ललितपुर– गत साउन ९ गते उकालोले ललितपुर महानगरपालिका–१३, एकान्तकुनास्थित कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यापारी रूप ज्योतिको निजी अस्पतालका नाममा पुग्दाको नालीबेली उजागर गरेको थियो। त्यसपछि सार्वजनिक जग्गा व्यापारीको निजी अस्पतालका नाममा दर्ता गर्न वडा कार्यालय नै कसरी सहयोगी बनिदियो भन्ने तथ्य पनि बाहिर आयो।

यो प्रकरणमा थप नयाँ तथ्य खुल्नेक्रम जारी छ। जस्तो, कमलपोखरी रहेको कित्ता नम्बर १४० को २ रोपनी ११ आना जग्गा विभिन्न चलखेल गरेर व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता भएलगत्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि अख्तियारले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरेको र थप अध्ययन गरी (व्यक्तिको नाममा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरिएको) दूषित दर्ता बदर गर्न निर्देशन दिएको तथ्य फेला परेको छ। तर अख्तियारको यो निर्देशन मालपोत कार्यालय ललितपुरले १२ वर्ष बित्दासम्म कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ। 

अख्तियारको निर्देशन अवज्ञा गरेको मालपोतले बरु यहीबीचमा कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गा व्यत्तिविशेषको नाममा दर्ता गर्ने आफ्नो पूर्ववत् निर्णय सच्याउनुको साटो व्यापारीको निजी अस्पतालका नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदियो। अनौठो चाहिँ अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने मालपोत कार्यालयलाई त्यसपछि कुनै एक्सन लिइएन।

सार्वजनिक जग्गा निजी सम्पत्ति बनाउने कथा
२०२२ सालको नापी कार्यालय ललितपुरको फिल्ड–बुकमा यो जग्गालाई प्रस्टसँग कमलपोखरी लेखिएको छ। मालपोत कार्यालय ललितपुरको स्रेस्ताको जग्गा विवरणमा पनि यो कमलपोखरी नै भएको उल्लेख छ। यहाँ आफूहरू सोही पोखरीमा पौडी खेल्दै हुर्किएको बताउने ज्येष्ठ नागरिक थुप्रै छन्। यहीँको पानी भित्र–भित्रबाट नख्खु र कुसुन्तीका ढुंगेधारामा पुग्ने गरेको, यहाँ फुल्ने कमलका फूल र पात चढाएर चोख्याएपछि मात्र रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रामा रथ तान्न शुरू गरिने सांस्कृतिक तथ्य पनि सार्वजनिक जानकारीमा छन्। 

बुङ्गमति स्मारिका २०७२ मा नाग लोक उद्धार गरिसकेपछि यो पोखरीमा नाग र उनकी नागिनी बस्न थालेको उल्लेख गरिनुले त यो सार्वजनिक पोखरी मात्र नभएर ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाकै रूपमा रहेको देखिन्छ। 

यही पोखरीको जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै ललितपुरका सानुमैया राजोपाध्याय, चण्डिका राजोपाध्याय र तुतुनानी राजोपाध्यायले आफूहरूको मालपोत कार्यालय ललितपुरमा २०४६ फागुन २ गते निवेदन दिएका थिए। त्यसबेला मालपोतले नापी कार्यालय ललितपुरको फिल्ड–बकुमा कमलपोखरी लेखिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन नसक्ने बताएको थियो। निवेदकहरूले भने त्यसपछि मालपोत धाउन नछाडेको, मालपोतलाई एकपछि अर्को लगत भिडाउन आग्रह गरेको र नक्कली मोही खडा गरेर समेत जग्गा आफ्नो हातमा पार्ने भरमग्दुर प्रयत्न गरेको कागजातले देखाउँछन्। 

र पनि मालपोतले कमलपोखरीको जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएन। त्यसपछि उनीहरूले तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर सार्वजनिक पोखरीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। २०४८ असार २६ गते भूमिसुधारमन्त्रीलाई लेखेको निवेदनमा उनीहरूले मालपोतले ‘माननीय मन्त्रीज्यूको दिनू भन्ने तोकादेश भएमा दिन सकिने’ भनेको उल्लेख छ। यो विषय ‘भेरिफाइ’ गर्न तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमार्फत मालपोतसँग जानकारी मागे पनि मालपोतले मन्त्रीलाई कुनै जानकारी उपलब्ध गराएको भेटिएन। 

निवेदकहरू तारनतार धाइरहेपछि २०५८ वैशाख १४ गते तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतले सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहवरमा सर्जमिन गरेर जग्गाको यथार्थ विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको, तर त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। 

मालपोतका कर्मचारीले वडाको रोहवरमा सर्जमिन नै नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित वडा १३ को कार्यालयले भने कमलपोखरीको जग्गा निवेदकहरूको नाममा दर्ताका लागि सिफारिस गरेको भेटियो। २०५८ माघ १९ गते तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष मुरारी गजुरेलले यस्तो सिफारिस पठाए पनि त्यसकै आधारमा भने त्यो बेला कमलपोखरीको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएन। 

कमलपोखरी आफ्नो नाममा दर्ता गर्न राजोपाध्यायहरू मालपोत धाइरहेकै थिए। ६ वर्षपछि तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतले मालपोतकै कर्मचारी (खरीदार) ऋषिराम बुढाथोकीलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयको रोहवरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारेर पेश गर्न निर्देशन दिए। अनौठो चाहिँ बुढाथोकीले सर्जमिन मुचुल्का तयार पार्नुअगावै प्रतिवेदन मालपोतमा पेस गरेको, त्यसपछि मात्र सर्जमिन पनि गरेको र त्यो पनि नक्कली देखिन्छ। 

पहिलो, त्यो सर्जमिन सम्बन्धित वडाको रोहवरमा गरेको देखिँदैन। दोस्रो, सर्जमिनमा कमलपोखरीका एक जनाबाहेक अरू सँधियारलाई सहभागी गराइएन। सर्जमिनमा सहभागी भएर कमलपोखरी रहेको जग्गा राजोपाध्यायहरूकै भनेर लेखाउने एक मात्र सँधियार थिए– विन ज्वालानन्द राजोपाध्याय। उनले राजोपाध्यायहरूको संयुक्त नाममा कमलपोखरी रहेको जग्गा दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा हालेर मिलापत्र गरी आधा जग्गा लिएका थिए। 

यो पनि : कमलपोखरीको २ रोपनी ११ आना सार्वजनिक जग्गाः कसरी भयो व्यापारी रूप ज्योतिको अस्पतालका नाममा दर्ता?

सर्जमिन मुचुल्का तयार भएको एक महिनापछि तत्कालीन वडा सचिव प्रदीप न्याँछ्योले यो जग्गाबारे थप जाँचबुझ नगरी आफ्नो कार्यालयबाट त्यसअघि नै (२०५८ माघ १९) सिफारिस गरेको भन्दै मालपोतलाई पत्र लेखे। पेश गरिएका फरक–फरक लगत, सर्जमिन मुचुल्का, वडाको सिफारिस लगायतलाई आधार मानेर जग्गा दर्ताका लागि सहमति आवश्यक परेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ध्रुवप्रसाद रेग्मीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई पत्र लेखेको कागजातले देखाउँछन्। 

विभागले यो जग्गा सार्वजनिक हो या होइन भन्नेबारे स्पष्ट यकिन गरेर मात्र दर्ता गर्नू भन्ने निर्देशन दियो। तर मालपोतले त्यसो नगरी २०६४ फागुन १७ गते तीन जना निवेदकको संयुक्त नाममा कमलपोखरीको जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसविरुद्ध ध्रुव ज्वालानन्द राजोपाध्याय पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे पनि उनले मुद्दामा विपक्षी बनाएका सानुमैया राजोपाध्याय, केदार ज्वालानन्द राजोपाध्याय र घनश्याम राजोपाध्यायसँग २०६५ पुस २३ गते मिलापत्र भयो। त्यसकै आधारमा मालपोतले २०६५ माघ २६ गते कित्ता नम्बर १४० लाई टुक्र्याएर १४३८ र १४३९ बनायो, त्यसमध्ये कित्ता नम्बर १४३८ को आधा (१ रोपनी ५ आना २ पैसा) जग्गा विन ज्वालानन्द उपाध्यायको नाममा र कित्ता नम्बर १४३९ भने सानुमैया राजोपाध्यासहित तीन जनाकै नाममा राख्यो। पछि विन उपाध्यायको कित्ता नम्बर १३३८ फोडेर १४४५ र १४४६ बनाई १४४५ योगरत्न डंगोलको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ। 

