काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा बालेन शाह निर्वाचित भएर आइसकेपछि सडक व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायका लागि प्रयोग गर्ने सामानहरू हडप्ने काम भयो। तिनले आफू बाँच्नका लागि प्रयोग गरेका साइकल, ठेलागाडा आदि उठाउने काम अहिले पनि भइरहेको छ। आधारभूत रूपमै त्यो गलत छ।
त्यसरी हडप्ने निर्णय पहिलेकै प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यकै पालाको हो भनेर अहिलेको नेतृत्वले भन्ने गरेको छ, तर उहाँहरूले सडक व्यावसायीलाई 'क्लिनिकल्ली' नै विस्थापित गरिरहनुभएको छ। दैनिक नकमाई हात मुख जोड्न नसक्ने समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई कुनै विकल्प नदिईकन विस्थापित गर्ने र जीविकोपार्जनको साधनसमेत कब्जा गर्दै त्यसलाई कवाडीमा लिलाम गर्नु गलत हो। कानूनी र संवैधानिक हिसाबमा पनि गलत काम हो त्यो।
प्रमुख बालेन र उपप्रमुख सुनिता डंगोलको चुनावअघिको अभिव्यक्ति आजको भन्दा अलग थियो। ‘सडकका व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्न सहज छ, बिहान–बेलुकाको समयमा न्यूनतम शुल्क उठाएर निश्चित ठाउँमा सडक व्यवसायीलाई दिन सकिन्छ, काठमाडौँमा गर्न केही गाह्रो छैन’ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू उतिखेर।
तर चुनाव जितेको डेढ वर्ष हुँदा चुनावअघिको त्यो सोच र वाचा उहाँहरूले लागू गर्नुभएन। यो अत्यन्त निराशाजनक कुरा हो, किनभने पहिलेदेखि नै अन्य नेतृत्वभन्दा युवा नेतृत्व फरक, झनै करुणादायी, क्रियाशील, सिर्जनशील र जबाफदेही हुनुपर्छ भनिएको थियो। यी अभ्यास नहुने हो भने नयाँ र पुरानोमा केही फरक देखिँदैन।
बालेन र सुनितालाई मुलुकको नेतृत्व गर्ने तहमा जान सक्ने व्यक्तिका रूपमा म लिन्छु। हामीले मानौँ/नमानौँ, आजका दिनमा देशको सबैभन्दा प्रभावशाली नेता बालेन शाह हुनुहुन्छ। उहाँ ‘नेता सबै चोर हुन्’ भन्नुहुन्छ, तर उहाँलाई नै आफू नेता भइसकेको आभास भएको छैन।
…
बालेनले कुनै कुरा बोल्दा या गर्दा धेरै जनता, जनप्रतिनिधि या नेताले समेत 'काम यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ कि!, यसो गरेदेखि धेरै ताली पाइन्छ कि, गाली कम पाइन्छ कि या गजबको समर्थन पाइने रहेछ' भन्ने ठानेझैँ लाग्छ। माहौल नै त्यस्तै बनेको छ। त्यसो हुँदा अन्य जनप्रतिनिधिहरू आफू र आफ्नो जिम्मेवारीबारे प्रस्ट नभइरहेको देखिन्छ, बहकिएको देखिन्छ।
…
विकास, नीति निर्माण वा अरू 'इन्डिकेटर'हरू हेर्दा नेपाल पहिलेभन्दा राम्रै दिशामा गइरहेको झैँ देखिन्छ, तर जति चर्चा भइरहेको छ, त्यति राम्रोचाहिँ भइरहेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा खास गरी शहरीया वर्गबीच बालेनलाई 'ईश्वरसरि' बनाउन खोजिएको छ। शास्त्र र कथामा भगवान्का समेत अवगुण उल्लेख हुन्छन्। तर बालेनलाई कुनै अवगुण नै नभएको ईश्वरको रूपमा पेश गरिदिने, कमजोरीको कुरै नगर्ने तर अलिकति कुनै राम्रो काम भए त्यसलाई बढाइचढाइ गर्ने खालको ‘अल्टमिडिया एक्ससाइज’ देखिएको छ।
