारिस र फाइलको प्रतिवेदन तयार गर्नेभन्दा बढी छैन,” उनी भन्छन्, “जाँचकीले हेर्ने लगायतका सबै काम महानगरपालिकामै हुन्छ।”

काठमाडौँ महानगरपालिकामा जस्तै नक्सा पास, उजुरी, योजना, सम्झौता, प्रशासनिक प्रक्रिया, लेखा खर्चलगायतका सबै काम वडामै हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ रहे पनि ललितपुरमा त्यस्तो अभ्यास नभएको वडाध्यक्ष महर्जनले प्रस्ट्याए।   

निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिइसकेपछि धेरै धरधनीले तला थप्ने गरेको उनले बताए। “काठमाडौँमा घर बनाउनुअघि नै अभिमुखीकरण दिने व्यवस्था छ। हामीकहाँ भने त्यो हल्लामा मात्र सीमित भयो। घरधनीलाई तपाईंहरू घरको तला थप्दै गर्नुस्, भोलिपर्सि अभिमुखीकरण आउँदै गर्छ, त्यतिबेला पास हुन्छ भन्ने प्राविधिकहरूको प्रवृत्तिले पनि यो समस्या अचाक्ली बढेको हो,” उनले भने, “हेर्दा प्राविधिकलाई दोष दिएजस्तो देखिन्छ, तर समस्या यस्तै छ।”


शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव, पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा कमजोर शासन व्यवस्थासँगै नागरिकमा चेतनाको अभाव हुँदा अचाक्ली रूपमा मापदण्डविपरीतका घर निर्माण कार्य भइरहेको मान्छन्। थापाका अनुसार शासन व्यवस्था कमजोर हुँदा सरकारले यस्ता बेथितिको राम्रो अनुगमन र नियम पालनामा कडाइ गर्न सकिरहेको छैन। थापा भन्छन्, “नगरपालिकाले जरिबाना तिराएर कानूनी दायित्व पूरा गर्दैमा घर त सुरक्षित हुँदैन नि।” 

घर, भवन संरचना बनाउने घरधनीमा पनि नागरिक कर्तव्यबोध र चेतनाको कमीले यस्ता समस्या आइरहेको उनी बताउँछन्। “मानिस जति नै सम्पन्न र शक्तिशाली भए पनि नागरिक चेतना शून्य भएपछि काम लाग्दैन,” उनले भने।  

“मापदण्डविपरीत तला थप्ने काम गर्नै नमिल्ने अपराध हो”
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजन सुवाल अहिले बनेका भवनले भारवहन क्षमता धानी मात्र रहेको बताउँछन्। “इन्जिनियरिङको दृष्टिकोणबाट निर्माण सम्पन्नपछि मापदण्डविपरीत तला थप्ने काम गर्नै नमिल्ने अपराध हो,” उनी भन्छन्, “हालको लागि जति पनि त्यस्ता भवन संरचना छन्, तिनले बल्ल–बल्ल लोड धानिरहेको अवस्था छ। अलि ठूलो भूकम्प आयो भने भुईं तलासमेत लड्ने सम्भावना रहन्छ।”

जनप्रतिनिधिले आफ्नो भोटको लागि नक्सापासमा कडाइ गर्न नसकेको र इन्जिनियरिङ पक्षबाट पनि अनुगमन नभइरहेको उनले देखेका छन्। यसलाई राजनीति र भोट बैंकका रूपमा मात्र नभई इन्जिनियरिङको पाटोबाट पनि हेरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। नत्र यसले भविष्यमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने सुवाल बताउँछन्।


“आर्किटेक्चरल्ली मात्र नभई तला थप हुने भवनमा थपिएको लोड धान्ने साइज र सामर्थ्यका पिलर कति संख्यामा चाहिने हो, त्यो सबै हिसाब गरेर मात्र बनाउन दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “हामीले यस विषयमा काठमाडौँ र ललितपुर महानगर दुवैलाई भनेका पनि थियौँ। काठमाडौँको न्युरोडमा पहिले सात तलासम्म पास गर्ने मापदण्ड थियो, अहिले आठौँ तलासम्म थपिसकेको देखिन्छ। कानूनी रूपमा त्यस्तो अनुमति दिइए पनि भवनको भारवहन क्षमता बलियो हुँदैन।” २०७२ सालको भूकम्पमा काठमाडौँको गोंगबु र सीतापाइलामा तलाको डिजाइन पास भएकाभन्दा बढी मापदण्डविपरीत बनेका भवनहरू भत्केको उनी बताउँछन्।

