२०७९/८० को बजेट बनाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उनको सरकारले सीसीटीभी काण्डलगायत थुप्रै ‘अस्वाभाविक कामहरू’ गर्यो। यी अस्वाभाविक काममध्ये एउटा सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय गाडीहरूको अन्त:शुल्क र भन्सार दर बढाउने पनि थियो। यो नीतिले ठूला क्षमताका विद्युतीय गाडीहरूलाई थप महँगो बनायो। तर 'नेटाभी'जस्ता विद्युतीय गाडीलाई बजार प्रवेशमा सहज बनाइदियो। चौधरी ग्रुपले नेपाली बजारमा ल्याएको ७० किलोवाट क्षमताको नेटा भी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका अन्य गाडीहरूको मूल्यमा उक्त नीतिले ठूलो फरक ल्यायो। ठूला विद्युतीय गाडी महँगो भएपछि उपभोक्ताले चौधरी ग्रुपले बेच्ने यिनै गाडीहरू रोज्नुपर्ने बाध्यता निम्तियो।
विद्युतीय गाडीहरूको बढ्दो मागलाई चौधरी ग्रुपले लगभग एकलौटी राज गर्नसक्ने गरी सरकारले नीति ल्याएको थियो। जसले ती गाडी किन्न चाहनेको गोजीमा थप आर्थिक भार निम्त्यायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचार नगरेर चौधरी ग्रुपलाई यस्तो गुन नलगाइदिएको भए 'नेटा भी'कै मूल्यमा अन्य सुविधासम्पन्न गाडीहरू भित्रिन्थे। यसले शर्मालाई के-कति आर्थिक लाभ भयो, उनैलाई थाहा होला तर नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट हुने आर्थिक लाभको एउटा उल्लेखनीय उदाहरण भने यो प्रकरण बनेको छ।
यसबाहेक वाइडबडी काण्ड, पोखरा एयरपोर्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास काण्ड, यती र ओम्नीसँग सरकारको साँठगाँठलगायत ताजा काण्डहरूबारे आम जनता जानकार छन्। दुःखको कुरा, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू खुलेआम घुमिरहेका मात्र छैनन्, राज्य संयन्त्रको दोहन गरी पुनः निर्वाचन जिती सरकारी पदमा पुगेका छन्। पार्टीमा समेत तिनैको हालीमुहाली नै छ।
लुटतन्त्र
राज्य संयन्त्रमा रहेका अधिकारी र उनीहरू नजिकका व्यापारीमार्फत् कसरी भ्रष्टाचार र लुटलाई वैधानिकिकरण गरिन्छ भन्ने बारे यहाँ चर्चा गर्छौं। यस्तो लुटलाई अङ्ग्रेजीमा ‘क्लेप्टोक्रेसी’ भनिन्छ। क्लेप्टोक्रेसी ग्रीक शब्द ‘क्लेप्टेस्’ अर्थात् चोर वा क्लेप्टो अर्थात् ‘म चोर्छु’ बाट बनेको हो। यसलाई चोरहरूको शासन भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। क्लेप्टोक्रेसीलाई नेपालीमा भ्रष्टतन्त्र, चोरतन्त्र, वा चउरतन्त्र भनी लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन्। यस लेखमा भने हामीले सो दोहनलाई ‘लुटतन्त्र’ भनी परिभाषित गरेका छौँ।
राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्रभित्रका मानिसहरूले राज्यलाई लुटेर लाभको पदमा बस्ने शासन प्रणालीलाई लुटतन्त्र भनिएको हो। देशअनुसार लुटतन्त्र भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् र शासकहरूले लुटको धनलाई आफू अनुकूल वैधानिकिकरण गर्दछन्। फर्डिन्याण्ड मार्कोसको फिलिपिन्स, मोबुतु सेसे सेकोको कंगो, राफायल त्रुईल्ल्योको डोमिनिकन रिपब्लिक आदिबारे अध्ययन गरेका विश्वविख्यात अर्थशास्त्री त्रय डारन एसेमोग्लु, जेम्स रोबिन्सन र थियरी भर्डियरले कमसल आर्थिक नीति, नागरिकको कर तथा सम्पत्तिको दोहनमार्फत राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नुलाई मूलभूत रूपमा लुटतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी) भनेका छन्।
