ललितपुर– एकान्तकुना अर्थात् ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ मा रहेको तिब्बती शरणार्थी क्याम्प पछाडि एउटा घना बस्ती छ। बस्तीको बीचमा गोलो आकारको सार्वजनिक पोखरी छ। एकान्तकुनाबासी मात्र होइन, ललितपुरबासी नै परापूर्वकालदेखि त्यसलाई कमलपोखरी भनेर चिन्छन्। यो ठाउँ साविकको ललितपुर नगर ४ (ख) हो।

सँधियार कबिल शाहीका अनुसार २०६४ सालसम्म कमलपोखरीबाट एकान्तकुनाको बस्ती भित्र–भित्र हुँदै नख्खु र कुसुन्तीका न्याँग छ्योँ हिटी (ऐतिहासिक ढुंगेधाराहरू) मा पानी पुग्थ्यो। ती ढुंगेधारामा पानी लिन टाढा–टाढाबाट मानिसहरू आउँथे। कमल फुलेर पोखरी भरिभराउ हुन्थ्यो।

तत्कालीन बुङ्गमती आदर्श नगर पञ्चायतका प्रधानपञ्च रहिसकेका इतिहासविद् रत्नमान तुलाधरका अनुसार यो पोखरीको कमलको फूल र पात चढाएर चोख्याएपछि मात्र रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रामा रथ तान्न शुरू गरिन्थ्यो। अर्थात् मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा शुरू हुँदादेखि नै यो पोखरी ऐतिहासिक मात्र होइन, सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा परिचित थियो।

इतिहासविद् बुद्धाचार्य शाक्यको ‘रातो मत्स्येन्द्रनाथ’ शीर्षकको पुस्तकमा विक्रम संवत् ४४६ मा भारत आसामको कामरू कामक्षबाट मत्स्येन्द्रनाथ नेपालमा ल्याइएको उल्लेख छ। त्यसपछि नै यहाँ मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा मनाउन थालिएको थियो। 

यो पोखरीसँग अर्को इतिहास जोडिन्छ। बुङ्गमती स्मारिका २०७२ मा प्रकाशित रत्नमान तुलाधारको लेखमा नाग लोक उद्धार गरिसकेपछि यो पोखरीमा सेती नाग र उनकी नागिनी बस्न थालेको उल्लेख छ। 

कमलपोखरीमा विभिन्न प्रजातिका हाँस तैरिइरहेका हुन्थे। टौदहबाट साइबेरियन चराचुरूङ्गीहरू समेत विचरण गर्न आइपुग्थे। आफ्नै आँगनसँग जोेडिएको पोखरीमा यस्तो मनोरम दृश्य हेर्न पाउँदा स्थानीयबासी दंग थिए। पोखरीको संरक्षणमा समेत सक्रिय यसका सँधियार ४० वर्षीय सुरजराज श्रेष्ठले भने, “पोखरी हेर्दै हामी हुर्कियौँ। हेर्दा पनि निकै आकर्षक थियो। बुवा, हजुरबुवाले पनि यसको कुरा गर्नुहुन्थ्यो।”

अहिले यही पोखरी हेरेर स्थानीयबासी खिन्न छन्। पोखरीको हालत देखेर सार्वजनिक सम्पत्ति जगेर्ना गर्न जुटेकाहरू समेत पिरोलिएका छन्। किनभने कमलपोखरी अब पोखरी होइन, व्यापारीको निजी सम्पत्ति बनेको छ। पोखरी रहेको जग्गा अहिले व्यापारी रूप ज्योति अध्यक्ष रहेको मणिहर्ष क्यान्सर एन्ड जनरल हस्पिटल प्रालिको नाममा दर्ता छ। 

पोखरीलाई निजी सम्पत्ति बनाउने कथा
सयौँ वर्षदेखि सार्वजनिक पोखरीका रूपमा रहेको यो जग्गा एउटा व्यापारिक घरानाको निजी अस्पतालका नाममा आइपुग्यो कसरी? यसका पछाडि लामो कथा छ।

नापी कार्यालय ललितपुरले २०२२ वैशाख १९ देखि जेठ ६ गतेसम्म गरेको नापीपछि तयार पारेको फिल्ड–बुकमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १३ एकान्तकुना (साबिक ललितपुर नगर वडा नम्बर ४ ख) स्थित कित्ता नम्बर १४० को २ रोपनी ११ आना जग्गालाई कमलपोखरी भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। मालपोत कार्यालय ललितपुरको स्रेस्ता विवरण महलमा पनि कमलपोखरी नै उल्लेख छ। तर मालपोत कार्यालयको पछिल्लो अभिलेख अर्थात् कम्प्युटर अभिलेखमा भने कमलपोखरीको जग्गालाई ‘रैकर निजी’ लेखिएको छ।

नापी कार्यालय ललितपुरको २०२२ सालको नापीनक्सामा यहाँ पोखरी देखिन्छ। त्यसबेलाको फिल्ड–बुक र नक्सा अध्ययन गरेका नापी कार्यालयका प्राविधिकहरूले अहिले पनि यो जग्गा सार्वजनिक पोखरी नै भएको निष्कर्ष निकाले।

