पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इशाक डारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कराँची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) र यूएईबीच व्यापारिक सम्झौताका लागि वार्ता गर्न समिति गठन गरेको हो।
पाकिस्तानले कराँची बन्दरगाह टर्मिनल संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)लाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। यसको व्यापारिक सम्झौताका लागि अन्तरसरकारी व्यावसायिक लेनदेनसम्बन्धी वार्ता समिति गठन गरेको अफगानिस्तानस्थित खामा प्रेसले जनाएको छ। गत वर्ष पारित कानुनले आपत्कालीन कोष जुटाउन अनुमति दिएको यो पहिलो अन्तरसरकारी कारोबार हो।
अर्थमन्त्री इशाक डारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कराँची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) र यूएई सरकारबीच व्यापारिक सम्झौताका लागि वार्ता गर्न एक समिति गठन गरेको हो। वार्ता समितिलाई कराँची बन्दरगाह टर्मिनल स्थानान्तरण गर्न यूएईद्वारा निर्दिष्ट एक संगठनसँग सरकार–सरकार सम्झौताअन्तर्गत सञ्चालनका लागि मर्मत, लगानी र विकास सम्झौताको मस्यौदा पूरा गर्न पनि अनुमति दिइएको छ।
खामा प्रेसका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र पाकिस्तानबीच सम्झौताको म्याद सकिएकाले पाकिस्तानलाई थप लगानीको खाँचो छ। शुरूमा यूएईले पाकिस्तानलाई ऋण दिन अस्वीकार गरेको थियो र शेयर बेच्न दबाब पनि दिएको थियो।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनका अनुसार पछि उसले एक अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो अझै वितरण हुन बाँकी छ। यो महिनाको अन्त्यसम्ममा सम्झौता सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। पाकिस्तानलाई राष्ट्रिय आपत्कालीन अवस्था वा सर्वोच्च सुरक्षा सर्तमा टर्मिनलहरू कब्जा गर्ने अधिकार हुनेछ।