काठमाडौँ– काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
आफूले कानूनी र नैतिक रूपमा प्रश्न उठाएको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको र उनको मातहत काम गर्न असहज हुने भन्दै जिल्ला न्यायाधीश डा. भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएका हुन्। हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै समितिमा उजुरी दिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुपूर्व नै संसदीय समितिमा आफूले उजुरी हाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको बताए। उनले संसदीय सुनुवाइ समिति नै अवैध रहेको टिप्पणी गर्दै सुनुवाइ निष्पक्ष भएको खण्डमा कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताए।
“संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक प्रयोग गर्ला भनेको समिति नै अवैध थियो। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति पनि अवैध रह्यो। यो विषय आफूले अयोग्य भनेको मानिस नै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उहाँको मातहतमा बसेर मलाई काम गर्न असहज भयो,” उनले भने।
उनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू न्याय परिषद्मा नियुक्ति हुने गरेको आरोप लगाए। उनले न्याय परिषद्ले राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि न्यायाधीशहरूको भविष्य नै अन्धकार भएको उल्लेख गरे।
“राजनीतिक मानिसहरू अपारदर्शी ढंगबाट भर्ती गरिदिएपछि सबै न्यायाधीशको भविष्य डामाडोल भयो। र राजनीतिक मानिसहरू पदमा आएर राजनीतिक आस्थाको लागि काम गर्ने काम भयो,” उनले भने।
उनले धर्ना र कालोपट्टि नगरीकन न्याय क्षेत्र सुधार नहुने पनि बताए। आगामी दिनमा न्यायपालिकाको सुधार र सुदृढीकरणका लागि आफू सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो।