काठमाडौँ– प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतसहितका न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने बताएका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउन सक्ने बताएका हुन्।
आइतबार न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सबै तहमा ६० जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा मात्रै सात जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ।
साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको बताए। “समयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। मुद्दाहरू ब्याकलक हुनेछ,” उनले भने। संविधानका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि खाली हुनासाथ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्नुपर्ने बताए।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायिक पत्रकार मञ्चसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको बताए। उनले मापदण्डबिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले समस्या ल्याएको उल्लेख गरे। उनले वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरिएको बताए।
न्याय परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था छ। परिषद्को बैठक परिषद्का सदस्यहरूको कार्य व्यस्तताको कारणले बस्न नसकेको बताइए पनि सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशको मतभेद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। ९ महिनासम्म कायममुकायम भएर रहेएका प्रधानन्यायाधीश आगामी साउन २० गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाँदै छन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो चासो राख्दै आएका छन्। न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ सकारात्मक नरहेको बताइएको छ।