काठमाडौँ– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्‍यो। पातला प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको यो पहिलो निर्णय थिएन। २०६८ सालयता सरकारले तीनपटक यस्ता झोला प्रतिबन्धको निर्णय गरिसकेको छ।

तर, अहिले पनि बजारमा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला छ्यापछ्याप्ती छन्। बजेट वक्तव्यमा २०७८ साउन १ गतेदेखि त्यस्ता झोला प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख थियो।

वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर पौडेल सरकारले बजेटमा घोषणा गरे पनि पछिल्लोपटक कोरोना महामारीका कारण प्रतिबन्ध कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। “त्यति बेला कोरोनाका कारण पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था भएन। अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार (प्रतिबन्धको) प्रगति विवरण संकलन र पेश गरेका छौँ,” उनी भन्छन्, “अब यो बिस्तारै कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ।”

सरकारले पटकपटक घोषणा मात्र गरेपछि त्यस्ता प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरेर निर्णय कार्यान्वयन गर्न २०७८ साउन २८ गते आदेश दियो। कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हरेक तीन महिनामा प्रगति प्रतिवेदन सर्वोच्चमा बुझाउन पनि आदेश भयो। 

यो आदेशपछि सरकारले २०७८ असोज १९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगायो। तर, एक वर्षमा मुख्य सचिव अध्यक्ष भएको समितिको बैठक एकपटक मात्र बस्यो। बैठक नबसे पनि विभागबाट उद्योगहरूमा नियमित अनुगमन भइरहेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

सर्वोच्चको आदेश अनुरूप प्रगति विवरण सर्वोच्चमा बुझाइरहेको पौडेलको भनाइ छ। “मुख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण बुझाउने निर्णय भएको थियो,” उनी भन्छन्, “बैठक नबसेकाले सबै विषय आएको छैन। चाँडै बैठक बसेर कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा हुन्छ।”

पटकपटक घोषणा मात्र!
सरकारले पहिलोपटक २०६८ सालमा प्लास्टिकको झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका ल्याएको थियो। तर, निर्देशिका कार्यान्वयन नै भएन। वातावरण विभागका तत्कालीन महादिर्नेशक दुर्गाप्रसाद दवाडीका अनुसार व्यापारीहरूको दबाब पनि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यान्वन हुन नसक्नुको एउटा कारण थियो। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कानून नै नभएको उनीबताउँछन्।

“म महानिर्देशक हुँदा प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ अनुसार अनुगमन र कारबाही गर्न मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको थियो। कारबाहीका लागि कानून नभएपछि के कारबाही गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भएन। त्यसैले काम अघि बढाउन सकिएन।” 

सरकारले दोस्रोपटक २०७२ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइभन्दा सानो तथा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘प्लास्टिक प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना २०७८’मा वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण त्यति बेला प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख छ। 

१५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१)ले समेत तोकिएको मापदण्डबाहेकका प्लास्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध, प्लास्टिकजन्य पदार्थको पुनः प्रयोग र वैकल्पिक वातारणमैत्री माध्यमबाट प्लास्टिकको प्रतिस्थापनजस्ता लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति लिएको छ। २०७५ सालमा वन तथा वातारण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षणका लागि सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे प्राथमिकतामा प्लास्टिक झोला नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। त्यो पनि घोषणामै सीमित भयो।

वातावरण विभागले पनि धेरैपटक यस्तो घोषणा गरिसकेको छ। विभागले पछिल्लोपटक २०७९ साउन १० गते सूचना प्रकाशित गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्धको घोषणा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो।

विभागले २०७९ असोज ४ गते सूचना प्रकाशन गरेर प्लास्टिकजन्य पुष्पगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण वा भण्डारणमा पनि प्रतिबन्ध लागेको जनाएको थियो। तर, अहिले प्लास्टिकको पुष्प गुच्छा उत्पादन, आयात र बिक्रीवितरण निर्वाध चलिरहेको छ।

विभागका प्रवक्ता पौडेल आफूहरूले काठमाडौँमा अनुगमन गरिरहे पनि सबै उद्योग र स्थानमा पुग्न नसकेको बताउँछन्। “घरको कोठामा पनि मेसिन राखेर उत्पादन हुँदोरहेछ। प्रयास गर्दागर्दै पनि बजारमा पातला प्लास्टिकका झोला आइरहेका छन्,” उनी भन्छन् “यसबारे मुख्य सचिवज्यूको संयोजकत्वमा बैठक बसेर थप छलफल गर्ने योजना छ।”

किन हानिकारक छ प्लास्टिक?
प्लास्टिक प्रयोग विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको छ। प्रयोग र पुनः प्रयोगमा सजिलो हुने कारण प्लास्टिकको आमप्रचलन भएको छ। तर, प्लास्टिकले मानव स्वास्थ्यमा मन्द विषको रूपमा असर पुर्‍याइरहेको छ।