अख्तियारको अनुसन्धान, निर्देशन अवज्ञा
दर्तालगत्तै जावलाखेल एकान्तकुना समाज सुधार समितिले पुरातात्त्विक सार्वजनिक कमलपोखरी व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता गरी बेचबिखन गर्न लागेकाले संरक्षण गरिपाऊँ भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको, उजुरकै आधारमा अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान गरेको देखिन्छ। 

त्यसक्रममा स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको अख्तियारले कमलपोखरीका सँधियारहरूदेखि तत्कालीन वडाध्यक्ष मदन थापामगरलाई समेत भेटेर सोधपुछ गरेको थियो। पोखरीका सँधियार कविल शाहीले आयोगको टोली स्थलगत निरीक्षण गर्न आउँदा आफूहरूले सार्वजनिक पोखरी भएको जानकारी दिएको बताए। “अख्तियारको टोलीलाई यो पोखरी ऐतिहासिक सार्वजनिक पोखरी भएका कैयौँ आधार देखाएका थियौँ। टोलीलाई मैले नै वडा नम्बर १३ का पूर्वअध्यक्ष (मदन थापा मगर)सँग भेटाएको थिएँ,” शाहीले भने, “उहाँले पनि यो ऐतिहासिक सार्वजनिक पोखरी भएकाले कुनै पनि व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता हुन नहुने अडान राख्नुभयो।” 

अहिले थापाको निधन भइसकेको छ। शाही भने पोखरी फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियानमै छन्।

स्थलगत निरीक्षणपछि कतिपयलाई अख्तियारले बयानका लागि आयोगमै समेत झिकाएको थियो। जावलाखेल एकान्तकुना समाज सुधार समितिका पूर्वअध्यक्ष हरि केसीले आफूलाई अख्तियारले बोलाएपछि कार्यालयमै गएर कमलपोखरीबारे विस्तृतमा बताएको उल्लेख गर्दै भने, “हामीले कमलपोखरी ऐतिहासिक सार्वजनिक पोखरी हो भन्दाभन्दै भू–माफियाहरूले मालपोतदेखि वडासम्म पैसा खुवाएर आफ्नो नाममा दर्ता गरेछन्। कमलपोखरी हाम्रो सम्पदा हो, यो व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता हुनुहुन्न भनेर मैले अख्तियारमा पनि बयान दिएँ।” 

कमलपोखरी संरक्षणका लागि लडिरहेका सँधियार दुर्गाराज शाक्य (सानुकाजी) ले पनि अख्तियार पुगेर कमलपोखरीको दूषित दर्ता बदर हुनुपर्ने बयान दिएका थिए। दुर्गाराजकी श्रीमती रीता शाक्य भन्छिन्, “सार्वजनिक भएकाले कमलपोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनुहुन्न भनेर उहाँ कैयौँ ठाउँ धाउनुभयो। धाउँदाधाउँदै बित्नुभयो।”

अनुसन्धानपछि अख्तियारले २०६९ मंसिर १४ गते गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, “पुरातात्त्विक सार्वजनिक कमलपोखरी अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरी बेचबिखन गर्न लागेकोले संरक्षण गरिपाऊँ भनी दिएको उजुरी निवेदनका विषयमा आयोगबाट अध्ययन एवं स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्दा उक्त पोखरी कसैको भोगचलनमा नरहेको, पोखरी हालसम्म पनि पोखरीकै रूपमा रहेको र पोखरी सार्वजनिक प्रकृतिको जस्तो देखिएको स्थिति हुँदा यस विषयमा छानबिन गरी दूषित दर्ता भए बदर गर्नेतर्फ कारबाही गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त सम्बन्धित सक्कल मिसिल समेत संलग्न गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाई प्रस्तुत उजुरीका लगत कट्टा गरी तामेली शाखामा बुझाइदिने।” 

