गाँजा वैधानिकता बहस: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन चिरफार

उकालोमा ‘देश गाँजा गणतन्त्र नबनोस्’ र ‘देशलाई नार्को स्टेट होइन, हेम्प स्टेट बनाऊँ’ शीर्षकका दुई लेखहरू लेखिसकेकोले कहीँ कतै गाँजा वैधानिकताबारे बहसको कुरा आउँदा मेरो ध्यान त्यता नजाने कुरै भएन। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले संयुक्त रूपमा तयार गरी यही मंसिर २०८० सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकिकरण: सम्भावना र चुनौती’बारे राम्रा र नराम्रा पक्षबारे केही कुरा केलाउनु आवश्यक देखियो। प्रतिवेदन पढिसकेपछि यसको मूल उद्देश्य ‘गाँजा अत्यन्तै बहुउपयोगी वनस्पति हो र यसलाई वैधानिकीकरण गर्न जरुरी छ’ भनेर सन्देश दिएको होजस्तो अनुभूति हुन्छ। 

यसको परिच्छेद १ मा गाँजा अध्ययनको पृष्ठभूमि, अनुसन्धानका उद्देश्य, प्रश्न, विधि र सीमा समेटिएको छ। पृष्ठ १ को प्रथम अनुच्छेदमा गाँजाको परिचय भने अत्यन्त सतही छ। विविध नाम र रसायनबारेमा लेखिएको तथ्य गन्जागोल छ। ‘क्यानाबिस, हेम्प र मरिवाना’ के हो? विस्तृत विवरण छैन। गाँजाको वैज्ञानिक नाम लेख्दा नेपालमा जम्मा एक प्रजाति मात्र उल्लेख गरिएको छ, जुन अपूर्ण छ। गाँजाको स्थानीय भाषाका नाम र विविध प्रयोगबारे अत्यन्त न्यून जानकारी समावेश गरिएको छ। 

सन्दर्भ सामग्री हेर्दा यो प्रतिवेदनले केही महत्त्वपूर्ण किताबहरू छुटाएको छ। पृष्ठ २ मा ०.३ प्रतिशत टीएचसीको कुरा गर्दा त्यहाँ यो मापदण्ड ‘मरिवाना’ र ‘हेम्प’ छुट्याउने एक मापदण्ड हो भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। पृष्ठ ३ मा गाँजाको ‘खोटो’ भनेर उल्लेख गरिएको छ, जुन प्राविधिक रूपमा गलत छ।  

नेपालमा पाइने गाँजा प्रजातिका नाम विभिन्न किताबमा पाइन्छ, तर सर्वसुलभ र ‘अनलाइन’मै हेर्न मिल्ने सामग्री प्रेस, जे.आर, श्रेष्ठ, के.के. र सटन, डी.ए.ले सन् २००० मा संयुक्त रूपमा लेख्नुभएको ‘एनोटेटेड चेकलिस्ट अफ फ्लाओरिङ प्लान्ट्स अफ नेपाल’ उपलब्ध छ, जुन उपयोग गरिएको छैन। स्थानीय भाषाका नामका निम्ति उपलब्ध धेरै सामग्रीको प्रयोग भएको देखिँदैन। ती महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू केशव श्रेष्ठले सन् १९९८ मा लेख्नु भनेको ‘डिक्सनेरी अफ नेपालीज प्लान्ट नेम्स’, आईयूसीएन नेपालले सन् २००० मा प्रकाशन गरेको ‘न्यासनल रजिस्टर अफ मेडिसिनल प्लान्ट्स’, केशवराज राजभण्डारीले सन् २००१ सम्पादन गर्नुभएको ‘इथ्नोबोटानी अफ नेपाल’ र नारायणप्रसाद मानन्धरले सन् २००२ मा लेख्नुभएको ‘प्लान्ट्स एन्ड पिपुल अफ नेपाल’ हुन्।

‘क्यानाबिस, हेम्प र मरिवाना’, ‘विभिन्न रसायन’ र ‘खोटो’का बारेमा मैले मेरो पुरानो लेख ‘देशलाई ‘नार्को स्टेट’ होइन, ‘हेम्प स्टेट’ बनाऊँ’ मा उल्लेख गरिसकेको छु। यद्यपि ‘हेम्प’का बारेमा अलि विस्तृत रूपमा केही लेख्न भने जरुरी छ। ‘हेम्प’ रेसाका निम्ति उमारिने बोट हो। यसबाट विशेषतः रेसा निकालिन्छ र केही केही खाद्य उत्पादनहरू पनि बनाइन्छन्। त्यसैले हेम्पमा पौष्टिक तत्त्वका साथै फाइबरको मात्रा उच्च हुन्छ। तर यहाँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने हेम्प केवल गाँजाको एक प्रकार मात्र होइन। 

गाँजाको बोटको कुरा गर्ने हो भने सुख्खा वजनको अनुपातमा अधिकतम ०.३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी र ज्यादा सीबीडी रसायनहरू हुन्छन् भने त्यो सर्वसुलभ र निर्बाध रूपमा उपयोग र खेती गरिने हेम्प हो, अन्त्यथा त्यो बोट प्रतिबन्धित ‘क्यानाबिस वा मरिवाना’ हो। हामीले ‘अन्य प्रजातिका तथाकथित हेम्प'बारेमा पनि थाहा पाउन जरुरी छ र यो पाटोबारे प्रतिवेदन मौन छ। 

वास्तवमा हेम्प सामूहिक नाम हो, जुन आफैँमा अस्पष्ट छ। गाँजाको ‘क्यानाबिस स्याटिभा’ प्रजातिबाहेक कम्तिमा २२ ‘जेनेरा’हरूको दर्जनौँ अन्य प्रजातिका रेसादार बालीलाई हेम्प भनिन्छ। सन् १९५४ मा मोन्टगोमेरीले माउर्सबर्गरद्वारा सम्पादित किताब ‘म्याथ्यूज टेक्सटाइल फाइबर्स’ मा ३० भन्दा बढी हेम्प नामका रेसादार वनस्पतिका प्रजाति सूचीबद्ध गरेका छन्।

 

---

‘क्यानाबिस स्याटिभा’बाहेक अल्लो (जिरार्डिनिया डाइभर्सिफोलिया), डेक्कन हेम्प (हिबिस्कस क्यानाबिनस), मनिला हेम्प (मुसा टेक्स्टिलिस), मौरिसस हेम्प (फुर्क्रेआ फोटिडा), रोसेल हेम्प (हिबिस्कस सब्दारिफा), न्यूजील्याण्ड हेम्प (फोरमियम टेनाक्स), सिसल हेम्प (एगेभ सिसालिना पेरिन) र सन हेम्प (क्रोटोलारिया जुन्सिया) नामका बिरुवा केही उदाहरण हुन्। त्यसैले हेम्प भनेको एक प्रजातिको गाँजा मात्र होइन।

परिच्छेद १ ले गाँजाको न्यूनतम जानकारीको दिनुपर्ने हो।  यद्यपि, यो अपुरो छ र यसबारे कुनै वनस्पतिविद् र रसायन शास्त्रीसँग छलफल गरी अद्यावधिक गर्न जरुरी छ। यसो गर्दा वनस्पति र विविध रसायनबारे जानकारी बुझ्नेगरी लेख्न सकिन्छ। यसो गरेर प्रतिवेदनमा भएको सटिक ज्ञानको  र उचित सन्दर्भ सामग्रीको समीक्षाको कमीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

परिच्छेद २ मा गाँजाको परम्परागत प्रयोग अत्यन्त सतही रूपमा उल्लेख गरिएको छ। माथि उल्लेखित र अन्य सन्दर्भ सामग्रीको उपयोग गरी अत्यन्त मिहिन किसिमले नेपालमा गाँजा कुन रोग वा कुन प्रयोजनका निम्ति उपयोग गरिन्छ भनेर विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्न जरुरी छ। ऐतिहासिक पाटो अत्यन्त विस्तृत रूपमा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सन् १९६० देखि १९७० को दशकमा हिप्पीहरू केवल गाँजा मात्र खान आएजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ, जुन गलत हो। हिप्पी संस्कृतिको शुरूआतको प्रमुख कारण अमेरिका र भियतनाम युद्ध पनि हो भन्नेबारे कहीँ कतै उल्लेख छैन। यो पढ्दा यस्तो लाग्छ, नेपालमा अत्यन्त उत्कृष्ट किसिमको गाँजा पाइन्थ्यो र त्यही खानका निम्ति हिप्पी नेपाल आउँथे।

पृष्ठ १५ मा ‘नेपालमा पाइने गाँजाका मुख्य प्रकार’मा तीन प्रजाति भनेर कतै उल्लेख गरिएको छैन र ती प्रजातिको उम्रने उचाइको दायरा पनि स्पष्ट उल्लेख छैन। पृष्ठ १६ मा ‘गाँजाको बोटका विभिन्न भागको उपयोग’सम्बन्धी तालिकामा नेपालको सन्दर्भभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक धेरै उल्लेख छ। नेपालबाट पनि धेरै अध्ययन भएका छन्, पुस्तकालयमा धेरै सन्दर्भ सामग्री छन्। ती सबै खोज्नमा यो प्रतिवेदन बनाउने समूहले किन कन्जुस्याइँ गर्‍यो? यस्ता अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्न अनलाइनमा पाइने सामग्री मात्र नभई विभिन्न पुस्तकालय धाउने र अध्ययन गर्ने बानी बसाल्न जरुरी छ।

‘गाँजाका औद्योगिक पक्ष’मा गाँजाबाट बनेका विभिन्न सामग्रीको फेहरिस्त छ। नेपालमा २६१ उद्योगहरू हेम्प वा प्राकृतिक गाँजाको रेसासँग सम्बन्धित छन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा कैयौँले गाँजाका रेसा भनेर अल्लो (जिरार्डिनिया डाइभर्सिफोलिया), केही मात्रामा सिस्नु र अप्रशोधित ऊनको पनि पनि प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। यद्यपि, आफ्ना उत्पादन सामग्रीलाई बजारमा आकर्षक र बिकाउ बनाउन धेरैले उक्त सामग्री पूर्णतः गाँजाबाट बनेको पनि भन्ने चलन छ। केही जिल्लामा मात्र पाइने भनेर उल्लेख गरिएको गाँजामा यति धेरै उद्योग निर्भर छन् त भन्दै तथ्यांकमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। ‘मुख्य सूचक अन्तरवार्ता’को माध्यमले संकलन गरेको तथ्यांकलाई स्थलगत भ्रमणबाट पुष्टि नगरी त्यसै प्रस्तुत गर्नु त्यति उपयुक्त होइन। ‘जसोतसो एउटा प्रतिवेदन बनाउन पर्‍यो’ भन्ने पाराले बनाएको जस्तो देखिने यो दस्ताबेज अत्यन्त कमजोर छ भनेर यकिन गर्दा फरक पर्दैन। 

परिच्छेद ३ मा ‘विभिन्न देशहरूको गाँजासम्बन्धी अभ्यास र अनुभवहरू’को प्रस्तुति राम्रो छ। सो विस्तृत व्याख्यामा गाँजा वैधानिक भएका देशमा कसरी नियमन गरिन्छ र यदि दुरुपयोग गरियो भने के कस्ता सजाय हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरेको पाइँदैन। गाँजा वैधानिक गरिएका संसारका सबै देशबारे लेखिएको छैन, केवल केही देशको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै 'उता वैधानिक छ अनि यता हाम्रो देशमा पनि वैधानिक गर्नुपर्छ' भनेर ‘गुड पिक्चर’ मात्र प्रस्तुत गरिएको छ। यसका साथै ‘अनुगमन र नियमन’ पक्षबारे उल्लेख गरेको भए उत्तम हुन्थ्यो। एकोहोरो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु एकतर्फी ज्ञानको प्रस्तुतीकरण हो। त्यसैले प्रतिवेदन अपुरो छ।

