काठमाडौँ– सरकारले नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरको सानो ठिमीमा तोक्ने निर्णय गरेको  छ। असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताएकी हुन्।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै उनले सरकारले भारतको गुजरातमा भारत लगायत विश्वका अन्य विकसित र विवेकशील मुलुकहरूको समूह (जी–२०) को तेस्रो अर्थमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताइन्।

त्यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल ३ हजार १९८ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल, ३ हजार ३ सय ६२ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् गृहमा रहने संरचना निर्माण कार्यका लागि बझाङ जिल्ला, तलकोट गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ स्थित करिब ७ हजार ३१९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले थाइल्यान्डले आयोजना गर्ने बिमस्टेक परराष्ट्रमन्त्रीहरूको रिट्रिटमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० को म्याद २६ बाट लागू हुने गरी एक महिना थपिएको छ। सरकारले अत्याधुनिक चलचित्र छायांकन स्टुडियो निर्माण आयोजनाका लागि काभ्रेपलान्चोकको बनेपा नगरपालिका–१०, १३ अन्तर्गत रहेको बाहुनडाँडा सामुदायिक वनको कुल २.५०८५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिएको छ।

त्यस्तै, आव २०७८/७९ र २०७९/८० दुई वर्षमा वार्षिक रूपमा न्यूनतम सय जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र आव २०८०/८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्चन फुकाउने आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। पर्यटन विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, थवाङ गाउँपालिका, रोल्पालाई साबिक थवाङ गाविस वडा नम्बर २ स्थित ८९० वर्गमिटर जग्गा कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माण गर्नका लागि प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसिचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई बढुवा गर्ने, वन्यजन्तुबाट क्षति भएबापतको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ।  त्यस्तै, सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद आगामी असोज २५ गतेसम्म थपेको छ।

त्यस्तै, असार २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० (क) बमोजिम म्याद थप भई चालु रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौताबमोजिमको काम चालु रहेका खरिद सम्झौताको सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व नपर्ने गरी उक्त कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी सार्वजनिक निकायका प्रमुखले म्याद थप गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजित रकममध्ये स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको रकम १२ अर्ब ७३ करोड ६ लाखको ४० प्रतिशतका दरले हुने रकम ५ अर्ब ९ करोड २२ लाख स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ।