देशको भविष्यबारे केही आशावादी बनौँ, सपना देखौँ। परिणाम देखिने तथा प्रतिफल महसुस हुने गरी काम गर्छु भनेर संसद् छिरेका र छिर्न लागेका नयाँ युवा अनुहारलाई आशा र सपनाका आधार मानौँ। संसद्मार्फत आशाको झिनो सन्देश प्रेषित गरिरहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठकै उदाहरण लिऊँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमनाले संसद्को कार्यतालिका हुनुपर्छ भनेर जोड बल गरिन्, भलै त्यो बहसलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेन। तर, कार्यतालिका बनाउने र त्यसको आधारमा चल्नुपर्ने सुमनाको प्रस्ताव युक्तिसंगत थियो। कार्यतालिका बिनै काम गर्छु भन्नु र लक्ष पहिचान नगरी गन्तव्यमा पुग्छु भन्नु उस्तैउस्तै हो।
कार्यतालिका पास नहुँदाको असफलताले मात्र सुमनाको संसदीय यात्रामा अहिलेसम्म उनले गर्न खोजेका सत्प्रयास ओझेल पर्नुहुन्न। नागरिकप्रति उत्तरदायी नीति निर्माण प्रक्रियामा उनले जे बोलेकी र गरेकी छन्, त्यसले धेरैको ध्यान उनीतिर खिचेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सुमनालाई तारिफको ओइरो लाग्ने गरेको छ।
एक छिन आँखा चिम्लेर सोचौँ त, सुमनाले के त्यस्तो चमत्कारिक काम गरिन् वा गर्न खोजिन्, जसका कारण उनले तारिफ पाइरहेकी छन्? सुमनाले संसद् छिरेर आजसम्म जे गर्दै छिन्, ती काम एउटा जनप्रतिनिधिले संसद्मा गर्नैपर्ने काम हुन्। सुमनाको सत्प्रयास त्यत्ति हो।
त्यसो भए सोध्नुहोला, सुमनाले बोलेका कुराले किन चर्चा पाइरहेका छन्? किनभने जनप्रतिनिधिले गर्नैपर्ने कार्यसूचीमाथिको छलफल विगत लामो समयदेखि हाम्रो संसद्मा भइरहेको थिएन। त्यही नभएको काम उनले गर्न खोजिन्। संघीय संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने र बनाउनेतर्फ सुमनाको प्रयास छ, जसले निरन्तर तारिफ पाइरहोस्। धेरैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदहरूले संसद् र आफ्नो विधायिकी भूमिका निभाउन सकुन्। सुमनाको कार्य तदारुकतालाई उदाहरण मानेर त्यही बाटो पछ्याउने सांसद उनको पार्टीबाहिरबाट पनि बिस्तारै बढ्दैछन्।
विगत केही वर्षदेखि हामीले हाम्रो संघीय संसद्लाई सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा अल्झेको देख्यौँ। गठबन्धनका नाममा पार्टीहरूको सत्ता केन्द्रित गठजोडले संघीय संसद् बन्धनमा पर्यो। बिचौलिया, दलाल, व्यापारी, कमिसन खोर, अपराधमा मुछिएका विवादास्पद छविका व्यक्तिसमेत संसद् छिरे। संसद् छल्ने, बैठक तालिका भत्काउने, बैठकै नबस्ने, बैठक बसिहाले सांसदहरू बैठकमा नजाने क्रम बढ्यो। संसद् बैठकमा नजाने, तर बैठकबापत भत्ता बुझ्ने गरेको समेत देखियो। केसम्म भयो भने, आफू अनुकूल नहुँदा संसद् नै विघटन गर्ने/गराउने खेल दोहोरिए। संसद्को प्रमाणपत्र र अधिकार सरकारमा जाने वा नियुक्ति खाने वा खुवाउनेजस्ता घिनलाग्दा च्याँखेदाउ खेल्ने काममा प्रयोग भयो।
