Sunday, April 28, 2024

-->

पुस्तक अंश
त्यो चीत्कार, त्यो मृत्युशृंखला!

सरकारले कोरोनाको पहिलो लहरमा जस्तै सीमा नाका भद्रगोल छाडिदियो। परीक्षण र उपचार सेवा बिस्तार गरिएन। यस्तो अवस्थामा कोरोनाको दोस्रो लहर भित्रिने र यसले ठूलो क्षति पुर्‍याउने निश्चितप्रायः नै थियो।

त्यो चीत्कार त्यो मृत्युशृंखला

०७७ माघ अन्त्यतिर नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर मत्थर भएको सरकारी तथ्यांकले देखाए पनि जोखिम कायमै थियो। नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहर करिब १४ महिना फैलिएको देखिन्छ। 

संक्रमितको संख्या ओरालो लागेको देखेर केदार विष्ट आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका थिए। कोरोना पुष्टि नभएपछि किस्ट अस्पतालमै करिब एक महिना लामो उपचार गरेपछि उनले घर फर्किने मौका पाएका थिए। तर कोरोनाको पहिलो लहरमा आफू जस्ता कैयौँ बिरामी अस्पतालबाट नफर्किएको सुन्दा उनी निकै दुःखी भए। 

“अब यस्तो विपद्को सामना कहिल्यै कसैले गर्न नपरोस्। विपद् आइलागे सरकार चनाखो र गम्भीर बनोस्,” उनले ०७७ फागुन २१ मा लेखकसँग भनेका थिए। तर उनले चाहे जस्तो भएन। त्यसको एक महिना नबित्दै चैत १९ देखि कोरोनाको दोस्रो लहरले मुलुकलाई छोप्यो। तर सरकारी उपचार सेवामा खासै सुधार आएन। 

“कोरोनाको दोस्रो लहर आउने बेलासम्म राज्यसँग झन्डै छ महिना समय थियो। यो समय महामारी नियन्त्रण तथा पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त थियो। यस कुरामा राज्य चुकेको थियो,” अनलाइनखबर डटकममा ०७८ साउन २४ गते डा. देवेन्द्र आचार्य लेख्छन्। आचार्यले भने जस्तै वास्तवमा कोरोनाको पहिलो लहरबाट पाठ सिकेर सरकार गम्भीर बनेको भए दोस्रो लहर आउने थिएन। संक्रमण फेरि फैलिएको खण्डमा पनि त्यसले पहिलेभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याउने थिएन। 

“देशको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रयोगमा ल्याइएका रणनीति, कार्ययोजना एवं प्रोटोकल कार्यान्वयन र परिणामका हिसाबले प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। पहिलो लहरअन्तर्गत कोभिड संक्रमणलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन भएको अवस्थामा संक्रमण पुनः दोस्रो लहरका रूपमा देखापर्‍यो। त्यसैले यसको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले कार्ययोजनाका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो,” नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको ‘विभिन्न मुलुकमा कोभिड महामारीको अवस्था, व्यवस्थापनको अनुभव र सिकाइ’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९औँ प्रतिवेदनले पनि कोरोनाको दोस्रो लहरमा सरकारबाट लापरबाही भएको संकेत गरेको छ। “कोभिडको समयमा अस्पतालहरू पूर्वतयारी अवस्थामा नरहनु र उपचारका लागि आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन प्लान्ट, बाईप्याप भेन्टिलेटर, हाइफ्लोनेजल क्यानुला भेन्टिलेटरलगायत उपकरण पर्याप्त मात्रामा नहुनु, सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुनु, एम्बुलेन्समा क्रिटिकल केयरका सामानको अभावलगायत कारण कतिपय बिरामीले ज्यान गुमाउनुपरेको देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनले मापदण्डअनुसारको शय्या संख्या, स्वास्थ्य उपकरण र प्राविधिक जनशक्तिको पूर्ति नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

०७७ चैत पहिलो साताबाटै भारतमा कोरोना संक्रमण फेरि बढेको र नेपालमा जुनसुकै समयमा फेरि फैलिने चेतावनीसहितका खबर आएका थिए। खुला सीमाका कारण छिमेकी देशमा फैलिएको महामारी भित्रिन नदिन सरकारका तर्फबाट निकै ठूलो पूर्वतयारी हुनुपर्थ्यो। तर सरकारले कोरोनाको पहिलो लहरमा जस्तै लामो समयसम्म सीमा नाका भद्रगोल अवस्थामै छाडिदियो। 

स्थल नाकाहरूमा समयमै हेल्थ स्क्रिनिङ पनि गरिएन। देशभित्र पनि कोरोना परीक्षण र उपचार सेवा बिस्तार गरिएन। पहिलो लहर सकिन नपाउँदै उजाडिएका, उठाइएका, भत्काइएका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरलाई समयमै बस्न योग्य बनाइएन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर भित्रिने र यसले ठूलो क्षति पुर्‍याउने निश्चितप्रायः नै थियो।

पहिलो लहरमा आलोचनाको घेराबाट मुक्त हुन नसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दोस्रो लहरमा निर्णय लिने र निर्देशन दिने काममा एक कदम अगाडि देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पुरानै शैलीको देखियो, जसले गर्दा सरकारप्रति आमजनताको विश्वास टुट्दै गयो। 

मन्त्रालयको निर्देशन पालना गरी भारतबाट आएका नेपालीमध्ये कमै मात्र १० दिन क्वारेन्टिनमा बसे। सीमा नाकामा सम्भव भएसम्म पीसीआर परीक्षण गर्ने, नभए र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) गर्ने मन्त्रालयको निर्णय थियो, जसअनुसार लक्षण भएकालाई मात्र जाँच्ने (लक्षणमा ज्वरो आएकै हुनुपर्ने, खोकी वा घाँटी दुख्ने भएर ज्वरो नआएकालाई चाहिँ नजाँच्ने) र तिनलाई पनि एन्टिजेन परीक्षण मात्र गर्ने दुई मापदण्ड बनाइएको थियो। तर ती दुवै आफैँमा विरोधाभासपूर्ण थिए। पहिलो लहरमा यस्तै मापदण्ड अपनाउँदा संक्रमण भयावह भएको थियो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, विभागअन्तर्गतको इपिडिमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालस्थित प्रमुखहरूको मिलेमतोमा यस्तो विवादास्पद नियम आएको थियो। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपालमा सभासम्मेलन नगर्ने, भिडभाड नगर्नेदेखि पहिलेझैँ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनाका लागि गरेको आह्वानलाई पनि चर्को बेवास्ता गरिएको थियो। 

महामारीसँगको युद्ध सधैँका लागि सकिए जस्तै गरी सर्वसाधारण सार्वजनिक गतिविधिमा संलग्न थिए। संक्रमित नै सार्वजनिक बस चढेर डुलेका खबर आएका थिए। जब कि कोरोना संक्रमणको दर हरेक दिनजसो उकालो लाग्दै थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार ०७७ चैत ११ का दिन मुलुकभर थप १४५ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यतिन्जेल कुल संक्रमितको संख्या दुई लाख ७६ हजार ३८९ पुगेको थियो। तीमध्ये एक हजार १८२ जना सक्रिय संक्रमित थिए। ४० जना आईसीयू र पाँच जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत थिए। 

दक्षिण एशियाका भारतलगायत अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा संक्रमण तीव्र बनेको थियो। ०७९ वैशाखमा सार्वजनिक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको एक अध्ययनअनुसार दोस्रो लहरमा नेपालमा दैनिक अधिकतम संक्रमण दर प्रति १० लाखमा ३०४ थियो। ०७८ साउन १२ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा भारतको तुलनामा दैनिक संक्रमणको दर तीन गुणाभन्दा बढी नै थियो। 

पहिलो लहरमा नेपालको सरकारी स्वास्थ्य सेवाको कमजोरी उदांगो भयो। दोस्रो लहरमा आइपुग्दा पनि त्यसमा खासै सुधार आएको थिएन। यस अवधिमा कोरोना परीक्षणको विस्तार, उपकरण जडान तथा व्यवस्थापनमा सरकारले केही काम गरे पनि त्यो पर्याप्त थिएन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार महामारी शुरू भएको एक वर्षको अवधिमा देशभर भेन्टिलेटरको संख्या ३२७ बाट ९०४ र आईसीयू शय्या दुई हजार ६०० बाट तीन हजार पुर्‍याइएको थियो। अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन न्यूनतम १०० शय्या भएका अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराएको सरकारको दाबी थियो। 

अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र अक्सिजन सिलिन्डरको पनि आपूर्ति बढाइयो। तर महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित यस्ता कैयौँ योजना अलपत्र थिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा लथालिंग थियो नै, कोरोनाको दोस्रो लहरमा पनि सरकारका निर्णय एकपछि अर्को विवादित बन्न छाडेनन्। स्थल र हवाईमार्ग हुँदै नेपाल आउनेहरूलाई सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँच गर्न र कोरोना पुष्टि भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्न १४ अस्पताललाई मात्र सूचीकृत गरेको सरकारले अरू कोरोना संक्रमितको उपचारको हकमा कुनै निर्णय गरेन। यो निर्णय सरकारले ०७७ चैत १६ मा गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको लामो समय भएको थिएन। अर्कोतिर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना पुष्टि भएकाहरू सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने क्रम नरोकिएपछि संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालमा राख्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। 

यस्तो कामका लागि समेत केन्द्रबाट निर्देशन दिनुपर्ने परिपाटीले स्थानीय तहको निरीहपन उजागर गरेको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरको शुरूआतमै कोरोनाका कारण संक्रमित हुने बालबालिकाको संख्या धेरै भएको विवरण आएका थिए। यसले बालबालिकासँगै अभिभावकलाई पनि तनावमा पारेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ०७७ चैत २५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ठूला शहरमा विद्यालय जाने उमेर समूहमा कोरोना बढेकाले समयमै सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको थियो। यसैको बलमा अभिभावकले तत्कालै शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए। 

तर निजी विद्यालय सञ्चालकले अभिभावकको चिन्ता र चासो बुझेनन्। अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने, विद्यालय चल्न नदिने तर्क गर्दै उनीहरूले अभिभावकको मागप्रति विरोध जनाए। तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई उनीहरूले विद्यालय बन्द गर्न आवश्यक नभएको भनेर मनाउन सफल भए। त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूकै भाषा बोल्न थाले। तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यसमा सहमत भएन। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिए। 

मन्त्रालयले ०७८ वैशाख २ मा कोरोना प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्न सार्वजनिक अपिल गर्‍यो। तर तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय बन्दको अपिल गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नभएको प्रतिक्रिया दिए। “विद्यालय बन्द गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे हाम्रो कुनै निर्णय भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विद्यालय बन्द गर भन्ने अधिकार छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठिक काम गरिरहेको छैन,” मन्त्री श्रेष्ठले लेखकसँगको कुराकानीमा आक्रोश पोखेका थिए। 

स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी पनि मन्त्री श्रेष्ठसँग कम आक्रोशित थिएनन्। कोरोना रोकथाममा शिक्षा मन्त्रालय असंवेदनशील बनेको त्रिपाठीको आरोप थियो। “महामारी तीव्र हुने देखेर हामीले तत्कालै कम्तीमा चार साता विद्यालय बन्दको निर्णय गर्न सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेका थियौँ। तर शिक्षामन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो। यस्तो बेला पनि अब हेरौँ, विचार गरौँ भन्न सुहाउँछ?” त्रिपाठीले प्रश्न गरेका थिए। निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाबमा परेर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले जोखिमबीच विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आरोप थियो। 

महामारीका बेला सरोकारवाला मन्त्रालयबीचको यस्तो टकरावले थप अन्योल सिर्जना गरेको थियो। सँगै उनीहरू संकट व्यवस्थापनमा गम्भीर नभएको प्रस्ट हुन्थ्यो। लामो रस्साकस्सीपछि सरकारले कोरोनाबाट बालबालिकालाई जोगाउन ०७८ वैशाख १३ मा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो। पहाडी क्षेत्रमा २०० र शहरी क्षेत्रमा ५०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भए निषेधाज्ञा लागु गर्न सक्ने तर त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार जिल्लास्थित कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई दिइएको थियो। 

सरकारले यस्तो निर्णय गरुन्जेल समय घर्किसकेको थियो। केन्द्रमा माथिल्लो तहमा निर्णयको तालमेल नमिलिरहेका बेला बाँके कोरोनाको हटस्पट भइसकेको थियो। अन्य जिल्लामा पनि कोरोनाले उग्र रूप देखाउन थालिसकेको थियो। महामारी फेरि पनि सरकारको नियन्त्रणबाहिर जाने निश्चित भइसकेको थियो। महामारीको दोस्रो लहरमा पनि अस्पतालले संक्रमितलाई भकुन्डो जस्तै बनाए। जिल्लामा उत्पन्न परिस्थिति पहिलो लहरमा भन्दा बढी भयावह देखिन्थ्यो। 

यसको एउटा उदाहरण थिइन्– उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–६, जलजले देउरालीकी ३५ वर्षीया जैनव खातुन। उपचारको खोजीमा अस्पताल चहार्दा चहार्दै उनले ०७८ वैशाख ६ मा प्राण त्याग्न पुगिन्। कमजोर आर्थिक अवस्थाले उनी एक सातादेखि ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने र खोकी लाग्ने समस्या सहेर घरमै बसेकी थिइन्। 

तर सास फेर्न पनि गाह्रो भएपछि एक सामाजिक अगुवा नजबुल खानको सहयोगमा गाउँको स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगिन्। तर केन्द्रले उनको उपचार गर्न सकेन। उनलाई निमोनियाको आशंका गरिएको थियो। अक्सिजन दिएर उनलाई राति नै विराटनगरको गोल्डेन अस्पताल पुर्‍याइयो। अस्पतालले उनको एन्टिजेन रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखेपछि भर्ना गर्न मानेन। 

विराटनगरकै म्याक्स, विराट नर्सिङ होम र नोबेल अस्पतालले पनि उनलाई भर्ना गरेनन्। बाटोमै अक्सिजन सिलिन्डर रित्तिइसकेको अवस्थामा उनलाई कोसी अस्पतालमा भर्ना गरियो। तर बाँचिनन्। “उपचार नपाइने भयो भनेर जैनव निकै डराएकी थिइन्। अक्सिजन मात्रै दिन पाएको भए उनी बाँच्थिन्। अस्पतालमा भर्ना हुन खोज्दा खोज्दै उनको अक्सिजन पनि सकिएको थियो,” उनलाई अस्पताल लगेकी सामाजिक अगुवा नजबुल खानले ०७८ वैशाख ६ मा लेखकसँग भनेकी थिइन्। 

