इतिहास बनेका राजाहरूको धङधङी बोकेर हिँडिरहेका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका राज्य सञ्चालकहरूको स्वयंलाई प्राधिकार ठान्ने हुटहुटीले गणतन्त्रलाई नै कलंकको भारी बोकाउन अभिशप्त बनेको छ देश।

आफूलाई प्रतिकूल लाग्नासाथ संसद् विघटन गरिदिने र सरकार बनेको दुई महिनामै सत्ता–सारथि बदल्ने हद्सम्मको प्रवृत्तिले निम्त्याएको अस्थिरता रोक्न सक्ने ‘दूरद्रष्टा’ नहुनुको तारो बनेको छ, संविधान।

१९ वर्षअघि भदौ १६ मा भएको वितण्डा धेरैले सम्भवतः बिर्सिइसके। ‘मास फ्रस्ट्रेसन’को अवस्थामा देखिनथालेको समाज र त्यसमै घिउ थपिरहेको राजनीतिले देशलाई त्योभन्दा भयावह वितण्डातर्फ उन्मुख गराउँदैछ।

ठेकेदार, व्यापारीलगायत स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू बढ्दै गएको संसद्मा बेलगाम चलिरहेको ‘स्पोन्सर्ड’ विदेश भ्रमण गर्ने सांसदहरूमार्फत् प्रवेश गरिरहेको स्वार्थ थप जोखिमपूर्ण छ।

सुडान घोटाला र साढे ३३ केजी सुनकाण्ड यस्ता परिघटना हुन्, जो नेपाल प्रहरीको छवि र गति दुवैका निम्ति ‘कालो अध्याय’ जस्तै बने। त्यसबाट मुर्झाएको प्रहरीमा प्राण भर्ने घटना बनेर आयो, शरणार्थी प्रकरण।

शरणार्थी प्रकरणले भ्रष्टाचारको लहरो तानिरहँदा संसद्ले समातेको बाटो उल्टो छ। जोमाथि संसद्‍बाट छानबिन हुनुपर्ने छ, तिनलाई त्यही समितिको जिम्मा लगाइनुले दल मात्र होइन, संसद्को भूमिकामै प्रश्न उठाएको छ।

‘हाइ–प्रोफाइल’हरूलाई हायलकायल पारेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले देश नै खोक्रो पारिरहेको ‘लुटतन्त्र’लाई हिर्काउने अवसर पनि दिएको छ। त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ, बाँसबारी र बालमन्दिर प्रकरण।

उपनिर्वाचन अर्थात् संसद्मा जम्माजम्मी ३ सिट यताउता हुने परिघटना। यही एउटा घटना दशकौँ लामो इतिहास बोकेका प्रमुख पार्टीहरूकै जग हल्लाइदिने धक्का कसरी बन्यो?

विभिन्न संयोगहरूबाट ‘भाग्यमानी’ साबित प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारले उनमा अचम्मको हुटहुटी सवार भएको देखाउँछन्।

हिजोको हिंसात्मक विद्रोह होस् या अहिलेको शान्तिपूर्ण राजनीतिको कालखण्ड, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जहिल्यै अस्थिरता र भद्रगोललाई नै शक्ति आर्जनको अस्त्र बनाएका छन्।

राहदानी–नागरिकता दुरुपयोग कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नु पछिल्लो दृष्टान्त हो, सिंहदरबारदेखि संसद्सम्म सबैतिर स्वार्थको द्वन्द्वले ‘दाह्रा–नंग्रा’ गाडेको छ।

सरकार बनाउन शक्ति बाँडफाँट पेचिलो बनिरहँदा सत्ता गठबन्धनभित्र नयाँ राष्ट्रपतिबारे रोचक विकासक्रम देखापरेको छ। त्यहाँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम ‘नयाँ राष्ट्रपति’का रूपमा प्रवेश भएको छ।

स्वतन्त्र पार्टीले यो निर्वाचनमा ल्याएको हलचलले कैयौँ यस्ता प्रश्न जन्माएको छ जसको उत्तरमा रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी, त्यसले राजनीतिमा गर्ने ‘हस्तक्षेप’ अनि देशका भावी दिन र दशा निर्भर छन्।

संघीय निर्वाचनको छायामा हराएको प्रादेशिक निर्वाचन झट्ट हेर्दा प्रदेश संरचना उपेक्षित बनेको जस्तो देखाउँछ। तर, यसले संघीयता र योसँग अन्योन्याश्रित संविधानकै दिन र दशा औँल्याइरहेको छ।

निर्वाचनभन्दा पहिल्यै कुन पार्टी वा उम्मेदवारले जित्दैछन्, को के कारणले बलियो वा कमजोर छन् भन्ने सूचना कसरी पार्टी र नेताहरुसम्म पुग्छ? निर्वाचनमा कसरी भइरहेछ गुप्तचर र सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग?

एमालेले मंगलबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न रोजेको पाँचतारे होटेल र त्यहाँ देखापरेका परिदृश्य आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भनेर चिनाउने यो पार्टीको पछिल्लो अवस्था दर्शाउन काफी छन्।

यस पटकको स्थानीय निर्वाचनले मतदाता मार्फत् ‘उम्मेदवार नै निर्णायक’को भाष्य विकास गरेको छ। जसलाई आसन्न आम निर्वाचनमा अनदेखा गर्नु पार्टीहरूका लागि निम्ति दु:साध्य बन्नसक्छ।

लोकतन्त्र भनेकै निर्वाचन र पार्टीहरूको लक्ष्य भनेकै निर्वाचन भन्ने नेपाली राजनीतिको ‘न्यारिटिभ’ अन्ततः दुःसाध्य बन्ने निश्चित छ।

विचारबारे बहस हुनै छाडेपछि लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने पार्टीहरूको पहिचान संकटमा परेको प्रतीत हुन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा अपार्टमेन्ट निर्माणले ६० को दशकमा निकै गति लियो तर,भूकम्पमा सुरक्षित देखिएनन्। केही अपार्टमेन्ट निर्माताहरूको बदमासी यसको मुख्य कारण देखिन्छ।