काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग गरेको अपराधमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई सजाय हुनुपर्ने बताएका छन्।

बुधबार ललितपुरमा आयोजित ‘नेपालको बाल योद्धा मुद्दा: विश्वव्यापी मान्यता, शान्ति प्रक्रिया र अदालती प्रक्रिया’ विषयक अन्तर्क्रियामा अधिवक्ता भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्।  

“प्रचण्डजी र बाबुरामजी दण्डित हुनुपर्छ, त्यो जबसम्म हुँदैन यसको निकास आउँदैन,” उनले भने, “होइन हामीसँग अझै पनि बन्दुक छ। सत्तामा छौँ। माफी माग्दैनौँ भन्ने कुराले नियम कानूनलाई समाप्त पार्छ।” 

बालसैन्यका रूपमा युद्धमा प्रयोग गरिएकालाई आर्थिक सहायताले मात्र नपुग्ने भण्डारीको भनाइ छ। “उनीहरूलाई सामाजिक, शैक्षिक, संस्कृतिक सबै किसिमको सम्मान हुनुपर्छ,” अधिवक्ता भण्डारीले भने, “त्यसपछि सबै माओवादी तप्काले ‘नेभर अगेन’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर माफी माग्नुपर्छ।”

बालसेना मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, विधिशास्त्र र त्यसको दर्शनलाई हेरेर सर्वोच्च अदालत सही निष्कर्षमा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानवअधिकारविपरीत भएको भण्डारीले बताए।

कार्यक्रममा सेना समायोजन विशेष समिति संयोजक एवं पूर्वरथी बालानन्द शर्माल माओवादी द्वन्द्वमा बाल्य सैन्य उपस्थित रहेको नकार्ने अवस्था नभएको तर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यो विषय नपरेको बताए।

“संविधान बनाउने र सेना समायोजन गर्ने भनेको हुनाले विस्तृत शान्ति सम्झौताको संविधानसरह मान्यता थियो। तर, काम गर्न निकै कठिन थियो,” उनले भने, “विविध कारणले बाल सैन्यको मुद्दाले निकास पाएको छैन। यसको निराकरण नहुने हो भने झन् समस्या निम्तिन सक्छ। त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ।”

बाल सैन्यको सम्बोधन प्रक्रिया असफलतातिर गएको र ऐनलाई सुधार गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने राजनीतिशास्त्री टीका ढकालको भनाइ छ।

“संक्रमणकालीन न्यायको कानूनी प्रक्रिया र ऐनलाई नयाँ सिराबाट छानबिन गरिनुपर्छ। अहिले प्रतिनिधिसभाको उपसमितिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा यो मुद्दा समावेश हुनुपर्छ,” सोही कार्यक्रममा ढकालले भने।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिका प्रयोग गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।