सारमा भन्दा हाम्रो संसद् विधायिकी थलो बनेन। नागरिकका सवाल र दैनिकीबाट कयौँ कोष टाढा पुग्यो संसद्। अझै पनि त्यस्तै छ। संसदभित्र हुने छलफल, संवाद वा बहसमा दल र व्यक्तिका स्वार्थ ह्वास्स गन्हाए, तर नागरिकको दुःख र मुक्तिको अपेक्षामाथि बहस नै भएन। बेतुकका विषय, तर्क-उपतर्क-कुतर्क गरेर विधायिकीले समय र स्रोतको दुरुपयोग गरे।
'बिजनेस' नै नखोजीकन संसद् बरालियो, तर 'बिजनेस छैन/पाइएन' भन्दै अलमलिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। जस्तै, हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता टड्कारो छ। सुधारको पहल संसदभित्रबाट खोजिनुपर्थ्यो। तर, त्यस सवालमा संसद्मा छलफल भएको बिरलै देखियो, सुनियो। उल्टो निजी विद्यालयमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा अराजकताको पक्षपोषण गर्नेहरू विगतमा संसद् र मन्त्रीसमेत चुनिए। स्वास्थ्य सेवा र सुविधा सहज छैन। महँगो छ। उपचार नपाइ मर्नका लागि नागरिकले महामारी नै कुर्नुपर्दैन। निःशुल्क पाइने औषधी महँगोमा बेचिन्छ। गरिब र कामकाजी मानिस उपचार नपाइ मर्न बाध्य छन्।
संसद्ले स्वास्थ्य क्षेत्रको यस्तो अवस्था सुधार्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्थ्यो। तर सुधारको पहल भएन। भूमिको असमान वितरणले ल्याएको चुनौती, महँगी, किसान र बजारको सम्बन्ध विकास तथा विस्तार, किसानलाई सहुलियतमा कर्जा सुविधा र उत्प्रेरणा, युवालाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उपायमाथि संसद्ले एकमतले छलफल गर्नुपर्ने थियो। तर भएन।
जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरहरूको सन्देश दिन सगरमाथा क्षेत्रको काला पत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक त बस्यो, तर त्यसपछि जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो देशको 'पोजिसन'बारे कहिल्यै न संसद्मा छलफल भयो, न त्यससम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि पहल नै भएको देख्न र भोग्न पाइयो।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउने त भनियो, तर ती अधिकार सहज रूपमा पुर्याउन संविधानको परिकल्पनाको आधारमा नीतिनियम बनाउने प्रयास भएनन्। भएका प्रयासमा नागरिक अभिमत बुझ्नु पर्नेमा त्यसो भएन, बरू निषेधको प्रयास गरियो। जे गर्ने वाचा गर्छु भनेर सांसदहरू संसद् गएका थिए, त्यो नगरी विवादास्पद भूमिकामा देखिए। बजेट वितरण र विकासे योजनाका ठेकेदारका रूपमा देखिए।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सरकारले जिम्मा लिँदा त्यो राज्य लोककल्याणकारी हुन्छ। त्यसो हुने सके राज्यप्रति नागरिक उत्तरदायी हुन्छन्। राज्यले जिम्मा लिनु राम्रो हो। तर हाम्रो राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको जिम्मा लिन सक्छ की सक्दैन भन्नेसमेत छलफल गर्नेबारे संसद्ले तदारुकता देखाएन। नीतिगत सुधारका कुरा पर छोडौँ, नागरिकलाई दैनन्दिन असर पर्ने कुरामा समेत संसद्मा छलफलै हुने गरेन र अहिले पनि हुँदैन।
महँगी आकासिएको छ। महँगी घटाउने वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सांसद संसदभित्र बोल्दैनन्। नीतिगत सुधार र सहज जनजीवनमुखी नीति र कार्यक्रम संसद्को प्राथमिकता छ जस्तो लाग्दैन। ठेक्का लागेर पनि वर्षौंसम्म नबनेका सडकका कारण सिर्जित असहज आवागमनबारे सस्तो लोकप्रियताका लागि केही सांसद बोले पनि अधिकांश मुख खोल्दैनन्। सारमा भन्दा संसद् प्राण उडेको निर्जीव शरीर जस्तो चिर निद्रामा थियो र अझै पनि त्यस्तै छ। सुमनाले संसद्को त्यही गुमेको प्राण फर्काउन प्रयास गर्दैछिन्।
प्रस्तावित कानून तथा नीतिका मस्यौदामाथि संवाद र पैरवीको पहल मात्र होइन, खबरदारी गर्दैछिन्। खबरदारी एक्लै नगरी आफूजस्तै सांसद र संसदबाहिरका नागरिकको समेत साथ माग्दैछिन्। समग्रमा भन्दा सुमनाले अहिले नागरिकका चासो र सरोकारबाट कोसौँ दूर भागेको संसद्लाई संसद्जस्तै रूपमा फर्काउने प्रयास गरिरहेकी छन्। नागरिक र संसद्लाई जोड्ने प्रयास गर्दैछिन्। अहिलेसम्म उनको बोली र व्यवहारमा केही स्वार्थ छ भने त्यो नागरिकलाई हुने फाइदा हुनसक्छ।
आशा गरौँ, सुमनाको पदचाप पछ्याउने सांसद बिस्तारै बढ्नेछन्, सुमनाको जस्तै बोली बोल्ने सांसदहरू थपिनेछन्, श्रेष्ठसँगै नागरिक मुद्दाहरू उठाउने सांसदहरू सभामा बग्रेल्ती हुनेछन्। अर्थदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफाखोरहरूको चङ्गुलबाट सरकार बाहिर निस्कनेछ।
आशा गर्न र अपेक्षा राख्न पाइयो। अनगिन्ती यस्ता अतृप्त आशा र अपेक्षा छन्, ती पूरा हुनुपर्छ। नागरिकले देखेका सपना र सांसदसँग राखेका अपेक्षा यत्ति हो कि संघीय र प्रदेश संसद् सिर्फ संसद् जस्तो मात्र होस्। सांसद मात्र सांसदको भूमिकामा बसुन्।
जन अपेक्षामा झिलिक्क बत्ती बाल्न सुमनाजस्तै केही सांसदको भिडमा एक दिन स्वर्णिम वाग्ले पनि हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरौँ। वाग्ले जस्ता मुद्दा र आकांक्षा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रेका छन्, उनले जिते भने ती मुद्दाहरू संसद्मा पक्कै उठ्नेछन्। उनले भन्ने गरेको 'डेलिभरी दिने राजनीति'को लागि पक्कै आवाज उठाउनेछन्। त्यसो हुँदा, संसद्मार्फत सरकारमाथि खबरदारीको स्वर बलिया हुनेछन्। नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनलाई सरकारमाथि दबाब पर्नेछ। संसद् साँच्चिकै जनप्रतिनिधि र नागरिकबीच संवादको सेतु बन्नेछ।
स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँबाट उपचुनाव जितेर उनी संसद् भवन छिरुन्। वाग्लेको संसद् भवन प्रवेश अर्थपूर्ण हुनेछ। यस्तै आशयका प्रतिक्रियाहरूलाई अचेल धेरैले तारिफ र त्यति नै धेरैले खिसीटिउरी पनि गरिरहेका छन्। स्वर्णिम वाग्ले सांसद बन्नुपर्छ या बन्नुहुन्न भनेर गरिने सामाजिक सञ्जालका चर्चा होस् वा अनलाइन पत्रपत्रिकाका लेख, तिनका सर्जक धेरैजसो कुनै दलका कार्यकर्ता वा शुभचिन्तक छन्। लोकतन्त्र हो। समर्थन र विरोध गर्न पाउने संवैधानिक हकको प्रयोग गर्न नागरिक स्वतन्त्र र सक्षम छन्।
