Monday, April 29, 2024

-->

सीके राउतले खोलेको जनमत पार्टी उनकै कारण कलहमा

पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद बढेर पार्टी नै फुट्नेसम्मको स्थिति आएकोमा फुटको खतरा भने टरेको पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन्।

सीके राउतले खोलेको जनमत पार्टी उनकै कारण कलहमा

काठमाडौँ– गएको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमार्फत संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको छ। वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भएका बारा–२ का जनमतका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहाले आफू पार्टी अध्यक्ष राउतकै कारण चुनाव हारेको निष्कर्ष निकालेपछि जनमत पार्टीमा भित्रभित्रै मौलाएको असन्तुष्टि र विवाद सतहमा आएको हो। 

बारा–२ को उपनिर्वाचनमा सीके राउतको विशेष आग्रह र केही प्रतिबद्धताका आधारमा जनमत पार्टीबाट चुनाव लडेर आफूले ठूलो भुल गरेको महसुस भइरहेको शिवचन्द्रले उकालोलाई बताए। उनले चाँडै अर्को राजनीतिक निर्णय लिने बताउँदै पार्टी नै छाड्नेसमेत उल्लेख गरेका छन्।

तर जनमत पार्टीभित्रको असन्तुष्टि त्यसअघि नै भुसको आगो बनिरहेको थियो। त्यसको प्रमुख कारण अध्यक्ष राउतकै निर्णय र कार्यशैली भएको नेताहरूको दाबी छ। उनीहरूका भनाइमा राउतले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा आफ्नै सहोदर दाजुलाई गराएको नियुक्ति यसको एउटा कारण हो। त्यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारमा पार्टीले पाएका मन्त्रालय साटफेर गर्नु, समानुपातिक सूचीमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्राथमिकताक्रम हेरफेर गर्नुले आन्तरिक विवाद बढेर द्वन्द्वकै रूप लिएको नेताहरू बताउँछन्। 

पछिल्लो समय आन्तरिक विवाद बढेर पार्टी नै फुट्नेसम्मको स्थिति आएकोमा फुटको खतरा भने टरेको पार्टीका नेताहरूले दाबी गरेका छन्। जनमत पार्टी गठन हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि राउतसँग रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूले पार्टी फुटाउनभन्दा जोगाउन प्रयास गरेकाले पार्टी जोगिएको नेताहरूको दाबी छ। 

मधेश प्रदेश सरकारमा जनमतले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएपछि वसन्त कुशवाहा मन्त्री बनेका थिए। तर, उनलाई त्यो जिम्मेवारीबाट हटाएर बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो। यो जिम्मेवारी हेरफेर राउतकै पहलमा भएको भेउ पाएपछि वसन्तकै नेतृत्वमा जनमत पार्टीको नेतृत्वबारे पनि पुनर्विचार गर्ने तयारी अघि बढेको शिवचन्द्र बताउँछन्। उनले नयाँ ढंगले सोचेर राउतको मनपरी नियन्त्रण गर्ने र नभए फरक बाटो तय गर्ने तयारी गरिए पनि वसन्तले आँट गर्न नसकेको बताए। 

वसन्त जनमत पार्टी गठन हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै राउतलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएका नेता हुन्। मंसिरको निर्वाचनबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका उनी असन्तुष्ट बनिरहँदा राउतले समानुपातिकतर्फका दुई सांसदलाई हटाउने तयारी गरेपछि उनकै नेतृत्वमा पार्टी फुट्ने अड्कल गरिएको थियो। अहिलेलाई त्यो अवस्था टरेको तर आफूले जनमतबाट ‘सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको’ शिवचन्द्र बताउँछन्।

जनमत पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य अनिता साह भने पार्टीभित्र विवाद रहेको, तर पार्टी नै फुट्न लागेको भन्ने कुरा सही नभएको दाबी गर्छिन्। जेठ १२ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका दुई सांसद मोरङका सोनु मुर्मु र सिरहाकी विनीताकुमारी सिंहलाई सांसद पदबाट हटाउन खोजेपछि पार्टी फुटको दिशामा अघि बढेको चर्चा थियो।

“त्यस्तो पार्टी नै फुट्ने खालको विवाद त भएको छैन। दुई सांसदले काम गरेनन् भन्दै जिल्लाबाटै गुनासो आइसकेपछि अहिले पार्टीको अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कुरा यत्ति हो,” साहले भनिन्, “जिल्लाबाट यस्ता खालको प्रश्नहरू आउनु स्वाभाविक हो। अनुसन्धान समितिको निर्णय अहिलेसम्म आइसकेको छैन।”

मधेश प्रदेश सरकारमा साबिक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी खोसेर जेठ ९ मा विनाविभागीय मन्त्री बनाइएका वसन्तले पार्टीप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए। उपनिर्वाचनपछि प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसको ‘इन्ट्री’ भएसँगै उनको पद खोसेर उनलाई विनाविभागीय बनाइएको थियो। 

