नेपाली जनताको मनोविज्ञान समग्रमा राष्ट्रवादी र भारतविरोधी छ। तर, नेपालको अर्थतन्त्र र राज्यसम्बन्ध भने केही वर्षयता भारतको धेरै नजिक पुगिसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमणले झनै फर्कन नमिल्ने विन्दुमा पुर्‍याउने सम्भावना छ।

अर्थात्, नेपाल–भारत सम्बन्धमा स्थायी धरातलीय फेरबदल आउन लागेको छ। त्यो फेरबदलको प्रतीकात्मक क्षण प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण हुनेछ। 

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छिमेकी चीन र भारतको ‘हस्तक्षेप’ले गम्भीर प्रभाव पार्ने गरेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिला चीन जाने कि भारत भन्ने प्रश्नले समेत राजनीति गिजोलिने गरेको छ। यो प्रश्नले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि पछ्याइरहेको छ।

सरसर्ती हेर्दा उनको भ्रमण पहिला–पहिला हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणजस्तै देखिन्छ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एक वर्षअघि (चैत २०७८ मा) भारत भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणमा नेपाल–भारत सम्बन्धका धेरै आयामबारे कुराकानी भएको थियो। राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा उक्त भ्रमणलाई नेपालको चीनतिर ढल्कने प्रक्रिया रोक्ने अवसरका रूपमा चित्रण गरिएको थियो। 

यसपालिको भ्रमणमा धेरै विषय उठ्न लागेका छन्। यी सबै अजेन्डामा एक–एक गरी पस्नुभन्दा पनि तिनको समग्र स्वरूप कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक र रणनीतिक सम्बन्धका आधारमा बुझ्न जरूरी छ। राजनीतिक हिसाबले नेपाल भारतको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन सकेको छैन, वा भारतसँग नजिकिँदैछ भन्ने बुझिन्छ। तर, सार्वजनिक खपतका लागि मात्र भए पनि केही राष्ट्रवादी कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता दाहाललाई छ।

रणनीतिक हिसाबले हेर्दा भने दाहालको भ्रमण धेरै नै अर्थपूर्ण छ।

नेपाल र भारत सम्बन्ध एउटा निश्चित दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले नेपाल र भारत सम्बन्धको धरातलीय यथार्थ र जनताको भारत विरोधी मनोविज्ञानबीच दूरी बढिरहेको छ। त्यो दूरी नघटाउने हो भने नेपालभित्रको आन्तरिक राजनीति अस्थिर रहने छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको यो पाराडाइम सिफ्ट (धरातलीय फेरबदल) बुझ्न हामीले तीनवटा अवधारणाको चर्चा गर्नुपर्छ। एउटा नेपालको ऐतिहासिक रूपमा स्थापित रणनीति, जसले दुई ढुंगाबीचको तरूलको रूपमा रहेको नेपालको अस्तित्व जोगाउन मद्दत गरेको छ। अर्को, केही वर्षयता देखिएको पूर्वाधारीय (पूर्वाधार निर्माणको) भूराजनीति हो। तेस्रो, चीन र भारतका सुरक्षाका आधारभूत माग हुन्, जुन विषयमा नेपाललाई अब लचिलो हुने कुटनीतिक र राजनीतिक छुट छैन।

दुई ढुंगाबीचको तरूल, अर्थात् अस्तित्व बचाउने लचकता
पहिला नेपालको ऐतिहासिक रणनीतिलाई हेरौँ। 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा आइराख्ने उतारचढाव नौलो होइन। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री लियो रोजले ५० वर्षभन्दा अघि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व रक्षा गर्न रचेको रणनीतिलाई पाल भएको नौकाहरूले प्रयोग गर्ने ‘ट्याकिङ’को बिम्बसँग तुलना गरेका थिए। 

