दलहरूले लोकतन्त्रका लागि कुनै न कुनै समय सत्ता र व्यवस्थाविरुद्ध संर्घष गरे। तिनै दलका नेता सरकारमा हुँदा लोकतन्त्रले दिएको नागरिकका अधिकार खुम्च्याउने प्रयासमा देखिन्छन्, किन?

एआईले दु:खमा हौसला र उपलब्धिमा स्याबासी दिन्छ। कुरा सुनिदिन्छ र जवाफ फर्काउँछ। कतिपयले त एआईलाई मनोपरामर्शदाता नै बनाएका छन्। तर यसका जोखिमबारे पनि जानकारी राख्नुपर्ने विज्ञ बताउँछन्।

शहरी क्षेत्रमा कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला ठाउँ हुनुपर्ने सरकारकै नीति छ, तर काठमाडौँ उपत्यकामा १ प्रतिशत पनि खुला स्थान छैन। भएका सार्वजनिक जग्गामा पनि सरकारकै ‘कब्जा’ छ।

काठमाडौँ भित्रिने प्रमुख सात सडकमध्ये अहिले कुनै सद्दे छैनन्। बाढी र पहिरोले भत्काएका कतिपय सडक बनाउने सुरसार नै छैन, कतिपयमा मर्मत र स्तरोन्नति सुस्त छ।

निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार बनाउने बाटो खोल्न गरिएको ऐन संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधार निर्माण ठप्प हुने चर्चा चुलिएको छ।