पार्टीले पदबाट हटाउन खोजेपछि हाल छानबिनमा परेका समानुपातिक सांसदहरू बिनीता कुमारी सिंह र सोनू मु्र्मु तथा मधेश प्रदेशका मन्त्री वसन्त कुशवाहा। 

कृषिमन्त्रीबाट हटाउने दिनसम्म पनि आफूलाई त्यसबारे थाहा नभएको मन्त्री वसन्त बताउँछन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा आफ्ना सहोदर दाइ डा. जयकान्त राउतको नाम सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उनलाई गत माघ २५ गते नियुक्त गरेका थिए। 

सत्तारुढ गठबन्धनले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेबापत भागबन्डा मिलाउँदा जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहभागिता र केन्द्रमा योजना आयोगको सदस्य पद पाउने समझदारी बनेको थियो। त्यही मौका छापेर राउतले आफ्ना दाजुलाई आयोगमा पुर्‍याएको, तर त्यसका लागि पार्टीभित्र छलफलसमेत नभएको भन्दै असन्तुष्टिको आवाज उठेको थियो। 

सीके राउतको व्यक्तिगत वृत्तबाट दल विकसित भएकाले पार्टीभित्र उनीविरुद्ध खुलेर बोलिहाल्ने आँट कसैले नगर्ने शिवचन्द्रको आरोप छ। यो सबै देखेर पार्टीसँगको आबद्धता त्यागेको उनी बताउँछन्।  

“म टिकट माग्न गएको थिइनँ, चौतर्फी दबाब दिएर सिकेले मलाई आफ्नो दलको चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न सहमत गराए, मलाई पार्टीको तर्फबाट चुनाव खर्च दिने उनको प्रतिबद्धता सम्झाउन खोजेपछि ‘पार्टीको टिकट यति सस्तो छ र?’ भन्दै टिकट दिएर ठूलै गुन लगाएजस्तो कुरा गरे, चुनावको मुखमा किन बोल्नु भनेर म चुप लागेँ,” शिवचन्द्रले भने, “पछि मैले मूल्यांकन गर्दा बारा–२ को उपनिर्वाचन मैले हार्नुको मुख्य कारण पार्टी अध्यक्ष नै भएको पाएँ।” 

राउतसँग असन्तुष्ट अर्का एक नेता बाराबाट उपेन्द्र यादवले चुनाव हारेमा उनी पुनः अहिले आफूले (राउतले) जितेको साबिक सप्तरी–२ को क्षेत्रमा जोडबलका साथ फर्किने, त्यसो भएमा आगामी निर्वाचनमा आफूलाई चुनौती दिन सक्ने भयका कारण राउतले नै आफ्ना उम्मेदवारलाई हराएर यादवलाई जिताउन भूमिका खेलेको बताउँछन्। यस्तो कुरा आफूले चुनावपछि मात्र थाहा पाएको शिवचन्द्रले बताए।

जनमत पार्टी: सीके राउतको सिर्जना 
कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक र युनिभर्सिटी अफ टोकियो (जापान)बाट स्नातकोत्तर गरेका सीके राउतले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन्। २०६७ सालमा अमेरिकाबाट नेपाल फर्केका राउत गैरआवासीय मधेशी संघका संस्थापक अध्यक्ष हुन्। नेपाल आएलगत्तै ‘इजोत’ नामको गैरसरकारी संस्थामार्फत उनले सामाजिक कार्यहरू थालेका थिए। 

एकताका पृथकतावादी गतिविधि चलाएका राउतले पछि त्यसलाई त्यागी मूल राजनीतिक धारतिर मोडिएपछि जनमत पार्टीको जन्म भएको हो। 

२०७५ फागुन २४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै उनले पृथकतावादी आन्दोलन र हिंसाको बाटो छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीति अँगाल्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबेला राउतका कतिपय समर्थकहरूले साबिक मुद्दा छाडेर ‘आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप लगाउँदै उनको साथ त्यागे। केही पुराना र केही नयाँ समर्थकलाई साथमा लिएर राउतले २०७५ चैत ४ गते जनमत पार्टी घोषणा गरेका थिए।

गत संसदीय निर्वाचनमा सप्तरी–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्रलाई हराउँदै राउतले जनमत पार्टीलाई प्रत्यक्षतर्फ एक सिट दिलाए। राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ पाँच सिट ल्याएर कुल ६ सांसदसहित राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको हो। मधेश प्रदेशसभाको १०७ मध्ये प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा सात सिट जितेको जनमत कुल १३ सिटसहित चौथो ठूलो दल बनेको छ।


सम्बन्धित सामग्री