परिच्छेद ४ मा गाँजासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको सूचीकरण गरिएको छ। यद्यपि, परिच्छेदको शीर्षक भने ‘गाँजाको उत्पादन, अनुसन्धान तथा उपयोगसम्बन्धी नेपालका र यससम्बन्धी नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू’ भन्ने उल्लेख छ। शीर्षकको दायरा फराकिलो छ, तर यहाँ उल्लेखित सामग्री सार्‍है छोटो छ। परिच्छेदको उपसंहारमा गाँजासँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनहरूको कहाँ–कहाँ परिवर्तन र अद्यावधिक गरिनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन, जुन कुरा औँल्याउन अत्यावश्यक छ।

परिच्छेद ५ मा उल्लेखित 'परम्परागत र आधुनिक चिकित्साको सन्दर्भमा गाँजा’मा उल्लेख गरिएको जानकारी अत्यन्त सतही छ। संसारमा गाँजासम्बन्धी धेरै वैज्ञानिक लेख र किताब प्रकाशित छन्। ती खोज्न धेरै अनलाइन डेटाबेसहरू छन्। यस्ता अनुसन्धानमा आधारित कुनै पनि दस्ताबेज बनाउँदा विभिन्न डेटाबेसलाई उपयोग गर्न जरुरी छ, अन्यथा उक्त दस्ताबेजलाई अनुसन्धानात्मक भनेर ‘ट्याग’ लगाउनु न्यायोचित हुँदैन। अत्यन्त उपयोगी डेटाबेसहरू ‘वेब अफ साइन्स, स्कुपस, साइन्स डाइरेक्ट, रिसर्चगेट, पबमेड, केमस्पाइडर, यूएसपीटीओ, गुगल स्कलर, गुगल पेटेन्ट र इन्स्पेस नेट’ हुन्। गाँजामा पाइने रासायनिक तत्त्वहरूको पूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्न महमद ए एलसोहली र समकक्षीहरूद्वारा सन् २०१७ मा लेखिएको ‘फाइटोकेमिस्ट्री अफ क्यानाबिस सेटिभा’ लेखको सहारा लिएको छ। त्यो सह्रानीय छ।

यद्यपि, गाँजाको चिकित्सामा औषधीय अध्ययनको प्रस्तुति अत्यन्त न्यून छ। त्यहाँ कृत्रिम परिवेशीय (इन भिट्रो) र जीवित परिवेशीय (इन भिभो) अध्ययनहरूको फेहरिस्त हुनुपर्ने हो। त्यो देखिँदैन। केवल परिच्छेदको उपसंहारमा ‘परम्परागत चिकित्साको राम्रो प्रभाव र पहुँच रहेको हाम्रो समाजमा गाँजाको आपूर्तिसम्बन्धी विद्यमान कानूनी जटिलताका कारण २१ आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन बन्द गर्नुपरेको यथार्थ सुखद होइन’ भन्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा कुनै पनि आयुर्वेदिक औषधिको नाम उल्लेख नगरी र विस्तृत औषधीय अध्ययन विवरण प्रस्तुत नगरी यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु उचित होइन। यस्तो गर्नु हुन्न। अनुसन्धानको कुनै पनि निष्कर्ष प्रस्तुत तथ्यांकले प्रमाणित गर्नुपर्छ। अन्यथा कुनै पनि अनुसन्धान राम्रो मानिँदैन। 

परिच्छेद ६ अरू परिच्छेदभन्दा सन्तोषजनक छ। यद्यपि गाँजाको प्रयोगबाट भविष्यमा आइपर्ने चुनौतीको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर केही लेखिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो।

