कैलालीबाट फर्केर— “अब त हामीलाई यहाँबाट कसैले हटाउन सक्दैन, हामीसँग यो जग्गाको निस्सा छ।” 

टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसेकाहरू अहिले यही भनिरहेका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगले बाँडेको निस्सालाई उनीहरूले आफू बसेकै जग्गा दर्ता गर्ने आधार ठानेका छन्। 

माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरूको अगुवाइमा २०६३ जेठ ११ देखि विभिन्न मितिमा आफूलाई भूमिहीन भन्नेहरूले क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा कब्जा गरेका थिए। अरू जिल्लामा घरजग्गा भएकाहरूले पनि माओवादी नेता–कार्यकर्ताको आडमा यहाँ आएर जग्गा कब्जा गरे। त्यसमध्ये कतिपयले यहाँ आफै घर बनाए भने कैयौँले त्यो जग्गा अरूलाई बेचेर आर्थिक लाभ उठाए। बस्तीमा बस्ने र जग्गा किनबेच गर्नेहरूबाट कमिसनका नाममा माओवादीसहित पछिल्लो समय अरू दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि लाभ उठाइरहेका छन्।  

यसरी बसाइएका बस्तीको अगुवाइ गरेकाहरू (जसलाई माओवादीसहित सबै दलका नेताले संरक्षण गरेका छन्) ‘यो जग्गा ऐलानी हो, हामी एकजुट भए दर्ता हुन्छ’ भन्ने अभियानमा शुरूदेखि लागिरहेका छन्। उकालोमा गत असार ३ गते यसबारे विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। 

क्याम्पसको नाममा रहेको यो सरकारी जग्गाको जंगल फडानी गरेर र पछि किनेर बसेकाहरूलाई समेत आयोगले निस्सा बाँडेको भेटिएको छ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका बस्ती, कसरी बाँडियो निस्सा?
सरकारले २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनपूर्व भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौँ संशोधन गरेको थियो। उक्त ऐनको दफा ५२ ग को १ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आबादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षअघिदेखि आबाद कमोद गरी आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि सरकारले उनीहरूलाई सोही स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी दफा ५२ को उपदफा (४)मा भएको बाहेकको हकमा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ५२ को उपदफा (४) मा भनिएको छ, “अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढी जग्गामा आबाद कमोद गरिआएको अवस्था रहेछ भने त्यसरी तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा बढीको जग्गा सरकारले अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न सक्नेछ।” 

त्यसकै आधारमा आयोगले स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्‍यो।  

त्यहीक्रममा टीकापुर नगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालयले पनि सूचना जारी गरेर पहिलो चरणमा २०७७ चैत १ देखि २०७८ वैशाख ५ सम्म र दोस्रो चरणमा २०७८ चैत ९ देखि १२ गतेसम्म लगत संकलन गरेको थियो। वडाले त्यसक्रममा बजारक्षेत्र मात्र नभई क्याम्पस र अरू निकायसमेतको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूको पनि लगत संकलन गरेको थियो। 

तर त्यसबेला वडामा अनलाइन दर्ता नगरिएकाले निस्सा वितरणको काम चाहिँ भएन। तत्कालीन वडाध्यक्ष गंगाराम आचार्य सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसेको दाबी गर्नेहरूको लगत संकलन गरिएको बताउँछन्। 

२०७८ भदौ ३० गते भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्दै सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्‍यो। यता टीकापुरको १ नम्बर वडा कार्यालयले २०८० मंसिर १८ गते विगतमा नगरपालिकामार्फत आयोगमा पेश गरिएका निवेदनमा संशोधन वा उजुरी गर्न सात दिनको समय दिएर सूचना निकालेको थियो। तर मंसिर २२ गते नै टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसले वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएर २०६३ सालदेखि आफ्नो ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण गरेर अनधिकृत संरचना बनाइएकाले जग्गा खाली गराइदिन अनुरोध गर्‍यो। त्यो जग्गा अरूले नै आफ्नो नाममा दर्ता गर्नुपर्ने भनेर मागदाबी गरिनुलाई क्याम्पसले आपत्तिजनक भनेको थियो। 