अस्पताल धेरै ढिलो आएकाले उनलाई बचाउन नसकिएको अस्पताल प्रमुख डा. चुमनलाल दासले बताए। खातुनमाथि भएको अन्यायबारे पछि अन्य मिडियाले पनि लेखे/बोले। जिल्लामा यस्ता घटना बढ्न थालेपछि संक्रमित एम्बुलेन्समा काठमाडौँतिर सोझिने क्रम बढ्यो। तर अस्पतालहरूको क्षमता र बिरामीको चाप नबुझी काठमाडौँ आउँदा कोरोनाका शंकास्पद बिरामी र संक्रमितले अनावश्यक सास्ती खेप्नुपर्‍यो। 

काठमाडौँका अस्पतालको स्थिति नबुझी बिरामीहरू आउने क्रम बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ०७८ वैशाख ७ मा कुनै पनि संक्रमितको आकस्मिक उपचार व्यवस्था गर्ने र अन्यत्र आवश्यक बेडको उपलब्धता एवं उपचार पाउने सुनिश्चितता खोजेर मात्रै बिरामी रिफर गर्न निर्देशन दिएको थियो। 

त्यही बेला सरकारले ०७८ जेठ मसान्तसम्म दैनिक ११ हजार कोरोना संक्रमित थपिने अर्थात् कोरोना भयावह हुने प्रक्षेपण गर्‍यो। तर त्यसका लागि आवश्यक तयारी थालिएन। 

०७८ वैशाख ८ बाट प्रतिदिन दुई हजार कोरोना संक्रमित थपिन थाले। बढ्दो संक्रमणसँगै सरकारी अस्पतालले अत्यावश्यक नभएसम्म अस्पताल नआउन आग्रह गरे। अस्पतालमा अनावश्यक भिड हुँदा कोरोना फैलिने जोखिम हुने उनीहरूको भनाइ थियो। तर वास्तविकता अर्कै थियो। कोरोना उपचारमा उनीहरूको तयारी पर्याप्त थिएन। 

०७८ वैशाख १० सम्म समयमै अक्सिजन नपाएर कैयौँ संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका थिए। त्यसै दिन स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयले २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर आयातका लागि व्यवसायीलाई भन्सार छुट दिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्‍यो। अक्सिजन नपाएर नागरिकको ज्यान गइरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसप्रति बेपरवाह जस्तो देखिन्थे। कतिसम्म भने, सरकारले नै बनाएको नियमविपरीत सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। 

ओलीले ०७२ सालको भूकम्पमा क्षतिग्रस्त बनेपछि पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गर्दा ०७८ वैशाख ११ मा सयौँ मानिसको भिड लागेको थियो। चितवनको माडीस्थित अयोध्याधाममा रामसीताका पूर्णकदका मूर्ति अनावरण गर्ने योजनाअन्तर्गत उनले बालुवाटारमा धार्मिक अनुष्ठान गर्दा पनि उस्तै भिड देखियो। 

महामारीमा भिड जम्मा गर्ने प्रधानमन्त्री ओली एक्ला थिएनन्। अन्य केही मन्त्री र नेता पनि भिड जम्मा गरेर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको खिल्ली उडाइरहेका थिए। महामारीको दोस्रो लहर शुरू भएसँगै अक्सिजनको माग प्रत्येक दिन बढ्दै थियो। तर देशभित्र अक्सिजन उत्पादन सीमित थियो। सानाठूला सबै गरी २० उद्योगले अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका थिए। त्यति बेला दैनिक आठ हजार सिलिन्डर मात्र अक्सिजन उत्पादन भइरहेको थियो। 

अक्सिजन अभाव चर्किंदै गएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजन प्रयोग हुने अन्य उद्योग बन्द गरेर सबै अक्सिजन अस्पतालका लागि दिन सम्बन्धित उद्योगलाई आग्रह गरेको थियो। तर आफ्नो आग्रहको कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्नेमा उसको ध्यान थिएन। जब कि महामारीको पहिलो लहर शुरू हुनुअगावै राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरूले अक्सिजन अभाव हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। 

भूकम्पपछि अक्सिजन प्लान्टको महत्त्व बुझेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट बनाइएको थियो। “अब हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउने पहल गर्न” विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित कोरोनाविरूद्ध सार्वजनिक पहल (कोमवीसाप) ले सुझाएको थियो। तर सरकारवालाले कानमा तेल हालेर बसे। 

त्यति बेला आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट हुने अस्पतालको संख्या निकै कम थियो। सीमित प्लान्टमध्ये पनि कतिपय बिग्रिएका थिए। विकल्प अक्सिजन सिलिन्डर मात्र थियो। तर सिलिन्डर पर्याप्त थिएनन्। अक्सिजनको चरम अभाव हुने हल्लासँगै सिलिन्डर किनेर घरमा थुपार्ने होडबाजी चल्यो। खरिद गर्न नसक्ने भने अस्पतालकै भरमा थिए। अस्पतालबाट पनि अक्सिजन नपाउनेहरू ज्यान गुमाउन बाध्य थिए। आईसीयू र भेन्टिलेटर पाउने सम्भावना त दोस्रो लहरको शुरूआतमै टरिसकेको थियो। 

समयमै आईसीयू बेड पाएको भए अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका–७ का ५९ वर्षीय रामप्रसाद भुसाल बाँच्थे होलान्। आवश्यक उपचार नपाएर ०७८ वैशाख १४ मा उनले घरमै प्राण त्याग्नुपर्‍यो। करिब ३० वर्षदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा बस्दै आएका उनी कोरोना बढ्दै गएपछि ज्यान जोगाउने भन्दै ०७७ चैत २७ मा घर फर्किएका थिए। एक्कासि ज्वरो आएपछि ०७८ वैशाख ८ मा उनी जिल्लाकै ओम अस्पताल पुगेका थिए। जाँच गर्दा उनको छातीमा खराबी देखियो। 

तत्काल पीसीआर परीक्षणका लागि उनलाई बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा पठाइयो। परीक्षणका लागि भोलिपल्ट मात्रै पालो आयो। पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। चिकित्सकका अनुसार उनलाई आईसीयू आवश्यक थियो। तर अस्पतालमा आईसीयू खाली थिएन। त्यसपछि उनको परिवारले आईसीयूका लागि चितवनदेखि काठमाडौँसम्म १३ अस्पतालमा सम्पर्क गर्‍यो। तर कतैबाट पनि सकारात्मक जवाफ आएन। 

काठमाडौँको एक अस्पतालले आईसीयू उपलब्ध गराउने बाचा गरेपछि परिवारले उनलाई हेलिकप्टर चार्टर गरेरै ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर अन्तिम समयमा अस्पतालले एक गम्भीर बिरामीलाई आईसीयू दिनुपर्ने बाध्यता आइपरेको सुनायो। त्यसबाट निराश उनको परिवार एक सिलिन्डर अक्सिजन किनेर रामप्रसादलाई घर फिर्ता लैजान बाध्य भयो। तर सघन उपचारको खाँचो परेका बेला घरमा थन्किनुपरेपछि उनी दिनप्रतिदिन थलिँदै गए। शिथिल भएपछि उनलाई फेरि ओम अस्पताल पुर्‍याइयो। तर उनी बाँच्न सकेनन्। 

