अहिलेको बजेटबाट हामीले केही सुधार गर्न खोजेका छौँ। राजस्वको मेरुदण्ड नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो। तर, संसारभरिका विकसित मुलुकको कर संरचना हेर्ने हो भने कुल कर योगदानमा आयकरको हिस्सा उच्च हुन्छ। यो वर्ष हाम्रो भन्सारमा अलिकति समस्या आएको छ। अर्थतन्त्र र राजस्व दुवै आयातमा आधारित हुँदा आइपर्ने जोखिमको परिदृश्य यो वर्ष देखियो।
आयात घट्यो अथवा कुनै समस्या भयो भने हाम्रो आम्दानी स्वाट्टै घट्दो रहेछ । यही कारण अहिले प्रत्यक्ष कर र आन्तरिक उत्पादनमा आधारित करमा संरचनागत परिवर्तन गर्दै लैजाने भनेर बजेटको पहिलो बुँदामा भनिएको छ। त्यही दृष्टिकोण र भ्याटको सिद्धान्तअनुसार यसको दायरा पहिलो पटक विस्तार गरेका छौँ। यसअघि दिइएका धेरै किसिमका छुटहरू त्यसबाट हटाएका छौँ।
विभिन्न देशमा भ्याट लाग्दा भएका फाइदाहरू हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। अरू मुलुकमा सफल भएका अभ्यासहरू के के छन् त्यो पनि हेरेका छौँ। नेपालमा अहिलेसम्म हवाई सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागेको थिएन। त्यसका लागि सबै कुराको पूर्वाधार पनि पुगेको थिएन। अहिले सबैतिर बाटोहरू पुगेका छन्। आन्तरिक रूपमा हेर्दा हवाई सेवाको पहुँच पनि बढेको छ ।
चीन, कतार, भारत लगायतका मुलुकले हवाई सेवामा कर लगाएका पनि छन्। चीनले त भ्याट छुट दिनुपर्यो भनेर पत्राचार नै गर्यो। हिमालयन एयरलाइन्सको उताबाट उड्ने विमानलाई भ्याट लाग्यो। हामीले त अहिलेसम्म भ्याट लगाएको छैनौँ। त्यो देखेर चीनले ‘नेपालमा भ्याट छुट दिए हामी पनि दिन्छौँ’ भन्यो ।
हाम्रो त पहिल्यैदेखि भ्याट छुट नै छ भन्दा यो कुरा लिखित रूपमै माग्यो। हाम्रो एउटा विमान उता जाँदा उसको १० वटा यता आउँछ। यहाँ जसको क्षमता बढी छ त्यसलाई फाइदा हुन्छ। हामी उनीहरूको तुलनामा धेरै तल छौँ। हाम्रो एयरलाइन्स कतारको भन्दा धेरै चल्ने र कतारमा नेपाल एयरलाइन्सको दैनिक ५० वटा उडान हुने हो भने हामीलाई फाइदा हुन्थ्यो। तर त्यो नभएपछि भ्याट लगाएका हौँ।
हामीले यहाँबाट उड्दा हामीले तिरेको पैसामा कतारले उसको मुलुकमा तीन–चार वटा कर लगाएको छ। तर, हामीले लगाएका छैनौँ। उनीहरूले पहिला कारोबार रकमको पाँच प्रतिशत आयकर तिर्थे। हामीले त्यो पनि नलाग्ने व्यवस्था गर्यौँ। खर्बौंको कारोबार गर्ने विदेशी एयरलाइन्सहरूबाट नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि कर आउँदैन। यो लगायतका सबै वास्तविकताको अध्ययन गर्दा हवाई सेवामा भ्याट लगाउनु ठीक हुन्छ भन्ने ठान्यौँ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि यहाँबाट हुनेजति सबै उडानमा भ्याट लाग्छ। हाम्रा एअरपोर्टबाट सेवा दिएको हुँदा टिकट जहाँबाट काटे पनि नेपालबाट उड्नेजति सबैमा लाग्छ। यहाँ अवतरण गर्नेलाई चाहिँ लाग्दैन। कुन मुलुकबाट उडान भरेको छ त्यहाँकै नियम लागू हुन्छ। टिकट जहाँबाट काटे पनि सम्बन्धित एयरलाइन्सहरू उत्तरदायी हुन्छन्। उनीहरूलाई खरिदमा दिइएका छुट सबै हटाइएको छ।
यसअघि पनि उनीहरूले इन्धन, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अरू कतिपय सामग्रीमा भ्याट तिरेका थिए। त्यो सबै खर्च जोडेर नाफा कायम गरेर टिकटको मूल्य निर्धारण गरेका थिए। अब ती सबैमा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउने भए। क्रेडिट पाउने भए। यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने यसमा ‘ट्याक्स बेस’ कम हुन्छ जसले १३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि गर्दैन। यसले ४–५ प्रतिशतसम्म फरक पार्न सक्छ।
कुनै एयरलाइन्सलाई बढी चाहिएला, कुनैलाई कमले पुग्ला तर साधरणतया उडानमा आएका विमानले इन्धन यहीँ भर्छन्। किनभने बाहिरबाट आएका विमानलाई पनि जगेडा इन्धनले पुग्दैन। आइन्दा इन्धनमा तिरेको भ्याटको पनि क्रेडिट लिन पाइन्छ। अहिले इन्धन चार्ज सबै त्यसैमा जोडेर भ्याटसहित भनेको छ। अब विमानले तिर्ने इन्धन चार्ज भ्याट बाहेकको हुन्छ। अरू लागतहरू हटाएर कर लगाउँदा ‘नेट इम्प्याक्ट’ १३ प्रतिशत होइन, चार–पाँच प्रतिशत मात्र पर्न जान्छ।
एयरलाइन्सले आफ्नो जीएस (कुनै निश्चित क्षेत्रमा टिकट बिक्री र कार्गो स्पेससहित सबै उत्पादनहरू) बाहेक जति मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ त्यतिमा मात्र भ्याट तिर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को उनीहरूलाई फाइदा के भने अहिले उनीहरूले गाडी, अफिस, फर्निचर लगायतमा तिरेको भ्याट क्रेडिट पाउँदैनथे अब पाउने भए।
यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन हामीले कार्यदल गठन गरेका छौँ। यसमा पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वायु सेवा सञ्चालक संघ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा), सबैसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। कार्यविधि बनिसकेपछि आगामी आर्थिक वर्षको थालनीसँगै साउन १ गतेबाट हवाई टिकटमा भ्याट लाग्छ। यसबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छौँ।
अहिले कुनै एयरलाइन्सले विमान किनेर ल्यायो भने ठूलो पैसा फस्छ भन्ने त्रास पनि फैलिएको रहेछ। त्यस्तो हुँदैन। शुरूमा १३ प्रतिशत तिर्नुपर्यो। पछि हामी त्यो पैसा ‘रिफन्ड’ गर्दिन्छौँ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित