काठमाडौँ– राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न अब चार दिन बाँकी छ। तर, अहिलेसम्म कुन दलबाट को राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। बरू, नयाँ–नयाँ ‘कार्ड’ फाल्ने प्रतिस्पर्धामा दलहरू उत्रिएका छन्।
गएको मंसिर ४ गतेको आमनिर्वाचनदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूको एकअर्कासँगको सम्बन्ध र गठबन्धनमा व्यापक परिवर्तन भइरहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनले फेरि दलहरूको आपसी समीकरण नै बदल्न सक्ने सम्भावना बोकेको विभिन्न दलका नेताहरू नै बताउँछन्।
त्यसैले नयाँ बन्न सक्ने राजनीतिक समीकरण र राष्ट्रपति निर्वाचनमा विदेशी राष्ट्रहरूको पनि चासो बढिरहेको छ।
अहिलेसम्म के भयो?
निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नै निरन्तरता पाउने अड्कल गरिएको थियो। तत्कालीन गठबन्धनमा संलग्न दलका नेताहरूले पनि गठबन्धन नभत्किने दाबी गरिरहेका थिए।
तर कांग्रेसले पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि आफ्नै दलबाट हुनुपर्ने अडान राख्यो। कांग्रेसको अडानबाट असन्तुष्ट नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अचानक एमालेसँग मिल्न पुगे र सात दलको गठबन्धन बनाएर नयाँ सरकारको नेतृत्व गरे।
नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माणका बेला माओवादी र एमालेले प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति गरेका थिए। तर, पुस २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई आवश्यक नै नपरे पनि प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको कांग्रेसले विश्वासको मत दियो। त्यसपछि माओवादी नेताहरूले परिस्थिति पुस १० भन्दा फरक बनेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने धारणा राख्न थाले।
माओवादीले माघ १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकबाट यो धारणालाई औपचारिकता दियो। त्यसपछि एमालेले आफूसँग भएको सहमति माओवादीले कार्यान्वयन नगरेमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न थाल्यो।
यो पनि: ओलीको नयाँ 'मूभ', माधव नेपाल बन्न सक्छन् एमालेको राष्ट्रपति उम्मेदवार
यसैबीच फागुन १ गते भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रा नेपाल–भारत परराष्ट्रसचिवस्तरीय बैठकका लागि भाग लिने बहानामा नेपाल आए। दलहरूका नेताहरूका अनुसार उनले कांग्रेसबाटै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने दबाब दिएर फर्किए।
त्यसलगत्तै, माओवादी नेताहरूले पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने तयारी भइरहेको सूचना धमाधम दिन थाले। कांग्रेसका नेताहरू पनि राष्ट्रपतिमा माओवादीले आफूहरूलाई सघाउन लागेको कुरा सार्वजनिक गर्न थाले।
माओवादी र कांग्रेसका नेताहरूको बोली मिल्न थालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री दाहालसँग निरन्तर संवादमा जोडिए। ओलीलाई आश्वस्त पार्न दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमै राष्ट्रपति चयन गर्न आफूहरू सफल हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति त दिए, तर ओली उनीप्रति आश्वस्त हुन सकेनन्।
त्यसैले ओलीले आफूसँग १७ महिनाअघि अलग भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेटेर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव गरे।
लामो विवादपछि २०७८ भदौ २ गते एमालेबाट नेपाल र उनको समूह अलगिएर एकीकृत समाजवादी बनेको थियो। एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच एकताको बहस भने त्योबेला देखि नै शुरू भएको थियो।
ओलीले यसपटक नेपाललाई पार्टी एकता गर्ने शर्तमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ। त्यसबारे जानकार दाहालले कांग्रेस सभापतिसहितका नेताहरूसँग आफूले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने वचन दिए पनि परिस्थिति आफ्नो हातमा नरहने हो कि भन्ने संशय आइतबार राति व्यक्त गरिसकेका छन्।
यो पनि: कांग्रेसमा नयाँ विकासक्रम, देउवालाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्नेबारे छलफल
राष्ट्रपतिमा दाहालले सघाउनेमा पूर्णरूपमा ढुक्क हुन नसकेपछि कांग्रेसमा नयाँ ‘मुभ’ शुरू भएको छ। यसअघि कांग्रेसमा राष्ट्रपतिका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण सिटौलाको नाम चर्चामा रहे पनि अब देउवालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि अघि सार्दा माहोल आफ्नो पक्षमा पर्छ कि भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको छ।
एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा माओवादीले सहयोग नगरे कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने अडानमा ओली छन्। आफ्नो दलबाट राष्ट्रपति हुन नसके बरू एकीकृत समाजवादीबाट नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने रणनीतिसहित ओली सक्रिय भएको बुझिन्छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अघि सार्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने सम्भावना देख्छन्। “हाम्रो पार्टीले राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। उहाँ सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ,” उनले उकालोसँग भने, “त्यसका लागि पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर उहाँले निर्णय लिने भन्नुभएको छ।”
माओवादीले खोजेको राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रपतिमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिनसकेकाले अझै प्रष्ट खाका आउन सक्ने देखिएको छैन। सोमबार माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले यस विषयमा ठोस निर्णय लिने बताए पनि अन्तिममा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई दिएको छ। माओवादीले यसबारे कहिले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्छ प्रष्ट भइसकेको छैन।
अब के होला?