धेरै छन् त्यस्ता मिडिया, जसले हरेक दिन 'बालेनले यस्तो गरे, उस्तो गरे, चमत्कार गरे' भन्दै ईश्वरीय छवि निर्माणमा काम गरिरहेका छन्। खोला खोलेको र सडक व्यवसायीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको कुरा र विकास निर्माणकै अनेक सवालमा कसैले प्रश्न गर्नेबित्तिकै तिनलाई झोलेको बिल्ला भिराउन थालिएको छ।
यस्तै खालको अभ्यासले हिजो उहाँलाई राम्रै गर्यो, चुनाव पनि जित्नुभयो। चुनाव सकिएपछि पनि कुनै मिडिया यसरी प्रयोग हुँदाचाहिँ केही समय त्यसले राम्रो पनि गर्ला, दीर्घकालमा 'देवचरित्र' निर्माणले नोक्सान गर्छ। यसले उहाँलाई गलत दिशामा जान प्रश्रय दिन्छ। लोकतन्त्र क्रियाशील हुनका लागि पनि कसैको ईश्वरीकरण हुनुहुँदैन।
मूलधारका मिडियाको धेरै कमजोरी छ, त्यहाँ कर्पोरेट र राजनीतिक प्रभाव हुन्छ। त्यहाँ कुनै मुद्दा कम र कुनै बढी उठाइन्छन्, तर पत्रकारिताको न्यूनतम नैतिकता र सिद्धान्तचाहिँ उनीहरूले कायम राख्छन्। कुनै विषयमा बोल्दा दुवै पक्षको कुरा राख्न दिन्छन्। तर यस्तो अभ्यास वैकल्पिक मिडियामा बिल्कुलै देखिँदैन। वैकल्पिक मिडिया झनै खतरनाक रूपमा आएझैँ लाग्छ। वैकल्पिक मिडियामा नवफासिस्ट प्रवृत्ति देखियो। मुलुकलाई गलत दिशामा अघि बढाउन वैकल्पिक मिडियाले ठूलो भूमिका खेलिरहेझैँ देखिन्छ।
…
तीन दशकदेखि भएको 'ब्रेन ड्रेन'ले समाजको हरेक तहमा असर पारेको छ। अझ राज्यको अधिकार विकेन्द्रित भएका बेला जुन स्तरका मान्छे देशमा हुनुपर्ने हो, ती छैनन्। अहिले पनि अधिकांश युवा देश छाडेर जान तयार छन्। त्यसको साझा प्रभाव पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिक्रियाका रूपमा व्यक्त हुन्छ। सँगै, हामीले लोकतन्त्र र वाक स्वतन्त्रता सहजै पाएको झैँ गरिराखेका छौँ। त्यसलाई जति गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हो, लिन सकिरहेका छैनौँ।
…
जनप्रतिनिधिहरूको जीविकोपार्जनमा 'ट्याक्सपेयर'को पैसा परेको हुन्छ। त्यसो हुँदा जनप्रतिनिधिहरूले कुनै काम गर्दा या साधनस्रोत परिचालन गर्दा पनि जनताले तिरेकै कर परिचालन हुने हो। जनताले कर तिरेपछि नेतृत्वबाट जबाफदेहिता पनि खोज्नुपर्छ। राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नुपर्छ। त्यसो भएन भने लोकतन्त्र राम्रो दिशामा जाँदैन। स्वतन्त्रता खुम्चने दिशामा जान्छ, जुन हामी अहिले देखिरहेका छौँ।
…
अहिले थोरै मान्छे मात्रै महानगरको गलत कदमबारे बोलिरहेका छन्। बोल्नेविरुद्ध पनि कमेन्टमा अपशब्द प्रयोग गरेर हतोत्साहित गरिन्छ। सामाजिक सञ्जालको कमेन्टमा जुझारु या अश्लील शब्द प्रयोग गर्नेहरू अधिकांश शासक जातका पुरुष छन्। शायद त्यस्तै वर्ग/जातका मान्छेको डिजिटल मिडियामा पहुँच भएकोले पनि त्यसो भएको होला। त्यसकै प्रतिविम्ब पनि हुनसक्छ सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रिया।
समाजमा माओवादी युद्धकालको आघात अझै कैयौँ मान्छेमा होला। कति नेपालीहरू विदेशमा काम गरिराखेका छन्। घरमा जस्तो हार्दिक वातावरण विदेशमा पक्कै हुँदैन। तिनका तिक्तताहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको हुनसक्छ। यद्यपि, यसमा धेरै अध्ययन भएझैँ लाग्दैन।
…
