काठमाडौँ– साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा सबै जिल्ला अदालतलाई शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार हुने भएको छ।
सरकारले सबै जिल्ला अदालतलाई यस्तो अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। अहिले साइबर अपराध सम्बन्धी शुरू कारबाही काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट हुने गरेको छ। त्यस्तै, बैंकिङ कसुरका मुद्दाहरूको शुरू कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै शुरू कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको जानकारी दिइन्।
“विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुरहरूको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा १ बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिम कसुरको शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिइने छ,” निर्णय सुनाउँदै मन्त्री शर्माले भनिन्।