खोजबिनका क्रममा हामीले भेट्यौँ, कमलपोखरीलाई निजी जग्गा बनाउने प्रयत्न बहुदल आउनु भन्दा केही अघि शुरू भएको रहेछ। नापी कार्यालय ललितपुरले कमलपोखरी भनेर लेखेको करिब २४ वर्षपछि यो पोखरीमा आफ्नो हक लाग्ने भन्दै तीन जना महिला मालपोत धाउन थालेका थिए। ठेगानामा ललितपुर उपमहानगर मात्र खुलाएका सानुमैया राजोपाध्याय, चण्डिका राजोपाध्याय (बाबा शर्मा) र तुतुनानी राजोपाध्यायले आफूहरूको संयुक्त नाममा पोखरीको जग्गा दर्ता नामसारी गरिदिन मागसहित २०४६ फागुन २ गते मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले आफ्ना श्रीमान् क्रमशः माहिला बाजे (शक्ति नन्दन राजोपाध्याय), भिन्द्यो बाजे (विधु ज्वाला नन्द राजोपाध्याय) र कालुबाजे (दिव्य ज्वाला नन्द राजोपाध्याय)को निधन भएकाले पोखरीको जग्गा आफूहरूको नाममा दर्ता नामसारी गरिदिन निवेदन दिएको उल्लेख गरेका थिए।

मालपोतले भने त्यो निवेदनअनुसार जग्गा दर्ता अगाडि बढाएन। नापी कार्यालयको फिल्ड–बुकमै कमलपोखरी लेखिएकाले व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता नामसारी गर्न नमिल्ने अडान लियो। त्यहीबीच पोखरीको जग्गामा हकदाबी गरिरहेकी तुतुनानीको २०४७ असोज १५ गते मृत्यु भएपछि उनका छोरा केदार ज्वालानन्द राजोपाध्यायले २०४७ कात्तिक ३ गते पोखरीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता नामसारी गरिदिन अनुरोध गर्दै मालपोतमा निवेदन दिएको, तर मालपोतले पोखरीको जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता नामसारी गर्न नमिल्ने अडान लिएको देखिन्छ।

तर निवेदकहरूले एकपछि अर्को लगत भिडाउन मालपोतलाई दबाब दिइरहे। २०४७ फागुन १२ गते उनीहरूले दिएको अर्को निवेदनमा उल्लेख छ, “कमलपोखरी साविक पाटन दथुडोल नं.३२२ मा गुरू ज्वालानन्दको नाममा दर्ता भएको ताषांगा खेत हाल नापी हुँदा ललितपुर नगरपालिका–४ (ख) कित्ता नम्बर १४० क्षेत्रफल २ रोपनी ११ आना कायम भएको र नापीमा ललितपुर महापाल बस्ने कालुबाजे, भिन्द्यो बाजे र माहिला बाजेसमेत ३ जनाको नाममा संयुक्त नापी भएकोले साविक लगत नं. ३२२ गुरू ज्वालानन्दको लगतबाट भिडाई पाउँ।” 

लगतबाट गुरू ज्वालानन्द र उनीहरूको सम्बन्ध भने स्पष्ट खुल्दैन। ज्वालानन्दको नामबाट मालपोतमा पेश भएको लगत स्पष्ट पनि छैन। यो लगत अध्ययन गरेपछि मालपोतका एक कर्मचारीले भने, “सार्वजनिक पोखरीको लगत हुँदैन। यो लगतमा लेखिएका विवरण पनि बुझिँदैनन्। त्यसकारण यो लगत नै नक्कली हो।” 

लगतबारे थप प्रष्ट हुन हामीले त्यसबेला मालपोतमा काम गरेका एक कर्मचारीलाई भेट्दा उनले पनि त्यो नक्कली भएको निष्कर्ष निकाले। 

गुरू ज्वालानन्दको नाममा खडा लगतबाट जग्गा दर्ता गर्न नसकेपछि उनीहरूले फेरि अर्को लगत भिडाउन मालपोतलाई आग्रह गरेको देखिन्छ। 

२०४८ वैशाख १० गते उनीहरूले दिएको लगतमा साविक पाटन ‘दथुधोल नम्बर १३१’ मा काटेर  मौजा रै.प.नं. (रैकर परिणत नम्बर) २६८७ थपेको देखिन्छ। दोस्रो वाक्यमा पहिले लेखिएको “ताषागा खेत (त.पुखु)” काटेर ‘सपत बगरबाट भिड्ने १ रोपनी ९ आना हाल नापी  हुँदा ललितपुर नगरपालिका ४ ख कि.नं. १४० क्षे. २ रोपनी ११ कायम भएको’ निवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरूले निवेदनमा ‘नापीमा ललितपुर नगर महापाल बस्ने कालुबाजे, भिन्द्यो बाजे र माहिला बाजेसमेत जवान ३ जनाको नाममा संयुक्त नापी भएकोले साविक लगत नं. १३१ दिब्य ज्वालानन्दको लगतबाट भिडाई जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा पाउँ’ भनेर लेखेका छन्।

यो लगत पनि संकास्पद छ। पहिलो वाक्यमै केरमेट गरिरएको छ भने यसअघि लगत भिडाउन आग्रह गरिएको गुरू ज्वालानन्दको ठेगाना (पाटन दधुडोल) फेरि काटिएको छ। 

पोखरीको सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न एकपछि अर्को लगत पेश गर्दा आशंका भएपछि मालपोतले त्यसबेला पोखरी दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाएको मालपोतका कर्मचारीले बताए। 