क्याम्पससँगै वीरेन्द्र विद्या मन्दिर मावि, श्री खड्ग मेमोरियल मावि र नेपाल मगर संघ नगर समितिले पनि आफ्नो जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रमाण वडा कार्यालयमा पेश गरे। २०८० पुस ६ गते वडास्तरीय सहजीकरण समितिको बैठकले टीकापुर बहुमुखी क्याम्पससहित विभिन्न संस्थाले गरेको हकदाबी ‘मनासिब’ देखिएको निष्कर्ष निकाले पनि यो वडा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिको प्लानिङ क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले सरकारी, ऐलानी वा पर्ती जग्गाको अभिलेख नरहेको जिकिर गर्‍यो। अनि उक्त जग्गा उपलब्ध गराउन ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यविधि २०७८’ को दफा ९ को उपदफा (३) को (घ) अनुसार टीकापुर नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो।  

ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) को (घ) मा भनिएको छ, “निवेदन दर्ता भएको जानकारी स्वरूप तथ्यांक प्रविष्टि भएपछि अनुसूची–६ बमोजिमको निस्सा भरी तत्काल निवेदकलाई बुझाउने व्यवस्था मिलाउने।” 

सोही दिन (२०८० पुस ६ गते नै) वडा कार्यालयले उनीहरूलाई निस्सा वितरण गर्न मिल्ने या नमिल्ने अनुमति दिन बैठकको निर्णयसहित नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो। अचम्म के भने, वडा कार्यालयले पत्राचार गर्नुअघि नै, २०८० भदौ २९ गते बसेको टीकापुर नगर कार्यपालिकाको २२औँ बैठकले निस्सा वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको भेटियो। त्यसपछि नगरपालिकाको अनुमति पाएको भन्दै वडा कार्यालयले क्याम्पसको ३०० बिघा र अन्य संस्थाको थप जग्गामा बसिरहेका ९ बस्तीका चार हजार ६९३ परिवारलाई निस्सा वितरण गरेको कागजातबाट देखिन्छ। तीमध्ये दुई हजार ४७७ परिवारलाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’, ९०४ परिवारलाई ‘भूमिहीन दलित’ र एक हजार ३१२ लाई ‘भूमिहीन सुकुमबासी’ वर्गीकरण गरिएको छ। 

यो वर्गीकरण उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन नगरी दाबीकै आधारमा गरिएको वडाध्यक्ष मोहन लुहार (बिक)ले स्वीकार गरे। “दाबीकै आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो, सम्पत्तिको अनुसन्धान भएको छैन,” उनले भने, “अब मालपोत कार्यालयसँग सहकार्य गरेर छानबिन अघि बढाउँछौँ।” निस्सा वितरणपछि बाँकी प्रक्रिया (जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिलाउने पहल) अघि बढाउन नगरपालिकालाई अनुरोध गरे पनि नापजाँच अघि नबढेको उनले बताए।   

टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौराले यसको कारण खुलाए। “क्याम्पस र अन्य संस्थाको जग्गा भएकाले निस्सा पाएका व्यक्तिहरूका नाममा दर्ता गर्न सम्भव छैन। विभिन्न कारणले निस्सा बाँडिए पनि त्यहाँ भूमिहीन दलित र सुकुमबासी मात्रै छैनन्, राजनीतिक संरक्षणका कारण अन्यत्र घरजग्गा भएका मानिस पनि बसेका छन्,” उनले भने, “निष्पक्ष छानबिनपछि वास्तविक पीडितलाई मात्र अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्न सकिन्छ।”  

जान्दाजान्दै किन बाँडियो निस्सा?
बसिरहेको जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने भए निस्सा किन बाँडियो त? नगरप्रमुख डगौरा यसमा बोल्न चाहेनन्।

कब्जा गरिएको जग्गा खाली गराउन लडिरहेका टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख ढविन्द्र रावल भूमि आयोग र नगरपालिकाले राजनीतिक लाभका निम्ति क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बसेकालाई निस्सा बाँडिएको बताउँछन्। “क्याम्पसले पहिलेदेखि नै आफ्नो जग्गा खाली गर्न गरेको संघर्षबारे आयोग, पालिकादेखि कैयौँ केन्द्रीय निकायलाई जानकारी गराएको छ,” उनले भने, “तिनै निकायले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि जग्गा अतिक्रमणकारीलाई निस्सा बाँडे। अब उनीहरू निस्सा देखाएर हामीलाई कसैले हटाउन सक्दैन भन्दै छन्।” 

क्याम्पसका पूर्वप्रमुख केशरबहादुर कुँवरले पनि निस्साको नाममा ठूलै राजनीति भइरहेको बताए। “जसरी क्याम्पसको जग्गामा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि बिजुली, सडक, स्कुल विस्तार गरियो, त्यसैगरी निस्सा बाँडियो,” उनले भने, “क्याम्पसले आफ्नो जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न दिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै सरकारी बजेट खर्च गरेर निस्सा बाँड्ने काम किन गरियो।” 

२०७६ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनको दल एमाले (तत्कालीन नेकपा) का नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरिएको थियो। त्यो आयोगले लालपुर्जा बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर लगत संकलन शुरू गरेको थियो जसमा टीकापुर नगरपालिकासमेत परेको थियो। पछि एमालेकै दीपकप्रसाद देवकोटा २०७८ फागुनदेखि २०७९ साउनसम्म आयोगको कैलाली जिल्ला अध्यक्ष बने। आयोगका तत्कालीन विज्ञ दुजराम चौधरी भन्छन्, “लगत संकलनका लागि पालिकासँग केन्द्रीय आयोगले सम्झौता गरिसकेको थियो, हाम्रो पालामा सम्झौताअनुसार कसरी लगत संकलन गर्ने भन्नेबारे तालिम दिनेलगायत काम गर्‍यौँ।” 

लगत संकलनको काम हुँदा टीकापुर नगरपालिका प्रमुखमा एमालेबाट निर्वाचित तपेन्द्र रावल र वडाध्यक्ष पनि एमालेबाटै निर्वाचित गंगाराम आचार्य थिए। स्थानीय निर्वाचनताका क्याम्पसकै, अन्य संस्थाको वा त्यो सम्भव नभए अन्यत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका रावल र आचार्यले आफ्नो कार्यकालमै ‘केही गर्न’ निस्सा वितरणमा जोडबल गरेको देखिन्छ।  

“हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि ठूलो राजनीतिक दबाब थियो, बिजुलीका लागि उहाँहरू (अतिक्रमणकारी)ले आन्दोलन नै गर्नुभयो,” रावलले भने, “चाँडोभन्दा चाँडो निस्सा वितरण गर्नुपर्ने दबाब पनि थियो।” उनले अहिले निस्सा बाँडेर गलत नभएको दाबी गर्दै भने, “बस्तीमा कस्ता मानिस रहेछन् भन्ने थाहा त भयो नि। यसकै आधारमा नगरपालिकाले बाँकी काम अघि बढाउन सक्छ।” 

पूर्ववडाध्यक्ष आचार्य भने क्याम्पसले जग्गा उपलब्ध गराउँछ भन्ने विश्वासमा लगत संकलन गरेर निस्सा वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। “जग्गा क्याम्पसकै हो। उनीहरू (अतिक्रमण गरेर बसेका) लाई क्याम्पसले आफ्नो केही जग्गा दिनुपर्छ भन्ने लबिइङ मैले गरेकै हो। हामीले निस्साका लागि लगत संकलन अघि पनि बढायौँ,” उनले भने, “तर क्याम्पसले जग्गा दिन मानेन, उनीहरूले पनि हामी छाड्दैनौँ भने। त्यहाँ राजनीति घुस्यो, त्यतिञ्जेल मेरो कार्यकाल पनि सकियो।” 

२०७८ सालमा सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्‍यो। भूमि आयोगको कैलाली जिल्ला अध्यक्ष कांग्रेसका यज्ञप्रसाद उपाध्यायलाई बनाइयो। तर त्यसबेला अरू काम अघि बढेन।

२०७९ को स्थानीय निर्वाचनपछि टीकापुर नगरपालिका प्रमुखमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामलाल डगौरा थारू र वडा नम्बर १ को अध्यक्षमा एमालेका मोहन लुहार (बिक) निर्वाचित भए। जग्गा कब्जा गरेर बसेका नौ बस्तीमध्ये एकतानगरमा नरेश बिक, शिवनगरमा प्रिमकला चौधरी र गणेशपुरमा चरणदेवी बिक वडा सदस्य निर्वाचित भए। सरकारले २०८१ कात्तिकमा राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरी फेरि ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन गर्‍यो। आयोगको कैलाली जिल्ला अध्यक्षमा फेरि कांग्रेसकै यज्ञप्रसाद उपाध्याय नियुक्त भए।   

यहीबीचमा निस्सा वितरण गरियो। त्यसबेला उपाध्याय र जनप्रतिनिधिहरूले निस्सा पाएका परिवारलाई सके बसेकै स्थानमा, नभए अन्यत्र भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिएको बस्तीका अगुवाहरू बताउँछन्। विशालनगर बस्ती समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर शाहले बस्तीमा अन्य सेवासुविधा विस्तार गर्दा झैँ निस्सा बाँड्दा पनि राजनीति भएको स्वीकारे। 

“आयोगका कैलाली अध्यक्ष (यज्ञप्रसाद उपाध्याय) आउनुभएको थियो, उहाँले भाषण गरिरहेका बेला कसैले जुत्ताको माला लगाउने तयारी गरेछन्। उहाँलाई मेरै कटेजमा ल्याएर खाना खुवाएँ,” शाहले भने, “उहाँले सकेसम्म बसेकै जग्गा दर्ता गरिदिन पहल गर्ने, नभए अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको थियो।” 

शाहले बस्तीमा बसिरहेकाहरूलाई कर तिराएर घरजग्गा र त्यसको लालपुर्जा दिइने बताएको उल्लेख गर्दै शाहले थपे, “आयोगका सदस्यहरू त पार्टीका हिसाबले यहाँ आएर दैनिक कार्यक्रम गरिरहेका छन्।” 

बस्ती समितिका सचिव सीताराम धमलाले आयोगका पदाधिकारीबाट जग्गा दर्ता गराउने आश्वासन पाएको बताउँदै भने, “निस्सा पाएको दिनदेखि हामी ढुक्क छौँ। अब यहाँबाट उठाइँदैन, यही जग्गाको लालपुर्जा पाउने विश्वास छ।” 

एकतानगर बस्ती समितिका अध्यक्ष रणबहादुर विकले आफूहरूको संघर्ष र मेयर तथा वडाध्यक्षको सक्रियतामा निस्सा पाएको बताए। “आयोग र स्थानीय सरकारले २०८२ सालभित्र हामीलाई लालपुर्जा दिन्छौँ भन्नुभएको छ,” उनले भने, “तर मलाई निस्सा पारदर्शी लाग्दैन। निस्सालाई नेताहरूले जनतालाई कानूनमा बाँध्ने र आफूले जस पाउने माध्यम बनाएका छन्।” सोही समितिका सदस्य उजिरनाथ उपाध्याय सम्बन्धित निकायलाई धेरै वर्ष दबाब दिएपछि निस्सा पाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “निस्सा पाएपछि अब हामी बसेकै जमिन हाम्रो नाममा दर्ता गरिदिने कुरा छ।” 

एकतापुर बस्ती समितिका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष एवं नौ वटै बस्तीका पूर्वसंयोजक अर्जुनबहादुर शाहीले निस्सा पाएपछि जग्गा दर्ता हुनेमा आशावादी रहेको बताए। “सुविधाका लागि यता आयौँ, आन्दोलन गरेपछि निस्सा पाइयो। आयोगका अध्यक्षले पनि सकेसम्म क्याम्पसकै जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने नत्र भने अन्यत्र भए पनि व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिनु भएको छ,” उनले भने।

नौ वटै बस्तीका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले पनि लामो संघर्षपछि आफूहरूले निस्सा प्राप्त गरेको र अब निस्साका आधारमा बसैकै जग्गा दर्ता हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त रहेको बताए। उनले थपे, “लालपुर्जा पाउनु हाम्रो अधिकार हो। त्यसका लागि लडिरहेका छौँ। अब चाँडै हामीलाई बसेकै स्थानमा लालपुर्जा दिइनुपर्छ।”  