अख्तियारले निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई २०६९ मंसिर २७ गते पत्र पठाएको थियो। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत पदमराज चटौतले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “ललितपुर वडा नं १३ साविक नगर ४ ख को सार्वजनिक पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिले दर्ता गरेको भन्ने उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन भै आयोगबाट पेश हुँदा २०६९/८/१४ मा आयोगबाट भएको निर्णय प्रतिलिपिसहित संलग्न गरी ... कार्यान्वयनका लागि पठाएको व्यहोरा अनुरोध छ।” 

अख्तियारको पत्रको आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागलाई २०६९ पुस ९ गते पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयको पत्रका आधारमा विभागले २०६९ पुस १८ गते मालपोत कार्यालयलाई अख्तियारको निर्देशन बमोजिम गर्नू, गराउनू भनेर निर्देशनसहितको पत्र पठाएको, तर मालपोतले अख्तियारको निर्देशन अनुसार यो जग्गाबारे छानबिन नै नगरेको देखिन्छ।

मालपोतले अख्तियारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरिरहेकै बेला, २०७५ सालमा व्यवसायी राजेन्द्र शाक्यले दुई पटकमा यो जग्गा खरिद गरे। शाक्यले २०७५ जेठ ७ गते विन ज्वालानन्द उपाध्यायको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १४४५ को १० आना ३ पैसा जग्गा १७ लाख २० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए। सोही दिन विन ज्वालानन्दको नाममा रहेको १४४६ कित्ताको १० आना ३ पैसा जग्गा उनले त्यति नै रकममा खरिद गरे। त्यस्तै, सानुमैयासहित तीन जनाको संयुक्त नाममा रहेको कित्ता नम्बर १४३९ को १ रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गा ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँमा शाक्यले नै खरिद गरेको देखिन्छ। 

त्यसपछि यो सबै जग्गा शाक्यबाट डा. रूप ज्योति अध्यक्ष रहेको मणिहर्ष क्यान्सर एन्ड जनरल अस्पताल प्रालिले २०७५ चैत १२ गते खरिद गरेको पाइन्छ। ज्योतिले अर्को एउटा कित्ता (१५१२) को ६ आनासमेत गरी उक्त जग्गा १७ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिन्छ। 

यो पनि : रूप ज्योतिको अस्पतालको स्वामित्वमा कमलपोखरीको सार्वजनिक जग्गाः भू–माफियाको चलखेलमा वडाकै ‘लाहाछाप’

यो प्रकरणमा सम्बन्धित वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष गणेश केसीले अख्तियारको निर्देशन पन्छाएर रूप ज्योति अध्यक्ष रहेको अस्पतालको नाममा दर्ता भएको कमलपोखरीको जग्गा रजिस्ट्रेसन पासका लागि घर/बाटो प्रमाणित सिफारिससमेत गरिदिएको तथ्य फेला परेको छ। केसी आफैले चाहिँ कमलपोखरी सार्वजनिक जग्गा भएको दाबी गर्दै आएका छन्। 

मालपोत कार्यालय ललितपुरका एक पुराना कर्मचारीले अख्तियारको निर्देशन आउनसाथ मालपोतले यसबारे विस्तृत छानबिन गरेको भए परिणाम अर्कै आउने बताए। “कसको स्वार्थले हो खोइ, मालपोत नै मौन बसिदियो। अनि सार्वजनिक जग्गा किनबेच गर्न सहज भयो।” 

उनका अनुसार मालपोतले अहिले पनि यसबारे छानबिन गरेर दूषित दर्ता बदर गर्न सक्छ। “मालपोतले चाहेमा अहिले पनि यो जग्गाबारे छानबिन हुन सक्छ। छानबिनबाट सार्वजनिक नै भएको प्रमाणित भए दूषित दर्ता बदर गर्न सकिन्छ,” उनले भने। 

अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि अख्तियार आफैले चाहिँ यसमा केही गर्नु पर्दैन? अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले त्यतिबेला के भएको थियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नरहेको बताए।