मिनी–संसद् भनिने प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूमा दलहरूले पठाएका स्वार्थ बाझिने व्यवसायी सांसदको पंक्ति हेर्दा लाग्छ– सुशासन नयाँ–पुराना कसैको सरोकार नै पो होइन कि!

राजनीति–शासनमा ‘ट्रेन्ड’ बदल्ने घोषणासहित प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको एकल सरकार हाँकिरहेको रास्वपा, त्यो पार्टीको नेतृत्व र उसकै सरकारका प्रारम्भिक रुझान–गतिविधिले संकेत कस्तो गर्दै छन्?

आफ्नो निहित स्वार्थमा बाधक बन्दा पार्टीका विधिविधान नै बदलेर अघि बढेका ओली तेस्रोपटक पनि एमाले अध्यक्ष बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ। तर एमाले सत्तामा ओलीको ह्याट्रिक पार्टीपंक्तिका लागि भने पीडादायी बन्न सक्छ।

शान्ति, अमनचैन र सद्भावको महत्व माओवादी हिंसादेखि साम्प्रदायिक तनावको भुक्तभोगी रहेको नेपालगन्ज जति सायदै कसैले बुझ्ला। यसकै खोजी गर्दै, यही सन्देश बाँड्न दौडिरहेको शहरसँगको अनुभूति:

जेन–जी आन्दोलनमा भएको हिंसाका दोषी बचाउन अहिले जे भइरहेछ, १० वर्षे माओवादी हिंसाकालका बलात्कार र यौनहिंसा जोगाउन ठ्याक्कै यस्तै गरिएको थियो। त्यसमध्ये कयौँ ‘खेलाडी’ पनि यिनै थिए।

बीसीसीआई अध्यक्ष रहँदा केही ब्रान्डको विज्ञापनमा देखिएपछि भारतका पूर्वकप्तान गांगुलीले पद छाड्नुपर्‍यो। क्यानको नेतृत्व तहमै रहेका पूर्वकप्तान पारस भने प्रश्न उब्जाउने गरी निरन्तर ब्रान्ड प्रवर्द्धनमा छन्।

शीतलनिवासमा बिहीबार रातिसम्म राष्ट्रपति पौडेलले गरेको कानूनी तथा राजनीतिक परामर्शपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने सहमति जुटेको छ। संसद् विघटनबारे भने टुंगो लागेको छैन।

राष्ट्रपति पौडेलले शीतलनिवासमा बिहीबार रातिसम्म कानूनी तथा राजनीतिक परामर्श गरेपछि आन्दोलनकारीको मागबमोजिम पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नयाँ सरकार प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणबाट छताछुल्ल संगठित मानवतस्करी र त्यसले देशकै छविमा पुर्याइरहेको क्षति रोक्न पहिल्याइएको विकल्प हो– प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी। डेढ दशकदेखि चलिरहेको यो प्रयास अब टुंगोमा पुग्ला?

थापाथली हाइटमा रहेको युनाइटेड मिसन टु नेपालको ६ रोपनी जग्गा हडप्न चौधरी ग्रुपले १९ वर्षदेखि गरिरहेको चलखेल सर्वोच्च अदालतले निस्तेज पारिदिएसँगै जग्गा अब सरकारको नाममा ल्याउने बाटो खुलेको छ।

चैत १५ को अराजकता रोक्ने रणनीतिमै चुकेको सुरक्षासंयन्त्र र गृहप्रशासन तीनकुने घटनासिर्जित परिस्थिति थप गिजोल्नतिर लाग्दा उठेका प्रश्न अब एकमुष्ट रूपमा कार्यकारीको मुकामतर्फ सोझिएका छन्।

हिंसाको राजनीति ‘सधैँलाई बन्द गर्न’ १८ वर्षअघि शुरू भएको शान्तिप्रक्रिया टुंगिएको छैन, दशकदेखि जारी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया जहाँको तहीँ छ। कसले रोकिरहेछ द्वन्द्वकालीन ज्यादतीको न्याय निरूपण?

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको प्रहरी विधेयक संसद्‍बाट यही रूपमा पारित भए नेपाल प्रहरीको आदेश शृंखला निजामती कर्मचारीको नियन्त्रणमा पुग्ने छ। २०१२ सालको ऐनभन्दा पछाडि फर्कने यस्तो प्रयास किन?

एकथरीले ‘सबथोक बर्बाद छ’ भनिरहँदा साँच्चै अहिले देश कस्तो छ? नेपाली के सोच्दै छन्? के उनीहरू यहाँ भविष्य देखिरहेका छैनन्? ताजा मत सर्वेक्षणको नतिजाले भन्छ– देश ठिक ठाउँमै छ, तर राजनीति सुध्रिनुपर्‍यो।

परिस्थितिले अशोकराज सिग्देल अर्को कुलबहादुर खड्का बन्ने नियतिमा पुग्न सक्थे। तर उनको ‘भाग्य’ यति बलियो भइदियो कि नचिताएको प्रधानसेनापति पद नै जुर्‍यो। उनको खास परीक्षा भने अब शुरू हुँदैछ।

स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने काठमाडौँको थापाथली हाइटस्थित ६ रोपनी ३ आना जग्गा हडप्न चौधरी ग्रुपले १८ वर्षदेखि निरन्तर गरिरहेको चलखेललाई क्याबिनेटदेखि राज्य–संयन्त्रहरूले नै सघाइरहेका छन्, कसरी?

एक महिनापछि सेनाको कमान्ड सम्हाल्ने जर्नेलले मिडियादेखि संसद्मा समेत जन्ममिति सच्याउन ‘किर्ते गरेको’ आरोप खेपिरहेका छन्। भावी सेनापतिलाई यो अवस्थामा पुर्‍याउन कसरी जोडिएका छन् वर्तमान प्रधानसेनापति?

राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?

न्यायको सिद्धान्त भन्छ– ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो।’ सर्वोच्च अदालतले सत्तादेखि प्रभावशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा अवलम्बन गरेको रणनीति हेर्दा न्यायलाई पन्छाउन अदालत नै अग्रसर भएको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्रको अविछिन्न स्वाधीन र स्वतन्त्र पहिचान विश्वमाझ पुर्‍याउन मात्र होइन, यसलाई जोगाइराख्न १०० वर्षअघि गरिएको एउटा सन्धिको प्रमुख भूमिका थियो।