काठमाडौँ– उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए।
निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रूपमा पनि नमिल्ने उनको भनाइ छ।
“चालु वर्षमा राजश्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्रा र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर आम नीति बनाइयो,” उनले भने, “त्यो नीति बनाउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आयो। त्यो सरकारको मनसाय होइन।”
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यस्तै, नागरिताकाबारेमा सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको उनले बताए।