जेनेभा इन्भाइरोमेन्ट नेटवर्कका अनुसार एक व्यक्तिले औसतमा हरेक हप्ता करिब ५ ग्राम प्लास्टिक सेवन गरिरहेको हुन्छ। “प्लास्टिकमा पाइने विषाक्त रासायनिक र प्रदूषणयुक्त तत्त्वले क्यान्सरजस्ता रोग लाग्नुका साथै प्रजननमा समेत असर पुर्‍याउँछ,” नेटवर्कको रिपोर्टमा भनिएको छ “रोगको फैलावटलाई बढाएर मानव तथा जीवजन्तुको प्रणालीमा रोगका लागि भाँडोको रूपमा काम गर्छ।”

वातावरण वैज्ञानिक एवम् गैरसरकारी संस्था जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साहका अनुसार प्लास्टिक पशुपक्षी तथा वन्यजन्तुको शरीरमा गएपछि पाचन प्रणालीमा असर पुग्छ। पशुपक्षी र जनावरले प्लास्टिक पचाउन सक्दैनन्। प्लास्टिकमा भएका रसायनका कारण हर्मोन उत्पादन र नियन्त्रणमा समस्या हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम (यूनेप) का अनुसार विश्वमा वार्षिक ४३० मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ। त्यसको दुईतिहाइ चाँडै फोहोरमा परिणत हुन्छ र फालिन्छ। त्यसले मानिसको खाद्य श्रृंखला र मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। “धेरै मानिसलाई थाहा छैन कि हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्रीले वन्यजन्तु, जलवायु र मानव स्वास्थ्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ,” यूनेपले उल्लेख गरेको छ।

युनेपको रिपोर्टअनुसार विभिन्न माध्यमबाट प्लास्टिकमा भएका रसायन जीवजन्तुको शरीरमा गएपछि त्यसले अनेक रोग निम्त्याउँछ। समग्रमा ४६ प्रतिशत प्लास्टिकजन्य फोहोर ‘ल्यान्डफिल’हुने गरेको छ। २२ प्रतिशत अव्यवस्थित भएर बग्छ। प्लास्टिक माटोमा पच्दैन। यसलाई माटोमा अन्तरघुलन हुन १००० वर्ष लाग्छ। प्लास्टिकले माटोलाई क्षति पुर्‍याउनुको साथै पानीलाई विषाक्त बनाउँछ र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्छ।

प्लास्टिकले जलवायु संकटमा पनि योगदान पुर्‍याउँछ। प्लास्टिकका सामग्री जिवास्मा इन्धन र कच्चा तेलबाट बनाइन्छ। सन् २०१९ मा प्लास्टिकले १.८ बिलियन मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेको थियो, जुन विश्वव्यापी कुल उत्सर्जनको ३.४ प्रतिशत हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रमका अनुसार प्याकेजिङ क्षेत्र विश्वमा प्लास्टिक फोहोरको सबैभन्दा ठूलो उत्पादन क्षेत्र हो। माछा मार्नका लागि पनि विश्वमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग हुन्छ। हालैको एक अनुसन्धानले देखाएअनुसार माछा मार्ने कामबाट मात्र वार्षिक रूपमा १०० मिलियन पाउण्डभन्दा बढी प्लास्टिक महासागरहरूमा प्रवेश गर्छ।

त्यसैगरी, फेसन उद्योग पनि धेरै प्लास्टिक प्रयोग हुने क्षेत्र हो। पोलिस्टर, नाइलनलगायत कपडाका सामग्रीमा करिब ६० प्रतिशत प्लास्टिक प्रयोग हुन्छ। 

सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरू प्लास्टिक प्रदूषण अन्त्य गर्ने प्रस्तावमा सहमत भएका छन्। अन्तर सरकारी वार्ता समितिले सन् २०२४ को अन्त्यसम्म प्लास्टिक प्रदूषणको विषयलाई अन्तिम रूप दिने लक्ष्य राखेको छ।

किन हुँदैन कार्यान्वयन?
वातावरण विभागका अनुसार नेपालमा दैनिक २०४ टन प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन हुने अनुमान छ। त्यसमध्ये करिब १३१ टन फोहोर मात्र डम्पिङ साइट पुग्छ। बाँकी प्लास्टिकजन्य फोहोर खोला, नदी र खेतबारी तथा सडक किनारामा यत्रतत्र छरिन्छ। अनुसन्धानकर्ता विशाल भारद्घाजले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौँमा मात्र दैनिक १० लाख प्लास्टिकका झोला प्रयोग हुन्छ।

नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका अध्यक्ष शरद शर्मा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा रोक लगाउने सरकारको नीतिप्रति आफूहरूको समर्थन रहेको बताउँछन्। तर, सरकारकै कारण त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको आरोप छ।

“हामी सरकारको नीतिमा प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोग भइरहेका छन्,” शर्मा भन्छन्, “खुला सिमानाका कारण भारतबाट आएको हुनुपर्छ। लुकाएर छिपाएर पनि उत्पादन गरेको हुनसक्छ।”

संघमा आबद्ध उद्योगहरूलाई ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला उत्पादन गर्न नपाइने विषय कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिएको शर्मा बताउँछन्। सरकारले अनुगमन गर्ने र फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्लास्टिकको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्न अनावश्यक प्लास्टिक हटाउने व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, प्लास्टिकको प्रयोग र उत्पादनमा कर बढाउनुपर्ने, फोहोर व्यवस्थापन पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्ने लगायत विषयमा सम्बन्धित देशहरूले काम गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ।