Friday, May 17, 2024

-->

सरकारी उद्योग कसरी डुबाइन्छन्? उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको केश स्टडी

तत्कालीन महाप्रबन्धक हटाउने आन्दोलनको बहानामा पार्टीनिकट मजदुर युनियनले एकगठ भएर गरेको 'राजनीति'का कारण पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा चलेको र गुणस्तरमा पनि लोकप्रिय उदयपुर सिमेन्ट उद्योग धराशायी बनेको छ।

सरकारी उद्योग कसरी डुबाइन्छन् उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको केश स्टडी 
उदयपुर सिम्न्ट उद्योगको मुख्य प्लान्ट। तस्वीर सौजन्य: उद्योगको वेबसाइट

कठमाडौँ– उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको गत वैशाख ८ मा सम्पन्न ३५औँ बार्षिक साधारणसभामा पेश गरिएको आयव्यय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म उद्योगले ४ करोड ९२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३० करोड नोक्सानमा रहेको उद्योग एक वर्षमै ४ करोड रुपैयाँ नाफा गर्ने अवस्थामा पुग्यो। उद्योग कोभिड–१९ को महामारी शुरू भएपछि २०७६ चैतदेखि २०७७ माघसम्म बन्द थियो। नाफामा गइसकेको उद्योगभित्र शुरू भएको फोहोरी राजनीतिले उद्योग फेरि बन्द हुन पुगेको छ। 

उद्योग बन्द हुनुमा १० महिना अघि, २०७९ भदौदेखि भएका विभिन्न आन्तरिक गतिविधिहरू जिम्मेवार रहेको देखिएको छ। सरकारले २०७९ साउनमा केशवकुमार बस्नेतलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेर पठाएपछि उद्योगको अधोगति शुरू भएको हो।

अहिले मर्मत कार्य चलिरहेकाले उद्योग बन्द भएको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक महेश शाह बताउँछन्। उनका अनुसार पुनः सञ्चालनमा आइहाले पनि उद्योग चलाउन आवश्यक पर्ने कोइलाको अभावमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन। 

“हामीसँग कोइला किन्ने पैसा पनि छैन। कोइला नभएपछि चल्न सक्ने अवस्था पनि भएन,” उनी भन्छन्, “कहिले चल्ने र बन्द हुने भइरहेको छ।” 

उद्योगको महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिएका गोपीकृष्ण न्यौपाने र एक वर्षअघि नियुक्त अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेत। तस्वीर सौजन्य: उद्योगको वेबसाइट

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला नेतासमेत रहेका बस्नेत अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि सबभन्दा पहिला उनले आफैँ प्रमुख अतिथि भएर उद्योगमा पार्टीनिकट मजदुर युनियनको अधिवेशन गराएका थिए। त्यसपछि नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) निकट मजदुरहरूले पनि आ–आफ्ना अधिवेशन गरेर संगठन ब्युँताए। 

पार्टीनिकटका मजदुर संगठनहरू क्रियाशील बनेलगत्तै उनीहरूले विभिन्न माग राखेर उद्योगका महाप्रबन्धक (जीएम) गोपीकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन थाले। महाप्रबन्धक पदबाट हालै मात्र राजीनामा गरेका न्यौपाने ‘मजदुरहरूलाई उचालेर उद्योगलाई धराशायी बनाइएको’ बताउँछन्। 

“आफू उद्योगको कार्यकारी बन्ने अध्यक्षज्यूको चाहना रहेछ। त्यसअनुरुप उहाँले मजदुर संगठनहरूलाई उचालेर मलाई असफल गराउनतिर लाग्नुभयो,” उनी भन्छन्, “उहाँ कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष हुने सम्भावना थिएन। तापनि उहाँले चलाएको राजनीतिले उद्योग नै नचल्ने अवस्थामा पुग्यो।” 

२०७७ माघमा नियुक्त भएका न्यौपानेले उद्योगमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै दिएको राजीनामा अघिल्लो हप्तामात्र सरकारले स्वीकृत गरेको छ। 

अध्यक्ष केशवकुमार बस्नेत भने आफूले उद्योगमा राजनीति नगरेको बताउँछन्। “मैले राजनीति गरेँ भन्ने लाग्दैन। उद्योग चलोस् भन्ने मेरो सोचाइ हो। कसैले आरोप लगाएको छ भने त त्यो मिथ्या हो,” उनले भने।

विगतमा महाप्रबन्धक हटाउने आन्दोलनमा सहभागी उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष राधे कोइरालाको मत अहिले बदलिएको छ। उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्नु त्यहाँ गरिएको राजनीतिको परिणाम भएको उनी बताउँछन्। 

“हामी सहभागी नहुँदैमा आन्दोलन रोकिने त थिएन। तापनि सबैको सहमतिबाट अलग रहन नमिलेर हिजो जीएम हटाउन मजदुर संगठन र अध्यक्ष सबै एकजुट भएर लागेका हौँँ,” उनी भन्छन्, “जीएम हटेपछि त झन् उद्योग नै बन्द भयो। सरकारले अर्को जीएम नियुक्त पनि गरेन। उत्पादनको बिक्री ठप्प छ। इन्धनको लागि कोइला छैन। अहिले त मजदुर र कर्मचारीले तलब खाने अवस्था पनि भएन।”

किन चल्यो आन्दोलन?
उदयपुर जिल्लामा अवस्थित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग जापान सरकारको सहयोगमा २०४४ सालमा स्थापना भएको हो। सरकारी स्वामित्वका धेरै उद्योगहरू आफ्नो उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला पनि यस उद्योगले त्यस्तो अवस्थाको कहिल्यै सामना गर्नु परेन। 

पूर्वमहाप्रबन्धक न्यौपाने उद्योगको पहिचानलाई लोकप्रिय बनाउने ‘गैँडाछाप सिमेन्ट’को उत्पादनभन्दा माग सधैं उच्च हुने गरेको बताउँछन्। “उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट किन्न अहिले पनि मानिसहरू लाइन लाग्छन्,” न्यौपाने भन्छन्, “विगतदेखिको गुणस्तरले मानिसमा विश्वास बढाएको हो, जसको अत्यधिक मागका कारण उद्योगलाई बजारसँग कहिल्यै प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपरेन।” 

तर, उद्योगभित्र व्यवस्थापकीय बेथिति भने पुरानै रोग भएको र पछिल्लो समय यो चरम सीमामा पुगेको न्यौपाने सुनाउँछन्। उद्योगको पूर्ण उत्पादन क्षमता दैनिक १६ हजार बोरा भए पनि त्यसको आधाभन्दा कम ७ हजार बोरा मात्र उत्पादन हुँदै आएको थियो।  

न्यौपानेका अनुसार उनले २०७७ माघमा नियुिक्तपत्र बुझ्दा उद्योग बन्द थियो। सञ्चालनको पहल गर्ने क्रममा सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने ५२ हजार टन क्लिंकर सञ्चित रहेको कागज भेटियो। तर, गोदाम निरीक्षण गर्दा परिमाणको वास्तविकताप्रति उनलाई  शंका लाग्यो। त्यसपछि सञ्चित क्लिंकर नापजाँचका लागि उद्योग मन्त्रालयका लेखाप्रमुख कमानसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छानबिन गरियो।  

उक्त समितिले नापजाँच गर्दा कागजमा लेखिएको भन्दा ३५ हजार टन क्लिंकर अपुग देखियो जुन ४६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको थियो। त्यसैगरी, क्लिंकर बनाउने ३.८ मिटर गोलाइको ६० मिटर लामो भाँडोको ५.१ मिटर खण्ड फेर्दा खुला प्रतिस्पर्धा गराएर ५ करोड खर्च गरिएकोमा ६ करोड ९२ लाख भुक्तानी गरेको भेटियो। 