मालपोतबाट काम नभएपछि निवेदकहरू माथिल्ला निकायमा धाउन थाले। २०४८ असार २६ गते उनीहरूले तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री जगन्नाथ आचार्यलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखे जसले उनीहरूको नियत छर्लङ्ग पार्छ। पत्रमा उल्लेख छ, “ल.पु. मालपोत कार्यालयमा आवश्यक कागजातहरूसहित निवेदन गर्दा आवश्यक सम्पूर्ण काम सकिएको तर श्री ५ को सरकारबाट पोखरीको दर्ता रोक्का भएकोले हामीले ज.ध.प्र.पु. (जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा) पाएनौँ। हाल उक्त मालपोत कार्यालयबाट माननीय मन्त्रीज्यूको दिनू भनी तोक आदेश आएमा ज.ध.प्र. पुर्जा दिन सकिने भन्ने सल्लाह दिएअनुसार हामीले निवेदन गर्न आएका छौँ। हामी जस्तो मध्यमवर्गको असुरक्षित रहेको जेथा सुरक्षित गर्न माननीयज्यूबाट आवश्यक तोक आदेश गरिदिनुहुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौं।” 

यो निवेदनपछि मन्त्रालयले विभाग हुँदै मालपोत कार्यालयमा निवेदकले दाबी गरेको कुरा साँचो भए–नभएको बुझ्न लगाएको देखिन्छ। उकालोलाई प्राप्त भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०४८ साउन ६ गते मालपोतलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “माननीय मन्त्रीज्यूको दिनू भन्ने तोक आदेश भएमा दिन सकिने भनी त्यस कार्यालयबाट भनेको भन्ने उल्लेख हुँदा सो भनेको हो होइन, खुलाएर लेख्ने र भइरहेको परिपत्र बमोजिम गर्न लेख्ने भन्ने आदेश भएकाले निवेदनसमेत यसैसाथ पठाएको छ।” 

तर विभागलाई मालपोत कार्यालयले जवाफ दिएको भेटिएन। यसले निवेदकहरूले मन्त्रीलाई झुक्याएर अथवा प्रभावमा पारेर सार्वजनिक पोखरीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्न खोजेको हुनसक्ने देखाउँछ। बरु एकैपल्ट २०५६ फागुन ९ गते मालपोतले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयसित २ नम्बर अनुसूचि र र ७ नम्बर फाँटवारी माग्दा फागुन १० गते ७ नम्बर फाँटवारीको प्रतिलिपि मात्र पठायो। २ नम्बर अनुसूचि आफ्नो कार्यालयमा रहेको रेकर्ड र स्रेस्तामा नदेखिएको बतायो। २ नम्बर अनुसूचि मोहीबारेको हुन्छ भने ७ नम्बर फाँटवारी जग्गाधनीको। 

भूमिसुधार कार्यालयबाट २ नम्बर अनुसूचि प्राप्त नभएपछि मालपोतले स्रेस्ताबाट देखिएको मोही नरचा पोडेको वतन (ठाउँ) सहित थप निवेदन पेश गर्न निवेकहरूलाई आग्रह गरेको, उनीहरूले निवेदन पेश गरेपछि पोडेलाई ७ दिनभित्र मालपोतमा उपस्थित हुन सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ।

निवेदकहरूले भने पोडेले आफूहरूलाई पुजाआजाका लागि कमलको फूल, पात, बेलीपुष्प र सोबाहेक उब्जाउ बालीबापत १५ रूपैयाँ तिर्ने गरेको दाबीसहित पुनः निवेदन दिए। नापी हुनुभन्दा अघि र पछि दुई तीन वर्ष कमाइआएको र आफ्नो हकभोग तिरो तिरानको जग्गा भएकाले आफूहरूको संयुक्त नाममा दर्ता नामसारी गरिदिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो। उनीहरूले परापूर्वकालदेखि रहेको पोखरीबारेसमेत झुटो बोलेका थिए। पोखरी भएको जग्गा गहिरो ठाउँमा रहेको, त्यहाँको माटो चिम्टिया परेको र पानी अडिने खालको भएकाले आफूहरूलाई दिन पोडेले सोही जग्गामध्ये ४ भागको १ भाग पूर्वतर्फको जग्गालाई घेरी पानी जमाई कमलको फूल रोपेको उनीहरूको दाबी थियो।

नापीका बेला पोडे उपस्थित नभएकाले कर्मचारीले कमलपोखरी भनेर फिल्डबुकको जोताहा महलमा लेखिदिएको, २०२६ सालपछि पोडेले जग्गा कमाउन छोडेको र कमलको फूलपात, बेली पुष्प र बालीसमेत नदिएकाले आफैँले ज्यालामा मानिस लगाई धानबाली समेत लगाइआएको दाबी उनीहरूले गरेका थिए। पोडेको त्यही वर्ष मृत्यु भएको थियो, तर उनीहरूले त्यसबारे खुलाएको देखिँदैन।  

फिल्ड–बुकमा एक्कासि जग्गाधनी र मोही खडा, सर्जमिनबिनै वडाको सिफारिस
जति गर्दा पनि जग्गा दर्ता गर्न नसकेपछि उनीहरूले तत्कालीन नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई हातमा लिएर फिल्ड–बुकको कैफियत महलमै छेडखानी गरेको भेटिएको छ। नापी कार्यालयका एक प्राविधिकले भने, “पोखरीमा न मोही हुन्छ, न जग्गाधनी। यहाँ त नक्कली जग्गाधनी र मोही खडा गरेको देखिन्छ।” 

फिल्ड–बुकमा मोही महल (किसानको ब्यहोरा) खाली भए पनि कैफियत महलमा लेखिएको छ, “यो पोखरी ललितपुर महापाल बस्ने भिन्द्यो उपाध्याय, कालु उपाध्याय, माइला उपाध्यायसमेतलाई कमलको पात बेली १५...‍ तिरी आएको छु– नरचा पोडे, कसाइ टोल।” तर, पोडेले के कति रूपैयाँमा कमलको पात बेली तिर्दै आएको भन्ने कैफियत महलमा स्पष्ट छैन। निवेदकहरूको दाबी पत्याउने हो भने उनले कमलको पात दिएबापत पैसा लिने होइन, अन्य बाली उब्जनी गरेबापत १५ रूपैयाँ लिने गरेको उनीहरूले नै निवेदनमा खुलाएका छन्। 

फिल्ड–बुक तयार गर्दा नापी कार्यालयका कर्मचारीले लेखेका अन्य कुरा भन्दा कैफियत महलमा पोडेबारे लेखिएका अक्षर र तिनको रङसमेत फरक छ। फिल्ड–बुकमा उल्लेख अन्य कित्ताहरूमा सबन्धित पक्षको सहीछाप देखिन्छ, तर पोडेबारे लेखिएको कैफियत महलमा कसैको सहीछाप छैन। पोडे मोही भएको पनि कतै खुल्दैन। 

उनी मोही भए–नभएको जाँच्न मालपोतले आफ्नो पूर्वनिर्णयअनुसार २०५६ फागुन २६ गते ७ दिनभित्र उपस्थित हुन उनलाई आदेश दिएको सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यसअघि नै, २०५६ फागुन २१ गते मालपोतले स्थानीयस्तरमा हकदाबी सम्बन्धी ३५ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेर सूचना टाँसका लागि विभिन्न निकायमा पठाएको भेटियो। २०५६ चैत २७ गते गोरखापत्रमा पनि जग्गाको हकदाबीका सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरिएको, तर त्यसमा निवेकहरूले एकपटक काटेर फेरि भिडाउन माग गरेको १३१ नम्बर उल्लेख छैन। रै.प.न. (मौजाको रैकर परिणत नम्बर) २६२७ उल्लेख गरिएको त छ, तर यो नम्बर दिब्य ज्वालानन्दको नामबाट मालपोतमा पेश भएको लगतमा भेटिँदैन। 

सूचनामा मोही दाबी गरिएका पोडेको नाममा ७ दिने म्याद जारी गर्दा उनको मृत्यु भइसकेकाले एकाघरका नाति लालचा पोडेले म्याद बुझेको, तर सो म्यादमा कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको भनिएको छ। अनौठो के भने पोडेकै नातिहरू भएको बताउने लालचा नेपाली कान्छा र केशव नेवार आफू मोही भएकाले उक्त पोखरीको जग्गा दर्ता नामसारी गरिपाऊँ भन्दै मालपोतमा निवेदन दिन पुगेको देखिन्छ।

निवेदकहरू (राजोपाध्यायहरू) ले २०५७ कात्तिक २२ गते पुनः लगत फेरबदल भएको भन्दै मालपोतमा निवेदन दिए। 

२०५८ वैशाख १४ गते तत्कालीन मालपोत अधिकृतले सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहवरमा सर्जमिन गरेर जग्गाको यथार्थ विवरण पेश गर्न आफ्ना कर्मचारीलाई आदेश दिएको कागजातबाट खुल्छ। आदेश–पत्रमा उल्लेख छ, “यसमा मिसिल साथमा लिई गै कि.नं. १४० को जग्गाका साँधसँधियार सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षसमेतलाई रोहबरमा राखी जग्गाको यथास्थिति खुल्नेगरी सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई हकभोगसम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन गरी मुचुल्का पेश भएपछि मिसिल पेश गर्नू।” 

मालपोत प्रमुखको आदेशअनुसार कर्मचारीले वडाध्यक्षको रोहवरमा साँधसँधियारहरूलाई समेत राखेर जग्गाको यथास्थिति खुल्ने गरी सर्जमिन मुचुल्का तयार पार्नुपर्थ्यो। तर सर्जमिन मुचुल्का तयार पारेको कतै देखिँदैन। बरू १३ नम्बर वडा कार्यालयले सर्जमिन नै नगरिएको पोखरीको जग्गा दर्ता नामसारी गरिदिन मालपोतलाई २०५८ माघ १९ गते सिफारिस गरेको तथ्य फेला परेको छ। वडाबाट यस्तो सिफारिस कसले कसरी गर्‍यो भन्ने खुलेको छैन। 

त्यसबेला वडाध्यक्ष गणेश केसी थिए। तर त्यसबेला उनी कामविशेषले जापानमा थिए। कार्यवाहक वडाध्यक्ष मुरारी गजुरेल र वडासचिव प्रदिप न्याछ्यो थिए। केसीले आफू विदेशमा रहेका बेला चलखेल गरेर वडाबाट सिफारिस बनाइएको कुरा पछि मात्र थाहा पाएको उकालोलाई बताए।

“म यही पोखरीमा पौडी खेलेर हुकेर्को हुँ, यसको ऐतिहासिक महत्व छ। यो सार्वजनिक सम्पदा हो,” उनले भने, “मलाई पनि दबाब आएको थियो, तर मैले सिफारिस गरिनँ।” 

केसी अहिले पनि त्यहीँका वडाध्यक्ष छन्। वडाले फिल्ड–बुकमा पोखरी किटान गरिएको जग्गा दर्ता नामसारीका लागि मालपोतलाई सिफारिस गर्नुअघि माथिल्लो तह–निकायबाट लिएको पनि भेटिएन। यस्तो किन त? केसीले भने, “घटनाक्रम हेर्दा लेनदेनबाटै पोखरी दर्ता भएको हुनुपर्छ। पहिले जग्गाको भाउ थिएन, मूल्य बढेपछि मानिसहरू लोभी पापी बनेको देखिन्छ।” 

