Thursday, May 02, 2024

-->

सातौँ राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग असार २३ गतेदेखि

क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ आठ र महिलातर्फ ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। पाँच महिनाअगाडि सम्पन्न क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपबाट छनोट भएका टोलीले क्लब भलिबल लिग खेल्न लागेका हुन्।

सातौँ राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग असार २३ गतेदेखि

काठमाडौँ– सातौँ प्रधानमन्त्री कप एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिग आगामी असार तेस्रो सातादेखि शुरू हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा आगामी असार २३ देखि ३० गतेसम्म पुरुष तथा महिला भलिबल क्लब लिग हुने भएको हो।

यसै, संस्करणदेखि प्रतियोगितामा प्रधानमन्त्री कप नाम राखिएको छ। संघले सोमबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो। क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ आठ र महिलातर्फ ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। पाँच महिनाअगाडि सम्पन्न क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपबाट छनोट भएका टोलीले क्लब भलिबल लिग खेल्न लागेका हुन्।

पुरुषमा टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, त्रिभुवन आर्मी, सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ, नेपाल पुलिस, दावाली मिलन क्लब, केशवलाल स्मृति प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लब संघ र शैलुङ बागढुंगा स्पोर्ट्स क्लबले चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। महिलामा भने नेपाल पुलिस, न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, एपीएफ, आर्मी, एभरेस्ट भलिबल क्लब र गण्डकी प्रदेश भलिबल क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रत्येक टोलीले तीन जना विदेशी खेलाडी समावेश गर्न पाउने नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

पुरुष र महिला दुवै तर्फ शीर्ष तीन स्थान प्राप्त गर्ने टोलीले क्रमशः ६ लाख, तीन लाख र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन्। चौथो स्थानमा रहने टोलीले भने ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ४० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको संघले जनाएको छ। पुरुषतर्फ क्लब लिगको उपाधि भिडन्त तय गर्ने दुई टोलीले पहिलोपटक हुन लागेको काभा क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा खेल्नेछन्।

नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा पहिलोपटक काभा क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप नेपालमा नै हुँदैछ। त्यसका लागि संघले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। सेन्ट्रल एशियन भलिबल एसोसिएसन (काभा)का अध्यक्ष मोहमेद लथिफले नेपाललाई पहिलोपटक काभा क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न दिने संकेत गरिसकेको चन्दले जानकारी दिए। यद्यपि, स्वीकृति पत्र भने आउने बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।


सम्बन्धित सामग्री