पत्रकारिता नाफामूलक व्यवसाय हो या सेवामूलक? बहस दशकौँदेखि टुंगिएको छैन। तर विवादरहित विषय के छ भने पत्रकारितामा लगानी जरुरी हुन्छ, चाहे त्यो नाफामूलक होस् या सेवामूलक। 

सामान्यतः राज्य, समुदाय या परोपकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित मिडिया सेवामूलक ठानिन्छ। निजी क्षेत्रबाट पत्रकारिता गर्नेले पनि सेवामूलक भनिरहेका हुन्छन् तर लागतअनुसार प्रतिफल निकाल्न नसके त्यो दिगो हुँदैन।

नेपालमा झन्डै १० हजार दर्तावाला मिडिया छन्। त्यसमध्ये एक तिहाइजसो सञ्चालनमा होलान्। यति धेरै मिडिया आवश्यक हो या होइन? बजारले धान्ने स्थिति छ या छैन? त्यसमा लगानी कसले, कसरी र किन गरेका छन्? यस्ता प्रश्नबारे गम्भीर बहस कहिल्यै भएन।

लोकतन्त्र जोगाउन निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिता जरुरी हुन्छ। कमजोर मिडिया उसै लोकतन्त्रको प्रभावकारी पहरेदार बन्न सक्दैन, उल्टै कुशासनको उत्प्रेरक बन्ने खतरा हुन्छ। तथापि, हाम्रोमा पत्रकारिता प्रभावकारी नहुँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसकेको हो या सार्थक लोकतन्त्रको खडेरीका कारण पत्रकारिता यो अवस्थामा पुगेको हो भन्ने छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ।

कारण जे भए पनि पत्रकारिताको आर्थिक स्वास्थ्य जति कमजोर हुन्छ, सम्पादकीय स्वतन्त्रता उति क्षीण हुन्छ। तसर्थ, स्वतन्त्र र प्रभावकारी पत्रकारिताको बहस गर्दैगर्दा मिडिया अर्थतन्त्र र बजार सम्भाव्यता छुटाउन नहुने पाटा हुन्, जुन अक्सर छुटिरहेको छ।

विगतमा पत्रकारितामा अडियन्स (पाठक, स्रोता र दर्शक) तथा विज्ञापन मनग्य हुँदासमेत सीमित मिडिया मात्र नाफामा थिए। मुनाफा कमाएकाले जति सम्पादकीय स्वतन्त्रता उपयोग गर्न सक्छ, आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेकाले त्यस्तो हिम्मत र हैसियत राख्दैनन्। तिनका सामु अर्थ–राजनीतिक प्रभाव नै भारी पर्छ।

पछिल्लो समय मिडियामा विज्ञापन तथा अडियन्स सुकेका छन्। अर्थात्, पत्रकारिताका ‘रिभेन्यु’का आधार खण्डित भएका छन्। सञ्चालकले भरथेग नगरे धेरै मिडिया बन्द हुने अवस्था छ। यसर्थ, पत्रकारिता नाफामूलक व्यवसायका रूपमा रहिरहने अवस्था न्यून छ। साथै, रिभेन्युमा संकुचन आएसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रकारिता सेवामूलक बन्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ।

उसो भए, न्यूनतम नाफासहित स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता बाँच्न सक्ने आधार र उपाय के हुन सक्ला? 

यसका निम्ति पत्रकारिताको परम्परागत ‘रिभेन्यु’ ढाँचामा विविधता र विकल्प नपहिल्याई सुख छैन। ती ढाँचा के हुन सक्ला? यस आलेखमा मूलतः यसै सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर विमर्श गरिनेछ।

पत्रकारिताका तीन चुनौती
पत्रकारिताको चुनौतीमाथि चर्चा नगरी भविष्यको बहस पूरा हुँदैन। समकालीन नेपाली पत्रकारितामा यावत् चुनौती छन्। तर, यहाँ तीन मूलभूत पक्षमाथि विमर्श गरिनेछ: प्रविधि, पक्षधरता र पारदर्शिता। प्रविधिको चुनौती विश्वव्यापी हो भने पक्षधरता र पारदर्शिता ज्यादा घरेलु समस्या हुन्।