“अरूको दुःख सहन नसक्ने हाम्रा बुबा आफैँ आईसीयू नपाएर बित्नुभयो,” रामप्रसादकी बुहारी सावित्राले लेखकसँग आफ्नो पीडा सुनाइन्। सावित्राका अनुसार आईसीयू नपाएर घर फर्किएपछि रामप्रसादले आफैँलाई धिक्कारेका थिए। उनी भन्ने गर्थे, “बरू भारतमै बसेको भए मेरो यस्तो अवस्था हुने थिएन। मर्नलाई रहेछ म फर्केको।” 

कोरोना फेरि आफ्नो नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि सरकारले ०७८ वैशाख १६ मा काठमाडौँ उपत्यकासहित २२ जिल्लामा निषेधाज्ञा घोषणा गर्‍यौ। पछि सरकारले थप जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा बढाउँदै लग्यो। दोस्रो लहरमा पनि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरियो। तर आईसीयू नपाएर बिरामीको ज्यान जाने क्रम बढ्दा सरकारको योजनाअनुसार अस्पतालमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) बिस्तार भएको थिएन। सायद यो योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भए धेरै संक्रमित बाँच्न सक्थे। एचडीयूले आईसीयूको अभाव टार्ने चिकित्सकले बताइरहेका थिए। 

इकान्तिपुर डटकममा ०७८ साल वैशाख १८ मा प्रकाशित एक समाचारअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाको पहिलो लहरका बेला नै उपत्यकासहित सातै प्रदेशमा गरी एक हजार ९२५ एचडीयू बेड सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो, जसअनुसार हालसम्म उपत्यकाका अस्पतालमा ८७५ र प्रत्येक प्रदेशमा १५० बेडका दरले सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो। 

तर मन्त्रालयको बेवास्ता, जनशक्ति अभाव र उपकरण खरिदमा ढिलाइले धेरैजसो अस्पतालमा यो सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेन। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ७३० बेड सञ्चालनमा आएको, ६०० बेडका लागि उपकरण खरिद गरिएको र बाँकी ५९५ बेडको खरिद प्रक्रिया नै थालिएको थिएन। 

सरकारको घोषणाअनुसार एचडीयूको सुविधा पाएको भए सायद रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–७ का वडा सदस्य ४५ वर्षीय नवीन थापा पनि बाँच्ने थिए। आईसीयू बेड नपाएर ०७८ वैशाख २३ मा एम्बुलेन्समै उनले प्राण त्यागे। घर नजिकको निजी अस्पताल क्रिम्सनले उनलाई आईसीयू आवश्यक पर्ने भएकाले ठूलो अस्पताल जान सुझाएको थियो। जाँच गर्दा उनको छाती बिग्रिएको थियो। त्यति बेलासम्म उनलाई अक्सिजन आवश्यक पर्न थालिसकेको थियो। 

दिनभरको खोजीपछि साँझपख भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका एक कर्मचारीले आईसीयू मिलाइदिने बाचा गरेपछि उनलाई राति नै त्यहाँ पुर्‍याइएको थियो। तर ती कर्मचारीसँग उनको परिवारको सम्पर्क हुन सकेन। ती कर्मचारीको फोन अफ थियो। उनलाई भर्ना गर्न परिवारले अस्पतालका अन्य कर्मचारी तथा चिकित्सकसँग आग्रह गरेको थियो। तर आईसीयू नभएकाले भर्ना गर्न नसकिने जवाफ दिइयो। 

परिवारले चिकित्सकसँग गुहार माग्दामाग्दै एम्बुलेन्सभित्रै ‘होल्ड’ भएका नवीनको अक्सिजन सकिएको थियो। “छिटो डाक्टर बोलाऊ! मेरो सास रोकिन लाग्यो,” उनले घरीघरी परिवारलाई भनेका थिए। नभन्दै केहीबेरमै उनको सास सधैँका लागि रोकियो। नवीन तीन घण्टा एम्बुलेन्सभित्र ‘होल्ड’ हुँदा बाहिर उनकी छोरीको चीत्कार कसैले सुनेन। उनको प्राण गइसकेपछि चिकित्सक हेर्न आइपुगेका थिए।

“हामीलाई अस्पतालले धोका दियो। आईसीयू पाउने आसमा अक्सिजन पनि दिन सकिएन। यस्तो होला भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइनँ,” उपचार नपाएर आफ्नो आँखैअगाडि बुबा गुमाएकी उषाले आक्रोशित हुँदै भनेकी थिइन्। नवीनको अनपेक्षित मृत्युले पत्नी विद्या मर्माहत थिइन्। “हामीले समयमै उहाँलाई अस्पताल पुर्‍याएकै थियौँ जस्तो लाग्छ। तर अस्पतालबाट सहयोग मिलेन। हाम्रो आधार भत्कियो। यस्तो पीडा कसैलाई नपरोस्,” उनले भनेकी थिइन्। 

नवीनको मृत्युले उनको परिवार मात्रै होइन, सिंगो समाज शोकमग्न थियो। यस्तो पीडा कोरोनाको दोस्रो लहरमा यत्रतत्र देखिन्थ्यो। संक्रमणको दर हरेक दिन नयाँ बिन्दुमा पुगिरहेको थियो। अक्सिजनको माग बढेपछि मन्त्रालयले मेडिकल अक्सिजन प्रयोग तथा आवश्यकता निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्‍यो। 

संक्रमण तीव्र भएपछि सरकार ०७८ वैशाख २८ मा फेरि एक पटक सरकारी अस्पताललाई ‘कोभिड डेडिकेटेड’ बनाउने निर्णयमा पुग्यो। नेपाल चिकित्सक संघको देशभर ‘रेड अलर्ट’ घोषणाबाट पनि महामारीले देशलाई कुन अवस्थामा पुर्‍याएको थियो भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो। 

सरकारले निषेधाज्ञा गरेपछि आफ्नो रोजीरोटी गुम्दा भावविह्वल बनेका नीलकण्ठ नगरपालिका–२, धादिङका चन्द्रकुमार कार्की। तस्वीर सौजन्य: आर्यन धिमाल 

०७८ वैशाख २९ दिउँसो करिब एक बजेको थियो। टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल परिसरको कोलाहलमा काठमाडौँकी ३४ वर्षीया सुनिता पोखरेल पनि थिइन्। “डाक्साप..! मेरो मान्छेलाई बचाइदिनुहोस्! एक पटक मात्रै भए पनि हेर्दिनुहोस्! बरु भुईँमै राख्नुहोस्! मात्रै अक्सिजन दिए पुग्छ! उहाँको अक्सिजन खत्तम भइसक्यो,” उनी भन्दै थिइन्। 