२०६४ असार ११ गते तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिका–१८ ले पनि ‘सम्बन्धित वडाबाट (२०५८ माघ १९ गते) निवेदकहरूको नाममा जग्गा दर्ता नामसारीका लागि सिफारिस भइसकेको देखिएकाले सोही अनुसार गरिदिन मालपोतलाई सिफारिस’ गरेको पत्र भेटिएको छ। यो सिफारिस वडा कार्यालयका तत्कालीन सचिव ओमकृष्ण ताम्राकारले गरेको देखिन्छ। 

त्यसबीच, २०५८ असार १९ गते ध्रुब ज्वालानन्द राजोपाध्ययले पोखरीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता नामसारी गरिदिन मालपोतमा निवेदन दिएका थिए। उनले त्यसमा बुवा पदम ज्वालानन्द राजोपाध्यायको २०५३ भदौ ४ गते मृत्यु भएको उल्लेख गरेका थिए। वडाको सिफारिस–पत्रमा भने त्यसबारे उल्लेख छैन।

शुरूआतमा जग्गामा हकदाबी गर्नेहरूले पटक–पटक पोडे मोही भएको दाबी गरेपछि मालपोतले भूमिसुधार कार्यालयसँग उनीबारे जानकारी लिने प्रयास गरेको देखिन्छ। २०५८ भदौ २२ गते भूमिसुधार कार्यालयले मालपोत कार्यालयलाई उक्त जग्गा तत्कालीन ललितपुर उपमहानगर–२० बाट नरचा पोडेको नाममा २ नम्बर अनुसूची लगत प्रकाशन भएको रेकर्डबाट नदेखिएको पुनः जानकारी गराएको छ। अनौठो चाहिँ २० नम्बर वडा कार्यालयले २०५९ पुस ९ गते नरचा पोडेका नातिहरू भएको दाबी गर्ने लालचा नेपाली कान्छा र केशव नेवारको नाममा पोखरी भएको जग्गा दर्ता नामसारी गरिदिन मालपोतलाई सिफारिस गरिदियो।

वडाको सिफारिस बोकेर भूमिसुधार कार्यालयमा जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा पाउँ भन्दै निवेदन दिएका उनीहरूले २०५९ चैत २१ गते मालपोत कार्यालयमा पनि सोही प्रकृतिको निवेदन दिएको भेटियो। 
  
स्थानीय निकायबिनै सर्जमिन, मुचुल्का तयार पार्नुअघि नै प्रतिवेदन पेस     
सार्वजनिक पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न कतिसम्म चलखेल गरियो भन्ने सर्जमिन मुचुल्का तयार पार्नुअघि नै मालपोतमा त्यसबारे प्रतिवेदन पेश गरिनुले देखाउँछ। मालपोत कार्यालय (अधिकृत) को पत्रले २०६४ भदौ ६ गते कार्यालयका कर्मचारी (खरदार) ऋषिराम बुढाथोकीलाई सर्जमिन गरी मुचुल्का पेश गर्न आदेश गरिएको देखाउँछ। आदेश–पत्रमा यसअघि (२०५८ वैशाख १४ गते)को आदेशानुसार मालपोतका कर्मचारी फिल्डमा गइ सर्जमिन गरे–नगरेको मिसिलबाट नखुलेको, त्यसकारण फिल्डमै गएर जग्गाको वस्तुस्थिति, चारैतर्फका सँधियार, स्थानीय भद्रभलाद्मी तथा मोही र वडा प्रतिनिधिसमेतको रोहवरमा स्थलगत सर्जमिन गरी मुचुल्का पेश गर्न बुढाथोकीलाई लिखित आदेश दिइएको छ। 

त्यसमा वडा नम्बर १३ को कार्यालयलाई पनि बोधार्थ पठाएर सर्जमिनका लागि रोहवर बसेर सघाउन आग्रह गरिएको छ। अनौठो त के भने सर्जमिनको जिम्मेवारी पाएका बुढाथोकीले त्यसको भोलिपल्टै सर्जमिन मुचुल्काको प्रतिवेदन मालपोतमा पेश गरेको भेटियो। बुढाथोकीले २०६४ भदौ ७ गते प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा कमलपोखरी उल्लेख भएको जग्गामा सँधियार तथा स्थानीय व्यक्तिहरू सर्जमिनमा बसी सही गरेको र स्थानीय प्रतिनिधि रोहवरमा उपस्थित नभएको उल्लेख छन्। जबकि उनले सर्जमिन मुचुल्का भने त्यसको ५ दिनपछि, अर्थात् २०६४ भदौ १२ गते मात्र तयार पारेको प्रमाण फेला परेको छ।

त्यसको एक महिनापछि, २०६४ असोज १६ गते वडा नम्बर १३ को कार्यालयले त्यसअघि २०५८ माघ १९ गते सर्जमिन नगरिएको जग्गा दर्ता नामसारी गर्न मालपोतलाई पठाएको सिफारिसलाई नै मान्यता दिएको देखिन्छ।

पुरानै सिफारिसलाई मान्यता दिएर मालपोतलाई सिफारिस गर्ने तत्कालीन वडासचिव प्रदिप न्याँछ्यो हुन्। हामीसँगको कुराकानीमा उनले अहिले आफूलाई पुरानो घटना सम्झना नभएको दाबी गरे। “हामी कर्मचारी, कहिले कहाँ कहिले कहाँ सरूवा हुन्थ्यो,” उनले भने, “त्यति पुरानो घटना अहिले कसरी याद हुन्छ?” 