सर्वप्रथम, प्रविधिमाथि चर्चा केन्द्रित गरौँ। यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति नेपालमा पनि उत्तिकै छ। प्रविधिको जगमा नै पत्रकारिताले राज्यको चौथौँ अंगको पहिचान बनाए पनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालले पत्रकारिताको आर्थिक पाटोमा नराम्ररी धावा बोलेको छ। 

पत्रकारिताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष अडियन्सको ध्यानाकर्षण गर्न सक्नु हो। यसैमा पत्रकारिताको व्यावसायिक सफलता या असफलता निर्भर हुन्छ। 

परम्परागत रिभेन्यु ढाँचामा अडियन्सको परिणाम र पहुँचका आधारमा तिनको विज्ञापन दर र आय तय हुन्थ्यो। अडियन्स बफादार रहुन्जेल तिनले कमाल गरे। अडियन्स जब डिजिटल स्क्रिनतर्फ मोडिए, तिनका संकट चुलिए। 

पत्रकारिताबाट अडियन्ससँगै विज्ञापन पनि सामाजिक सञ्जालमा बसाइँ सरेको छ। यो प्रवृत्ति रोक्न विश्वभरका प्रभावशाली मिडियाले ‘डिजिटल सामग्री’मा लगानी बढाएका छन्, ‘पे वाल’ तथा ‘क्राउड फन्डिङ’ शुरू गरेका छन्। कैयौँले कर्मचारी कटौती गरेका छन्, कतिपयले समाचार कक्षमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) भित्र्याएका छन्। यस्ता तमाम प्रयासका बाबजुद खर्च भरथेग गर्न आंशिक सफलता हासिल गरे पनि अपवादबाहेक अन्य मिडियाले नाफा बढाउन सकेका छैनन्।

पत्रकारिताको आर्थिक चुनौती मुख्य हो तर चुनौती त्यति मात्र छैन। विशेषतः परम्परागत पत्रकारितामा सामग्री उत्पादनदेखि वितरणसम्म खर्चिलो र समय ज्यादा लाग्छ। तैपनि अडियन्सले त्यस किसिमको अन्तरक्रिया र आनन्द भेट्टाउँदैनन्, जुन डिजिटल माध्यम र खासगरी सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त गर्छन्। त्यसैले, केटाकेटीदेखि बुढापाकासम्म सञ्जालमा झुम्मिएका हुन्।

जता अडियन्स आकर्षित छन्, विज्ञापन उतै छ। गुगल, फेसबुक, टिकटकमा विज्ञापन भरमार छ। सन् २०२३ मा गुगलले २४० अर्ब डलरको विज्ञापन प्राप्त गर्‍यो, जुन सन् २०२४ को तेस्रो चौमासिकसम्म १९३ अर्ब डलर पुगेको छ। ११ वर्षअघि उसको यस्तो ‘रिभेन्यु’ केवल ५१ अर्ब डलर थियो। सन् २०२४ मा विश्व विज्ञापन बजार १० खर्ब डलर नाघेको छ, जसमा गुगलसहित पाँच ठूला प्रविधि कम्पनीहरू— मेटा, अलिबाबा, बाइटडान्स र अमेजनले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।

मूलतः विज्ञापनमै आश्रित परम्परागत छापा तथा विद्युतीय माध्यममा विज्ञापनको खडेरी छ। विडम्बना मान्नुपर्छ, जसले समाचार सामग्री उत्पादन गर्छ, त्यसनिम्ति लगानी गर्छ, उसैले विज्ञापन पाइरहेको छैन। जसले सामग्री उत्पादन गर्दैनन्, अरूका उत्पादन प्रविधिको सहायताले आम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँछन्, तिनले अकुत कमाइरहेका छन्। अर्थात्, परिश्रम गर्ने पत्रकारिता व्यवसाय छ, तर अर्थोपार्जन गर्ने मुठ्ठीभर प्रविधि कम्पनी छन्। 

