सुर्खेत– संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकेको छैन।
आन्तरिक आम्दानी कमजोर हुँदा संघीय सरकारकै अनुदानका भरमा प्रदेश सरकार रहेको छ। आम्दानी वृद्धि हुने खालका ठोस योजना नल्याइँदा आन्तरिक आम्दानी कमजोर देखिएको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको आन्तरिक आम्दानी दुई अर्ब १३ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै देखिन्छ। जबकि सरकारले बितेका पाँच आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा पाँच वर्षको बजेट आकार ठूलो र आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको उल्लेख छ। संघीय सरकारकै भरमा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन पनि नभएको देखिएको छ।
पाँच वर्षको बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ ३६.७९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६३.२१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ। जसमा चालुतर्फ ६०.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ५२.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
चालु वर्षको बजेट खर्च पनि कमजोर रहेको पाइएको छ। जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ४८.१० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बताए।
चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।