अस्पताल परिसरमा संक्रमितहरूको भिडमा व्यस्त स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकसँग सुनिताले ३८ वर्षीय श्रीमान् भीमसेनलाई बचाइदिन गुहार माग्दै थिइन्। उनी घरी एम्बुलेन्सभित्रै ‘होल्ड’ भएका भीमसेनलाई झकझकाउन पुग्थिन्, घरी डाक्टर गुहार्न। अक्सिजन सकिएर भीमसेन शिथिल भइसकेका थिए। तर सुनिताको याचना कसैले सुनेको थिएन। अस्पतालको भिड आफैँलाई र आफ्नो मान्छेलाई बचाउने युद्धमा थियो। कोही संक्रमित च्यापेर त कोही अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर दौडिरहेका थिए। सिलिन्डर बोक्न नसक्नेले भुईँमै अघिअघि गुल्टाइरहेका थिए। कोही आफन्तलाई फोन गरेर बेड र अक्सिजन चाहियो भन्दै थिए। कोही संक्रमितलाई ह्विलचेयरमा राखेर सकिनसकी धकेलेर अघि बढाउँदै थिए। सहाराविहीनहरूको हुलको दृश्य कहालीलाग्दो थियो। 

सास फेर्न गाह्रो भयो भन्दै अतालिँदै आउनेहरू पनि उत्तिकै थिए। सबैभन्दा ठूलो चीत्कार उपचारका क्रममा आफन्त गुमाएकाको थियो। भक्कानिइरहेका उनीहरूलाई सम्हाल्ने कोही थिएनन्। आकस्मिक कक्षको ढोकाको दायाँबायाँको प्यासेज, पेटी, कुर्सी, बेन्च सबै संक्रमितले भरिएका थिए। 

सबैको टाउको भुईँतिर लत्रिएको थियो। केही संक्रमित भुईँमै लम्पसार परेका थिए। धन्न उनीहरूको हातहातमा म्याट भने परेको थियो, त्यसलाई चिसो भुईँमा ओछ्याएर केही समयका लागि भए पनि संक्रमित पल्टिन पाएका थिए। भुईँमा पल्टिनासाथ प्रायः सबैले टाउको घोप्टो पार्थे। चिकित्सकहरूको सुझावअनुसार अक्सिजन प्रवाह सहज भएर सास फेर्न सजिलो होस् भनेर उनीहरूले त्यसो गरेका थिए। 

कोही संक्रमितको ढाडमा आफन्तले ढ्यापढ्याप पारिरहेका थिए। अक्सिजन पाएपछि अब बाँचिने भइयो भन्नेहरू पनि उत्तिकै थिए। अस्पताल परिसरको एक छेउमा लिक्विड अक्सिजनको ट्यांकी रित्तै थियो। त्यसैको छेउमा रित्ता अक्सिजन सिलिन्डर चाङ लागेका थिए। अक्सिजनको सिलिन्डर हात पर्नासाथ अस्पतालका प्राविधिकसमेत खुशीले आँसु झार्थे र हतारहतार संक्रमितलाई दिन्थे। एक सेकेन्ड पनि ढिलो गर्ने छुट उनीहरूलाई थिएन। 

उपचारार्थ संक्रमितका केही आफन्त आकस्मिक कक्षको ढोकैअघि रहेको मन्दिरतिर फर्केर हात जोडिरहेका थिए। तर अस्पतालभित्रको दृश्य झन् युद्धमैदान जस्तो थियो। पूरै अत्यासलाग्दो। हिँड्ने बाटो होस् या शौचालयका ढोका नजिक अथवा स्टोररुम वरपर नै किन नहोस्, संक्रमितहरू जताततै लम्पसार थिए। 

सबैजसो बेडमा दुईभन्दा धेरै संक्रमितलाई राखिएको थियो। आकस्मिक कक्षलाई छेको पारेर भित्र जाँदा वार्डको अवस्था अझै भयावह देखिन्थ्यो। सबैको मुखमा अक्सिजन लगाइएको थियो। पीपीईमा गुम्सिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीको दौढधुप त्यहाँ झन् बढी देखिन्थ्यो। उनीहरू कति उकुसमुकुस थिए, सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। 

म आफैँ पीपीईमा थुनिएर यी सबै दृश्यावलोकन गरिरहेकी थिएँ। संक्रमितका आफन्त एउटा सर्जिकल मास्कको भरमा आफ्नो मान्छेको स्याहारसुसारमा जुटेका थिए। उनीहरू आफू हाँस्न बिर्सिएका थिए। तर आफ्नो मान्छेलाई हँसाउने उनीहरूको प्रयत्न थियो। अस्पतालको आईसीयू ढोकानजिकै संक्रमितका आफन्त दुई हात जोडेर बसिरहेका थिए। 

चिकित्सकहरू कसलाई हेर्ने, कसलाई नहेर्ने अवस्थामा थिए। घरीघरी बाहिर–भित्र गरिरहेका उनीहरूको तनाव स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो। यता एम्बुलेन्सभित्र ‘होल्ड’ भएका भीमसेनले उनीहरूको ‘अटेन्सन’ पाउन सकेनन्। चिकित्सकलाई देख्नासाथ सुनिताले हात समातेरै गुहार माग्न छाडेकी थिइनन्। तर चिकित्सक भन्थे, “अक्सिजन सकिएको छ। अब भुईँमा पनि उपचार सम्भव छैन।” 

आकस्मिक कक्षअघि भुईँमा लडिरहेकामध्ये केहीले निकै ढिलो गरी अक्सिजन पाएका थिए, केही अक्सिजन पाउने आसमा थिए। तर भीमसेनका लागि अक्सिजनको प्रतीक्षा गर्ने समय थिएन। चाँडोभन्दा चाँडो अक्सिजन नदिए कुनै पनि बेला उनको प्राण जान सक्थ्यो। उनका लागि अरु अस्पतालका ढोकामा तगारो लागिसकेको थियो। 

उपत्यकाका ठूला सरकारी र निजी दुवै अस्पताल चहार्दा चहार्दै उनको अक्सिजन बाटोमै रित्तिएको थियो। यता आएर अस्पतालले भर्ना नगरेपछि भीमसेनलाई एम्बुलेन्सभित्रै राखेर परिवारले अक्सिजन खोज्न थाल्यो। कसोकसो उनका आफन्तले एक सिलिन्डर अक्सिजन बोकेर ल्याए। तर उनीहरूले फिट गर्न जानेनन्। त्यही बेला अस्पतालका कर्मचारीले रेगुलेटर भेटेनन्। अन्ततः अक्सिजन नपाई भीमसेनले एम्बुलेन्सभित्रै प्राण त्यागे। सुनितालाई श्रीमान् अझै जिउँदै छन् जस्तै लाग्यो। त्यसैले उनलाई घिसार्दै आकस्मिक कक्षको दैलोमा पुर्‍याइन्। तर दुःखद, ईसीजी रिपोर्टले भीमसेनको मृत्यु भइसकेको पुष्टि गर्‍यो। 

श्रीमान्‌को मृत्यु सुनिताका लागि अकल्पनीय थियो, उनी भीमसेनको मृत शरीरसँग टाउको ठोक्न पुगिन्। उनले मन खोलेर रुनसमेत पाइनन्। तत्कालै आकस्मिक कक्षको दैलोबाट श्रीमान्‌ शव उठाउनुपर्ने बाध्यतामा उनी थिइन्। 

भीमसेनको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नभएकाले अस्पतालले उनको शव बुझ्न मानेन। जब कि छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा गरिएको एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्टले भीमसेनलाई कोरोना भएको देखाएको थियो। भीमसेनका परिवारले त्यो कागजमा लेखाइमागेका थिए। तर त्यसलाई अस्पतालमा शव व्यवस्थापनका लागि तैनाथ नेपाली सेनाले प्रमाण मानेन। 