बस्तीका अगुवा मात्र होइन, अन्य बासिन्दा पनि क्याम्पसको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनेमा आश्वस्त देखिन्छन्। विशालनगर बस्तीका बलबिटे कामी भन्छन्, “पहाड अछाममा केही थिएन, त्यसैले यता आयौँ। नेताहरूको पहलमा निस्सा पायौँ। उहाँहरूले अब जग्गा दर्ता पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले आस लागेको छ।” 

सोही बस्तीकी मैनाकला थापाले पनि निस्सा पाउँदा केही राहत महसुस भएको बताइन्, “हामी वर्षौंदेखि यहाँ बस्दै आएका थियौँ। केही थिएन, बल्ल निस्सा पायौँ। नेताहरूले अब जग्गा पनि मिल्छ। भन्नु भएको छ।” एकतानगर बस्तीका जनकप्रसाद तिमिल्सेना भन्छन्, “निस्सा पाउँदा आस बढेको छ। म मात्र होइन, अरू पनि धेरै उत्साहित छन्।” 

उनीहरूको उत्साह सुन्तला परियारको भनाइबाट पनि झल्किन्छ। “हामीलाई घरघरमै आएर नेताहरूले निस्सा पाउनेले नै यो जग्गा पाउँछ, कतै नजानुहोला भनेर सम्झाउनुभएको थियो,” उनले सुनाइन्। एकतापुरकी मिना चौधरीका लागि निस्सा पाउनु तनावबाट मुक्ति पाएसरह भएको छ। “वर्षौँको तनाव कम भयो, अब केही आधार त भएको छ,” उनले भनिन्। 

त्यही बस्तीका हरिलाल भारतीले पनि निस्सा पाउँदा राहत महसुस भएको बताए।  

आयोगका कैलाली अध्यक्ष उपाध्यायले सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाबाहेक कुनै संस्थाको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएको स्वीकारे। त्यसो भए क्याम्पसको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूलाई सोही जग्गा उपलब्ध गराउने पहल गर्ने बाचासहित निस्सा कसरी दिइयो त? उनले भने, “क्याम्पसले आफ्नो पुर्जावाला जमिन छुट्याएको छैन, म फिल्डमा जाँदा त्यस्तो देखिनँ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू र बासिन्दाले पनि छुट्याइएको छैन भनेका छन्।” 

२०६३ सालमै क्याम्पसले नापजाँचपछि पाएको विवरण र चार किल्ला छुट्टयाएको प्रमाणबारे बताएपछि उपाध्यायले भने, “यदि चार किल्ला तोकिएको छ भने त्यो क्याम्पसको जग्गा हो। त्यो उहाँहरूको स्वामित्वभित्र पर्छ। तर यो कागजात आयोगमा आएको छैन। हामी स्वामित्व खोज्दै हिँड्दैनौँ।” सबै प्रमाण देखाइसकेपछि उनले निस्सा भनेको निवेदन दर्ता भएको प्रमाण मात्र भएको, त्यसले जग्गाको स्वामित्व दिन नसक्ने, त्यसका लागि जग्गा नापजाँच हुनुपर्ने बताए।  

आयोगका जिल्ला सदस्य दानबहादुर विकले क्याम्पसलगायत संस्थाको जग्गा दर्ता गर्न नमिल्नेमा आफूहरू जानकार रहेको बताए। “हामीले कसैको लालपुर्जा भएको जग्गा नापजाँच गर्न मिल्दैन। भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको पहिचान मात्रै गर्ने हो,” उनले भने, “उनीहरूलाई सम्भव भए आफ्नै पालिका, नभए छिमेकी पालिका, त्यसो पनि नभए जिल्ला, प्रदेश वा राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।” 

निस्सा बाँड्ने जिम्मा लिएको टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष मोहन लुहार (बिक)ले पालिकाको निर्णय अनुसार काम गरेको दाबी गरे। “निस्सा बाँड्दा ती बस्तीहरूमा कुन प्रकृतिका मानिस कति छन् भन्ने थाहा त भयो नि,” उनले भने। 