मालपोत कार्यालयले दोस्रोपटक आदेश दिएपछि पहिल्यै प्रतिवेदन बुझाएर पछिबाट गरिएको सर्जमिन पनि वैधानिक छैन। किनभने सम्बन्धित वडाका प्रतिनिधिको रोहवरबिना सर्जमिन मुचुल्का तयार पारी मालपोतमा पेश गरेको पाइएको छ। मुचुल्काको प्रतिनिधि रोहवरमा ‘यो सर्जमिन मुचुल्का मेरो रोहवरमा भएको हो भनी सही गर्ने ल.पु.म.न.पा. वडा १३ का सचिव’ भनेर लेखिएको छ। 

त्यसबेला स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन थिए। वडा कार्यालयमा सचिव प्रदिप न्याँछ्यो थिए। न्याँछ्यो वा उनले तोकेका वडाका कर्मचारीको रोहवरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिनुपर्ने भए पनि त्यसो भएको देखिँदैन। हामीले कुरा गर्न खोज्दा न्याँछ्योले भने, “मालपोतले खबर गरेको सर्जमिनमा हामी उपस्थित हुन्छौँ, त्यो बेला खबर नआएकाले सर्जमिनमा वडाको सहभागिता नभएको होला।” 

सँधियारलाई झुक्याएर मुचुल्का, विभागको आदेशविपरीत मालपोतबाट जग्गा दर्ता
सर्जमिन मुचुल्कामा दक्षिणतर्फका सँधियार भनिएका डुन्डुप नेपालीले ‘चारैतिर घर निर्माण भएकाले जग्गा उकासिन गई पोखरी भएको जग्गा गहिरो भएको भनेको’ उल्लेख छ। उनले सबै घरको पानी गएर पोखरी भएको भन्दै ‘मोहीसमेतको सहमति अनुसार उक्त जग्गा निवेदकहरूको नाममा नामसारी गर्दा फरक नपर्ने’ बताएको मुचुल्कामा उल्लेख छ। 

आफूलाई मोही दाबी गरेर जग्गा दर्ता गर्न मालपोत धाइरहेका नरचा पोडेका नाति भनिने केशव नेवारले जग्गा निवेदकहरूको नाममा नामसारी दर्ता गर्दा फरक नपर्ने बताएको भनेर मुचुल्कामा लेखिएको छ। हामीले कुरा गर्न खोज्दा केशवसँग सम्पर्क हुनसकेन।

मुचुल्कामा निवेदकहरूकै नाममा जग्गा दर्ता गर्दा कुनै फरक नपर्ने भनेर वडा नम्बर नखुलाइएका पश्चिमतर्फको कित्ता नम्बर ८२७ का सँधियार भनिएका विन ज्वालानन्द राजोपाध्यायले बताएको उल्लेख छ। अनौठो चाहिँ जग्गा दर्ता नामसारी हुनासाथ त्यसविरूद्ध उनी अदालत पुगेको देखिन्छ।

पोखरी रहेको जग्गा दर्ता नामसारी गर्दा फरक नपर्ने भन्दै वडा नम्बर १३ बस्ने २३ वर्षीय हेम्पा लामा, वडा नम्बर १३ कै ३२ वर्षीय सविन खड्का, वडा नम्बर २० बस्ने ३६ वर्षीय रत्न महर्जन, वडा नम्बर १२ मा बस्ने काइला महर्जन, साविक वडा नम्बर ४ बस्ने २५ वर्षीय सुदिव केसी र वडा नम्बर १३ बस्ने २२ वर्षीय पासाङ लामाले पनि सर्जमिनका बेला बताएको भन्दै मुचुल्कामा लेखिएको छ।

हामीले पोखरीका मुख्य सँधियारहरू खोज्दा भने दुर्गाराज शाक्य, रामदेवी मानन्धर, राजेन्द्र खड्की, तिर्थ शाक्य, बद्रीलक्ष्मी खड्की, सुरेन्द्रराज श्रेष्ठ, चुमन दर्लामी, आनन्द अधिकारी, निरज श्रेष्ठ भएको भेटियो। “यो पोखरीको विषयमा मालपोतले हामीलाई सर्जमिनका लागि कहिल्यै कतै बोलाएको थिएन। बाहिरै कतै मिलाएर सर्जमिन मुचुल्का तयार पारियो भन्ने सुनेका थियौँ। यसरी झुक्याएर गरिएछ,” पोखरीका सँधियार दुर्गाराज शाक्यकी श्रीमती रीता शाक्यले भनिन्। 

दुर्गाराजले पोखरी भएको जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै डिलमा बोर्डसमेत राखेको, तर कसैले फालिदिएको उनले बताइन्। 

वर्षौंदेखि पोखरी संरक्षणका लागि आवाज उठाइरहेका जावलाखेल एकान्तकुना समाज समितिका पूर्वअध्यक्ष हरि केसीले आफूहरूलाई जानकारी नदिइ सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिएको बताए। “पोखरी बचाउनुपर्छ भनेर हिँड्ने हामीजस्ता पाका उमेरका स्थानीयलाई सर्जमिनबारे थाहा दिइएन। पैसा र शक्तिका आडमा भू–माफिया मिलेर पोखरी आसपासका दुई चारजना युवालाई सहभागी गराइ होटलमा सर्जमिन मुचुल्का तयार पारिएछ,” उनले भने। 

मालपोतमा सर्जमिन मुचुल्का पेश गरेपछि २०६४ कात्तिक २६ गते पोखरीमा हकदाबी गरिरहेकी आमा चण्डिका राजोपाध्याय (बाबा शर्मा) को २०६० असोज १८ गते निधन भइसकेको भन्दै उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता नामसारीको माग गर्दै घनश्याम ज्वालानन्द राजोपाध्यायले निवेदन दिएको देखिन्छ।