अन्तिम परिच्छेद ७ मा ‘निष्कर्ष तथा नीति सिफारिस’ मा विशेषतः आठ वटा महत्त्वपूर्ण सिफारिस छन्। प्रथम सिफारिसमा कानूनी जटिलता परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने कुरा यथार्थ हो र त्यो गरिनु पर्छ। तर प्रतिवेदनको पृष्ठ ३ मा उल्लेख गरिएको ‘विसं. २०४९ सालमा गरिएको तेस्रो संशोधनको दफा ४ मा गाँजा लागुऔषध नभएको र लागुऔषधसँग सम्बन्धित प्रावधान गाँजामा लागू नहुने स्पष्टीकरण थपियो’ भन्ने कुरालाई कहीँ उल्लेख गरेको पाइएन। त्यसमा के संशोधन गरिएको थियो र उक्त संशोधन आजका दिनमा कसरी परिवर्तन वा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ भनेर स्पष्ट सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। व्यापक गृहकार्य र छलफल गरी प्रतिवेदनमा यो कमजोरी हटाउन जरुरी छ।  

दोस्रो सिफारिसमा ‘प्रयोगको आधारमा गाँजालाई परिभाषित गरिनुपर्ने’ भनेर उही टीएचसी ०.३ प्रतिशतको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो कसरी गर्ने? कस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्ने भन्नेबारे कहीँ कतै उल्लेख गरिएको छैन। टीएचसीको मात्रा सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा वा सस्तो परीक्षण किट प्रयोग गरेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको उल्लेख गरिएको छैन। यद्यपि, तेस्रो सिफारिसको अन्त्यमा ‘आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिनु जरुरी हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गर्नु राम्रो पक्ष हो। यसमा प्रदेशस्तरमा संख्या तोकिएको भए अझ उचित हुन्थ्यो। 

चारदेखि आठ सिफारिसका बुँदा न्यायोचित नै छन्। प्रतिवेदनको अन्तिममा रहेका अनुसूची भने अपूराजस्ता छन्। यिनीहरूमा यथेष्ट सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगको अभाव देखिन्छ। जुन मैले माथि नै औँल्याइसकेको छु।

उपसंहार
सरकारको ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा स्थापना भएको ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ र सरकारको महत्त्वपूर्ण अंग ‘नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्’ले यस्तो सतही अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्लान् भन्ने जो कोहीका लागि आश्चर्यजनक हो। यथेष्ट सन्दर्भ सामग्रीको समीक्षा गर्न किन कन्जुस्याइँ गरेको? स्थलगत भ्रमण गर्न किन पछि परेको? कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा गाँजा पाइन्छ भनेर उल्लेख नहुनु अनौठो कुरा हो। यति जानकारी लिन राष्ट्रिय हर्बेरियम र वनस्पति प्रयोगशाला, गोदावरीमा किन सम्पर्क गरिएन?

कतै 'हामी सरकारी अंग हौँ, हामीले जे प्रकाशन गर्छौं त्यो नै नेपालमा वैधानिक दस्ताबेज हो' भन्ने मनस्थितिबाट यो प्रतिवेदन तयार भएको त होइन? इमानदारीसाथ यो प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्ने हो भने ‘यो औसतभन्दा कम स्तर'को छ। वास्तवमा, यो सतही छ। अनुसन्धानको नैतिक पक्ष थाती राखेर भावनात्मक पक्षलाई जोड दिइएको यो प्रतिवेदनलाई उपयोग नगरी त्याग्दा फरक पर्दैन। वैज्ञानिक अनुसन्धानले तथ्यलाई शिरोपर गर्नुपर्छ, भावना होइन। हुन त विज्ञान नपढेकाहरू ‘वैज्ञानिक’ वा ‘आविष्कारक’ हुने हाम्रो देशमा केको अनुसन्धान? केको विज्ञान? केको तथ्यांक? केको गुणस्तर?