पुस १० मा बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्यो भने एमाले नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै निरन्तरता पाउने छ। तर यसका लागि माओवादीको भूमिका निर्णायक रहने छ।
माओवादीले सहमतिअनुसार अघि नबढेर कांग्रेसको उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको खण्डमा भने राजनीतिक कोर्स नै फेरिने सम्भावना छ। कांग्रेसका एक पदाधिकारी प्रधानमन्त्री दाहालले आफूहरूलाई सघाउने निर्णय गरिसकेकाले राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने कांग्रेसको छनोटको विषय भएको दाबी गर्छन्। ती पदाधिकारी भन्छन्, "कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार अहिलेसम्म रामचन्द्र पौडेल नै हुनुहुन्छ। तर शेरबहादुर देउवाको पनि चर्चा शुरू भएकाले उहाँलाई भेटेर रामचन्द्र पौडेलले उक्त परिस्थितिमा आफैँ प्रस्तावक बन्ने जानकारी दिनुभएको छ।"
यता, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली माओवादी पूर्व सहमतिभन्दा बाहिर जाँदा समीकरण नै फेरबदल हुन सक्ने बताउँछन्। तर एमाले नेताहरू अहिले नै माओवादी केन्द्र पूर्व सहमतिभन्दा बाहिर जान्छ भन्नेमा विश्वस्त भइसकेका छैनन्।
यो पनि: प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका माधव नेपाल राष्ट्रपति बन्न मिल्दैनः सुवास नेम्वाङ
आफ्नो अडानका कारण पुस १० गते बिहान सत्ताबाट बाहिरिन पुगेको नेपाली कांग्रेस जसरीपनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट गुमेको सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउन चाहिरहेको छ। त्यसका लागि उसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री चलाउन दिएर भएपनि आफू राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट सत्तामा आउन चाहिरहेको छ।
राजनीतिक समीकरण फेरिएर पुस १० अघिकै गठबन्धन ब्युँतिने अवस्था आए एमाले संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाहिर हुनुपर्ने अवस्था आउने छ। यो अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार अघि सार्ने विषयमा एमाले केही लचक हुन सक्ने बुझाइ माओवादी नेताहरूमा देखिन्छ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद्का ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० सदस्यले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।
फागुन २५ मा भने चितवन क्षेत्र नं. २ मा रिक्त भएको पदबाहेकका सदस्यले मतदान गर्नेछन्। संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको मतभार फरक हुने व्यवस्था छ। संघीय सांसदले दिएको एक मत बराबर ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ कायम छ।
निर्वाचन आयोगले २०६८ सालको जनगणनाकै आधारमा चुनावको मतभार कायम गरेको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनअनुसार दफा ५५ ले बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने भनेको छ।
यसपटकको निर्वाचनमा संघीय संसद्को मतभार २६ हजार ३०७ र प्रदेशसभाको २६ हजार ४ सय रहेको छ। दुवै मतभार जोड्दा ५२ हजार ७०७ हुन आउँछ। यसको बुहमत अर्थात राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुनै उम्मेदवारले २६ हजार ३५४ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
अहिलेको निर्वाचनका लागि सबैभन्दा धेरै मतभार कांग्रेससँग छ।