“मैले श्रीमानलाई भुईँमा मात्रै भए पनि अक्सिजन दिन सयौँ पटक गुहार मागेँ। तर मेरो गुहार कसैले सुनेन,” सुनिताले लेखकसँग भनिन्। उपचार नपाएर भीमसेनको मृत्यु भएको सत्य भए पनि सुनितासँग अब मौन रहनुको विकल्प थिएन। आखिर मानिसले जतिसुकै पीडा पनि सहन सक्ने रहेछ भन्ने उदाहरण उनी बनेकी थिइन्। “बिरामीलाई उपचार गर्न नसक्ने हो भने सरकारले अस्पताल बन्द गरे हुन्छ। त्यसो गरियो भने उपचार पाउने आसैआसमा तड्पिएर कोही मर्न पर्थेन,” सुनिताले लेखकसँग भनिन्। 

अस्पताल प्रशासन भने सुनिता र अन्य मृतकका आफन्तलाई आफ्नो सीमा बुझिदिन आग्रह गरिरहेको थियो। “बिरामी (भीमसेन) लाई निकै ढिलो ल्याइएको रहेछ। हामीले उहाँको आवश्यकताअनुसार अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ। अस्पतालमा उहाँ जस्ता सयौँ बिरामीको भिड छ,” अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. सागरराज राजभण्डारीले लेखकसँग भनेका थिए।

जति बेला अन्य अस्पतालमा पनि अक्सिजन नपाएर भीमसेन जस्ता कैयौँ संक्रमित एकपछि अर्काे गर्दै मरिरहेका थिए। त्यस दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २४ घण्टामा १६८ जना संक्रमितको ज्यान गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या चार हजार २२५ थियो। नौ हजार ३०५ जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए। कुल संक्रमितको संख्या एक लाख एक हजार ६३४ पुगिसकेको थियो। 

त्यही बेला अक्सिजन उत्पादक उद्योगहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अक्सिजन माग ह्वात्तै बढ्यो, माग पूरा गर्न नसकिने भइयो, उत्पादन सीमित छ।” 

भीमसेनको शव उठ्दैमा टेकु अस्पताल परिसरमा बिरामी आफन्तको चीत्कार रोकिएको थिएन। त्यही बेला एक पुरुष स्याँस्याँ गर्दै अस्पताल आइपुगेका थिए। उनी छातीमा हात राखिरहेका थिए। साथमा कोही थिएन। हतारमा रहेका चिकित्सकलाई उनले आफ्नो व्यथा सुनाउन सकेनन्। केही पर अस्पतालको पर्खालमा गएर अडेस लागे। तर धेरै बेर उभिन सकेनन्। भुईँमै टुक्रुक्क बसे। उनलाई बस्न पनि गाह्रो भयो। आफूले बोकेको रातो थोत्रो झोला भुईँमा राखे। त्यसैलाई सिरानी बनाएर पल्टिन खोजे। तर सकेनन्। उनी तारन्तार खोकिरहेका थिए। 

भारत, उडिसा राज्यका ४५ वर्षीय राजेन्द्रकुमार मल्लिक २६ वर्षदेखि नेपालमै ‘प्लम्बिङ’को काम गरिरहेका थिए। उनको परिवार भने उडिसामै थियो। मल्लिकसँगै रहेकी उनकी श्रीमती चन्द्रिका कोरोना शुरू भएपछि बालबच्चा हेर्न उडिसा गएकी थिइन्। त्यसपछि मल्लिक क्रमशः अस्वस्थ हुँदै गए। कोरोनाको लक्षण देखिएपछि आठ दिनअघि उनले टेकुमा आएर पीसीआर परीक्षण गराएका थिए। 

कोरोना पुष्टि भएपछि उनलाई चिकित्सकले होम आइसोलेसनमा बस्न सुझाएका रहेछन्। तर घरमा बस्दा उनलाई व्यथाले च्याप्दै लगेपछि उनी सोह्रखुट्टेस्थित डेराबाट पैदलै अस्पताल आइपुगेका थिए। उनले आफ्नो व्यथा अझै सुनाउन चाहन्थे। तर उनको ‘स्ट्रेस’ सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। लेखकको आग्रहपछि व्यस्त स्वास्थ्यकर्मीको ध्यान मल्लिकतिर मोडियो, तत्कालै हात समातेर उनलाई आकस्मिक कक्षको दैलोतिर लगियो। 

सबै संक्रमित भुईँमा ओछ्याइएका म्याटमा ढलिरहेको अवस्थामा मल्लिकलाई कहाँ राख्ने त? स्वास्थ्यकर्मी एकछिन अलमलिए। एक जना नेपाली संक्रमितले मल्लिकका लागि आफू बसिरहेको कुर्सी छाडिदिए। त्यति बेला मल्लिकको अक्सिजन लेभल ४६ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो। खोकी झन् बढिरहेको थियो भने टाउको नै धान्न सकिरहेका थिएनन्। त्यसअघि मल्लिकको अवस्था पनि कतै भीमसेनको जस्तो हुने त होइन भन्ने त्रास लेखकलाई थियो। 

स्वास्थ्यकर्मीले समयमै ‘अटेन्सन’ दिँदा बिरामीको मनोबल बढ्छ भन्ने उदाहरण मल्लिक बनेका थिए। त्यतिन्जेल रातको साढे ११ बजिसकेको थियो। लेखकले टाढैबाट बिदा माग्दा मल्लिकले आफू उपचार प्रक्रियामा सामेल हुन पाउँदाको खुशी दुई हात जोडेर व्यक्त गरे र फोन नम्बर साटासाट गरे। 

त्यस दिन सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै यस्ता हृदय विदारक दृश्य देखिएका थिएनन्, बिहान आधा घण्टा अक्सिजन आपूर्ति बन्द हुँदा बाँकेस्थित भेरी अस्पतालमा उपचारार्थ छ जना संक्रमितको ज्यान गएको थियो। अक्सिजन आपूर्ति बन्द हुँदा बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा पाँच, भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा चार र महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। अर्थात् दिनभर नै मृत्युको श्रृंखला चलेको थियो। सीसीएमसीले अक्सिजनको कोटा तोकेपछि आपूर्ति प्रणाली झन् भद्रगोल बनेको थियो। 

०७८ वैशाख ३० (भोलिपल्ट) बिहान पाँच बजेतिर मल्लिकको फोन उठेन। तर त्यसको केही घण्टापछि उनको उपचारमा संलग्न अस्पतालका तत्कालीन प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाको फोन आयो। उनले निकै दुखी हुँदै मल्लिकलाई बचाउन नसकेको खबर सुनाए। “मैले माफी मागेँ। मल्लिकलाई बचाउन सकेनौँ। उहाँलाई जे आवश्यक थियो, त्यो म्यानेज हुन सकेन। उहाँ धेरै ढिलो अस्पताल आउनुभएको थियो,” डा. बास्तोलाले भनेका थिए। 