मालपोतको छुट जग्गा दर्ता समितिले २०६४ मंसिर २४ गते निवेदकहरूको नाममा दर्ता नामसारी गर्न विभागीय सहमतिका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई मिसिल पठाउन सिफारिस गर्‍यो। समितिले प्राप्त प्रमाण, सिफारिस, सर्जमिनलगायतका आधारमा दर्ता नामसारी गर्न विरहमा पोखरी लेखिएको हुँदा विभागीय सहमति आवश्यक परेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागलाई मिसिल पठाउन आग्रह गरेको थियो। त्यसको दुई दिनपछि, मंसिर २६ गते तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ध्रुबप्रसाद रेग्मीले जग्गा दर्ता नामासारीका लागि निर्णय गर्न विभागसँग सहमति मागेको देखियो। जग्गा प्रशासन निर्देशिकाको दफा ८१ को उपदफा ५ मा नापनक्सा हुँदा फिल्ड–बुकमा जग्गाधनीको नाम लेखी विरहमा पर्ती वा आवाद लायक लेखिएको जग्गा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको सहिमति लिएर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

मिसिल अध्ययनपछि विभागले २०६४ पुस १९ गते मालपोतलाई पोखरीको जग्गा सार्वजनिक वा व्यक्तिको हो भन्नेबारे स्पष्टरूपमा एकिन गरेर मात्र दर्ता नामसारीको निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो। विभागले प्रमाणहरूको यथोचित मुल्याङ्कन गरी सरकारी, सार्वजनिक तथा अन्यथा जग्गा दर्ता हुन नपाउनेगरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत रेग्मीले भने पुस २५ गते अर्को पत्र लेख्दै विभागको पत्र स्पष्ट नभएकाले किटान गरेर सहमति पठाई मिसिल फर्छ्योटमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। विभागले भोलिपल्टै (२६ गते) मालपोतलाई जवाफी पत्र लेखेर आफ्नो पूर्वनिर्देशनबमोजिम सार्वजनिक पोखरी वा व्यक्ति विशेषको हो भन्ने कुरा छानबिन गर्ने दायित्व मालपोतकै भएकाले यथोचित प्रमाणको मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय गर्न निर्देशन दियो।

तर विभागको निर्देशनअनुसार मालपोतले थप छानबिन गरेको देखिएन। बरु, २०६४ फागुन १७ गते निवेदकहरू सानुमैया राजोपाध्याय, केदार ज्वालानन्द राजोपाध्याय र घनश्याम राजोपाध्यायको नाममा पोखरीको जग्गा दर्ता नामसारी गर्ने निर्णय गरिदियो। त्यसो गर्दा प्रमुख मालपोत अधिकृत रेग्मीले मालपोतबाट नै निर्णय गर्ने भनी विभागले सहमति दिएको दाबी गर्दै निर्णय चित्त नबुझाउनेहरू म्यादभित्र पुनरावेदन जान सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

अदालतमा मिलापत्र, आधा–आधा जग्गा बाँडफाँट अनि बिक्री
मालपोतको निर्णयविरूद्ध पोखरीको हकदाबीसहित ध्रुब ज्वालानन्द राजोपाध्याय पुनरावेदन अदालत पुगे। तर उनले मुद्दामा विपक्षी बनाएका सानुमैया राजोपाध्याय, केदार ज्वालानन्द राजोपाध्याय र घनश्याम राजोपाध्यायसँग २०६५ पुस २३ गते मिलापत्र गरे। पुस २५ गते उनीहरूले मिलापत्र अनुसार जग्गा दर्ताको कारबाही गरी जग्गाधनी प्रमाण–पुर्जा पाऊँ भन्दै मालपोत कार्यालयमा संयुक्त निवेदन दिए। त्यसको आधारमा मालपोतले २०६५ माघ २६ गते कित्ता नम्बर १४० लाई फोडेर १४३८ र १४३९ बनायो। त्यसमध्ये कित्ता नम्बर १४३८ को आधा (१ रोपनी ५ आना २ पैसा) जग्गा विन ज्वालानन्द उपाध्यायको नाममा दर्ता गरिदियो। उनी ध्रुब ज्वालानन्दका छोरा हुन्। कित्ता नम्बर १४३९ भने सानुमैया राजोपाध्याय, केदार ज्वालानन्द राजोपाध्याय र घनश्याम राजोपाध्यायको संयुक्त नाममा कायम देखिन्छ। 

२०६६ असोज १९ गते फेरि कित्ता नम्बर १४३८ फोडेर १४४५ र १४४६ बनाइएको र त्यसमध्ये कित्ता नम्बर १४४५ योगरत्न डंगोलको नाममा दर्ता गरिएको मालपोतको अभिलेखले देखाउँछ। डंगोल सानुमैया राजोपाध्याय, केदार ज्वालानन्द राजोपाध्याय र घनश्याम राजोपाध्यायका वारेस थिए। कित्ता नम्बर १४४६ भने विन ज्वालानन्द राजोपाध्यायसँगै रह्यो। २०६७ कात्तिक २५ गते कित्ता नम्बर १४३९ मोही भनिएका नरचा पोडेबाट नामसारी गरी उनका नाति भनिएका केशव नेवारको नाममा ल्याएर मोही कट्टा गरेको देखिन्छ। 