“म गएपछि पैसा लिन बाँकी छ भन्दै ठेकेदार आइपुगे। हिसाब हेर्दा बढी पैसा गएको देखियो,” न्यौपाने सम्झन्छन्, “ठेकेदारले आफैँ गर्नुपर्ने काममा पनि उद्योगबाट खर्च भएको देखाइएको रहेछ।”

उद्योग निर्माणकै बेला, यो उद्योग बनाइदिने जापान सरकारले कोइला पेल्ने मेशिनका लागि कोइलाको ‘स्पेसिफिकेसन’ तोकेको थियो। त्यसअनुसार उद्योगको तातो भट्टीमा इन्धनका लागि प्रयोग हुने कोइलाको ‘ग्रस क्यालोरिफिक भ्यालु’ (जीसीभी) ५ हजार ४७० र कोइलाको आर्द्रता (ओसिलोपन) १० प्रतिशत तोकिएको थियो। तर, कागजमा चाहिँ  जीसीभी ५ हजार ७ सय र ओसिलोपन ५ प्रतिशत भएको कोइला किनेर प्रयोग गरिएको देखाइएको थियो। 

५ हजार ४७० जीसीभी र १० प्रतिशत ओसिलोपन भएको कोइला नै प्रयोग गरे पनि कागजमा फरक देखाएर कोइला खरिदबापत उद्योगबाट बढी मूल्य भुक्तानी गरिएको न्यौपाने बताउँछन्। त्यसबेला उक्त अनियमिततामा संलग्न २० जनालाई कारबाही गरिएको थियो। 

“हामीलाई मेशिन जडान गर्ने जापानी कम्पनीले तोकेको भन्दा बढी स्पेसिफिकेसनको कोइला चाहिएकै थिएन। तर, बढी स्पेसिफिकेसनको कोइला देखाउने अनि तोकिएकै स्पेसिफिकेसनमा कोइलाको प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो,” न्यौपाने भन्छन्, “त्यसो गर्ने निर्णय भएको कुनै अभिलेख थिएन। लामो समयदेखि त्यस्तो हुँदै आएको रहेछ। यसबाट पनि उद्योगलाई घाटा बनाएको पाइयो।”

अर्को घटना आफूलाई अझ रोचक लागेको बताउँदै उनले त्यो पनि सुनाए। रुस र युक्रेनको युद्ध शुरू भएपछि कोइलाको अभाव भयो। उद्योगलाई इन्धन नपुगेर समस्या परिरहेका बेला एकदिन एकजना लोडर चालकले उद्योग परिसरभित्रैको जमिनमुनि कोइला पुरेर राखिएको सूचना न्यौपानेलाई दिए। उनले देखाएको ठाउँमा उत्खनन् गर्दा जमिनमुनि ६ हजार ८ सय मेट्रिक टन कोइला गाडेर राखेको अवस्थामा भेटियो। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

उद्योगभित्र भइरहेका बेथितिहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै बाहिर निकाल्न थालेपछि सबै शक्ति आफूविरुद्ध लागेर महाप्रबन्धकबाट हट्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको न्यौपाने बताउँछन्। शुरूमा दुई वर्षका लागि नियुक्त भएका उनको कार्यकाल सरकारले २०७९ असोजमा एक वर्ष थपेर तीन वर्ष पुर्‍याएको थियो। 

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग स्वेदशमै उत्पादित क्लिंकरबाट सञ्चालन भएको उद्योग हो। उत्पादन प्लान्टबाट करिब २७ किलोमिटर टाढा सिन्दले भन्ने ठाउँको चुनढुंगा ल्याएर क्लिंकर बनाई उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। 

५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको चुनढुंगा खानीको दैनिक क्षमता ८० करोड टन छ। तर, उद्योगले दैनिक ७ करोड ३० लाख टन मात्र खानीको ढुंगा प्रयोग गर्दै आएको छ। हरेक दिन पूरा क्षमताको चुनढुंगा निकालेर प्रयोग गर्दा पनि उक्त खानीमा ३०० बर्षलाई पुग्ने चुनढुंगा रहेको अनुमान गरिएको छ।


सम्बन्धित सामग्री