त्यस्तै, लुटतन्त्रलाई करको घटबढसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै सन् १९९० को लेखमा हर्सेल ग्रसम्यान र सुक जे नो तर्क गर्छन्, "यदि कुनै शासकलाई नागरिक वृत्तले उसको लुट्न पाउने अधिकारमा कटौती गर्न सक्ने अवस्था आएमा सो शासकले कर छुट वा अन्य लाभांशमार्फत आफ्नो सत्ता बचाउने प्रयास गर्छ" (पृ. १५८)। उनीहरू लुटतन्त्रलाई लुटको वैधानिकिकरण भन्दै व्याख्या गर्दछन्।
नेपालमा भने लुटतन्त्रको प्रकृति अलि फरक छ। देशमा एउटा मात्रै अधिनायकवादी शासक नरहेको अवस्थामा माथि उल्लेखित ऐतिहासिक उदाहरणहरूमा अधिनायकवादी शासकहरूको लुटतन्त्रको अभ्यास नेपालमा शतप्रतिशत लागू नहुनसक्छ। तर, नेपालका ठूला राजनीतिक दलमा दोहोरिइरहने अनुहार, राजनीतिक दलका नेताहरू र उनीहरूले कमाएको अकूत सम्पत्तिलाई ‘सेतो’ बनाउन मद्दत गर्ने व्यापारी, व्यापारीलाई कर छुट र अन्य सुविधाहरू दिएर उनीहरूलाई राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न सघाउने नेता र कर्मचारीतन्त्र, भ्रष्टाचारले आक्रान्त कर्मचारीतन्त्र, निहीत स्वार्थका लागि जनताको न्यायमा पहुँचलाई नकारात्मक असर पुर्याउने र धनको बलमा न्याय सम्पादन गर्ने न्यायालय, आफैँ भ्रष्टाचारग्रस्त तथा जनतालाई सुरक्षित महसुस गराउन नसक्ने सुरक्षा निकाय, पैसाको बलमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, सुशासनको गफ दिने तर आफ्नै संस्थाहरूमा चरम भ्रष्टाचार गरिरहेका गैरसरकारी संस्था, तिनका कर्मचारी र अवसर पाउँदा निजी स्वार्थका लागी राज्य संयन्त्रको अनुचित प्रयोग गर्ने आम जनता सबैलाई लुटतन्त्रको सञ्जालमा राखेर हेर्न सकिन्छ।
लुट : आर्थिक भ्रष्टाचारमात्र होइन
अवैध रूपमा हुने धन संकलन लुटतन्त्रको मूल अवधारणामा पर्छ। तर आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै नभएर नीतिगत भ्रष्टाचार, नैतिक भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग आदि पनि लुटतन्त्रकै परिभाषामा पर्छन्। लोकमान सिंह कार्कीले अन्य संवैधानिक पदका मानिसमाथि गरेको भ्रष्टाचार शक्तिको दुरुपयोगको उदाहरण हुन सक्छ। माघ १ गते यती एयरको विमान दुर्घटना स्थलमा सर्वसाधारणले गरेको भिड र सामाजिक सञ्जालका लागी सामाग्री संकलन पनि नैतिक भ्रष्टाचार हो।
फिफा विश्वकपको स्टेडियम बनाउने क्रममा थुप्रै नेपाली कामदारहरूले ज्यान गुमाएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि सो खेललाई उत्सवको रूपमा मनाउने नेपाली नागरिकहरू र कतारी राजदूतसँग सामूहिक फोटो खिचाउने नेपाली पत्रकारका हकमा पनि नैतिक भ्रष्टाचारको विषय आकृष्ट हुन्छ।
नेपालको इतिहासमा पनि लुटतन्त्रकै इतिहास हो। राणा/शाह शासकहरूले लुटको धनले आफू र आसेपासेलाई मनग्य दिएर श्रम गरी खाने र कर तिर्ने वर्गलाई आफ्नो अधीनमा राखेका थिए। पञ्चायतकलामा राजा नजिकका मानिसले प्राप्त गरेको सुविधा सर्वसाधारणले पाउन मुस्किल थियो। पहिले शासकले आफ्ना र आसेपासेका बलमा लुटतन्त्र अभ्यास गर्थे। अधिनायकवादी शासन प्रणाली भएकाले शासकले शंका गर्ने बित्तिकै राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने मानिसलाई कारबाही हुन्थ्यो। अझ, राणा र पञ्चायतकलामा राज्यको सम्पत्ति भन्नु नै शासकको सम्पत्ति थियो, जसमा शासक र शासक खलकको एकलौटी हक थियो। त्यसमा जनताले कुनै प्रश्न गर्न पाउँदैनथे। तर अहिले आएर लुटतन्त्र खुल्ला हुन पुगेको छ। कसैले लुटको धनले घर, जग्गा, गाडी, सुनलगायतका सामान प्रदर्शन गर्दा उल्टै समाजमा त्यस व्यक्तिको इज्जत बढ्न थालेको छ। धन आर्जनको स्रोतको पात्रता र इमानदारी गौण हुँदै गएको छ। लोकतन्त्रमा जनताले प्रश्न गर्न त पाएका छन्, तर प्रश्नको जवाफ दिनु पर्नेहरू प्रश्नबाट भाग्ने र निषेध समेत गर्न थालेका छन्। जवाफदेहिता कमजोर र दण्डहीनता बलियो हुँदै गएको छ।
