काठमाडौँ– डोल्पा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड)मा जोडिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकास्थित मुसिकोट सवस्टेसनबाट सोही जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिकाको गोतामकोट हुँदै डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म ११ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् पुर्याएको हो।
प्राधिकरणले उक्त प्रसारण लाइनको परीक्षण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट सदरमुकाम दुनैलगायत क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति दिन शुरू गरेको छ। योसँगै कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये आठ जिल्ला राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएका छन्। अब हुम्ला र मुगुमा मात्र पुग्न बाँकी छ। मुगुमा आगामी असारभित्रमा ग्रिडमा जोड्ने गरी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए। “मुगुमा असारभित्रमा पुग्ने छ। हुम्लाका लागि टेण्डरको प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण व्यवसायी छनौट भइसकेको छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
प्राधिकरणले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकामा पर्ने जिल्ला सदरमुकाम दुनै र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका क्षेत्रमा २०० किलोवाट जडित क्षमताको जैरीगाड साना विद्युत्गृहमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिइरहेको छ। डोल्पामा प्राधिकरणका एक हजार ७०० ग्राहक छन्। डोल्पाका अन्य क्षेत्रमा लघुजलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट २८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गरिरहेको छ। सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
डोल्पाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित कुदु सवस्टेसनबाट नलगाड नगरपालिकाको चौखाबजार हुँदै डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र त्रिपुराकोटसम्म ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ।
ठेकेदारले काम नगरेपछि उक्त ठेक्का रद्ध गरी अहिले नयाँ ठेक्का सम्झौता गरी लाइन निर्माण भइरहेको प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवले बताए। चौखा र त्रिपुराकोटमा ३३/११ केभीका सवस्टेसन निर्माण हुनेछन्। लाइन र सवस्टेसन निर्माण डेढ वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रमुख यादवले उल्लेख गरे।