स्वर्णिम वाग्ले को हुन् र उनले किन कांग्रेससँग विद्रोह गरे भन्नेबारे यस लेखमा उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छैन। उनी र उनको चुनाव क्षेत्र तथा हिजो उनको दलीय संलग्नता र आजको संलग्नताबारे धेरैलाई जानकारी भइसकेको कुरा हो। वाग्लेले चुनाव जित्लान् वा नजित्लान् भन्ने कुरा मात्र हामीलाई थाहा नभएको कुरा हो।
वाग्लेले चुनाव जितेर आए भने संसदभित्र जनउत्तरदायी संसद्को समूहमा अर्को इँट्टा थपिनेछ। स्वर्णिम नागरिकका मुद्दाबाट बहकिने छैनन् भनेर पक्कै आशा गर्न सकिनेछ। नागरिकप्रति उत्तरदायी कानून निर्माणका बहसबाट भाग्ने छैनन्। दुनियाँको सबल लोकतन्त्र र त्यसमा हुर्किएको अर्थतन्त्रको नाडी छामिसकेका उनले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मात्र होइन, बलियो बनाउनेबारे पनि पक्कै काम गर्लान्। कार्यकारी भूमिका नपाए पनि कार्यकारीलाई उत्तरदायी बनाउन आफूजस्तै सांसदको साथ लेलान्। उनमा त्यो क्षमता छ भनेर नै विगतमा उनले भूमिका पाएका होलान्। शंकाको सुविधा वाग्लेलाई पनि दिनुपर्छ, जसरी अरूले पाइरहेका हुन्छन्।
२०५८ सालतिरको कुरा हो। रेडियो स्थापनाकालमा दु:ख गरेका एक सहकर्मीले रेडियो सञ्चालन भइकन सफल हुन थालेपछि भर्ना भएका कर्मचारीलाई समेत 'स्थापनाकालमा आफैँले गरेजस्तो दु:ख गर, अनि मात्र जागिर नियमित हुनेछ' भनेर दच्काउँथे। जबकि, स्थापना बेलाका कामहरू त्यस समय अस्तित्वमै थिएनन्। 'म तालिम लिएर आएको हो, तँ पनि मैले जसरी नै तालिम लिएर आइज अनि मात्र हुन्छ' भन्ने कुरा फौजीहरूमा लागू होला, तर राजनीतिज्ञलाई त्यसरी बाँध्न सकिन्न। हिजो राजनीतिक आन्दोलन र इतिहासमा आफ्नो भूमिका देखाउँदै 'वाग्लेले त्यसो गरेका छन् त?' भन्दै तुलना र बदख्वाइँ गर्नेहरूले सोच्नु पर्ने कुरा हो।
सांसद् हुन वा कुनै दलको कार्यकर्ता वा समर्थक हुन त्यस दलप्रति सम्बन्धित व्यक्तिको पुस्तैनी लगानी हुनुपर्छ भन्ने बहस असान्दर्भिक छ। आजन्म साथ दिने कार्यकर्ता सँगसँगै देशलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दललाई विषयगत विज्ञको समेत आवश्यकता पर्छ। वाग्ले यसअघि नै विज्ञको रूपमा नेपाल र नेपालबाहिर पनि स्वीकार गरिएका व्यक्ति हुन्।
नागरिकको रूपमा उनले कुनै दलप्रति आस्था राख्नु र आस्था राखेको दलको तर्फबाट आफ्नो दक्षता प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा राख्नु कसरी गलत हुन्छ? चारैतिर अँध्यारो भएको बेला थोरै भए पनि उज्यालो फैलाउँछु भनेर कसैले भन्छ भने उसले पक्कै अहिलेको समयलाई सुन्दर मौका ठानेको हुनसक्छ। यही मौकामा काम गर्ने हुटहुटी प्रदर्शन गर्नेलाई हौसला दिने कि आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने? अनि फेरी देश बनेन, खत्तम भयो भनेर निराश हुने?