सार्वजनिक पोखरी भएको जग्गा यसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ११ वर्षपछि, २०७५ जेठ ८ गते व्यवसायी राजेन्द्र शाक्य (दिजेन्द्र) ले योगेन्द्र डंगोलको नाममा भएको कित्ता नम्बर १४४५ को १० आना ३ पैसा जग्गा र विन ज्वालानन्दको नाममा रहेको १० आना ३ पैसा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ। त्यसपछि सानुमैया राजोपाध्याय, केदार ज्वालानन्द राजोपाध्याय र घनश्याम राजोपाध्यायकै संयुक्त नाममा रहेको कित्ता नम्बर १४३९ को १ रोपनी ५ आना २ पैसा जग्गा पनि शाक्यले २०७५ जेठ २३ गते खरिद गरेको कागजातले देखाउँछन्। 

शाक्य गुण समूहका सञ्चालक हुन्। गुण समूह अन्तगर्तको गुण एयरलाइन्स आर्थिक संकटले थलिएको छ। समूहअन्तर्गतका सिनेमा हल, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतमा लगानी गरेका शाक्यले आर्थिक संकट ब्यहोरिरहेका बेला यो जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ। तर उनले कति मूल्यमा जग्गा खरिद गरेका थिए भन्ने खुलेको छैन। 

अनि रूप ज्योतिको अस्पतालको नाममा
पोखरी रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि खरिद गरेका शाक्यले त्यो जग्गा धेरै समय आफूसँग राखेको देखिँदैन। त्यसपछि यो जग्गा उनको समेत केही शेयर रहेको मणिहर्ष क्यान्सर एन्ड जनरल हस्पिटल प्रालिलाई बिक्री गरियो। शाक्यले २०७५ चैत १९ गते पोखरीको जग्गासहित आफ्नो नाममा रहेको अर्को कित्ता नम्बर १५७९ को गरी २४३८ वर्गमिटर जग्गा हस्पिटललाई बिक्री गरेको देखिन्छ। 

अस्पतालका प्रमुख लगानीकर्ता हुन् डा. रूप ज्योति। अस्पतालका अध्यक्षसमेत रहेका ज्योतिको अस्पतालमा ९६ प्रतिशत लगानी छ। तीन प्रतिशत लगानी उपठ्ठान कम्पनीको छ भने १ प्रतिशत सिद्धि इन्भेष्टमेन्टको। उपठ्ठानका सञ्चालकमा प्रकाशभक्त माथेमा र मिला सायमी देखिन्छन् भने सिद्धिको लगानीकर्ता राजेन्द्र शाक्य हुन्।

रूप ज्योति, ज्योति ग्रुफ अफ कम्पनिजका अध्यक्ष हुन्। उनी स्याकार कम्पनी, हिमाल आइरन तथा स्टिल कम्पनी, हिमाल तार, हिमाल अक्सिजन, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ लगायत कम्पनीका सञ्चालक हुन्। वि.स. २०६२ असार ३० मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गर्दा रुप ज्योतिलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सहायकमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। पछि अर्को कार्यविभाजन गर्दा उनलाई अर्थ राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

२०७६ कात्तिकमा ल्याण्डमार्क डेभलपमेन्ट अन्तर्गत हाउजिङ निर्माण गर्ने भन्दै सर्वसाधारणबाट पैसा लिएर ठगी गरेको भन्दै उजुरी परेपछि उनलाई प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले पक्राउ गरेको थियो। एक सातापछि उनी प्रहरी हिरासतमुक्त भएका थिए।

एकान्तकुनास्थित कमलपोखरी रहेको जग्गा खरिदबारे उनले मालपोत कार्यालयलाई लेखेको एक पत्रमा आफ्नो अस्पतालमा रेडियसन उपचारको लागि जमिनमुनि बंकरहरू बनाउनुपर्ने भएकाले जमिनको सतह भन्दा खाल्डो भएको जग्गा उपुक्त हुने भएकाले त्यो जग्गा खरिद गरिएको दाबी गरेका छन्। अहिले विभिन्न व्यक्तिहरूले जग्गाबारे विवाद सिर्जना गरेको भन्दै उनले जग्गाको पृष्ठभूमि र अहिलेसम्म भएको तह–तहको बिक्रीसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराइदिन मालपोतलाई आग्रह गरेका छन्। 
ज्योति अध्यक्ष रहेको अस्पतालले यो जग्गा धितोमा राखेर कैलाश विकास बैंकबाट २०७५ चैत १९ गते ८ करोड ६२ लाख रूपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ। हामीले यसबारे कुरा गर्न उनलाई सम्पर्क गर्‍याैँ। उनले हामीसँगको कुराकानीमा भने, “यो जग्गामा पोखरी भएको सत्य हो, तर यो जग्गा सार्वजनिक होइन। हामीले अस्पताल निर्माण गरी सेवा दिने उद्देश्यले यो जग्गा किनेका हौँ।”

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको स्वीकृतिबेगर सार्वजनिक पोखरीको जग्गा मालपोतले व्यक्तिविशेषको नाममा दर्ता चाहिँ कसरी गरिदियो त? मालपोत कार्यालय ललितपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत जीवनराज सेढाईंले भने, “प्रारम्भिक रूपमा कागजात हेर्दा सार्वजनिक पोखरी कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा गएको देखिन्छ। त्यसमाथि सार्वजनिक जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिएको पाइएको छ। हिजो यो कसरी गरियो भन्ने त थाहा छैन, तर यो एक किसिमको अपराध हो।”

सेढाईंले यस विषयमा सरोकारवालाहरूले निवेदन दिए छानबिन समिति गठन गरेर वास्तविकता पहिचान गर्ने बताए।