नेपालबाट भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूको स्वतन्त्रता खोस्नेगरी सरकारले अघि सारेका पछिल्ला सर्तहरू अत्यन्तै अनुचित र अव्यवहारिक छन्। गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘पर्यटक भिसामा विदेश प्रस्थान अनुमति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९’ मा पर्यटक भिसामा विदेश जान विभिन्न अनुचित सर्तहरू उल्लेख गरिएका छन्, जसमा विदेश जान चाहने व्यक्ति या उसको परिवारको कुनै सदस्यको वार्षिक करयोग्य आम्दानी ४ लाख र विदेश जाँदाका बखत बैंकमा २ लाख रुपैयाँ मौज्दात हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
भिजिट भिसामा विदेश जान चाहने व्यक्ति वा आश्रित आफन्तले सरकारलाई कर तिरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, भारत, मलेसिया र खाडीबाहेक अरू थप दुई देश पहिले नै घुमेको हुनुपर्ने, हवाइ टिकट काट्नुअघि अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने लगायत सर्त छन्।
भिजिट भिसामा विदेश जाने नाममा रोजगारीका लागि त्यही मुलुकमा लुकेर काम गर्नेलगायतका समस्या भएको तथा मेनपावर तथा अध्यागमन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ‘सेटिङ’मार्फत नागरिकहरू विदेश जाने गरेको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधि ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर समस्या समाधानका लागि भनेर ल्याइएको कार्यविधिले सिधै मान्छेको घुमफिरको स्वतन्त्रमाथि प्रतिबन्ध लाउने आशय राखेको छ। प्रथम दृष्टिमा नै नागरिकमाथि विभेद हुनेगरी जारी गरिएको सो कार्यविधि आफैँमा खेदजनक छ। सो कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गराउने हो भने धेरै नेपालीहरूले चाहेर पनि भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने छैनन्।
भिजिट भिसाका प्रावधानहरूमा रहेका अनेकौँ छिद्रहरूमा टेकेर ट्राभल एजेन्सी, श्रम र अध्यागमन कर्मचारी तथा एयरलाइन्स कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा हुने ‘अवैध सेटिङ’हरू रोक्नुपर्नेमा खासगरी न्युन आय भएका नागरिकलाई आफन्त भेट्न जानै रोक्ने गरी ल्याइएको सो संसोधन तत्काल खारेज गरिनुपर्छ। आउँदो असोज ३० गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने भनिएको सो कार्यविधि यदि लागू हुने हो भने, धेरै व्यक्तिहरू अत्यावश्यक पारिवारिक भेटघाटकै लागि पनि विदेश जान नपाउने अवस्था आउँछ।
कुन देशमा कसरी जाने भन्ने कुरा व्यक्तिको छनौटको विषय हो। देशका सीमा र सीमासँगका अनेकौँ खालका प्रतिबन्धहरू मानव गरिमाविरुद्धका प्रावधान हुन्। किनकि, मूलरूपमा यो संसार सबैको साझा हो र संसारका सबैजसो देशहरूले यो या त्यो नाममा अन्य देशका नागरिकहरूको आवागमनमा नियन्त्रण हुनेगरी अनेकौँ खालका विभेदकारी कानून बनाएर कार्यान्वयन गरे पनि संसारको जुनसुकै भूभाग पुग्न र देख्न पाउनु सबै मान्छेको सार्वभौम अधिकार हो। यो संसार सबैको साझा घर हो।
कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा खाडी मुलुकहरू, मलेसिया, अफ्रिकी तथा दक्षिण अमेरिकी मुलुक जानेका लागि सरकारले सो प्रवन्धहरू लागू गराउने छ। तर त्यस्ता प्रावधानहरूले खास तह र वर्गमाथि मात्रै मार पार्ने देखिन्छ। कार्यविधिमा ‘फलानो देश जानूपूर्व अरु देश गएको हुनुपर्ने’लगायतका प्रावधान छन्, जो उदेकलाग्दो छ। किनकि, सरकारले नागरिकलाई ‘तँ फलानो देश गएपछि मात्रै तिलानो देश जान पाउँछस्’ भन्न सक्दैन।
त्यस्तो निर्देशन या नियन्त्रण आधुनिक राज्यलाई पटक्कै सुहाउने विषय होइन। अझ ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यले नै यस्ता विभेदकारी प्रावधान ल्याउने कुराले लोककल्याण्कारी तथा समाजवादी राज्यको परिभाषामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। अत: समाजको निम्छरो वर्गमाथि सिधा असर पार्नेगरी ल्याइएको सो प्रावधान तत्कालै खारेज गर्नु आवश्यक छ।
अर्को मननयोग्य तथ्य, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नै सरदर डेढ लाख भएको अवस्थामा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँ कमाइ गरेको हुनुपर्ने र बैंकमा २ लाख मौज्दात हुनुपर्ने सर्त नेपालीको गरिबीमाथिको मजाक हो। त्यतिमात्रै होइन, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूलगायतकालाई यो कार्यविधि लागू नहुने उल्लेख हुनुले पनि बदनियत झल्कन्छ। राज्यले सिधै खास पेसा र वर्गकै आधारमा नागरिकमाथि विभेद हुनेगरी फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन।
अर्को कुरा, विदेश जानका लागि भन्दै ट्राभल एजेन्सीहरूले नेपाली पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर विदेश घुम्ने बजेट प्याकेजहरू ल्याउनै थालेको पनि केही वर्ष भइसकेको छ। १ लाखसम्म मात्रै खर्च गर्दा पनि कुनै सुदूर देश घुमेर आउन मिल्नेगरी प्याकेजहरू आइरहेको सन्दर्भमा तल्लो वर्गका मान्छेहरू नै चेपिनेगरी विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान ल्याउने सरकारी हर्कत सर्वथा अनुचित र निन्दनीय छ। त्यसलाई सरकारले तत्काल खारेज गरोस्। वर्गकै आधारमा नागरिकमाथि सिधै राज्यले विभेद नगरोस्।