काठमाडौँ– सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विदेश भ्रमण नयाँ भवन निर्माण र सवारी साधन खरिदमा खर्च कटौती गर्ने भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेख शर्माले भुक्तानी सन्तुलनलाई सकारात्मक बनाउन तुलनात्मक लाभका आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा घटाउने बताइन्।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटो–छरितो र झन्झटरहित बनाउने सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।  त्यस्तै, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारी सेवामा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने प्रतिबद्धता जनाइको छ।

मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा देखा परेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइने बताइन्। त्यस्तै, सरकारले वर्तमान बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने योजना पनि ल्याएको छ।

अहिले राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। त्यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक संघका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने सरकारको योजना छ।

विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा सञ्चालन गरिने मन्त्री शर्माले बताइन्। आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेटिएको छ।   

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथामसम्बन्धी आवश्यक कानून नबनाउँदा र भएका कानून पनि समयअनुसार संशोधन नहुँदा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने सम्भावना बढेको छ। नेपालले १२ वर्षसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (एन्टी मनी लाउन्डरिङ) मा प्रगति गर्न नसकेको यससम्बन्धी एपीजीको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। मन्त्री शर्माले भनिन्, “शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ, द्वन्द्व पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनः स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गरिनेछ।”

संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने, देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सरकारले २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलिने र ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने योजना ल्याएको छ। त्यस्तै, सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदे याममा २० प्रतिशत महसुल छुट दिने र १० हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत प्रतिबद्धता गरिएको छ।

मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने र अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ गतेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ। मन्त्री शर्माका अनुसार सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गरिने छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिकपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  न्यूनतम साझा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको दाबी गरे। "अहिले भएका १० दल र पहिलाको सरकारमा भएका पार्टीहरूको पनि दिमाग लागेको छ। त्यसैले भन्ने हो भने यो राष्ट्रिय सहमतिकै साझा न्यूनतम कार्यक्रम भन्न सकिन्छ," उनले भने।

प्रधानमन्त्री दाहालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी, राजनीतिक दलहरू सबैको रहेको बताए। उनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिन र कार्ययोजना बनाई अघि बढ्न निर्देशन दिए।