काठमाडौँ– प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सी (तरंग) को प्रयोगबाट उठेको रकमलाई पहिलो पटक तीनै तहमा बाँडफाँटका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 

यसअघि पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजसहित प्राकृतिक स्रोतबाट राज्यले प्राप्त गर्ने रोयल्टी आयोगले तीनै तहमा बाँडफाँट गर्दै आएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट भने रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी पनि तीनै तहमा बाँडफाँट गर्न गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।

विज्ञहरूको समेत संलग्नतामा एक वर्षअघि भएको अध्ययनबाट आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सी पनि महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार रेडियो फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी बाँडफाँट हुने आयोगका सदस्य गुरुङले बताए।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजका साथै पानी र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट गरिने भनिएको छ। तर पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी अहिलेसम्म निर्धारण गरिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षदेखि रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटका लागि आधार पनि तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ।

नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका विभिन्न ८ सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले उनीहरूको कुल नाफाको चार प्रतिशत रोयल्टी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउँदै आएका छन्। रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगबाट प्राधिकरणले २०७८/७९ मा ३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको थियो। 

त्यसअघिको वर्ष २०७७/७८ मा प्राधिकरणले ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी उठाएको थियो। उक्त रकम अहिलेसम्म सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ। आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उठेको रोयल्टी रकम आगामी आर्थिक वर्ष तीनै तहमा बाँडफाँट हुनेछ। 

कसरी बाँडफाँट हुन्छ रोयल्टी ?
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न संघीय विभाज्य कोषको व्यवस्था गरेको छ। उक्त कोषमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी र अन्य  प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिन्छ। संकलित रकममध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकारलाई र बाँकी २५/२५ प्रतिशत अंश प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। 

त्यसरी प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको भौगोलिक अवस्थिति, क्षेत्रफल, जनसंख्या, वनको क्षेत्रफल र अवस्थिति लगायतका आधारहरू लिनुपर्ने छ। संरक्षित क्षेत्रका मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल तथा अवस्थिति, हिमाल र सोको आधार शिविर रहेको स्थान, विद्युत् गृह रहेको स्थान र प्रभावित क्षेत्र आदिलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँटको आधारमा राखिएको छ। 

यस्तै, रेडियो फ्रिक्वेन्सीमार्फत प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटका लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहभित्र पर्ने बेस ट्रान्समिसन स्टेसन (बीटीएस) टावरहरू, स्थानीय पालिकाको भूगोल, स्थानीय पालिकामा भएको जनसंख्या र पालिकामा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको संख्यालाई आधार मानिएको आयोगले जनाएको छ। 

वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट कार्यान्वयनमा आएको हो। 

पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा भौगोलिक अवस्थिति (हिमाल रहेको स्थानीय तह र त्यस नजिकका  क्षेत्र), आधार शिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई आधार मान्दै आएको आयोगले जनाएको छ।

विद्युत‍्तर्फ मुख्य क्षेत्र (विद्युत्का संरचनाहरू रहेको स्थानीय तह), आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तह र आयोजनास्थल वरपरको उपल्लो र तल्लो तटीय स्थानीय तहलाई आधार मानेर बाँडफाँट गरिने आयोगको भनाइ छ।

राष्ट्रिय वनअन्तर्गत वन रहेको स्थानीय तह, स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफल, वनमा आश्रित जनसंख्या र वनको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनमा सहभागी स्थानीय तहलाई समेत आधार मानिएको छ।