यो पनि: ज्यानमारा घर निर्माणमा राजनीतिको हात

'पालिकाको निर्देशन अटेर हुन्छ, हामी कानूनी रूपमा बाँधिएका छौँ'
ललितपुर महानगरपालिकाभित्र बनेका ८० प्रतिशत भवन मापदण्डविपरीत रहेको एक जनप्रतिनिधि बताउँछन्। महानगरका शहरी विकास योजना महाशाखाका प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने पनि यो तथ्य स्विकार्छन्। यद्यपि त्यस्ता भवनको सवालमा उजुरी परेपछि मात्र छानबिन शुरू हुने उनले जानकारी दिए। “उजुरी परेपछि शुरूमा महानगरपालिकाले मापदण्डभित्र छ या छैन, गल्ती गरे पनि नियमभित्र बसेर गल्ती गरेको छ/छैन भनेर हेर्छ। अलिकति नियम बाहिर गयो भने कानून महाशाखामा पठाउँछौँ। त्यस्ता मुद्दा नगरप्रमुखको इजलासले हेर्छ,” उनले भने। 

आफ्नो कानूनी अधिकार र सीमाबारे पालिकाको निर्देशन मान्ने परिपाटी नगरवासीमा नदेखिएको लामिछानेको भनाइ छ। “हाम्रो नगरप्रहरीले सामानसमेत उठाएर ल्याउँछ, तर कानूनी रूपमा हामीलाई यतिसम्म गर्ने अधिकार भए/नभएको प्रष्ट छैन। निर्माण रोक्का राख्नेबाहेक अन्य स्पष्ट नीति नै छैन। तला थपेको प्रमाणित भए नगरप्रहरी पठाउँछौँ, दुई–चार दिन निर्माण रोकिन्छ, प्रहरी नभएपछि अथवा बिदाको दिन फेरि बनाउन थाल्छन्। हामीसँग त्यसको निगरानी गर्ने जनशक्ति छैन, त्यसो गर्नेलाई थुन्ने अधिकार पनि छैन,” उनले भने। यस विषयमा अब स्थानीय तहले आफ्नै ऐन बनाउनुपर्छ भने विषय छलफलमा रहेको लामिछानेले बताए।


“ऐनभन्दा बाहिर बनेका संरचना नगरप्रमुखको इजलासमा पठाउने, पाँच लाखसम्म जरिबाना लगाउने तथा मापदण्डविपरीतका भवन भत्काउनेसम्म मात्रै हाम्रो क्षेत्राधिकार छ। बनाउँदा बनाउँदै रोक्नको लागि हामीसँग नै कार्यविधि अपर्याप्त छन्,” शहरी विकास योजना महाशाखाका प्रमुख लामिछाने भन्छन्, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सामानसम्म उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। अन्य कानूनी व्यवस्था छैन।”

भवन ऐनले के भन्छ?
भवन ऐन, २०५५ ले पनि यस्तो कार्यलाई अवैधानिक मानेको  छ। ऐनको दफा (१४) को उपदफा (१) मा उल्लेख भएअनुसार ऐनबमोजिम नक्सा स्वीकृति नगराई वा त्यस्तो स्वीकृत नक्सा वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्डविपरीत हुने गरी भवन निर्माण गरेमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा नगरपालिकाले र गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको हकमा शहरी विकास कार्यालयले त्यस्तो निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्न आदेश दिने प्रावधान छ। 

उपदफा (२) मा, त्यस्तो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिई त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने, उपदफा (३) मा अघिल्लो उपदफाबमोजिम नगरपालिका वा शहरी विकास कार्यालयले निर्माणको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिएकोमा सो भाग नभत्काएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै ब्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्ने, त्यस्तो निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली, टेलिफोन आदि वितरण गर्न नगर्ने तथा वितरण गरिसकेको भए त्यस्तो धारा, बिजुली, टेलिफोन आदिको लाइन काट्न सक्ने उल्लेख छ।

यद्यपि, ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा हाल स्थानीय तहको न्यायिक समितिको इजलासबाट यस्ता मुद्दाको छिनोफानो प्रमुख तथा उपप्रमुखको रोहबरमा हुने गरेको छ।

यो पनि: यसरी बने ज्यानमारा घर

शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापा नियमकानूनको विषयमा नगरपालिकाले अपनाउन सक्ने विकल्पको रूपमा मापदण्डविपरीत रहेको भवनका सम्पूर्ण विवरणसहितको जानकारीमूलक स्टिकर त्यस्ता भवन संरचनाको भित्तामा टाँस्न सकिने बताउँछन्। उपत्यकामा विशेषगरी घरभाडा आयस्रोतको एउटा माध्यम हुँदा, भवनका जानकारीले यस्ता संरचनामा बस्ने रोजाइ कम हुन सक्ने हुँदा यस्ता विवरण रचनात्मक उपायको वैकल्पिक पाटो हुनसक्ने उनले बताए। 

“जसरी हामीले २०७२ सालको भूकम्पपश्चात् सुरक्षित र असुरक्षित भवन संरचनालाई विभाजन गरी रातो, पहेँलो र हरियो स्टिकर लगायौँ, त्यसरी नै मापदण्डविपरीत तला थपिएको भवन संरचनाको विवरणसहितको जानकारीमूलक स्टिकर टाँस्ने काम गर्न सकिन्छ। तर यहाँ जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो भोट बैंक घट्ला भन्ने डर, कर्मचारीलाई पनि अनियमिताबाट हुने फाइदा गुम्ने पिर छ। यसले आमजनता भने जोखिममा पर्ने नै भए,” उनले भने।

मापदण्डमा समस्या भएकै हो?
मापदण्डको विषयमा सरकारले समस्या बुझ्न नसकेको ललितपुर–३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन ठान्छन्। खुम्चँदै गएको जग्गाको क्षेत्रफलका बीच बढ्दो एकल परिवारको पद्धति र व्यक्तिगत ‘स्पेस’को चाहनालगायतका कारणले यस्तो समस्या पैदा गरेको उनको बुझाइ छ। यसो भन्दैमा समस्या देखाएर फाइदा उठाउनेको कमी भने नभएको उनले थपे। सोही कारण पनि अभिमुखीकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने महर्जनको तर्क छ। 

ललितपुर–३ का वडाध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जन।

“हामीले यस विषयमा बहस गरिरहेका छौँ। मापदण्ड नपुगेपछि अभिमुखीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने सल्लाह भइरहेको छ। जग राख्ने बेलामा नै २०/२० मिलिमिटरको डन्डी राखेको छ भने ६ तला नै जाँदा पनि समस्या भएन,” महर्जन भन्छन्।  

स्ट्रकचरल इन्जिनियर राजन सुवाल मापदण्डका विषयमा राखिएका कतिपय कानूनी प्रावधान अनावश्यक रहेको स्विकार्छन्। “कतिपय विषयमा मापदण्ड नमिलेको पनि देखिन्छ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। दुई–तीन तलाको आवासीय भवनको लागि १८/१८, २०/२०, २४/२४ मिलिमिटरको रड चाहिने अवस्था पनि छैन। कानूनका यस्ता प्रावधान कसैको जोडबलमा परेको हो। त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “दुई–तीन तलाको लागि १२/१२ या १४/१४ को छड पनि पर्याप्त हुन सक्छ। यसले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक भारदेखि अन्य विभिन्न समस्याको पनि समाधान हुन्छ।”

उनका अनुसार कम बलियो रड प्रयोग गर्दैमा भूकम्प लगायतका भवितव्य घटनामा घर भत्किहाल्ने, लडिहाल्ने भन्ने हुँदैन। जोखिम केही बढी हुन्छ भन्ने मात्र हो।

राज्यव्यवस्था कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको, कानून कार्यान्वयन र दण्ड–जरिबाना कमजोर भएको र त्यसमाथि नागरिक चेतना पनि शून्य हुँदा नागरिकको मनस्थितिमा कानूनी मापदण्ड जनतालाई दुःख दिन र कर्मचारीले घुस खान ल्याएको भन्ने गलत सोच हाबी भएको शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ थापा बताउँछन्। “त्यसकारण जनतामा त्यस्ता मापदण्ड किन मान्ने, पालना गरेर के फाइदा हुन्छ भन्ने सोचले पनि उल्लंघन गर्ने मानसिकता व्याप्त भएको छ,” उनले भने।  


सम्बन्धित सामग्री