‘मैले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रतिबिघा ७५ लाखमा ३८ बिघा किनेको हुँ’ : विष्णुकुमार राई (जग्गा व्यवस्थापक)

झापा– बिर्तामोड चोकबाट गिरीबन्धु टी–इस्टेट जाने बाटाको छेउछाउमा गिरीबन्धुका पितापुर्खा, अंशियार र कुलवंशको अर्धकदका प्रतिमाहरूले ढाकेको चौरस्ता देखिन्छ। नजिकैको इलाम बस स्ट्यान्ड, बिर्तामोड बसपार्क सबैमा गिरीबन्धुको कीर्ति छ नै। अहिले चर्चामा रहेको ५१ बिघा जमिनको साटफेरमा दुई दशकअघि बसेको शहर यहीँ छ। अलि पर्तिर बुटाबारी चोक छेउमै नवीन ट्रेड कन्सर्नमा पेट्रोल/डिजल रिफिलको सुविधा छ, गिरीबन्धुकै। 

अझै अगाडि बढेर पूर्वी सिमावर्ती विन्दु काँकडभिट्टा नजिकै इट्टाभट्टाबाट भित्र १२ किलोमिटर  अर्धपक्की बाटो छिचोलेपछि पुगिन्छ, नाज टी–इस्टेट। विशेषतः हात्ती ‘दंगलभूमि’ भनेर चिनिने बाहुनडाँगीको यो विन्दुमा ५० बिघाभन्दा बढी जमिन ओगटेर बसेको यो चियाबगानको प्रवेशद्वारमा त्यहाँ कार्यरत मजदूरहरूले राखेका कालो झन्डा र ब्यानरहरू यत्रतत्र देखिन्थे। ‘रोजगार सम्झौता लागु गर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु गर’ जस्ता नाराहरूसहितको तुलमा नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चियाबगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघका नाम लेखिएका थिए। 

गिरीबन्धु चियाबगानबारे सर्वत्र चर्चा र संवैधानिक इजलासमा यससम्बन्धी विचाराधीन मुद्दाको निरूपण हुँदै थियो। गिरीबन्धु समूहका अंशियार सुदर्शन गिरीले आफ्नो भागको ५१ बिघा जमिन शेयर लगानीबापत आफ्नै भगिनी संस्था ‘नाज’ लाई नामसारी गरिदिने ३० वर्ष अघिदेखिको ‘प्रपञ्च’मा यो कथा जोडिएको थियो। २०५२ जेठ २ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय (नौ महिने एमाले सरकार)का पालाबाट अघि बढेको ५१ बिघा हक हस्तान्तरणको कागजी प्रक्रिया २०६० सालमा गएर टुंगियो, बिक्री वितरणको प्रबन्धसहित। 

यो पृष्ठभूमिमाझ नाज टी–इस्टेट पुग्दा त्यसका हर्ताकर्ता सुदर्शन गिरी वा सन्तोष गिरी न त्यहाँ भेटिए न त सम्पर्कमै आए। बरु आन्दोलनमा उत्रेका चिया मजदुरका बीच भेटिएका एक कर्मचारीले ‘सबै कुरा उतै बुझे हुन्छ’ भनेर फर्काइदिए। त्यो ‘उता’ भनेको गिरीबन्धु जग्गा व्यवस्थापनका अगुवा विष्णुकुमार राई थिए। बिर्तामोड बजारस्थित ५१ बिघाको पुरानो चियाबगानस्थलको मध्यभागमा उभिएको आफ्नो सुविधायुक्त व्यवस्थापकीय कार्यालयमा उनी भेटिए। प्रस्तुत छ गिरीबन्धु टी–इस्टेटका प्रमुख सञ्चालक छत्र गिरीका निकट पात्र उनै राईसँग उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप

तपाईंको नाम निकै चर्चामा छ नि, गिरीबन्धु जत्तिकै। कसरी गिरीबन्धुको जग्गा व्यवस्थापक हुन पुग्नुभयो? 
म ब्रिटिश लाहुरे हुँ, पेन्सनवाला। पहिले भूपू सैनिक संघमा कोषाध्यक्ष पनि रहेँ, (अध्यक्ष जलकुमार गुरुङ छँदा)। ०३७ सालमा म लाहुर जाँदा यो ठाउँ (बिर्तामोड)मा जग्गाको भाउ बिघाको पाँच हजार रुपैयाँ थियो। यो स्याल कुद्ने ठाउँमा जग्गा कसले लिने भनेर धेरै जना यहाँबाट पन्छिए। म पेन्सन भएर आउँदा यही ठाउँमा जग्गा कठ्ठाकै पाँच लाख पर्न थालेको थियो।

यहाँ आएर केही साथीभाइसँग मिलेर शुरूमा सानो मार्ट र पछि गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर खोल्यौँ, त्यो असाध्यै चल्यो। त्यसबेला शहर, सुविधा र सेवाप्रदायक कुराहरू चाहिने रहेछ भन्ने बोध धेरैलाई भएको थियो। अलिक पछि ०६० सालतिर यहाँ जग्गा, कारोबारको अवसर खुलेको थियो। मैले धेरै लाहुरे साथीभाइलाई जग्गामा लगानी गरौँ भनेँ तर धेरैले मानेनन्। जो जसले माने, उनीहरू करोडपति भए। जो जसले मानेनन्, उनीहरू आज पछुताउँदै बसेका छन्। मैले गिरीबन्धु (प्रबन्धक सुदर्शन गिरी)को विश्वास जितेर त्योबेलाको ५१ बिघा जग्गा व्यवस्थापन गरेको थिएँ। 

त्यसबेलाको त्यति धेरै जग्गाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो ?
५१ बिघा पनि के भन्ने? मैले लिएको त ३८ बिघा हो। त्यसमा २ बिघा बसपार्कलाई गयो, १० बिघा जति मालिक सुदर्शन गिरी स्वयंले राखे। त्यसबेला मैले तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ कठ्ठामा लिएको थिएँ। अर्थात्, बिघाको ७५ लाख रुपैयाँ परेको थियो। त्यसमध्ये अहिले मसँग यही अफिस बसेको १ कठ्ठा र अरू २/३ कठ्ठा मात्रै होला। 

मैले जग्गा लिएपछि यहाँ पिच गरेर, घडेरी बनाएर, बिजुली बत्ती–पानी दिने प्रबन्ध मिलाएर व्यवस्थित शहर बसाएको हुँ। अब अर्को चरणमा अहिले ३४० बिघाको पनि सट्टापट्टा गर्न पाइने प्रबन्ध पारित भएमा (यो वार्ता गर्दा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन थियो) त्यसका लागि पनि व्यवस्थित शहरीकरणको प्रयोजनमा डिजिटल म्याप तयार भैसकेको छ। त्यो सार्वजनिक गर्ने योजना बन्दैछ। हस्पिटल, विद्यालयसहित व्यवस्थित शहरीकरणको योजना छ। झापामा एउटा सुन्दर शहर बनाउने मेरो कल्पना हो। 

यो पनि: गिरीबन्धु मुद्दाको पूर्णपाठ : जग्गा साटफेरको निर्णय ‘अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’

त्यसबेला ३० फुटे बाटो पिच गर्दाखेरि यहाँका नेताहरू केशवकुमार बुढाथोकी, मोहनकुमार गौतमहरूले यस्तो किन गरेको बेकारमा भनेर झपार्ने गर्थे। अब अहिले यही बाटो पनि सानो भएको स्थिति छ। यस्तो योजनामा कम्तीमा १०० वर्षलाई हेर्नुपर्छ, यो ब्रिटिशको आइडिया हो, भिजन हो। लगानी गरेपछि नाफा आउँछ/आउँदैन— त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ नि। तर हेर्न लायकको शहर त बनाउनै पर्छ भनेर म लागेको हुँ।

मुद्दाको टुंगो नलाग्दै यसको व्यवस्थापनमा डिजिटल नक्सा बनाइसक्नुभएछ, यसको योजना कस्तो छ?
सामान्यतया अब एक बिघाको एक कित्ता शेयर गरौँ भन्ने ‘नम्र्स’ बनाइएको हो। ४०/५० कित्ता शेयरको बैनामा ४०/५० करोड रुपैयाँ उठेको थियो होला। सक्नेले एक करोड दिएका छन्, नसक्नेले २०/३० लाख रुपैयाँ नि दिएका छन्। कतिले त सानो बैनामा दुई लाख रुपैयाँ पनि दिएका हुन्। त्यो त उनीहरू (गिरीबन्धु)कै ऋणपान, बैंकको ऋण तिर्नमै सकियो।

अब अहिले त पैसा नभएर तयार भैसकेको यो क्षेत्रको डिजिटल म्याप पनि पैसा तिरेर निकाल्न सकिएको छैन। अहिलेसम्म यहाँ बिर्तामोडका हाउजिङ, महेन्द्र, बजाज, पेट्रोलियम डिलरहरू जग्गा लिन अगाडि आएका छन्। कतिपय तपाईंले चिनेकै मिडियाका मान्छे पनि होलान्, बिस्तारै खुल्दै जाला।  

खासमा यसरी शेयर कित्ता उठाउँदा एउटै कम्पनीले उठाओस् र उसलाई पायक पर्ने हिसाबमा बिक्री गरोस् भन्ने सोचिएको हो। योजनामा झण्डै ३४० बिघामध्ये १०० बिघा मेरो जिम्मामा हो, सिंगो झापाका लागि। अझ भनौँ, पूर्वाञ्चलभरिकै लागि हो। अर्को १०० बिघा काठमाडौँका व्यवसायी दीपक मलहोत्राले सम्हाल्ने कुरा हो। त्यस बाहेकको झन्डै १४० बिघा भने गिरीबन्धु आफैले राख्ने कुरा हो। 

तर यो जग्गाको सट्टाभर्ना भएपछि मात्रै व्यवस्थापन गरिने कुरा हो। मलहोत्राको जिम्मामा रहेको १०० बिघाको लागि पनि ‘ल तपाईं नै संयोजक हो, मिलाएर व्यवस्थापन गर्नुहोस्’ भनिदिए भने ठीकै छ। मलहोत्राजीले यहाँ ल्याएर आफ्नै मान्छे राखे पनि ठीकै छ। 

गिरीबन्धुले यो काम गर्न एउटा मेमोरेन्डम दिएको अवस्था हो। सट्टापट्टा भएपछि मात्रै अरू डिटेलमा जाने हो। अहिलेलाई भने सट्टापट्टाका लागि झापा गाउँपालिकामा जग्गा हेरिँदैछ, त्यो ठाउँको नाम मैले नै बिर्सें अहिले। हेर्नुस्, प्रकृया लामो छ। शुरूमा त त्यो जग्गा हामीले किन्नुपर्‍यो। किनेर गिरीबन्धुलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्‍यो। गिरीबन्धुले फेरि हामीलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्‍यो। मेरो विचारमा यति काम अबको तीन वर्षमा सकिएला कि ?

त्यसबेला शेयर हस्तान्तरण गरिएको र एक प्रकारले साटफेर गरिएको नाज टी–इस्टेट आफैमा गतिलो उदाहरण बनेको रहेनछ नि ?
त्यस्तो पनि होइन। त्यही नाजकै कुरा गरौँ न। त्यसबेला यहाँको ५१ बिघामा काम गर्ने सबै चिया मजदुरहरू उता नाज (बाहुनडाँगी)मा गएनन्। नजानेलाई १०–१० धुर जग्गा दिएर यतै राखिएको छ। नाज पनि सुदर्शन गिरीजीले हेरिरहनुभएको छ अहिले। मलाई गिरीबन्धुमा रहेका २०० मजदुरमध्ये धेरैले भन्छन्– सर, यो सट्टापट्टा कहिले हुन्छ, हामीलाई नि जग्गा दिएर यतै राख्नुहोस्। हामी त कतै जाँदैनौँ।   

फेरि उदाहरण केलाई मान्ने? विगतमा मोरङको सतिघट्टा (२५० बिघाको बगान)लाई काँकडभिट्टा सारिएकै हो। झापाकै दक्षिणी बेल्टतिरका चियाबगानहरू पनि यस्तै सट्टापट्टा भएकै छन्। सट्टापट्टाका १०/१२ वटा पुगे होलान्। तर गिरीबन्धुकै हकमा भने राजनीतिक कुरा बढी मिसिएर समस्या भएको छ।

यस्तो कामलाई त राज्यदोहन भनेर व्याख्या भएको छ नि? के भन्नुहुन्छ ?
मलाई के छ र? मेरा छोराछोरी लन्डनमा छन्। ब्रिटिश लाहुरेबाट अवकाश पाएको व्यक्ति हुँ, पेन्सन छ। आफूले सकुन्जेल त केही गर्नैपर्‍यो, आफूले केही दिएर जाऊँ भन्ने मात्रै हो। यसमा केको राज्यदोहन? कहीँ कतैबाट व्यवस्थित शहर र बसोबासको नमूना हेर्नु छ भने झापा जाऔँ भन्ने लहरै चल्न सक्छ यो काम भैदिएमा। फेरि गिरीबन्धुका मुख्य सञ्चालक छत्र गिरीको सबैतिर पहुँच छ। केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, कोसँग राम्रो छैन? छत्रले शेरबहादुरलाई दाजु, आरजुलाई भाउजू भन्छन्। उनले प्रचण्डसँग खिचेको फोटो मलाई मेसेन्जरमा पठाएका थिए। यो सब व्यवस्थापनको काम त गिरीले नै गरेर दिने हो हामीलाई। बिर्तामोड यसरी बन्दैछ, निश्चित छ।

यो पनि: केपी ओलीलाई ‘झस्काउने’ गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण: के भएको हो, को कसरी जोडिन्छन्?

तल दमकमा पनि नेता केपी ओलीको भिजनमा भ्यू–टावर, विदेशी लगानीको औद्योगिक क्षेत्र बन्दैछ। विकास हुने र देखाउने यसैगरी हो। दमक पनि यस्तै बन्दैछ, बिर्तामोडजस्तै। 

भनेपछि यत्रो बैनाबट्टा भैसकेको छ। तर, कतिपय बैना बुझाउनेले पैसा फिर्ता लिन थालेका रहेछन् नि? 
हो नि, गिरीबन्धुभित्रकै साझेदारमा दुई दाजुभाइ (प्रेमकुमार र कृष्ण गिरी) आफ्नो अंशको १०२ बिघा जमिनको हकदाबी गर्दै अदालती प्रकृयामा गएका रहेछन्। आफ्नै भित्रको यस्तो झगडा र लफडाका माझ मैले बुझाएको पैसा फिर्ता दिनुस् भनेर प्रमुख सञ्चालक छत्र गिरीलाई मैले भनिसकेको छु। यस्तो घरभित्रकै झिनाझम्टीले अगाडि बढ्न सकिन्न भनिसकेको छु।