हावा उल्टो दिशातिर बहिरहेको छ भने, नाविकहरूले नौकालाई कहिले दायाँ र कहिले बायाँ गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ। यसैलाई ट्याकिङ भनिन्छ।

लियो रोजका अनुसार नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि उल्टोतिरबाट बहिरहेको रणनीतिक बहाबविरुद्ध कहिले चीन र कहिले भारततर्फ नजिक हुँदै अगाडि बढिरहेको थियो। यो रणनीतिका कारण प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको रक्षा गर्न सफल भएको थियो।

यो अवस्था आजका दिनसम्म निरन्तर चलिआएको छ। तर जसरी नेपाल–भारत सम्बन्धमा परिवर्तन आइरहेको छ, यो रणनीति अब भविष्यमा अंगाल्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। अर्थात्, अब नेपाललाई विगतमा जस्तो कहिले चीनको र कहिले भारतको नजिक जाने रणनीतिक चाल चाल्न धेरै नै अप्ठेरो पर्नेछ।

त्यसका कारण हुन् पूर्वाधारीय भूराजनीति र रणनीतिक जटिलता।

पूर्वाधारीय भूराजनीति
विगत १० वर्षमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि पूर्वाधारीय भूराजनीतिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति बनाएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई)का रूपमा बुझिने यो रणनीतिमा नेपाल २०७४ सालमा सहभागी भएको थियो। त्यसपछिका चार वर्ष नेपाल चीनको धेरै नै नजिक पुगेको थियो। 

तर, केही वर्षयता, चीनको प्रभाव मत्थर पार्न अमेरिका र भारतले पनि पूर्वाधारीय रणनीतिलाई कूटनीतिको अभिन्न अंग बनाएका छन्। भारतको यही रणनीतिका कारण नेपाल अब चीनभन्दा पनि भारतसँग जटिल तरिकाले जोडिन पुगेको छ।

भारतको पूर्वाधारीय रणनीतिअनुसार नेपाल बिस्तारै सार्कस्तरीय संरचनाबाट सरेर बीबीआईएन (भूटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल) समूहको व्यावहारिक सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको छ। यो सहकार्यमा चीनको स्थान र भूमिका घट्दै गैरहेको छ। यसपालिको भ्रमणले यो क्रमभंगतालाई स्थापित गर्नेछ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा धरातलीय फेरबदल ल्याउन पूर्वाधारको संयोजन (कनेक्टिभिटी) ले भूमिका खेलिरहेको छ। पहिलो, नेपालका ठूला नदीप्रणालीहरूमा भारतीय कम्पनीहरूको लगानी बढिरहेको छ। नेपालको विद्युत व्यापार र विद्युतीय प्रसारणको सञ्जालबाट चीन बाहिरन पुगेको छ भने, बीबीआईएनको तहमा संयोजन बढेको छ।

दोस्रो, नेपाल र भारतबीच अन्य बलिया पूर्वाधारको संयोजन भैरहेको छ। यसमा आर्थिक र वित्तीय प्रवाहको पूर्वाधार, यातायात र व्यापारको पूर्वाधार पर्छन्। 

तेस्रो, नेपाल बीबीआईएन क्षेत्रमा जोडिइरहेको अवस्थामा उपक्षेत्रीय व्यापार र आर्थिक सम्बन्धमा चिनियाँ कम्पनीहरूको विस्थापन भैरहेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष गरेको भ्रमणमा नेपाल र भारतले जलस्रोत क्षेत्रको लागि संयुक्त भिजन वक्तव्य निकालेका थिए। जसमा नेपाल र भारतले पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउने लगायत भारतीय कम्पनीहरूलाई नेपालमा जलस्रोत परियोजनाका विकासमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यसबीचमा जलस्रोत क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएका छन्। नेपाल, भारत र बंगलादेशले बीबीआईएनको फ्रेमवर्कमा रहेर विद्युत व्यापारमा पहल गरेका छन्। नेपालले भारतीय कम्पनीहरूलाई ठूलाठूला परियोजनाहरू विकास गर्न सम्झौता गरेको छ र थप सम्झौता हुने क्रममा छन्। पश्चिम सेती र एसआरसिक्स, माथिल्लो कर्णाली, अरूण–३ र अरूण–४ सहित भर्खरै तल्लो अरूणसमेत भारतीय कम्पनीले पाएका छन्।

पूर्वाधारीय भूराजनीति हेर्दा सामान्य लागेता पनि नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई यसले यति बलियोसित पक्डिने छ कि नेपाललाई भारतसँग समदूरीमा राख्न असम्भव हुनेछ।

नेपालको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र भारतसँग जोडिने छ र भारतको नेपालमाथि ‘लेभरेज’ बढ्नेछ। नेपालस्थित भारतीय कम्पनीहरूको हित र सुरक्षाका लागि भारतलाई पनि नेपालसँग नजिक रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ। यसकारण भारत र नेपालबीच अन्तरनिर्भर सम्बन्ध विकसित हुनेछ।

चिनियाँ चासो
नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्दा, नेपाल र चीनको सम्बन्धको विषय जहिले पनि आउँछ। नेपालमा चिनियाँ गतिविधिविरुद्ध भारतको चासो र भारत र अमेरिकाको बढ्दो प्रभावका कारण चिनियाँ चासोका कारण यसो हुने गर्छ।

नेपाल भारतसँग नजिकिँदै गर्दा पनि नेपालले चीनका दुई मुख्य सुरक्षा चासो– तिब्बतको सुरक्षा र एक चीन नीतिलाई उल्लंखतरहित मान्यताका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। यसले गर्दा नेपाल भारत र अमेरिकासँग नजिकिँदै गर्दा पनि चीनले आपत्ति मानेको छैन।

चीन एमसीसीप्रति त्यति चिन्तित छैन। तर, इन्डो प्यासिफिक रणनीति र स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामप्रति धेरै नै सशंकित छ। उसको बुझाइमा यो चीनलाई कमजोर बनाउने र घेर्ने रणनीति हो।

चीनले नेपालप्रति दीर्घकालीन रणनीति अँगालेको छ। भौतिक पूर्वाधारका आधारमा संयोजन (कनेक्टिभिटी) यसको आधार हो। तिब्बतको सुरक्षा र दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार चीनको दुईपांग्रे रणनीति हुन्। 

चिनियाँहरू नेपालको भूमिलाई आधार बनाएर दक्षिण एशिया र भारतमा आफ्नो भूमिका र व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छन्। यो विषय बुझेर भारतले नेपाललाई आधार बनाउने चिनियाँ प्रयासलाई विफल बनाउन कोशिश गरिरहेको छ। अर्को, चीन नेपालको जलस्रोत विकास गरेर उप–क्षेत्रीय ‘पावर ग्रिड’मा सहभागी हुन चाहन्छ।

त्यसैगरी, चीन नेपालका कम्युनिष्ट दलहरूसँग वैचारिक साझेदारी गर्न चाहन्छ। अघिल्लोपटक नेपालका दुई कम्युनिष्ट दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा चीनलाई ठूलो अवसर प्राप्त भएको थियो। अझै पनि चीनको नेपाल रणनीति कम्युनिष्ट र राष्ट्रवादीहरूसँग वैचारिक साझेदारी गरेर उनीहरूको नेतृत्वमा दीर्घकालीन शासन स्थापना गर्नु हो।

चिनियाँहरू नयाँ उदाएका दलभन्दा पनि पुरानै स्थापित दलसँग सहकार्य गर्न चाहन्छन्। नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति उनीहरूको नजरिया त्यति उदार छैन।

बितेको दशकमा विभिन्न भनाइ र व्यवहारले पुष्टि गरेको छ कि, चीन नेपाललाई भारतको प्रभावबाट मुक्त भएको देख्न चाहन्छ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र भूराजनीतिक सन्तुलन (भारतीय/अमेरिकी प्रभावबाट मुक्ति) भएन भने त्यसको असर तिब्बतमा पर्न सक्छ भन्ने चीनको मान्यता हो।

एकातिर नेपालको पूर्वाधार संरचना र अर्थतन्त्रमा चीनको उपस्थिति केही पछाडि परेको छ। अर्कोतिर चीनको सुरक्षा चासोलाई नेपालले गम्भीर रूपमा लिएको छ। नेपाल भारततिर ढल्कने क्रम चीनलाई मन परेको छैन र यसको प्रतिरोधका लागि चीनले विविध खालका रणनीति अवलम्बन गरेको छ। 

नयाँ धरातल
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणले नयाँ फेरबदललाई ‘रबर स्टाम्प’ लगाउने छ। यसअघिका प्रक्रियाभन्दा यसपालिको प्रक्रिया भिन्न छ। त्यसैले यो विन्दुबाट नेपाललाई फर्कन प्राय: असंभव हुनेछ।

नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि नयाँ खालको कूटनीति अवलम्बन गर्न जरूरी भैसकेको छ। त्यसैले हाम्रो स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको रक्षाको लागि नयाँ खालका रणनीति, सीप र दक्षता चाहिन्छ।

हाम्रो मानसिकता र मनोविज्ञान भारतबाट स्वतन्त्र तथा राष्ट्रवादी छ। तर, हाम्रो आर्थिक र पूर्वाधारको संयोजन भारत पक्षीय भैसकेको छ। अब त्यहाँबाट फर्कन सकिँदैन। 

यसअघि पनि नेपालको अर्थतन्त्र भारतप्रति परनिर्भर थियो। त्यसैले प्रश्न गर्न सकिन्छ, अहिले के फरक छ त?

हाम्रो भावी रणनीति भारतसँग आर्थिक रूपमा नजिक हुने कि नहुने भन्ने हैन, किनभने हामी त्यसबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छौँ। अबको प्रश्न भनेको भारतसँग आर्थिक र पूर्वाधारको आधारमा जोडिए पनि त्यसबीच कसरी आफ्नो स्व–अस्तित्व र स्वतन्त्रता कायम राख्ने भन्ने हुनुपर्छ। अर्थात्, हामी भारतसँग परनिर्भर हैन, कसरी अन्तरनिर्भर वा आत्मनिर्भर रहन सक्छौं भन्ने प्रश्न मुख्य हो।

यसको अर्थ हो, भारतीय दबाबका सामु नेपाली भूमि चिनियाँ लगानीबाट वर्जित हुनबाट कसरी रोक्ने र कसरी चिनियाँसमेत विदेशी र स्वदेशी लगानीको माध्यमबाट दक्षिण एशियामा व्यापार विस्तार गर्ने भन्ने अबको रणनीति र लक्ष हुनुपर्छ।

अझ महत्त्वपूर्ण, परराष्ट्र मन्त्रालय र संसद्‍ले नेपाली सेनाको विदेश सम्बन्धमा नजिकबाट निगरानी राख्नुपर्छ। अहिलेसम्म नेपाली सेनाले स्वतन्त्र ढंगले सैनिक सम्बन्धको नाममा कूटनीतिक र राजनीतिक प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको छ। अब त्यसको लेखाजोखा र विश्लेषण हुनु जरूरी छ। यसको शुरूआत संसदीय समितिहरूबाट हुनुपर्छ।

दाहालले भारत भ्रमण गर्दैगर्दा हामी सबैले सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न हो, पूर्वाधार र संरचनासहित भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएपछि परनिर्भरता मात्र बढ्छ कि अन्तरनिर्भरता पनि बढ्छ? हामीले नयाँ शिराबाट नयाँ बहस शुरू गर्नुपर्छ। के यो नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ? यदि, छैन भने कसरी आफ्नो हितको सुरक्षा गर्ने?