लुटतन्त्रविरुद्धका केही प्रयास
विश्वमा लुटतन्त्रको जालोलाई सखाप पार्न वा यसलाई कम गर्न थुप्रै सफल र असफल प्रयास भएका छन्। यीमध्ये युक्रेनी सार्वजनिक प्रशासन, रोमानिया र मलेसियाको स्वतन्त्र वा अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइ, मल्डोभाका न्यायाधीशहरूको तथ्य जाँच, दक्षिण अफ्रिकामा भुइँ मान्छेको भ्रष्टाचार निवारणमा सक्रियता र डोमिनिकन रिपब्लिकको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा लुटतन्त्र हटाउने या कम गर्ने सन्दर्भमा भएका काम केही उदाहरण हुन्।
पूर्व सोभियत राज्य जर्जियाको पुलिस प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको निवारणलाई बलियो उदाहरणका रूपमा लुटतन्त्रलाई जरैदेखि उखेल्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ। चरम भ्रष्टाचारको विरोधमा सन् २००३ मा त्यहाँ रोज रिभोलुसन (गुलाब क्रान्ति) भयो र मिखायल साकास्भिलीलाई राष्ट्रपतिमा विजयी गराइयो। साकास्भिली र उनको मन्त्रीपरिषद्ले थुप्रै सुधारमध्ये लगभग ३० हजार प्रहरीलाई बर्खास्त गर्यो। सानो र चुस्त सुरक्षा संयन्त्र बनाएर नयाँ प्रहरीहरू भर्ना गर्यो। लुटतन्त्र निवारणमा यसलाई उल्लेख्य कोसेढुंगाका रूपमा लिइन्छ। (सन् २०१४ मा आफ्नो कार्यकाल समाप्त भए यता कानुनी समस्या खेप्दै आएका साकास्भिली सन् २०२१ देखि गैर कानुनी क्रियाकलापको अभियोगमा जेलमा छन् र उनले यो 'हर्कत' रुसको आडमा हालको सरकारले गरेको राजनीतिक प्रतिशोध हो भनी तर्क गरेका छन्।)
नेपालमा सामान्य रूपमा लिन थालिएको भ्रष्टाचारबारे गम्भीर छलफल र बहस जरुरी छ। लुटतन्त्रले राज्यमा पारेको नकारात्मक असरलाई कम गर्न नागरिक तहबाट गरिने खबरदारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निजी सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि यो देखावटी मात्रै रहने गरेको छ। त्यसो हुँदा सार्वजनिक खरिदका विषय र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूबारे सार्वजनिक सुनुवाइ जरुरी छ।
सूचना प्रविधिको यो युगमा डिजिटल प्रणालीमार्फत खरिद बिक्री र टेन्डर प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सहज भएकाले त्यसै गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने बलियो राज्य संयन्त्र बनाइनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने संयन्त्र वडा, पालिका र प्रदेश तहमा समेत सबल बनाइनु आवश्यक छ। नागरिक तहबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय सहभागिता समेत अपेक्षित छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचनाको हकलाई निःसर्त पालना गरिनुपर्छ। यसो भन्दै गर्दा के बिर्सन हुँदैन भने नेपालमा लुटतन्त्रको जालो यति बलियो छ कि यो सजिलै भत्कन्न। यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध संसारभर भएका सबै अभ्यासहरूको अध्ययन र मनन गरेर आम जनतादेखि राष्ट्रपतिसम्म सबै भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट हुनुपर्छ।