काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धिको लक्ष्यलाई परिपूर्ति गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
सोमबार काठमाडौँमा आर्थिक मिडिया सोसाइटीले आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट– अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति सरकारले बजेटमार्फत लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई परिपूर्ति गर्ने गरी आउने बताए।
“बजेटमा जुन आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिको तयारी गरिहरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति आगामी साउनको १५ गतेभित्रै जारी गर्छौं,” उनले भने।
मौद्रिक नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रको आवश्यकता, मौद्रिक विस्तार र निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जाका विषयलाई ख्याल गरेर तय गर्ने बताए। उनले मौद्रिक नीतिको लागि राय सुझाव लिन शुरू गरिएको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटको प्रशंसा गरे। उनले सरकारले राम्रो बजेट ल्याएको भन्दै त्यसलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
गभर्नर अधिकारीले यो वर्ष राजस्वमा परेको दबाब न्यूनीकरण गर्न धेरै काम भएको उल्लेख गरे। सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताए। बजेटले भनेजस्तो मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य भने पूरा हुने समस्या रहेको उनको भनाइ।
बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भए अर्थमन्त्री जबाफदेही हुनुपर्छ : खतिवडा
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेको भए अर्थमन्त्री जबाफदेही हुनुपर्ने बताए। उनले गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्ति छिरेको आशंका गरेर मिडियामा समाचारहरू आउन थालेको भन्दै त्यो सत्य नहोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताए।
“विकृति बढ्दै गए भन्ने सुनेको छु। यी कुरा सत्य नहुन्। मेरो शुभकामना छ। यस्तो कुरा भेटियो भने अर्थमन्त्री जहिले पनि कठघरामा उभिएर जबाफदेही हुनुपर्छ। सत्यको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ” उनले भने। उनले अघिल्लो वर्षमा भएका करका अनियमितता हल र कोर्स करेक्सन नभएको बताए। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षका बजेट कमजोर जगमा बनेकोले कसैलाई खुशी पार्न नसके आलोचित हुने जिकिर गरे।
उनले विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले अहिले नै प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला नभएको धारणा राखे। उनले प्रदूषणको कारण गाडी मात्र नभएको बताए। उनले खपत बढाउनका लागि सरकारले औद्योगीकरण र उद्योगलाई विद्युत् सस्तोमा दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै भने, “विद्युतीय सवारीसाधनले मात्रै विद्युत् खपत हुँदैन।”
उनले विद्युतीय सवारीसाधनले बढीमा २ सय मेगावाट पनि विद्युत् खपत नहुने भन्दै ४ हजार मेगावाटसम्म खपत गर्न विकल्प सोच्नुपर्ने बताए। उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै अर्थमन्त्री हुनु नहुने र अहिले गाली खाए पनि पछि वाहीवाही पाइने बताए। उनले अर्थमन्त्रीले लोक रिझाइभन्दा पनि गाली खाने गरी बजेट निर्माण गर्न सक्नुपर्ने बताए।