धेरै समय हामीसँगै अनेक मुद्दामा हिँडेका साथीहरू अहिले वैकल्पिक राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ। कामपाका मेयरको सचिवालयमा पनि कतिपय साथीहरू काम गर्नुहुन्छ। हामीले चिनिराखेको र भेटिराखेकै व्यक्ति हो उपमेयर पनि। हाम्रो कुरा उहाँहरूमा पुर्याउन अप्ठ्यारो छैन, तर निर्णय लिएपछि नबदल्ने प्रवृत्तिचाहिँ उहाँहरूको समस्या हुन गयो।
चुनावअघिका अभियानहरूमा 'कोरटिम'कै साथीहरूसँग बालेनले भारतीय चलचित्र 'दृश्यम्'को सन्दर्भ कोट्याउँदा रहेछन्। त्यस फिल्मका पात्र बनेका अजय देवगणले कुनै निर्णय लिइसकेपछि गलत होस् या सही, त्यसबाट पछि नहटेको सन्दर्भ त्यहाँ छ। 'हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ' भनेर चुनावी प्रचारकै क्रममा बालेनजी भन्नुहुन्थ्यो। शायद त्यही मनोविज्ञानले अहिले पनि काम गरेको हो कि? कुनै निर्णयबाट पछाडि हट्दा त्यसमा आफू कमजोर देखिएला कि भन्ने त्रास हो कि?
एउटा कुराबाट पछि हट्दा अन्य कुरामा पनि पछि हट्नुपर्ने हो कि भन्ने डर उहाँहरूमा रहेजस्तो लाग्छ। तर दीर्घकालमा यस्तो सोचले तानाशाही नेतृत्व जन्माउँछ, अथवा कुनै बेला यस्तो त्रुटि हुन जान्छ कि स्वतन्त्र युवाहरू नेतृत्वमा आएपछि देश बदलिन्छ भन्ने आशामा ठूलो तुसारापात हुन्छ। यो दुवै अवस्था सिर्जना हुनु देश, युवा, लोकतन्त्र, शान्ति र स्थिरताका लागि राम्रो होइन।
…
शुरूमा महानगरबाट जबाफदेहिता खोज्दै हामीले प्रदर्शन गर्दा खास गरी युवापंक्तिबाट कोही पनि सडकमा आएनन्। सडक व्यवसायीले त उतिखेर पनि आन्दोलन गरी नै राख्नुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरले सडक व्यवसायीमाथि गरेको व्यवहार र त्यसमा जबाफदेहिता माग गर्दै बागदरबारमा हामीले पहिलो पटक विरोध प्रदर्शन गरेको पनि तीन महिना भइसक्यो।
त्यसबेला र अहिले माहौल धेरै बदलिइसक्यो। धेरै मान्छेले कुरा बुझेका छन्, चुनावी प्रतिबद्धताका बाबजुद सडकका व्यवसायीलाई उठीबासै लगाउने कुरा ठीक होइन भन्दै मान्छेहरू बोल्न थालेका छन्। जुन रूपमा पहिले हामीविरुद्ध नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरिन्थ्यो, त्यसमा पनि कम हुन थालेको छ।
…
डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो बालेन मेयर हुनुभएको। म पनि काठमाडौँकै मतदाता हो। जति साथीहरू अहिले सडक व्यवसायीमाथि भएको अत्याचारको विरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरूले उतिखेर बालेन र सुनितालाई नै भोट हाल्नुभएको थियो। उतिखेर 'बालेन दाइले पिच गर्दिन्छन् रोड र गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन'जस्ता गीत गाएर भावनात्मक रूपमा चुनाव लडियो। त्यतिखेर समाजको सबैभन्दा कमजोर र निहत्था वर्गका लागि बोलिदिने रूपमा बालेन उदाउनुहुनेछ र द्रुत गतिमा सबै काम होलान् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो।
बानेश्वरलाई मात्रै काठमाडौँ मान्ने हो भने अलग कुरा, अहिले काठमाडौँ महानगरका धेरै सडकमा प्रशस्त खाल्डाखुल्डी छन्। कतिपय ठाउँमा महानगरले हठात् निर्णय गरेर काम गरेको छ। अदालतलाई छल्ने नाममा सिधै काम गरिएको छ। बर्खामा खोलाहरू खोल्न जरुरी थिएन। सुख्खा याममा त्यो ढल गन्हायो र कुनै दुर्घटना भयो भने त्यतिखेरचाहिँ फेरि अरू नेताहरूलाई गाली गर्ने? आफ्नो काममा जबाफदेही नहुने?
परिचालन गर्ने साधनस्रोतका हिसाबमा काठमाडौँको मेयर शक्तिशाली मान्छे हो। पोहोर साल काठमाडौँ महानगरको सम्पूर्ण बजेट नै खर्च हुन सकेन। आफ्नो हिसाबले खर्च पाउने कतिपय मन्त्रालयभन्दा बढी बजेट त काठमाडौँको वडा तहमै छ। यहाँ धेरै आर्थिक गतिविधि हुन्छ र कर उठ्छ। त्यसो हुँदा यहाँ धेरै काम गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। त्यो शक्ति जनप्रतिनिधिहरूले नबुझेका हुन् या 'अन्डरप्ले' भइरहेको हो?
६ महिनाअघि दरबारमार्गको सडक बत्ती एक्कासि हटाइयो। पहिलेदेखि नै 'पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप'मा ती बत्ती सञ्चालनमा थिए। किन एक्कासि हटाएको भन्दा महानगरले 'हामी आफैँ बत्ती हाल्छौँ, विज्ञापनवाला बत्ती नहाल्ने' भन्दै आठ वर्षदेखि बलिरहेको बत्ती हटायो। स्थानीयहरूले सोध्दा 'सबै प्रक्रिया पूरा गरेर हाल्न थाल्दा अदालतमा मुद्दा जाने डर भएर एक्कासि हटाएको र एक हप्तामै बत्ती हालिदिने' बताइयो, जबकि महानगरले एक हप्ता भनेको नै ६ महिना गुज्रिसक्यो।
हाम्रो समाज प्रशस्त विरोधाभास भएको समाज हो। यस्तो समाजमा लोकतान्त्रिक सोच भएको नेतृत्व चाहिने हो तर हामीसँग त्यस्तो नभएझैँ लाग्छ। कसैले कुनै मुद्दा अदालतमा लैजान्छ भने त्यो त समस्या होइन नि। त्यसले प्रक्रिया लम्बिएला, तर त्यसैलाई समस्या मान्नु त लोकतन्त्रलाई नै समस्या मान्नु हो। कसैले आफ्नो प्रतिरक्षामा काम गर्ला भन्ने डरले स्थानीय सरकारले मनलाग्दी त गर्नु भएन।
…
काठमाडौँमा तीन वर्षसम्म सडक व्यवसायीलाई शून्य नै बनाउने र त्यसपछि चाहिँ खासखास ठाउँमा तोकेर व्यवसाय गर्न दिने भन्नेसमेत सुनिएको छ।
तर सडक व्यवसायीको कुरा सुन्ने हो भने उनीहरूलाई काम नगरीकन दुई छाक टार्न सम्भव छैन। एउटा ठेलाको आजका दिन ३० देखि ४० हजार रुपैयाँ पर्छ। अत्यन्त सामान्य ठेलालाई पनि २० हजार पर्छ। नयाँ किन्ने हो भने साइकलकै १० हजार हाराहारी पर्छ। जुन वर्गले आफ्नो र परिवारको जीवन १०–१५ या २० हजारमा मुस्किलले टारिरहेका छन्, उनीहरूको साधन नै हडपेपछि उनीहरू उठ्नै नसक्ने गरी थचारिएका छन्। त्यसो गर्नु कत्तिको जायज हो?
हामीले सडकमा अराजकता हुनुपर्छ भनेको पटक्कै होइन। निश्चित समय तोकेर र न्यूनतम शुल्क लिएर सडक व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइनुपर्छ भन्ने माग हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो। बेलायत, चीन, सिंगापुर र अमेरिकाका केही शहरमा त्यो अभ्यास छ। महानगरका लागि त्यो राम्रो आर्जनको स्रोत पनि बन्न सक्छ। भारतको चन्डीगढले २०१७ देखि २०२० सम्म २१ करोड भारतीय रुपैयाँ सडक व्यवसायीहरूबाट उठाएछ।
साँघुरो फुटपाथमा व्यवसाय राख्न दिने कुरा पनि हुँदैन, तर अलिकति चौडा सडक जहाँ छन्, जहाँ बेलुकी र बिहान कम ‘फुट फल’ हुन्छ, त्यस्ता स्थानको पहिचान हुनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि ‘यहाँ राख्न मिल्छ, यहाँ मिल्दैन’ भनेर निर्धारण गरिदिनुपर्छ।
महानगरपालिकाको नीति हेर्दा ‘कार फ्रेन्डली’ नीति अपनाएझैँ देखिन्छ। केही स्थानमा फुटपाथका व्यवसायी हटाउँदा त्यहाँ हिँड्न सहज भएको होला, तर अधिकांश स्थानमा फुटपाथ र सडककै पनि के अवस्था छ? सार्वजनिक साधनकै उदाहरण दिऊँ, यसमा महानगरले राम्रो पहल गर्न सक्छ नि होइन र? तर त्यहाँ महानगरको ध्यान नपुगेको देखियो। प्राथमिकताको विषय पनि हो यो। गाडी चलाउने मान्छेका लागि शहर बनाउन खोजेजस्तो देखियो।
…
मूलधारका मिडियामा निश्चित वर्ग र खास वर्गलाई पायक पर्ने किसिमका सामग्री धेरै आउँछन्। कुनै बाइक अथवा सवारीसाधन प्रयोगकर्ताले नियमित रूपमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्छ भने त्यस सो व्यक्तिको सवारी नै तोडफोड गरेर त भएन। हाम्रोमा चाहिँ त्यही प्रवृत्ति देखियो। कमजोर गाडालाई लखेटेर सम्पन्नका गाडीलाई सहज बनाउने! हाम्रो राज्य र समाजले पनि गाडी चढ्ने र साइकल चढ्नेप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यसबाटै पनि महानगरको व्यवहारको अनुमान गर्न सकिन्छ।
गरिखाने र मजदुर वर्गलाई राज्यले ‘डिह्युमनाइज’ गरेको देखिन्छ, जबकि उहाँहरू पनि यस देशको स्टेकहोल्डर हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सिधै व्यवसाय कर तिरिरहनु भएको छैन होला, तर उहाँले किन्ने सामान, बस्ने घरबहाल, लिएको कुनै पनि ‘इन्टरनेट कनेन्सन’मार्फत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा कर तिरिनै रहनु भएको छ। कुनै जनावरको अस्तित्व हरायो भने त्यसले वातावरण ‘इकोसिस्टम’ मा ठूलो प्रभाव राख्छ भनेझैँ सहरबाट ठेलागाडावालाहरूलाई उठिबास लगाउँदा त्यसको ठूलो प्रभाव आर्थिक पाटोमा समेत पर्ने छ।
मानवीय रूपमा हेर्न हो भने उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई कुनै स्तरीय स्कुल अथवा महानगरकै सरकारी स्कुलमा पढाइरहनु भएको होला। बाआमाको आम्दानी नहुनेबित्तिकै भोलि गएर त्यो बच्चा एकै पटक गाउँ अथवा भारत गएर पढाउनु पर्यो भने सायद त्यही स्तरको शिक्षा उसले पाउँदैन। सायद त्यो बच्चाले भोलिबाटै बालश्रम गर्न थाल्नुपर्ला, अथवा पढाइ छाडेर अन्य हिसाबको आयआर्जन गर्नुपर्ला। हामीले मानवीय संवेदनशीलता देखाउनु पर्ने विषयसमेत हो यो। मानवीय र ‘सर्कुलअर इकोनोमी’को बुझाइमा समेत कमीकमजोरी भइरहेझैँ लाग्छ मलाई।
…
बालेनको पीआर राम्रो छ, सोही कारण उहाँको 'कभरेज' राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा देखिन्छ। मानिसले कथा खोज्ने हो। एउटा र्यापरले 'हेबीवेट च्याम्पियन' राजनीतिक पाटीका उम्मेदवारलाई जित्नु नै एउटा कथा हो। ‘टाइम्स म्यागेजिन'मा उनी टप सयको लिस्टमा परेका छन्। त्यो भनेको मैले भावी प्रधानमन्त्रीको सम्भावनाको रूपमा उहाँलाई देख्छु। सोही सम्भावना देखेर नै टाइम्सले रोजेको पनि हुन सक्छ।
तर यसमा वैकल्पिक मिडियाको पीआर र हौवा पनि जिम्मेवार छ। यो पीआर मार्केटिङ हो। राजनीतिमा यस्तो जायज पनि छ। यसमा उहाँ बलियो हुनुहुन्छ। तर, छोटो समयका लागि यो राम्रो भए पनि लामो समयमा के होला हेर्न बाँकी छ।
…
पुराना राजनीतिक पाटीले हिजो मजदुर वर्गका लागि भन्दै हतियार र आवाज उठाएका थिए। तर गरिबको सामान उठाएर कवाड बनाएर लिलामी गरिँदै गर्दा त ती राजनीतिक दलहरूले बोल्न सक्नु पर्थ्यो नि। यो एउटा निर्णयको आधारमा मात्र भएको हो, यसको संवैधानिक अधिकार प्रश्न गर्न सकिने स्थान छ। यसमा उहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर, त्यति पनि उहाँहरूले गर्नुभएन। त्यो आँट देखाउनुभएन।
हिजो हतियार देखाएर हिँड्ने आँट भएका मान्छेहरू समेत ‘पपुलिस्ट वेभ’ मा लाग्नुभएको छ। उहाँहरू खुम्चिँदै लोकरिझ्याइँमा लागेको जस्तो देखिनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो। जनवादको कुरा गर्ने एमाले र समाजवादको नारा जप्ने कांग्रेस तथा लोक कल्याणको कुरा गर्ने राप्रपा र रास्वपा पनि विचार र अडान छाडेर सबै जना ‘पपुलिजमको ह्विम’ मा आइदिए।
यसो गर्दा उहाँहरूले क्षणिक फाइदा र वाहवाही पाइरहनु भएको होला, तर दीर्घकालीन रूपमा उहाँहरूको सिद्धान्त र अडानमा प्रश्न उठ्नेछ। लोकरिझ्याइँको प्रतिकार अर्को लोकरिझ्याइँले गर्न सक्दैन। उहाँहरू त बालेनको लोकरिझ्याइँसँग हार खाएर पछि लाग्नुभएको हो। यतिखेर प्रमुख दलहरूले सम्झनु पर्यो कि उनीहरू कुन बल र कसको साथमा यहाँसम्म आइपुगेको हो।
उहाँहरूसँग आँट छैन, खुम्चिएर बस्नु भएको छ। ‘भेन्डर युनियन’ पनि यी 'समाजवादी' पार्टीहरूसँगै आबद्ध छन्। तर उल्टै दलका नेताले तिनलाई अहिले अगाडि नआउनु, विरोध र गाली नगर्नु भन्दै खुम्चिनु त निर्लज्ज स्थिति हो। सोही कारण म र मेरो साथीहरू दायित्वबोध महसुस गरेर महानगरले गरेका कतिपय गलत कामको विरोध गर्दै आएका छौँ। १० हजार परिवारको जीविकोपार्जन र अस्तित्वबारे कोही नबोलेपछि बोल्ने चेष्टा गरेका छौँ। पछिल्लो १० वर्षदेखि ‘नेपाल युनाइट्स’, ‘अकुपाइ बालुवाटार’, ‘इनफ इज इनफ’, ‘नो नट अगेन’ लगायत अनेक अभियानमा प्रत्यक्षपरोक्ष जोडिएको हामी र हामीले खोजेको अहिलेको जस्तो युवा नेतृत्व पक्कै होइन। गरिबलाई झनै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याउने युवा नेतृत्व हामीले खोजेको होइनौँ।
हामीले चुनावअघिको बालेन खोजेको हो, चुनावपछिको होइन भन्ने कुरा प्रस्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ। हाम्रा आफ्ना सीमा छन्, कोही उच्चमध्यम वर्गीय, केही उपल्लो वर्गका साथी पनि छन्। तर, हामी कुनै संस्था या संगठन होइनौँ, तर हामी जुन विषयमा बोल्छौँ, त्यसमा पूर्ण इमानदार र स्पष्ट भएर बोल्छौँ। आधारमा जान्छौँ।
…
अहिले आएर हामीलाई लाग्दै छ कि हामीले मान्छे चिन्न गल्ती गर्यौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको त्यो भोट धेरै हो, अचम्म हो। चुनावअघि हामीले केही विषय बुझ्न सकेनौँ, कतिपय 'पडकास्ट'मा उनले दिएका अभिव्यक्ति परख गर्न सकेनौँ। त्यति बेलाको 'फ्रस्टेसन'मा हामीले सबै कुरा ख्याल गर्न सकेनौँ।
शुरूमा त पार्टीको पनि गल्ती हो, राम्रो उम्मेदवार खडा गर्न सकेन। पार्टीभित्रकै ग्रासरुटबाट काम गरेको इमानदार व्यक्तिलाई टिकट दिएन। त्यसैले जनताले निराशा र आक्रोशमा भोट दिए। अहिलेको 'एक्सन' हेर्दा त्यो भिन्नता महसुस हुन्छ। जतातिर ताली पाइन्छ, त्यतै गइदिने खालको नेतृत्व हुनु वास्तवमै डरलाग्दो परिस्थिति हो।
नेपाली जनताका लागि भोट हाल्ने र चिया पसलमा गफ गर्ने विषय मात्रै भयो लोकतन्त्र। हाम्रोमा लामो समयसम्म ‘डेमोक्रोसीको फङ्क्सनल’ प्रयोग नै भएको छैन। २० वर्षपछि बल्ल दुई पटक लगातार स्थानीय तहको चुनाव भयो।
त्यसरी हेर्दा स्थानीय तहले राम्रै काम गरिरहेको देखिन्छ। विकास निर्माणको कामले गति लिएजस्तो पनि देखिन्छ। तर सहभागिता र जबाफदेहिताको हिसाबमा भने कमजोर देखिएको छ।
आमजनमानस नै ‘एक्सपेरिमेन्टल’ देखिएका छन्। अहिले हेर्दा जनता त्यो चाहँदैन। पहिलो संविधानसभाको समयमा माओवादी पार्टीले दुई तिहाइको मत ल्याउने माहौल बन्यो। त्यो पनि ‘एक्सपेरिमेन्ट’ नै हो। त्यो पनि दायाँबायाँकै कुरा हो। कसैले केही भन्यो भने पत्याइदिने र वाचा पूरा भएन भने फेरि झारिदिने काम पनि गरेका छन् नेपाली जनताले।
सडक व्यवसायीमाथि काठमाडौँ महानगरले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका अभियन्ता ई:सँग उकालोका लागि लोकेन्द्र विश्वकर्मा, प्रबिता श्रेष्ठ र आदित्य नेपालले केही दिनअघि गरेको कुराकानीमा आधारित।