मल्लिकलाई तत्काल भेन्टिलेटर चाहिएको थियो। यता बिरामी हुँदा कसैको साथ नपाएका मल्लिक मृत्युपछि पनि बेसहारा बने। आफन्त नआएपछि उनको शव केही दिन अस्पताल परिसरमै राखिएको थियो। अस्पतालमा शवगृह थिएन। उनको शव गन्हाएर कामै गर्न नसकिएको स्वास्थ्यकर्मी सुनाउँथे। उनीहरू मल्लिकको शवलाई छेको पारेर अरु बिरामीको उपचार गर्न बाध्य थिए। 

अस्पतालमा भुईँमा ढलिरहेका संक्रमित नजिकै कपडाको ब्यागमा शव राखिन्थ्यो। नेपालस्थित भारतीय दूतावासको अनुमतिपछि मात्र नेपाली सेनाले मल्लिकको शव अन्तिम संस्कारका लागि जिम्मा लियो। २६ वर्षको बसाइपछि नेपाली माटोमै उनको पाञ्चभौतिक जीवन विसर्जन गरियो। मल्लिक त भेन्टिलेटर नपाएर बितेका थिए। यहाँ त अक्सिजन नपाएरै बिरामीको मृत्यु हुने क्रम बढिरहेको थियो। 

०७८ वैशाख ३० को सबेरै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा अक्सिजन सकिएर संक्रमित मरिरहेको सूचना आयो। तत्कालै त्यहाँ पुग्दा बिरामी र आफन्तको रूवाबासी चलिरहेको थियो। सबै हतासमा देखिन्थे। कोही अक्सिजनका सिलिन्डर बोकेर दौडिरहेका थिए। कोही आफ्नो बिरामी च्यापेर हिँडिरहेका थिए। कोही फोनबाट एम्बुलेन्स बोलाउँदै थिए। कोही आफ्नो बिरामीलाई सकिनसकी एम्बुलेन्समा हाल्दै थिए। चिकित्सक र नर्स पनि अक्सिजनका सिलिन्डर बोकेर दौडिरहेका थिए। 

अस्पतालका एक चिकित्सकका अनुसार सेन्टरमा त्यसै दिन बिहान करिब दुई बजेतिर आईसीयूमा अचानक अक्सिजन आपूर्ति बन्द भएको थियो। ड्युटीमा रहेका नर्सहरू आत्तिएर चिच्याएका थिए। साधारण वार्डमा रहेका अक्सिजनका सिलिन्डर आईसीयूमा पुर्‍याउन नपाउँदै त्यहाँ उपचाररत केही संक्रमितको मृत्यु भइसकेको थियो। त्यसपछि आफ्नो बिरामीका लागि तत्काल अक्सिजन जुटाउन या उनीहरूलाई अन्तै लैजान उनीहरूका आफन्तलाई सेन्टरले निर्देशन दिएको थियो। 

“आईसीयूमा अचानक कोलाहल मच्चियो। नर्सहरू चिच्याउँदै तलमाथि गर्न थाले। बिरामीका आफन्त रुन थाले। म पनि पनि डराएको थिएँ,” यो सबै दृश्य नजिकबाट नियालेका ती चिकित्सकले सुनाए। त्यस दिन ट्रमा र वीर अस्पतालमा गरी अक्सिजन नपाएर १८ जनाको ज्यान गएको थियो। चिकित्सकले मध्यरातको कहालीलाग्दो घटना विवरण बताइरहँदा एउटा कुनामा एक महिला एक्लै भक्कानिइरहेकी थिइन्। उनी बाफलकी सुधना तुलाधर थिइन्। डबल मास्क र फेससिल्डमा छोपिएकी उनको आँसु छताछुल्ल भइरहेको थियो। 

त्यसै दिन सेन्टरमा अक्सिजन सकिँदा उनले आफ्नी ५५ वर्षीया आमा मेरीलाई गुमाएकी थिइन्। कोरोनाका लक्षण देखिएपछि शुरूमा उनले आमालाई क्षेत्रपाटी अस्पताल लगिन्। त्यहाँ बेड नपाएपछि उनले त्यसको भोलिपल्ट मात्रै आमालाई सेन्टरमा भर्ना गरेकी थिइन्। तर सेन्टरमा अक्सिजन सकिएपछि उनलाई नै अक्सिजनको जोहो गर्न अस्पतालले आग्रह गरेको थियो। अक्सिजनको व्यवस्था गर्न नसकेपछि उनले आमा नै गुमाइन्। उनले आँखै सामुन्ने अक्सिजन नपाएर अन्य दुई जना संक्रमित मृत्यु भएको सुनाइन्। “मलाई त यो सबै सपना झैँ लागेको छ। मैले मेरो आमा बचाउन सकिनँ, अरूले आफ्नो मान्छेलाई,” उनले रुँदै भनिन्। 

सेन्टरका तत्कालीन निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल तनावग्रस्त अवस्थामा अक्सिजनको जोहोमा जुटिरहेका थिए। आफैँ पनि अक्सिजनका सिलिन्डर बोकेर दौडिरहेका थिए। 

“अक्सिजन जुटाउन अहोरात्र लागिरहेका छौँ। तर नचाहँदा नचाहँदै पनि हताहती भइहाल्यो,” डा. पौडेलको संक्षिप्त प्रतिक्रिया थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सेन्टरमा कोरोनाको उपचार सेवा शुरू गर्ने निर्णय चार दिनअघि मात्रै गरेको थियो। अक्सिजनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नगरी मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयबारे मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीसमेत आश्चर्यमा थिए। 

सेन्टरमा कोरोना बिरामीको उपचार गर्न त्यहाँ उपचाररत अन्य बिरामीलाई वीर अस्पताल र जोरपाटीस्थित नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल सारिएको थियो। जब कि वीर अस्पतालको ५०० बेड क्षमताको नयाँ भवनलाई कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाउने निर्णय एक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। 

वैशाख ३० को घटनापछि अक्सिजन वितरणमा लगाइएको कोटा प्रणाली खारेज गर्न सरकार बाध्य भयो। तर कोटा प्रणाली हटे पनि अक्सिजन अभाव लामो समयसम्म कायम रह्यो। 

काठमाडौँ थानकोट, चेकपोस्ट नजिक घर भएकी ३६ वर्षीया पूजा केसीले पनि अक्सिजन अभावमै ०७८ जेठ ४ मा ज्यान गुमाइन्। टेकुस्थित सरुवा रोग अस्पतालको ढोकामा पुगेको केही बेरमै उनको पनि एम्बुलेन्सभित्रै प्राण गयो। 

अचानक सास फेर्न गाह्रो भएपछि पूजालाई उनका श्रीमान्‌ले नजिकैको आइसोलेसन सेन्टरमा पुर्‍याए। त्यहाँ एन्टिजेन रिपोर्ट पोजेटिभ आयो। शरीरमा अक्सिजनको तह घट्दै गएको थियो। उनलाई तत्काल अक्सिजन आवश्यक थियो। परिवारले तत्कालै उनलाई एम्बुलेन्समा एपीएफ अस्पताल पुर्‍यायो। तर उनी अस्पतालको गेटमै रोकिइन्। सुरक्षाकर्मीले अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको अवस्थाबारे सोधपुछ गर्न करिब २० मिनेट लगाए। त्यतिन्जेल पूजाको अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो। शरीरबाट खलखली पसिना आइरहेको थियो। अस्पतालले बेड खाली नभएकाले उनलाई भर्ना गर्न नसक्ने भन्यो। 