टीकापुर नगरपालिकाका एक सिनियर कर्मचारी भने यी बस्तीमा निस्सा वितरण गर्नुको अर्थ देखिरहेका छैनन्। “यो क्याम्पसको जग्गा हो भन्ने जानकारी मेयर, वडाध्यक्षलगायत सबै जनप्रतिनिधिलाई छ। तैपनि उहाँहरू सक्रिय भएर निस्सा बाँड्नुभयो,” उनले भने, “राज्यको स्रोतसाधन र मिहिनेत खेर फलियो। आयोगका पदाधिकारी पनि पालिकासँग समन्वय नगरी एक्लैएक्लै बस्तीमा जाने र भ्रम फैलाउने काम गरे।” 

तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य जगत देउजाले २०७६ माघ २८ गते अगाडि कतै पनि घरजग्गा नभएर सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसेका मानिसको लगत संकलन गरी निस्सा दिने र पछि सोही जग्गा नापजाँच गरेर लालपुर्जा दिने अधिकार आयोगलाई भएको बताए। उनले भने, “यदि उनीहरू कुनै संस्था वा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गामा बसेका छन् भने उनीहरूलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बसेकै ठाउँमा जग्गा दिने अधिकार आयोगलाई छैन।” तर संस्थाको जग्गामा अन्यत्र घरजग्गा भएका वा लालपुर्जा भएका अव्यवस्थित बसोबासी बसेका भए उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्नुको विकल्प नभएको उनले बताए। 

“नेपाल सरकारले आफूलाई चाहिएको सरकारी जग्गा त भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमबासीको नाममा दर्ता गराउन मिल्दैन भनेको छ,” उनले भने, “त्यो क्याम्पसलाई र विद्यालयहरूलाई दिइसकेको जग्गा भएकाले अब अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन।” 

पुनः निस्सा वितरणको तयारी
दोस्रो पटक सूचना जारी गरी लगत संकलन गरेर निस्सा बाँडिसकेपछि यी बस्तीमा निस्सा पाउनुपर्ने मानिस छुटेको छुटेको भन्दै बस्तीका अगुवाहरू वडा कार्यालय पुगे। त्यहाँबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय गए। ९ वटै बस्तीका संयोजक पूर्णबहादुर खड्का आफूहरू जिल्लास्थित भूमि समस्या समाधान आयोगमा समेत पुगेर निस्सा पाउन छुट भएकाहरूको फाइल बुझाएको बताउँछन्।

टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष विकले फेरि सूचना जारी गरी करिब ४०० जनाको लगत संकलन गरेको तर अनलाइन प्रविष्टि गर्न बाँकी रहेको बताए। 

यहीबीच छुटेकालाई निस्सा मिलाइदिने आश्वासन दिँदै रकम संकलन गरिरहेको आरोप बस्तीका अगुवाहरूमाथि लागेको छ। एकतापुर बस्तीका अर्जुन विक भन्छन्, “हामी भारतमा मजदुरीमा थियौँ। निस्साका लागि फारम भर्न छुटेछ। फर्केपछि बस्तीका अगुवा प्रकाश टमाटाले निस्सा मिलाइदिन्छु भन्दै पैसा लिनुभएको थियो, तर निस्सा पाइएको छैन,” उनले भने, “नगद दुई हजार रूपैयाँ दिएको हो। नास्तापानी पनि खुवाएको हो।”

माओवादी कार्यकर्ता टमाटा यो बस्तीको समितिका संस्थापक उपाध्यक्ष हुन्। उनी अहिले पनि बस्तीमा अगुवाका रूपमा सक्रिय छन्। 

विशालनगर बस्तीमा पनि अगुवाहरूले निस्सा पाउन छुट भएका परिवारसँग पैसा उठाएको आरोप लागेको छ। त्यहाँ एक बासिन्दा भन्छन्, “पहिले बसाइँसराइ दर्ता गर्दा पनि पैसा तिर्नुपरेको थियो। अहिले छुटलाई निस्सा दिलाउने भन्दै हामीसँग तीन हजार रुपैयाँ लिइयो। निस्सा हात परेको छैन।” पैसा कति दिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “नाम भने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। उनीहरूले हामीलाई जे पनि गर्न सक्छन्।”