काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता संसोधन मस्यौदाका कतिपय प्रावधानमा दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। भदौ ६ गतेको छलफलमा दलहरुले महत्वपूर्ण बुँदाहरुमा नै आपत्ति जनाएपछि आचारसंहितालाई अन्तिम रुप दिन आयोगलाई सकस परेको छ।
आयोगले बनाएको आचारसंहिताका कतिपय बुँदामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र सत्ता गठबन्धनका दलले समेत आपत्ति जनाएका छन्। आयोग पदाधिकारीसँगको छलफलमा एमालेले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने समय नै संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने अवधि निर्वाचन घोषणादेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म हुनुपर्ने एमालेको माग छ।
सत्ता गठबन्धनका दलले भने आचारसंहिता लागू गर्ने समयावधि आयोगलाई नै निधारण गर्न दिनुपर्ने बताए। यसअघि निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिबाट आचारसंहिता लागू हुने कानुनी व्यवस्था थियो। अघिल्लो पटक २०७४ मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि भदौ २४ गतेबाट आचारसंहिता लागू गरिएको थियो।
त्यसैगरी, एमालेले निर्वाचनको दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिको मौन अवधिको समयलाई घटाएर २४ घण्टा बनाउनुपर्ने माग गरेको छ। ‘आफ्नो र पार्टीबारे प्रचारप्रसार गर्न पाउने हक सबैलाई हुन्छ। मौन अवधि नै नतोक्नु राम्रो हो। मौन अवधि तोकेमा पनि २४ घण्टा भन्दा बढी समय राख्नु राम्रो होइन भन्ने हाम्रो सुझाव हो,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं निर्वाचन विभागका उपप्रमुख निरज आचार्यले भने।
तर, यसमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलले यो विषयमा पनि असहमति राखे। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव गंगा तुलाधारले यो विषयमा सबै दलको मत एक हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। आयोगको आचारसंहिता मस्यौदामा हरेक निर्वाचनमा मौन अवधिको समयलाई मतदान हुने दिनअघि ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुञ्जेलसम्मको अवधिलाई मानेको उल्लेख छ।
आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन पत्र पेश गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसरी जाँदा बाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने प्रस्ताव पनि आचारसंहितमा छ। तर, यो प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गरेको छ। ‘मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा या अन्य चुनावसम्बन्धी कार्य गर्दा जन्ती जान लागेको सोच्नु भएन। औचित्यका आधारमा आफ्नो समूह बनाएर सदस्य संख्या तोकेर यस्ता काम गर्नुपर्ने भएकाले यसमा संख्या तोकिनु हुन्न भनेका छौँ,’ आचार्यले भने।
यसअघिका निर्वाचन आचारसंहितामा दलहरुको प्रचारका लागि विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधान प्रयोग गर्न रोक लगाइएको थिएन। तर, यसपटक आयोगले विदेशी नम्बरको सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा एमाले र अन्य दल मौन रहे पनि जसपाले आपत्ति जनाएको छ। जसपाका कार्यकारणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले यो विषयमा आयोग खुकुलो हुनुपर्ने माग गरे। ‘चुनावमा विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधन सञ्चालन गर्दा राज्यलाई करलगायतका विषयमा झन् फाइदा हुन्छ, घाटा हुँदैन,’ अधिकारीले भने।
आयोगले संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्य कसैले पनि कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नहुने प्रस्ताव गरेको छ। तर, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न बाधा नहुने पनि उल्लेख छ।
तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सरकारमा रहेका दलका प्रतिनिधिलाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नबाट रोक लगाउन नमिल्ने अडान राखे। ‘दलका सरकारका प्रतिनिधिलाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारप्रसारका लागि जान रोक लगाउने आचारसंहिताको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक हो। यो संविधान र वर्तमान कानुनविपरीत पनि छ। यसलाई आयोगले खारेज गर्नुपर्छ,’ परियारले भने।
आयोगले अनलाइन वेभपेज, टिभी स्क्रोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कल सेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटिएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दलको वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न गराउन नहुने प्रस्ताव पनि गरेको छ। तर, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढीमा एउटा निजी र आधिकारिक वेभ पेजमा प्रचारप्रसार सामग्री राख्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यो प्रस्तावमा पनि दलका प्रतिनिधिको आपत्ति छ। चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा कुनै एक माध्यममा सीमित गराउन नहुने उनीहरुले बताएका छन्। कांग्रेस सहमन्त्री परियारले सामाजिक सञ्जाललगायत माध्यम प्रचारप्रसारका लागि कम खर्चिलो र सहज हुने भएकाले यसमा सीमा तोक्न नहुने सुझाव दिए।
शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै बिहान ८ देखि साँझ ७ बजेसम्म र कार्तिक १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्म भने बिहान ८ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म मात्रै चुनावी प्रचारप्रसार गर्न पाउने आयोगको आचारसंहिताको प्रस्तावमा दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। ‘प्रचारप्रसार जतिबेला पनि गर्न पाउनुपर्ने हो। शान्ति सुरक्षाकै कारण हो भने पनि कम्तिमा बिहान उज्यालो हुनासाथ ५ बजेबाट प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्छ,’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारणी सदस्य केशव झाले भने।
२०७२ सालमा पहिलो पटक आम निर्वाचनका लागि आचारसंहिता निर्माण गरेको आयोगले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी छैंटौं पटक आचारसंहिता संशोधन गर्न लागेको हो। आफ्ना सबै प्रस्तावमा दलहरूले सहमति नजनाएपछि आयोगलाई आचारसंहितालाई कसरी अन्तिम रूप दिने भन्नेमा थप कसरत गर्नुपर्ने भएको छ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेले आयोगका केही प्रस्तावमा दलहरू असहमति जनाउनु स्वाभाविक भएको बताए। दलहरूका सुझावलाई आधार मानेर चाँडै नै आचारसंहितालाई पूर्णता दिने तयारी गरिएको उनको भनाइ छ।