पूजा बोकेको एम्बुलेन्स टेकुतिर सोझियो। त्यहाँ पुग्नासाथ चिकित्सकले पूजाको स्वास्थ्य जाँच एम्बुलेन्सभित्रै गर्न भ्याएका थिए। तर उनी बितिसकेकी थिइन्। “इट इज अलरेडी लेट। ब्रट डेड,” चिकित्सकले कानेखुसी गरे। उनीहरूको कुरा पूजाका पति प्रेमले बुझिसकेका थिए। एम्बुलेन्सभित्रै पुगेर पूजालाई घचघच्याए, बोलाए। अनि पूजाको खुट्टामा टाउको राखेर उनी भक्कानिन थाले। उनका छोरा पूजन एम्बुलेन्स बाहिरै भुईँमा लडे। 

पूजाले पनि जैनव, रामप्रसाद, नवीन, भीमसेन, मल्लिकहरूको जस्तै नियति भोगिन्। पूजाको पीसीआर परीक्षण गर्ने समय मिलेन। मल्लिक, भीमसेनको जस्तै एन्टिजेन रिपोर्टले कोरोना पोजेटिभ भने पनि पूजाको शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले लिएन। प्रेमले पूजाको पीसीआर परीक्षणका लागि अस्पताललाई आग्रह गरे। अस्पतालले त्यो पनि मानेन। पूजाको शव बोकेर प्रेम चुपचाप बाहिरिए। 

“अहिले अस्पतालले क्षमताभन्दा बढी नै उपचार गरिरहेको छ। टेकुमा जस्तो भुईँमा उपचार सम्भव छैन। हामीलाई अक्सिजन र बेड दुवैको समस्या छ,” एपीएफ अस्पतालका प्रवक्ता डा. प्रवीण नेपालले भनेका थिए। अस्पतालबीच समन्वय नगरी बिरामी रिफर गर्दा यस्ता दुर्घटना भइरहेको उनको भनाइ थियो। 

“हामीसँग समन्वय नगरेर बिरामी पठाइन्छ। हामी अस्पतालमा बिरामी हेरिरहेका हुन्छौँ। कसैले चाहने बित्तिकै सम्पर्क नहुन सक्छ,” उनले लेखकसँग उल्टै गुनासो गरे। तर त्यही बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरिरहेका थिए, “हामीसँग बेडको खासै कमी छैन। अक्सिजन पनि अभाव हुन दिइरहेका छैनौँ।” उक्त अभिव्यक्तिबाट उनी अझै गम्भीर छैनन् भन्ने बुझ्न कठिन थिएन। सायद त्यसैले होला, सर्वोच्च अदालतले ०७८ जेठ ४ मा उपचार, अक्सिजन, बेड नपाएर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था आउनु राज्य आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर र संवेदनशील नभएको टिप्पणी गरेको थियो। 

सर्वोच्चको आदेशमा कुनै पनि बहानामा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकारले उन्मुक्ति नपाउने भनिएको थियो। साथै सात दिनभित्र स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयलाई सातबुँदे विस्तृत कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न पनि भनिएको थियो। 

उल्लिखित पात्र र अरू पनि असंख्य संक्रमित समयमै सही उपचारबारे (मुख्यतः स्टेरोइड औषधि प्रयोग गर्ने) सल्लाह मात्र पाएका भए र त्यो औषधि समयमै सेवन गर्न पाएको भए बाँच्ने थिए। अक्सिजन कम हुने बित्तिकै स्टेरोइड औषधि शुरू गर्ने धेरैजसोलाई केही घण्टामै सुधार हुन थाल्छ। अक्सिजन नै नचाहिने हुन थाल्छ। 

असंख्य मानिस अक्सिजन कम भएको भनेर एकपछि अर्को अस्पतालतिर भौँतारिएर महत्त्वपूर्ण समय गुमाउन बाध्य भए। बरू त्यो समयमा कम्तीमा कोरोना जाँच गरी रोग पुष्टि गरेरै उपचारको खोजी गरेको भए धेरै मृत्यु टार्न सकिन्थ्यो। परीक्षण गर्न नपाएको अवस्थामा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकालाई स्टेरोइड चक्की मात्र खुवाउन सकिएको भए बचाउन सकिन्थ्यो। तर सरकारले संक्रमण घटेको भन्दै कोरोना परीक्षण घटाउँदै लगेको थियो। कोरोना संक्रमण घट्न थालेपछि बल्ल वीर अस्पतालअन्तर्गतको कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालमा कोरोना उपचार थालनी गरिएको थियो। 

०७८ जेठ १९ देखि कोरोना संक्रमितले उपचारका लागि त्यहाँ ठाउँ पाएका थिए। तर अस्पतालले शुरूमा ५० बेड मात्रै कोरोना संक्रमितका लागि उपलब्ध गराउन सकिने भनेको थियो। अस्पतालले अक्सिजन प्लान्टबिनै उपचार थालेको थियो। वास्तवमा त्यति बेला आफ्नो नेतृत्वमा काम भएको देखाउन तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले हतारहतार उक्त अस्पतालको उद्घाटन गराएका थिए। आईसीयू आवश्यक पर्ने संक्रमित आएको भए अस्पतालले उनीहरूलाई फिर्ता पठाउनुपर्थ्यो। अर्थात् आईसीयू सेवाको व्यवस्था नगरी साधारण बेडका भरमा उक्त अस्पताल उद्घाटन गरिएको थियो। 

०७८ असारको पहिलो साताबाट कोरोना संक्रमण घट्दै गएको सरकारी विवरणले देखाउँछन्। त्योसँगै सरकारले ०७८ असार ८ बाट काठमाडौँको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लग्यो। सरकारले कोरोनाको दोस्रो लहर सकिएको घोषणा गरेको थियो। तर कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउने चेतावनी चिकित्सकले त्यति बेलै दिएका थिए। 

असार अन्तिममा परिवर्तन भएको सरकारले कोरोना नियन्त्रणसँगै आफ्नो प्राथमिकता सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने दाबी गरेको थियो। त्यसैबीच मुलुकमा तेस्रो लहर फैलियो। सबैभन्दा धेरै बालबालिका संक्रमित हुने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको थियो। तर नयाँ सरकारले पनि कोरोना रोकथामको उपायमा सरकारले विदेशबाट खोप ल्याएर लगाउनेबाहेक देखिने गरी ठोस कदम चाल्न सकेन। त्यही बेला कोरोना नयाँनयाँ स्वरुप (भेरियन्ट) मा फैलँदै गयो। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ०७८ पुस २१ देखि संक्रमण पुनः उकालो लागेको थियो। त्यति बेला कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट बढी पाइएको थियो। यो भेरियन्ट यति संक्रामक थियो कि खोप लगाएकालाई समेत गलाएको थियो। खोप लगाएका कारण संक्रमितहरूको मनोबल भने उच्च देखिन्थ्यो। तेस्रो लहर छोटो समयमै मत्थर भयो। तर कोरोनाबाट निम्तिने मृत्युको त्रास कायम रह्यो। संक्रमणका कारण प्रियजन गुमाएकाहरूको चोट अझै निको भएको छैन। 


दिपा दाहालको लेखेको पुस्तक 'कोभिड नसोचेको–नभोगेको सङ्‌कट' शनिबार विमोचन हुँदैछ।


सम्बन्धित सामग्री