यस दृष्टिले गुगल, फेसबुक, टिकटक आदि बिचौलिया हुन्, जसका स्वउत्पादित सामग्री छैन। तिनले पत्रकारिताले उत्पादन गरेका सामग्री ओसारपसार गर्दा ‘कपिराइट’ शुल्क बुझाउँदैनन्। बरु, तिनका आफ्ना सब्स्क्राइबर र फलोअर्सले ‘सामग्री’ उत्पादन गर्छन्, अपलोड गर्छन्, शेयर गर्छन्, ‘कमेन्ट’ गर्छन्। अल्गोरिदम् र एआईले यस्ता गतिविधिलाई बढवा दिन्छ। प्रविधि 'जायन्ट' यसैमा डलर छापिरहेका छन्।

आज पनि छापा तथा विद्युतीय माध्यमको ‘सामग्री’ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका र भविष्य छ। तर ‘सामग्री’ वितरणमा तिनका भूमिका नगण्य भइसक्यो। उक्त भूमिका सीमित प्रविधि कम्पनीको कब्जामा पुगेको छ। अहिले पत्रकारिताको मुख्य चुनौती भनेकै ‘सामग्री’ वितरणमा तिनका भूमिका गौण हुनु हो, जसलाई उल्टाउन सके, अनि प्रविधि कम्पनीले ‘सामग्री’ उपयोग गरेबापत प्राप्त गर्ने रिभेन्यु मिडियालाई पनि बाँड्ने व्यवस्था भए पत्रकारिता पुनः नाफामूलक व्यवसाय बन्न  सक्छ।

पक्षधरताको प्रश्न
नेपाली पत्रकारिता अहिलेको हालतमा पुग्नुमा प्रविधि मात्र एक्लो जिम्मेवार छैन। एक कोणबाट हेर्दा प्रविधिकै सहारामा पत्रकारिता जेनतेन टिकेको देखिन्छ। अडियन्ससम्म ‘सामग्री’ पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जाल सहयोगी बनेका छन्। अन्यथा, सञ्जालमा बसाइँ सरेका अडियन्सलाई पत्रकारितामा फर्काउन सजिलो छैन।

यद्यपि, यिनै सञ्जालका कारण सूचना र समाचार, अनि प्रचार र पत्रकारिताबीचको रेखा धुमिल भएको सत्य हो। त्यसले समग्र पत्रकार र पत्रकारिताको महत्त्व र सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ। तर यो विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो।

हामीकहाँ पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा जसरी आँच आएको छ, त्यसमा घरेलु कारण बग्रेल्ती छन्, जसमाथि निर्मम समीक्षा गरेर अघि बढ्न सक्दा मात्र यसको साख जोगाउन सकिन्छ। 

अधिकांश पत्रकार राजनीतिक रूपमा आबद्ध मात्र छैनन्, आशक्त नै छन्। वैचारिक विभाजनको विम्ब तिनले उत्पादन गर्ने ‘सामग्री’मा समेत झल्किन्छ। कतिपय ‘सामग्री’ पत्रकारिता कम, वकालत र फैसला ज्यादा लाग्छन्।

कुनै सञ्चारगृह छैन, जहाँ दलगत भातृसंगठन वा तिनका सदस्य नभएको होस्। कुनै ट्रेड युनियन छैन, जहाँ दलीय हस्तक्षेप नरहेको होस्। पत्रकार महासंघमा समाचार कक्षमा देखिनेभन्दा दल र नेताका दैलादैला धाउनेहरू हाबी भएको दसकौँ भयो। यो प्रवृत्ति झाँगिँदो छ।

पत्रकारिता सुधार गर्ने नाममा गठित कुनै समिति, निकाय वा आयोग छैन, जहाँ राजनीतिक छाया नभएको होस्। पत्रकारिताका नाममा बाँडिने पुरस्कार, पदक र सम्मानमा समेत राजनीतिक भागबन्डा लाग्छ। सिफारिस समिति नै भागबन्डामा तय हुने भएपछि पुरस्कार बाँडफाँडमा निष्पक्षता खोजेर पाइने कुरो पनि भएन !

जब पत्रकार र पत्रकारिताले पेसागत धर्म छाडेर राजनीतिक झुकाव र पक्षधरता प्रदर्शन गर्छन्, पत्रकार पत्रकारजस्ता रहँदैनन्, पत्रकारिता पत्रकारिताजस्तो रहँदैन, मिडिया मिडिया जस्तो हुँदैन। 

प्रजातन्त्रको जतिसुकै दुहाई दिए पनि अमेरिका र भारतमा समेत निर्भीक पत्रकार र पत्रकारिता सत्ता र स्वार्थ समूहको निशानामा पर्दै आएका छन्, पत्रकारिता कर्म आलोच्य हुन थालेको छ, पत्रकारितामा आकर्षण घटेको छ। तैपनि त्यहाँ पत्रकार र पत्रकारिता त्यति लाञ्छित छैनन्, जति हामीकहाँ छन्।

समाचार कक्षमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, इमानदार पत्रकारहरू अवश्य छन्। तर, वैचारिक पक्षधरता राख्ने, सत्ता र शक्तिप्रति आस, त्रास र ‘एक्सपोज’ भएकाहरूसँग पौँठेजोरी खोज्नुभन्दा तिनले मौनता साँधेका छन्, कि पलायनको बाटो रोजेका छन्। कतै ‘मिडिया ट्रायल’का कारण पत्रकार र पत्रकारिता पेसा स्वयं जनमानसको नजरमा ‘ट्रायल’ भइरहेको त छैन? गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ।

तेस्रो, पारदर्शिताका मुद्दा उस्तै पेचिलो छ। खातीप्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भन्छन्, "जुन समाजमा स्रोतसाधन सीमित हुन्छ, त्यहाँ अक्सर पारदर्शिता पीडित बन्न पुग्छ। पत्रकारिताको मुख्य नैतिक धर्म नै पारदर्शिता हो। नेपाली पत्रकारिताका सन्दर्भमा यो सबैभन्दा पीडित पाटो हो।"

अमेरिका, युरोप र भारतका कुन अखबारमा कसले लगानी गरे? कुनले कति कमाए, तिनका ग्राहक कति छन्? यस्ता विषयमा हामी 'लेक्चर' छाँट्न सक्छौँ। किनकि, तिनले आफ्ना व्यवसाय पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गरेका छन् र त्यसको लगत सार्वजनिक गर्छन्।

हामी नेपालकै मिडियाबारे अनभिज्ञ छौँ। आजका दिनमा कुनै अखबारको ‘सर्कुलेसन’ ठ्याक्कै कति छ? सम्पादक, सम्बन्धित विभागका उच्च कर्मचारी वा सञ्चालकहरूले बाहेक अरूले अनुमान मात्र लगाउन सक्छन्। 

कुनै न्युज अनलाइनको ‘पे–वाल सब्स्क्राइबर’ कति छ या त्यसले उक्त संस्थाको समग्र खर्चको कति हिस्सा धान्छ भन्ने तथ्यांक कहीँ भेटिँदैन, मानौँ ती ‘स्टेट–सेक्रेट’ हुन्। 

राज्य वा निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा अघि बढाएका ठूला सञ्चार गृह एक हदसम्म पारदर्शी देखिन्छन्। कैयौँ न्युज अनलाइन, अखबार, एफएम रेडियो छन्, जसमा न लगानी स्पष्ट छ, न लगानीकर्ता तथा लगानीको उद्देश्य। 

सामुदायिक रेडियोका रूपमा दर्ता भएका कतिपय एफएम रेडियो दलका नेता–कार्यकर्ताको कब्जामा पुगेका छन्। राजनीतिक सौदावादी र चुनाव प्रचारमा तिनको दुरुपयोग हुने गरेको देखिन्छ।

गोर्खा मिडियामा जुन लफडा देखियो, ग्लालेक्सी टिभीमा आबद्ध श्रमजीवीले महिनौँदेखिको पारिश्रमिक नपाई जसरी रोजगारी गुमाउनु पर्‍यो, त्यसले पनि यो मुद्दालाई थप पेचिलो बनाएको छ।

मिडियाले कमसेकम सञ्चालक, लगानीकर्ता, लगानीका स्रोत, पत्रकार, पाठक संख्या, आयव्ययजस्ता विषय सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ। चुनावका दौरान तिनका समर्थन वा झुकाव कुनै नेता वा पार्टीप्रति छ भने त्यो पनि खुलाइदिए हुन्छ। यस्ता विषयमा पारदर्शिताले मिडियाको वर्तमानको मूल्यांकन र भविष्यको दिशा कोर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। साथै, सार्वजनिक निगरानी र सम्भावित स्वार्थका द्वन्द्व सम्बोधन गर्न सघाउँछ।

नैतिकवान् र जबाफदेही पत्रकारिताका निम्ति पारदर्शिता पहिलो सर्त हो। उद्देश्य, सञ्चालक तथा लगानीका स्रोत स्पष्ट नभएका मिडियाले न चौथौँ अंगको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, न पत्रकारिताप्रति जनविश्वास फर्काउन मद्दत गर्छन्। बरु ती शक्तिशाली र स्वार्थ समूहको औजार बन्ने जोखिम हुन्छ।

समग्र राज्यका अंगको पारदर्शिता र जबाफदेहिता खोज्ने चौथो अंग आफै पारदर्शी हुन नसक्नु विडम्बना हो। समग्र राज्य प्रशासन जसरी अपारदर्शी छ, पत्रकारितामा पनि त्यसको विम्ब देखिन्छ। र, अपारदर्शी पत्रकारिताले अरूलाई पारदर्शिता र जबाफदेहिताको पाठ पढाउन सक्तैन।

पत्रकारिताको दीर्घायु र विकल्प
पुनः एक पटक मूल प्रश्नमा फर्किऊँ। न्यूनतम नाफासहित निष्पक्ष, प्रभावकारी र मर्यादित पत्रकारिता व्यवसाय बचाउने उपाय के हुन सक्ला?

उल्लेखित चुनौतीका आलोकमा हेर्दा यसका निम्ति पहिलो सर्त परम्परागत रिभेन्यु ढाँचामा विविधता ल्याउने नै हो। यसले पत्रकारिताको आर्थिक पाटोमा प्रविधिको प्रलय भरथेग गर्न मद्दत गर्छ।

अमेरिका तथा युरोपका कैयौँ सञ्चार गृहले परोपकारी संस्थाका सहायता, ‘क्राउड फन्डिङ’, डिजिटल सब्सक्रिप्सनमा प्रश्रय दिएका छन्। अडियन्सको लगानीको अभ्यास पनि थालेका छन्। 

कतिपय सञ्चार संस्थाले परामर्श सेवा, सभा–सम्मेलन आयोजना, प्रायोजनका सामग्री प्रकाशन गर्दै रिभेन्युका स्रोत विस्तार गरेका छन्। कतिले राज्यको सहजीकरण सेवामूलक पत्रकारिता अघि बढाउने पहल थालेका छन्। 

यस्ता कतिपय प्रयत्न नौला मात्र छैनन्, आचार संहिताका दृष्टिले प्रश्नयोग्य पनि छन्, यद्यपि, पत्रकारिता जोगाउने सर्तमा अभ्यासमा आएका छन्।

नेपालमा भने यस्ता विषयमा गम्भीर बहस अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।

हाम्रो सन्दर्भमा ठ्याक्कै कुन र कस्तो ढाँचा उपर्युक्त हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सहज छैन। यसका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवेश र प्रविधि पूर्वाधारको अवस्था अनुकूलका विविध ढाँचा अँगाल्नुपर्ने हुनसक्छ।

उपाय जे भए पनि चौथो अंगको औचित्य र सान्दर्भिकता जोगाई राख्न सकेसम्म डिजिटल केन्द्रित बन्नुपर्ने अवस्था छ। सामग्री पढ्न वा हेर्न ‘सब्सक्रिप्सन’ र ‘पे वाल’मा जानु दिगो र भरपर्दो विकल्प हो। 

तर, यसो गर्दैगर्दा अडियन्स डिजिटल स्पेसमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध सामग्रीतर्फ मोडिन सक्ने जोखिम पनि छ, भलै ती जतिसुकै ‘अनहाइजेनिक’ किन नहोउन्। 

जनमानसले सही र यथार्थ समाचार छाडेर मिथ्या सूचना सहितका सञ्जालका निःशुल्क उपलब्ध सामग्री हेरेर धारणा बनाउँदा त्यसले उल्टै लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउन सक्छ।

उदाहरण र प्रयोग
अन्य देशका अनुभव र सफल प्रयोगबाट पनि सिक्न सकिन्छ।

जस्तै, प्रविधिको चुनौतीका बाबजुद राम्रै मुनाफा आर्जन गरिरहेको दि न्यूयोर्क टाइम्स् पत्रिकाले छापा तथा डिजिटल संस्करणका अतिरिक्त खेल, पकवान, ‘पजल गेमिङ’सम्बन्धी सामग्री तथा विभिन्न खालका उत्पादनको सशुल्क समीक्षा सामग्री बेचेर मनग्य आम्दानी गरेको देखिन्छ।

यस्तै, मिडियाले तथ्यांक तथा विश्लेषण सामग्री तयार गरी परामर्श सेवाका रूपमा विस्तार गर्न सक्छन्। यसको सफल अभ्यास दि इकोनोमिस्ट पत्रिकाले गर्दै आएको छ। उक्त पत्रिकाको ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’ले कुनै देश वा उद्योगका विषयमा मासिक वा वार्षिक रूपमा आकलन प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गर्छ। साथै, आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी परामर्श सेवासमेत दिँदै आएको छ, जुन उसको निकै नाफामूलक ‘प्रडक्ट’ मानिन्छ।

सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको त प्रविधि कम्पनीहरूसँग सामग्री सेयर गरेबापत प्राप्त विज्ञापन शुल्कमा मिडियाको पनि हिस्सा रहने व्यवस्था गर्न सक्नु हो। तर, यसमा हामीले गर्न सक्ने केही छैन। अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता प्रविधि उन्नत देश वा समाजले प्रविधि कम्पनीहरूलाई कस्न सक्ने नीति बनाए त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था हुन सक्ला।

स्विडेनजस्ता केही उदारवादी समाजमा गरिएका अध्ययनले स्थानीय अखबार जोगाउन राज्य नै अग्रसर हुनुपर्ने राय दिइएको छ। यस्तो उपाय जोखिमरहित भने छैन। हाम्रोमा राज्यले अघि बढाएको सरकारी मिडियाको अवस्था देखिएकै छ, जसले सत्ताको ताबेदारीभन्दा धेरै पर सोच्न सकेको छैन।

शासकहरू उसै पत्रकारिता कमजोर हुँदा हाइसन्चो मान्छन्। शक्ति र सत्तामा रहेकामाथि प्रश्न सोध्ने चौथौँ अंगको क्षमता क्षीण हुँदा तिनको रजगज अझ झाँगिन्छ। अझ निरंकुश व्यवस्था वा छद्म प्रजातान्त्रिक समाजमा पत्रकारितामाथि राज्यको भरथेग र लगानीले चौथो अंगको मर्ममाथि उल्टै प्रहार गर्न सक्छ।

पछिल्लो समय पत्रकारिता ‘एटेन्सन इकोनोमी’बाट निर्देशित हुँदै गएको छ। जहाँ अडियन्सको भीड छ, डलर त्यहीँ छ। तर द्रव्यको पछि कुदेर मात्र पत्रकारिता हुँदैन। अर्थात्, रिभेन्युका ढाँचामा मात्र विविधता ल्याएर पुग्दैन। विषयवस्तुमा पनि पुनरावलोकन जरुरी देखिन्छ।

यो पनि : अमेरिकी चुनाव: पत्रकारिताको दृष्टान्त

प्रविधिको विकाससँगै सूचना संकलन, उत्पादन तथा वितरण हरकोहीले सजिलै गर्न सक्ने भयो, पत्रकार तथा पत्रकारिता पेसा असान्दर्भिक बन्दै गयो। यो पेसालाई जीवन्त बनाइराख्न पत्रकार तथा पत्रकारिताले आफूलाई पुनः सान्दर्भिक सिद्ध गर्नु जरुरी छ। 

त्यसका लागि सञ्जाल र साइबर दुनियाँमा पहिल्यै बिस्कुन लाग्ने सूचना तथा सामग्रीभन्दा पृथक्, विस्तृत तथा भिन्न कोणसहितका सामग्री पस्किनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जसलाई सम्भावित पाठक वा अडियन्सले बेवास्ता गर्नै नसकुन्।

यो भन्न जति सजिलो छ, गर्न उत्तिकै कठिन छ। तर, पत्रकार र पत्रकारितासामु यो जोखिम उठाउनुबाहेक अरू विकल्प छैन। ‘सूचनाबोझ’को समकालीन दुनियाँमा पृथक् र गुणस्तरीय विषयवस्तुले मात्र पत्रकार तथा पत्रकारिता पेसालाई सान्दर्भिक र जीवित राख्न सक्छ। यसका लागि अनुभवी पत्रकार तथा खर्चको कटौती होइन, बरु खाँचो पर्छ।

खाँचो कलाकारजस्तो पत्रकारको
अब कलाकारजस्ता पत्रकारको खाँचो छ। अर्थात्, पत्रकारले पनि समयानुकूल आफूलाई ढाल्न सक्नुपर्‍यो। पहिले पत्रकारले लेख्न वा बोल्न जाने पुग्थ्यो, अब त्यसबाहेक फोटो तथा भिडियो खिच्न, सम्पादन गर्न, ग्राफिक्स डिजाइनलगायत सीप जान्नुपर्ने अवस्था छ। पत्रकार परिस्थितिअनुसार एक कलाकारजस्तो जुनसुकै भूमिकाका लागि उपर्युक्त र तयार बन्नु पर्‍यो।

यसका लागि पत्रकारलाई आवश्यक सिप र कौशल दिनु पर्‍यो नै, जसका लागि हाम्रा विश्वविद्यालय र तालिम दिने संस्थाहरूले गृहकार्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन। साथै, उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा लचक बनाउनु जरुरी छ, ताकि जिम्मेवारी चित्त नबुझ्ने बित्तिकै तिनले समाचारकक्ष वा पेसा परिवर्तन नगरुन्।

लगानीकर्तामा पनि एक हदसम्म यस्तै मनोवैज्ञानिक लचकता आवश्यक छ। त्यो के भने, तिनले आर्थिक लगानीका बाबजुद पत्रकारिता ‘सार्वजनिक हितका लागि अघि बढाइएको सत्कर्म’ हो भन्ने सोच राख्न सक्दा पत्रकारिता जोगिन सक्छ। पत्रकारितालाई केबल नाफामुखी बनाउने प्रयत्न गर्दा त्यसको दबाब समाचार कक्ष र सामग्रीमा पर्छ।

रिभेन्यु विविधीकरणका उल्लेखित सम्भावनाका बाबजुद पत्रकारितामा प्रविधिको प्रभावको एउटा सशक्त आयाम के पनि हो भने अपारदर्शी र मनोमानी ढंगले सञ्चालित मिडियालाई यसले स्वतः छिमल्नेछ। किनकि, रिभेन्युका यस्ता खालका ढाँचाले केही प्रभावकारी र सीमित मात्र मिडियालाई भरथेग गर्न सक्छ।

निष्कर्षमा, सूचना प्रविधिको प्रभाव पत्रकारितामा कहिल्यै अन्त्य हुने छैन, भविष्यमा यो झन् बढ्नेछ। उसो भए अब के पत्रकारिताको भविष्य छैन? के पत्रकारिता मर्दै छ? अवश्य छैन। तर, जुन हिसाबले हामीले पत्रकारिता गर्दै आएका छौ, त्यसरी पत्रकारिता धेरै लामो जान सक्तैन।

हामीले समाचार प्राप्त गर्ने तरिका अवश्य परिवर्तन भएको छ, तर हामीलाई भरपर्दो सूचना जहिल्यै आवश्यक पर्छ, र त्यो रहँदासम्म निष्पक्ष र निर्भीक पत्रकारिता जरुरी हुन्छ। यत्ति हो, अहिले प्रविधिको चुनौतीसामु तिनै पत्रकार र पत्रकारिता टिक्छन्, जसले भिन्न र गुणस्तरीय सामग्री पस्किन सक्छन्, रिभेन्युका ढाँचामा विविधता थप्न सक्छन्, अनि बदलिँदो परिवेशअनुसार प्रविधिको उपयोग चुस्त रूपमा गर्न सक्छन्।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताका उपप्राध्यापक तथा पत्रकारिता, प्रविधि र सञ्चारसम्बन्धी अनुसन्धाता हुन्।)