बदलिँदो संसारमा नियम–कानून समयसँगै परिवर्तन हुन्छन् र त्यस्तो हुनु नै समाजको उचित विकास हुनु हो। परम्परागत रूपमा हामीले गाँजालाई सदियौँदेखि प्रयोग गर्दै आएका छौँ, तर गाँजालाई वैधानिक बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले यसलाई ‘अमृत’ नै होझैँ गरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यो एक वनस्पति हो, जसका रसायन र रेसा उपयोगी हुन्छन्। तर यसको अर्थ यो नै निर्विकल्प वनस्पति भने होइन। एलोपेथीको चरम विकास भएको दुनियाँमा धेरै औषधिले गाँजाबाट प्राप्त हुने रसायनको काम गर्छन्। धेरै वनस्पतिबाट हामीले रेसा पाउन सक्छौँ। अल्लो, सिस्नु, कपास, जुटजस्ता धेरै बोटबिरुवा पनि त बहुउपयोगी नै छन्। 

त्यतातिर ध्यान दिनुको सट्टा केही नेतालाई गाँजा वैधानिक गरेर जेल परेकालाई छुटाइ आफ्नो भोट सुरक्षित गर्नुछ। केही टाठाबाठालाई ‘दिन दुई गुणा, रात चौगुणा’ पैसा आर्जन गर्नुछ अनि पो गाँजा महिमाको दिनदिनै बढोत्तरी भइरहेको छ। वैधानिकीकरणपछि गाँजाखेतीबाट मनग्य रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्नेहरूलाई ‘यार्सागुम्बा वैधानिक गरेर कति स्थानीयले रोजगारी पाए, कति जनाको जीवन पद्धति सुध्रियो, देशले कति आयआर्जन गर्‍यो?’ भन्नेबारे पनि तथ्यांक केलाएर देखाऊ भन्न मन लाग्छ। खुलेआम फलफूल पसलमा मदिरा बेचिने देशमा अनुगमन र कानूनको के वकालत वा वादविवाद गर्नु? 

कहीँकतै गाँजा भविष्यमा वैधानिक गरियो भने युवापिँढी सक्ने विदेश जान्छन्, नसक्ने निराशा मेटाउन कतै कुलतमा लम्पट नहोला भन्न सकिन्न। हो, विकसित देशले गाँजालाई वैधानिक गरे, उनीहरूको देशमा नियम कानूनको उचित पालना छ। राष्ट्रपति भएका पनि गलत गर्दा जेलसम्म जाने प्रावधान छ। हाम्रोमा पनि कानून नभएको होइन, तर हाम्रोमा व्यवहारमा ठूलाहरूलाई कानून छल्न सहज छ।  

साँच्चै गाँजाबाट मनग्य फाइदा पुग्ने भए सिधै मन्त्रिपरिषद्‌बाट ठाडो आदेशसहित गाँजा फुकुवा गरे भयो त! आखिर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रश्न वा कानूनी व्यवधान खडा गर्न नपाइने भएको कुरा ललितानिवास काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले उन्मुक्ति पाएको सबैलाई जानकारी नै छ। गाँजा बहुउपयोगी वनस्पति हो, तर अमृत होइन। यसलाई हाल केवल सीमित रूपमा वैधानिक गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि औषधीय प्रयोगका निम्ति ‘ज्यादा सीबीडी युक्त तर ०.३ प्रतिशत टीएचसीभन्दा कम मात्रा भएको गाँजा’ हामीले नेपालमा उत्पादन नगरे पनि पैठारी गर्न पाउनुपर्छ, किनकि कोही जटिल बिरामीलाई एलोपेथिक औषधिभन्दा सीबीडी ज्यादा उपयोगी हुन सक्छ। यो यथार्थ बुझ्दै गाँजा वैधानिक नगरे आकाश नै खस्दैन भन्ने कुरा मनन गरौँ।

---

रोकाया इन्स्टिच्युट अफ बोटनी र ग्लोबल चेन्ज रिसर्च इन्स्टिच्युट,चेक रिपब्लिकमा वनस्पतिविद्का रूपमा कार्यरत छन्।