काठमाडौँ– दलित समुदायमाथि बढ्दै गएको हिंसाविरुद्ध उचित प्रशासनिक पहलकदमी गर्न माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा श्रृंखलाबद्ध रूपमा दलित समुदायमाथि भइरहेको हिंसाविरुद्ध कदम उठान माग गर्दै ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति’ले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
तातोपानी गाउँपालिका-४, जुम्लामा अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेको आरोपमा दलित समुदायका मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी हुनु, आरुघाट, गोरखाका सन्तोष नेपालीलाई अन्तरजातीय विवाहकै कारण जबरजस्ती करणी मुद्दामा फसाइनु, भगवापुर, सिरहामा दलितहरू माथि धम्की र कुटपिट जारी रहनु तथा बैतडी, कास्की, रुपन्देही, दाङ लगायतका जिल्लामा श्रृंखलाबद्ध भेदभावका घटना भई रहनुले संविधान र कानूनको उपहास भएको संघर्ष समितिको ठहर छ।
“अन्तरजातीय प्रेम र विवाह बढ्दै जाँदा त्यसलाई बालविवाह, अपहरण र जबरजस्ती करणी नाममा दलितहरूलाई फसाउने आपराधिक काम हुँदै आएको छ। तसर्थ प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रले अन्तरजातीय प्रेम र विवाहलाई जातीय विभेद र उत्पीडनको संवेदनशीलताबाट बुझ्न जरुरी छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रमा र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्लामा दलित संगठनहरू, पत्रकार महासंघ र मानवअधिकारवादी समेतको प्रतिनिधित्व हुने 'जातीय छुवाछूत र विभेद अनुगमन तथा उन्मुलन समिति' बनाउनसमेत संघर्ष समितिले माग गरेको छ।
जातीय छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गरी पीडकलाई कम्तीमा पाँच वर्ष जेल सजाय हुनुपर्ने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत संघर्ष समितिले गरेको छ। दलित समुदायका सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा 'दलित सहयोग डेस्क' स्थापन गर्न र जातका आधारमा होइन थरका आधारमा नागरिकता लिन पाउने अधिकार निश्चित गर्नसमेत माग गरिएको छ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टी सम्बद्ध दलित संगठनका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिहरू र बहालवाला तथा पूर्व सांसदहरू सहितको टोलीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। त्यसक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सबै मागहरू जायज भएको र त्यसलाई प्राथमिकतापूर्वक सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाएका थिए।
आइतबार नै ट्राफिक प्रहरीले पर्यटक सवारीलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै 'नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ'ले समेत गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ट्राफिक नियम र सडक अनुशासनमा अब्बल प्रमाणित भइसकेका र पर्यटनजस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग सम्बन्धित सवारी चालकलाई पर्यटक नै हैरान हुने गरी ट्राफिक झन्झट थपिएको गुनासो संघको छ। विश्व सम्पदा सूचीका क्षेत्रहरूमा ढुवानी र अन्य सवारीलाई होइन पर्यटक सवारीलाई पार्किङ गर्न दिनुपर्ने, ठमेल क्षेत्रमा पर्यटन सवारीलाई छिर्न दिनुपर्ने जस्ता मागहरू संघको छ।