काठमाडौँ– राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।
हाल शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने जनाएको हो।
"शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ," मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। हाल यस्तो जोखिमभार १५० प्रतिशत छ।
यस्तै, वित्तीय संस्थाको सुझावसमेतका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ। मौद्रिक नीतिले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाखलाई वृद्धि गरेर दुई करोड पुर्याइए पनि अन्य व्यवस्था भने यथावत् राखेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा खरिदमा कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर बढीमा ४० प्रतिशत मात्र प्रवाह गर्न यसअघिकै व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।